पद्म पुरस्कार: प्रजासत्ताकाला न सुटलेलं प्रमेय

‘गृह’ ठीकठाक नाही, म्हणूनच दुखणे!
‘ आधी घर ठीकठाक करा’ आणि ‘चौकटींचे दुखणे’ हे दोन्ही अन्वयार्थ ( २३ जाने.) परस्परपूरक असून सरकारी व प्रशासकी य पातळीवर आवश्यक असणाऱ्या प्रयत्नांची जाणीव करून देणारे आहेत. आपल्या देशात, राज्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस नाहीत आणि जे आहेत, त्यातले बव्हंशी व्हीआयपी सुरक्षेत अडकलेले असतात. जे काही उरलेसुरले पोलीस कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी उपलब्ध असतात, त्यांतले कितीसे आपले काम प्रामाणिकपणे करतात हाही वादाचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच पोलीस समोर असले तरी होणारी वासूगिरी, तिकिटांचा काळा धंदा, रिक्षावाल्यांची अरेरावी हे सारे दिसत राहाते.. सार्वजनिक ठिकाणी पोलिसांचे अस्तित्व दिसले तर गुन्हे कमी होतात, या गृहीतकालाच छेद मिळत राहातो.
सर्वप्रथम गृहखात्याने पोलीस खात्यात पोलिसांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात करून त्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. बलात्कारासारख्या गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून, तपास काळजीपूर्वक करण्याची सवय पोलिस खात्याला लावायला हवी.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप (कांदिवली)

राज्यात जात-वादच
मुख्यमंत्र्यांनी ‘जातीयवादी शक्तींना थोपविण्यासाठी’ [सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी] २०१४ च्या निवडणुका काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्रितपणे लढवतील, असे जुनेच विधान पुन्हा एकदा केले आहे. राष्ट्रवादीचे शरद पवारही काँग्रेसची साथ सोडणार नसल्याचे म्हणाले आहेत.  
 वास्तविक महाराष्ट्राचे सत्ताकारण एका जातीभोवतीच फिरताना दिसते. महाराष्ट्रात सरकारी खजिना व भूखंड यांवर दरोडे घालून जी मंडळी सहकारसम्राट , शिक्षणसम्राट झालेली आहेत, त्यांच्यामध्ये मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारशी, बौद्ध किती आहेत? तसेच त्यांमध्ये बौद्धेतर दलित, जैनेतर मारवाडी वा गुजराती, ओबीसी, ब्राह्मण, बिगरमराठा किती आहेत? मग उरलेले जे कुणी आहेत, त्यांनी शिवसेना-भाजपला ‘जातीयवादी’ म्हणणे, हे हास्यास्पद नव्हे काय?
अविनाश वाघ, ठाणे</strong>

