शंकरराव गडाख
महाराष्ट्राचे मृद व जलसंधारण मंत्री
जागतिक जलदिन २२ मार्च रोजी साजरा झाला. त्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील पाण्याची स्थिती आणि जलसंधारणाचा संकल्प काय आहे, हे पाहताना आधीच्या प्रकल्पांची दुरुस्ती आणि त्याद्वारे क्षमतावाढ करण्याचे ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रमा’चे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल… पाणी मिळण्याचा मुख्य स्राोत म्हणजे पाऊस. तोच आज बेभरवशाचा आणि अनियमित बनला आहे. जागतिक तापमान हळूहळू वाढतेच आहे आणि त्याच्या परिणामी पर्जन्यमान बदलणार, पाऊस अधिक बेभरवशी होणार असेही जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे जीवनातील स्थान सर्वांच्याच लक्षात येते आहे. प्रकर्षाने जाणवते आहे. त्यासंबंधीची जागृती करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जलदिन साजरा होतो. पाण्याचे आजच्या काळातील महत्त्व ओळखून योग्य ती पावले टाकण्याचा निश्चय दृढ करण्याचा हा दिवस, यंदाही २२ मार्च रोजी साजरा झाला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने २२ मार्च १९९३ रोजी पहिला ‘वल्र्ड वॉटर डे’ साजरा केला. तेव्हापासून दरवर्षी २२ मार्च रोजी पाण्याचे आपल्या जीवनात काय महत्त्व हे समजावून सांगण्याकरिता साजरा केला जातो.
कारण काहीही असो पण एक गोष्ट नक्की की, मागील अनेक वर्षांपासून आपण जागतिक जल दिन साजरा करीत असलो तरी पिण्याच्या पाण्याची स्थिती दर वर्षी खालावत आहे. जमिनीतील पाण्याची खोली (भूजल पातळी) इतकी खाली गेलेली आहे की, तिला सुस्थितीत आणायला पुनर्भरणाशिवाय दुसरा मार्गच नाही. ‘पाणी आहे तर जीवन आहे’ यासारखी वाक्ये फक्त उन्हाळा आल्यानंतर लक्षात येतात; आणि पावसाळा सुरू झाला की, पावसाच्या पाण्याचे नियोजन न करता आपण त्याला नाल्याचा रस्ता दाखवतो. तसे न करता पावसाच्या पाण्याचे जमिनीत पुनर्भरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे पावसाचे पाणी विहीर, बोअरवेल किंवा चार्जिंग पिटद्वारे जमिनीत मुरवायला हवे. कमी वेळात आणि कमी पैशात जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरवणे हे एक उत्तम साधन किंवा प्रकार आहे. पावसाळ्यात पुराचे जे पाणी नद्यांतून वाहत जाऊन समुद्रास मिळते ते पूर्णपणे वाया जाते. हे पुराचे पाणी रोखणारे प्रकल्प किंवा पुराचे पाणी प्रथम जमिनीत मुरवून नंतर ते दुष्काळी प्रदेशांना उपलब्ध करून देणारे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या खर्चीक असले, तरी अत्यावश्यक आहेत.
प्रत्येकाने पावसाचे आपल्या गच्चीवर, ऑफिसच्या छतावर, सरकारी इमारतीवर पडलेले पाणी आपल्या विहिरी, बोअरवेल किंवा चार्जिंग पिटद्वारे जमिनीत मुरवायचा संकल्प केला तरच आपले आणि आपल्या येणाऱ्या पिढीचे भविष्य ठीक होईल. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांमध्ये पाणी आहेच. पाण्यावरच सजीवांचे जीवन अवलंबून आहे. अन्नाशिवाय माणूस काही दिवस राहू शकेल, मात्र पाण्याशिवाय राहू शकणार नाही.
लोकसहभाग महत्त्वाचा
नैसर्गिक साधनसंपत्तीची जपणूक लोकसहभागावर अवलंबून असते. हे ओळखून, राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व कार्यामध्ये जल व मृदसंधारणाच्या प्रथा खोलवर रुजवून हरित ग्रामीण महाराष्ट्राची उभारणी करण्यास व गतीने कामे करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. पूर्वीच्या योजनांअंतर्गत झालेल्या कामांचा अभ्यास करून योग्य कामांना गती देण्याचाही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मृद व जलसंधारण कार्यक्रमामध्ये लोकसहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी नियोजनात्मक कार्यक्रम आखण्यात येत आहे.
