विकास व समावेशनाची पहाट!

केंद्रीय विधि व न्याय, दूरसंचार तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री

अनुच्छेद ३७० संदर्भात जे काही झाले, ते लोकहिताचेच आहे आणि न्याय्य प्रक्रियेद्वारेच झालेले आहे..

जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी कलम ३७० रद्द करणे क्रमप्राप्त होते. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, केवळ ७० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत देशातील या ७० वर्षे जुन्या समस्येला इतिहासजमा केल्याबद्दल आपण आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धर्याचे आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दृढनिश्चयाचे कौतुक केले पाहिजे. विपरीत परिस्थितीत कलम ३७०चा भारतीय राज्यघटनेत तात्पुरती तरतूद म्हणून समावेश करण्यात आला होता. कलम ३७० सारख्या कोणत्याही तरतुदीत्मक व्यवस्थेशिवाय ५६०हून अधिक संस्थाने भारतात विलीन झाली होती. या सर्व संस्थानांमध्ये विविध संस्कृती असलेले सर्व समुदायांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहात होते. आणि तरीही, शहाणपण आणि दूरदृष्टी असलेल्या देशाच्या संविधानकर्त्यांनी या संस्थानांसाठी कलम ३७० सारखी कोणतीही विशेष तरतूद केली नाही. यातून एकच निष्कर्ष निघतो की, जम्मू-काश्मीर वगळता ५६०हून अधिक संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सरदार पटेलांनी हाताळला आणि आज ते सर्व अभिमानाने भारताचा भाग आहेत. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा जवाहरलाल नेहरूंनी हाताळला होता, तत्कालीन उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री या नात्याने, संस्थानांचा मुद्दा हाताळणाऱ्या सरदार पटेलांसाठी ही बाब अडचणीची ठरली होती.

जम्मू-काश्मीरची ही समस्या ७० वर्षांहून अधिक कालावधीपासून रेंगाळली आहे. जम्मू-काश्मीरमधल्या सुमारे ४२,००० लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. बंदुकीच्या धाकाने काश्मिरी पंडितांना जबरदस्तीने त्यांची घरे सोडून जायला भाग पाडले गेले होते. या तथाकथित विशेष व्यवस्थेमुळे फुटीरतावाद बळावला आणि भारत विरोधी शक्तींना प्रोत्साहन मिळाले. केंद्रातील काँग्रेस सरकारने शेख अब्दुल्ला यांना कैद केली आणि ११ वर्षे तुरुंगात ठेवले. १९९० ते १९९६ या कालखंडात खोऱ्यात दरवर्षी सरासरी २०० दिवस संचारबंदी होती. नेहरूंना काश्मीरबद्दल असलेल्या भावनिक आपुलकीमुळे त्यांनी कधीही जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रश्नाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले नाही.

कलम ३७०चा फायदा कोणाला झाला, हा सर्वात तर्कसंगत प्रश्न आहे जो भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षांनंतर देखील आपण सर्वानी विचारला पाहिजे. साहजिकच, जम्मू आणि काश्मीरच्या सर्वसामान्य लोकांना याचा फायदा नक्कीच झाला नाही. या कलमाद्वारे तयार केलेल्या व्यवस्थेचा पहाडी, शिया समुदाय, गुर्जर, बकरवाल, गद्दीस, इतर अनुसूचित जाती-जमाती आणि लडाख तसेच कारगिलमध्ये राहणाऱ्या लोकांना कोणताही भरीव लाभ मिळाला नाही.

जम्मू आणि काश्मीरमधील जनतेविषयी इतर प्रदेशातील लोकांच्या चुकीच्या दृष्टिकोनामुळे त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला. नवी दिल्लीत तर अशी विचारसरणी होती की, जर जम्मू आणि काश्मीरमधील ‘काही’ कुटुंबांची योग्य काळजी घेतली तर संपूर्ण राज्यातील समस्यांचे निराकरण केले जाईल. याच काही कुटुंबांनी आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारासाठी कलम ३७०चा वापर करून घेतला आणि जेव्हा जेव्हा त्यांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले, तेव्हा त्यांनी कलम ३७०चा आधार घेतला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम- सत्तेचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचारासाठी राजकीय आणि नोकरशाही अशा दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी जबाबदारीचा आग्रह धरणारी विस्तृत कायदेशीर तरतूद, जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केली गेली नव्हती – याचे समर्थन कोणी कसे करेल? शिक्षण हक्क, बालविवाह विरोधी कायदा, माहितीचा अधिकार कायदा आणि डोक्यावर मला वाहण्याविरोधी कायदा या राज्यात का लागू केला नाही? राज्यातील जनतेला स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा अधिकार मिळू नये म्हणून कलम ३७०चा गैरवापर करण्यात आला. लोकांना अजूनही हे स्मरणात असेल की, अटलबिहारी वाजपेयी जेव्हा पंतप्रधान होते तेव्हा प्रदीर्घ कालावधीनंतर एक निष्पक्ष निवडणूक झाली होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लष्करी अधिकारी उमर फैयाज, रायफल मॅन औरंगजेब यांच्यासारखे शूर काश्मिरी मुसलमान आणि इतर जवानांना जेव्हा दहशतवाद्यांनी निर्दयपणे मारले तेव्हा ३७० विरुद्ध आक्रमकपणे बोलणाऱ्यांनी सोयीस्करपणे मौन पाळले.

जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन यांनी आपल्या ‘माय-फ्रोजन टर्ब्युलन्स इन कश्मीर’ या प्रसिद्ध पुस्तकात राज्यातील काही कुटुंबांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी, या विशाल आणि नैसर्गिक संपदा विपुल असलेल्या राज्यात, कलम ३७०चा दुरुपयोग कशाप्रकारे केला याची विस्तृतपणे चर्चा केली आहे. या सगळ्यामध्ये राज्याने भरीव महसूल गमावला, ज्याचा उपयोग आरोग्यसेवा आणि शैक्षणिक कार्य इत्यादींसाठी करता आला असता.

आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की, जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्य विधानसभेने राज्याचे संविधान १९५६ साली लागू केले. भाग दोन, कलम ३ मध्ये हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘जम्मू आणि काश्मीर हा भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य घटक आहे आणि कायम राहील.’ भाग १२ कलम १४७ मध्ये या संविधानात बदल करण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. यानुसार, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, कलम ३ मधल्या तरतुदींमध्ये (जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असेल) बदल/ सुधारणा करणारे कुठलेही विधेयक अथवा राज्यघटनेतील कुठलीही दुरुस्ती असेल तर तो प्रस्ताव राज्य विधिमंडळाच्या एका सभागृहात मांडला जाणार नाही. जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्य विधिमंडळाने ही राज्यघटना लागू केली, ज्यात जम्मू-काश्मीर भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य घटक असेल, असे अभिमानाने नमूद करण्यात आले होते, त्याच वेळी कलम ३७०ने त्याची प्रासंगिकता आणि महत्त्व गमावले होते.

कलम ३७० हे जाणूनबुजून अस्थायी ठेवण्यात आले होते आणि पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे, ज्यांचा या कलमाला पाठिंबा आहे, त्यांनी कधीही हे कलम कायम करण्याचे धाडस दाखवले नाही. या ठिकाणी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरेल की, जेव्हा राज्य विधानसभेने राज्यघटना लागू केली, तेव्हाच कलम ३७०चा उद्देश पूर्ण करण्याचे अधिकार राज्याला मिळाले आणि त्यात पुढे काही दुरुस्ती करायची असल्यास राज्याच्या घटनेतील कलम १४७नेही हे अधिकार राज्य विधानसभेला दिले आहेत. त्यामुळे, या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती कार्यालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटल्याप्रमाणे, जम्मू-कश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू असताना, कलम ३७०(३) अंतर्गत घटनात्मक विधानसभेचे सर्व अधिकार हे राज्य विधिमंडळाचेच अधिकार समजले जातील. आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट सुरू असल्यामुळे विधानसभेचे सर्व अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५६(१)(ब) नुसार संसदेला प्राप्त झालेले असतात.

संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान, दोन्ही सभागृहात जम्मू-काश्मीरच्या सर्व प्रदेशातील लोकांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. इथे मला आणखी एका सत्याला अधोरेखित करायचे आहे, की भाजपला देशाच्या जनतेने प्रचंड बहुमताने निवडून दिले आहे, कारण भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात जनतेला ३७० कलम हटवण्याचे वचन दिले होते. एक युक्तिवाद असाही केला जातो, की कलम ३७० प्रमाणेच, ईशान्य भारतातील राज्यांच्या कल्याणासाठी आणि इतर आदिवासी भागांसाठी असलेल्या विशेष तरतुदीदेखील रद्द केल्या जाणार. हा युक्तिवाद अत्यंत फसवा आणि दिशाभूल करणारा आहे. कलम ३७१(अ) ते (ज) या विशेष तरतुदी असून त्या तात्पुरत्या नाहीत तर कायम असून त्या तिथे असणारच आहेत. नव्या राज्यांच्या निर्मितीनंतरही विशेष तरतुदी निर्माण लागू करण्यात आल्या. एका विशिष्ट भागाच्या विकासासाठी असलेल्या या तरतुदी त्या भागाच्या किंवा तिथल्या आदिवासींच्या विकासासाठी होत्या. या विशेष तरतुदी कायमस्वरूपी आहेत.

काश्मीर खोऱ्यातल्या अनेक मुस्लीम युवतींनी राज्याबाहेरच्या युवकांशी विवाह केल्यामुळे त्यांना या राज्यातले त्यांचे सर्व अधिकार गमवावे लागण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

अलीकडेच मी ऑल इंडिया सर्व्हिसेसमध्ये काम करणाऱ्या जम्मूमधल्या एका मुलीला भेटलो. ती हिंदू होती. तिने मला सांगितले की, तिने नागरी सेवा क्षेत्रातल्या एका परराज्यातल्या युवकाशी लग्न केल्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्यातले तिचे सगळे हक्क आता संपले आहेत. कलम ३७० रद्द करून तिचे हक्क तिला परत मिळवून देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे तिने भरल्या अंत:करणाने आभार मानले.

भारत सरकारच्या विकासात्मक कार्यक्रमांमुळे, आज श्रीनगर, सोपोर, बडगाम, भादेरावाह आणि जम्मूसारख्या भागांत बीपीओ सेंटर्स सुरू झाली आहेत. नागरिकांना डिजिटल सेवा पुरवण्यासाठी राज्यात ३१५८ सामायिक सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. जेव्हाही मी त्यांना भेटतो, मला त्यांच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक दिसते. यांच्यापैकी अनेक मुला-मुलींनी मला असेही म्हटले की, त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी त्यांना आणखी संधी मिळायला हव्यात.

नक्कीच, ही जम्मू-काश्मीरच्या विकासाची आणि एकीकरणाची नवी पहाट आहे. यातून तिथल्या वंचिताना, दुर्लक्षित घटकांना न्याय मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अर्थातच, दहशतवाद आणि फुटीरतावादी लोक नाराज आहेत; मात्र आजच्या भारतात असल्या लोकांना काहीही स्थान नाही.