हाती आलेल्या धुपाटण्याचे आपण काय करणार आहोत?
‘हाती काय आले?’ हा अग्रलेख (२५ जाने.) वाचून आश्चर्य वाटले. न्यायमूर्ती वर्मा समितीने दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर अहवाल महिनाभरात सादर केला. याबद्दल समितीची पाठ थोपटणे गरजेचेच होते. तथापि असे अहवाल स्वीकारून त्यावर उपाययोजना करणे ही बाब पूर्णपणे सरकारच्याच हाती असते आणि याबाबतीत आजवरचे अनुभव फारसे चांगले नाहीत.
फाशीची शिक्षा दिली तर पुरावे मागे ठेवणार नाहीत, म्हणून जन्मठेप किंवा तत्सम शिक्षा असावी, हे बरोबरच आहे. मुळात सध्याची दहा वर्षांची शिक्षादेखील पुरेशी आहे; परंतु खरा प्रश्न पोलिसांची तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यात शिरलेले दोष हाच आहे आणि वर्मा समितीने यावर उपाय सुचविले आहेत. पोलीस दलातील राजकीय हस्तक्षेप असो की न्यायदानातील विलंब असो, या समस्या दूर करण्याचे काम सरकारचेच आहे. न्यायदानातील विलंब टाळला, तर ‘लोकपाल’ची गरजच भासणार नाही, हेच अंतिम सत्य आहे. आम्ही नुसताच तपास करीत आणि खटला चालवीत बसतो. त्यामुळे निरपराध लोकांना खोटय़ा गुन्ह्यांत अडकविणे हे आजच्या व्यवस्थेत अधिक सोपे होऊन बसले आहे.
शिक्षेत बदल करण्यापेक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीत कडकपणा हवा. बलात्काराच्या घटनेत एका महिन्यात तपास पूर्ण करावा. तीन महिन्यांत खटल्याचा निकाल लागावा. सहा महिन्यांत अपील आणि पुढची सारी प्रक्रिया पूर्ण होऊन एकदाची शिक्षा का सूट ते नक्की व्हावे. मग आपोआप गुन्हेगारावर वचक बसेल.
सरकारचा नाकत्रेपणा ही मुख्य समस्या आहे, पण त्याबद्दलचा जाब वर्मा समिती कसा विचारणार? ते काम जनतेचे आहे, मतदारांचे आहे, लोकांना जागे करणाऱ्या मीडियाचे आहे.
अशा परिस्थितीत वर्मा समितीच्या अहवालातून हाती धुपाटणेच येणार होते. तसे ते वेळेवर आलेही आहे. आता पुढचे काम सरकारचे आहे. सरकार जागे होणार नसेल, तर नागरिकांनी आणि मीडियाने (वर्मा समितीच्या अहवालातील धुपाटणे हाती घेऊन) जागरूकता दाखवावी.
अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर, लातूर</strong>

मानसिकता बदलणे कठीण
फादर फ्रान्सिस दिब्रितो यांच्या ‘सुबोध बायबल’ या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाल्याची बातमी वाचून आनंद झाला. (लोकसत्ता, २५ जाने.) सध्या न्यायमूर्ती वर्मा यांचा अहवाल गाजत आहे. त्यात खाप पंचायतींना कायदेशीर आळा घालावा असे सुचविले आहे. या पंचायतींनी उत्तर भारतात धुमाकूळ घातला आहे. त्यांचे न ऐकणाऱ्यांना ठार मारले जाते. तरुण-तरुणींना मारण्यात आले आहे. दिब्रितो यांच्या ग्रंथात इसवी सनपूर्व ६५ सालात अशा पंचायती इस्रायलमध्ये होत्या असे म्हटले आहे. त्यांना तेथे धर्म-सभा म्हणून ओळखले जाई. त्यांना रोमन शासन घाबरत असे. आपल्या देशात तर आजही सत्ताधारी खाप नेत्यांना शरण गेल्याचे आपण पाहात आहोत. जग कितीही बदलले, विज्ञानवादी झाले, कायदे केले तरी समाजाची मानसिकता बदलणे किती कठीण असते ते अशा घटनांतून दिसते.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

जागा पुन्हा रिक्तच!
राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये अधिकारी पदाकरिता भरती प्रक्रिया सुरू आहे. लेखी परीक्षा / मुलाखत निवड प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर उत्तीर्ण उमेदवारांना बँकेत नियुक्त केले जाते. स्पर्धेचे हे युग असल्यामुळे ज्या उमेदवारांकडे प्रोफेशनल शैक्षणिक पात्रता आहे असे नवनियुक्त झालेले अनेक अधिकारी त्यांना दुसऱ्या कॉर्पोरेट संस्थेकडून जास्त पगाराचा प्रस्ताव आल्यास ते बँकेच्या नोकरीचा राजीनामा देतात आणि बँकेतील अधिकारीपदाच्या जागा पुन्हा रिक्त राहतात. अशा रिक्त जागा विनाविलंब भरल्यास प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवारांनाही योग्य न्याय मिळेल.
प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी, मुंबई