राज्यातील विविध योजनांमधून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. त्यांच्या देखभाल वा दुरुस्तीअभावी आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नसल्याने ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना’ ही नवीन महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्याने राज्यातील जलसाठ्यात मोठी वाढ होणार आहे, या योजनेसाठी आणि इतर जलसंधारणाच्या कामांकरिता निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
आराखडा १३४१ कोटींचा
राज्यात सुमारे ८,००० जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्याने विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होतील. भूजल पातळीत वाढ होईल तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. त्यासाठी ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम’ महत्त्वाचा आहे. याकरिता १३४१ कोटींचा आराखडा प्रस्तावित आहे. राज्यात ६०० हेक्टरपर्यंतची सिंचन क्षमता असणारे सुमारे ९७ हजार प्रकल्प बांधले आहेत. सिमेंटचे नाला बांध, मातीचे नाला बांध, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, गाव-तळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन योजना आदी कामांच्या बांधकामानंतर किरकोळ दुरुस्तीअभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता कमी झाली असल्याचे आढळून आल्याने ही योजना, अस्तित्वात असलेल्या या प्रकल्पांना संजीवनी देणारी ठरणार आहे.
जलसंधारण विभाग, जलसंपदा, पाणीपुरवठा, कृषी विभाग व सर्व जिल्हा परिषद यांच्याकडील १६ हजार नादुरुस्त प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या दुरुस्तीमुळे ८ लाख ३१ हजार टीएमसी पाणीसाठा पुनस्र्थापित होणार आहे. तसेच १ लाख ९० हजार सिंचन क्षमताही पुनस्र्थापित होणार आहे. यासाठी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ७२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही सर्व कामे येत्या ३ वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रातील ३०७.५८ लक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी ७५ टक्के क्षेत्र वाहितीखाली आहे. यातील बरेच क्षेत्र पावसावर आधारित कोरडवाहू क्षेत्रात मोडत असल्यामुळे राज्याचे बहुतांश कृषी व्यवस्थापन हे कोरडवाहू शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. राज्यात प्रवाही सिंचनाद्वारे मोठ्या प्रमाणातील क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यास वाव आहे. राज्यामध्ये पाणलोट क्षेत्र आधारित मृद व जलसंधारणाची कामे माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत जमिनीच्या उपयोगितेनुसार करण्यात येणार आहेत.
येत्या काळात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे नियोजन काटेकोरपणे व कौशल्याने करण्यात येणार आहे. कमी पर्जन्यमान, पावसातील खंड व असमान वितरण अशा वेळेस संरक्षित सिंचनाच्या आधारे पिकांना वाचवावे लागते. शेततळ्याच्या उपाययोजनेमुळे संरक्षित पाणी देणे शक्य होणार आहे. ‘पावसाळ्यात भरपूर पाणी आणि उन्हाळ्यात पिण्यासाठी हाल’ अशी स्थिती काही भागांची होते. मृद व जलसंधारणाच्या कामातून पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी, त्यासोबतच वर्षभरात दोन ते तीन पिके घेणे शेतकऱ्यांस शक्य व्हावे, हे लक्ष्य ठेवून जलसंपदा विभागाची वाटचाल असणार आहे.
पावसाच्या पाण्याच्या माऱ्याने, पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाने तसेच वाऱ्याच्या झोताने जमिनीतील क्रियाशील सूक्ष्म कण, तसेच माती वाहून नेली जाते. या शेतजमिनीची या कारणांनी धूप व त्यामुळे होणारी मातीची घट थांबविणे अत्यंत जरुरीचे आहे. यासाठी ढाळीचे बांध करून पावसाचे पाणी अडविले जाऊन जमिनीतील वाहून जाणारे मातीचे कण, अन्नांश, तसेच ओलावा जमिनीतच साठविण्याचे काम करण्यास भविष्यात प्राधन्य देण्यात येणार आहे.
डोंगरउतारांवरील पाणी-नियोजन
पाणलोट क्षेत्रातील डोंगराच्या उताराहून खालील भागात वेगात वाहात येणारे पाणी समपातळी चरांमध्ये अडविल्याने पाण्याचा वेग कमी होतो. तसेच पाण्याबरोबर वाहत आलेली माती चरामध्ये साठून राहिल्यामुळे झाडांची वाढ जोमाने होते. समपातळी चरामध्ये साठलेली माती ही दर तीन वर्षांनी काढून टाकून चर पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील याप्रमाणे व्यवस्थापन ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
जलसंधारणाच्या दृष्टीने नालाबांध महत्त्वाचा आहे. नाल्यातून वाहून येणारे पाणी पावसाळ्यानंतर येथे साठून राहते. हे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे बांधाच्या खालच्या भागातील विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. त्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता कायम राहील. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा अधिक होऊ शकेल आणि वाहणाऱ्या पाण्याचे कमी रुंदीचे पात्र लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे बंधारे लोकसहभागातून राबविण्याचा संकल्प आहे.
पाणी साठवणे, अडवणे आणि जमिनीत ते मुरवून भूजलपातळी वाढवणे हे काम पुढल्या पिढीलाही दिलासा देणारे ठरेल. जलसमृद्धीचा हा संकल्प, जलसंधारणामुळेच सिद्धीस जाईल.
