केशव उपाध्ये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भ्रष्टाचार केवळ संपवलाच नाही, तर लाभार्थीला झळ बसणार नाही याचीही काळजी घेतली. आजही मोदी यांच्यावरच लोकांचा विश्वास आहे, लोकांच्या आशा मोदीजींवरच आहेत आणि मोदीजींनी लोकांना दिलेल्या आत्मविश्वासामुळेच, करोनाच्या लाटा येऊनही देश ठामपणे उभा आहे..
दोन वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत तर रालोआतर्फे ३५० पेक्षा अधिक जागा जिंकून नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले. आता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सलग सात वर्षे पूर्ण करीत आहे. या सात वर्षांचे वर्णन करायचे तर ‘राष्ट्रवादाची मांडणी करीत, करोनासारख्या जागतिक संकटाला समर्थपणे तोंड देत भ्रष्टाचारमुक्त नव्या विकासाच्या मार्गावरील भारताची वाटचाल’ असे करावे लागेल.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत किती बदलला हा प्रश्न उपस्थित करणे हा अनेकांचा विशेषत: डाव्या-काँग्रेसी विचारवंताचा आवडता उद्योग. ही तीच मंडळी होती ज्यांनी नरेंद्र मोदी २००१ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप केले. त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशाला अत्यंत विखारी पद्धतीने विरोध केला. पण या तथाकथित विचारवंतांच्या फळीने दिवसरात्र पराकोटीचा विरोध करूनही नरेंद्र मोदी यांच्या जनसामान्यांतील विश्वासार्हतेला ते धक्का लावू शकले नाहीत. आज सर्वसामान्य लोक त्यांच्याकडे आशेने पाहात आहेत. मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात मोठा बदल झाला. हितसंबंध गुंतलेले घटक हे सुशासनाचे शत्रू असतात, नेमकी हीच साखळी तोडत मोदी यांनी देशातील प्रस्थापित राजकीय घराणी, ठरावीक नोकरशहा व दलालांची सद्दी संपवली.
लोकांना विश्वासात घेणारे निर्णय
सवंग लोकानुनयापेक्षा राष्ट्रहिताचे कठोर निर्णय धाडसीपणे घेणे व त्यासाठी लोकांना विश्वासात घेणे हे मोदींचे वैशिष्टय़. वर्षांनुवर्षे रेंगाळलेला जीएसटीसारखा निर्णय किंवा नियोजन आयोगाऐवजी निती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय असो अथवा दुसऱ्या टर्ममधील काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय असो किंवा नागरिकत्वाचा कायदा.. प्रत्येक वेळी मोदींनी ठामपणे निर्णय घेतले.
मोदीच्या सात वर्षांच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे देशातील वाढत्या उच्चांकी भ्रष्टाचाराला घातलेला आळा. मोदींनी भ्रष्टाचार केवळ संपविलाच नाही तर नवे तंत्रज्ञान वापरून सरकारी योजनेतील लाभार्थीला झळ बसणार नाही याचीही काळजी घेतली. ‘आम्ही एक रुपया पाठवतो त्यातील १५ पैसे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात हे राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाचे त्यांचे उद्गार, ते पूर्ण एक रुपया आता थेट लाभार्थीना पोहोचवणारे मोदी सरकार. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याने भ्रष्टाचार संपू शकतो आणि भारत बदलतो आहे,’ याचेच हे उदाहरण.
पहिल्या पाच वर्षांत मोदींनी देशातील अनेक मूलभूत प्रश्नांना सामोरे जात त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला. ६५ वर्षांनंतरही या देशात सर्वसामान्यांकडे साधे बँक खाते असू नये, घराघरांत शौचालये निर्माण करता आली नव्हती, महिला चुली जाळत आपले डोळे खराब करून घेत होत्या. हे चित्र मोदीजींनी बदलले. ‘स्वच्छ इंधन बेहतर जीवन’ ही घोषणा देत त्यांनी आठ कोटींपेक्षा अधिक महिलांना मोफत घरगुती गॅस कनेक्शन दिले तर ‘जनधन योजने’अंतर्गत कोटय़वधी बँक खाती उघडण्यात आली.
नेहरूवादाऐवजी नवे धोरण
सर्वसामान्यांचा विकास हा मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीचा केंद्रबिंदू आहेच, पण त्याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे त्यांनी सांस्कृतिक वारसा आणि सामाजिक स्थिती ध्यानात घेऊन निर्माण केलेली प्रखर राष्ट्रवादाची भावना. यापूर्वीच्या आपल्या सर्व सरकारची ओळख म्हणजे नेहरूवादी धोरण हेच आपले धोरण. पण तिहेरी तलाक विधेयक, काश्मीरला वेगळे ठेवणारे ३७० कलम रद्द करणे, नागरिकत्व कायद्यातील बदल हे एका नव्या धोरणाचे भाग होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराचा निर्णय दिल्यानंतर मोदींनी पुढाकार घेऊन अयोध्या येथील मंदिराच्या निर्मितीला चालना दिली आणि देशात एका नव्या आत्मविश्वासाची आणि आनंदाची लाट पसरली. विकास आवश्यक आहेच, पण त्यासाठी आधी लोकांना मानसिक उभारी आणि आत्मविश्वास आवश्यक आहे. त्यासाठी मोदीजींनी ठामपणे अयोध्येतील मंदिराच्या विषयाचा पाठपुरावा केला.
कमालीची सुधारणा
मंदिर काय बांधता, देशाला आयआयटी, एम्सची अधिक गरज आहे, असे उच्चरवात काही जणांचे सुरू असते. पण आकडेवारी पाहायला हवी. देशात एकूण २३ एम्स आहेत. त्यापैकी १९ कार्यरत तर चारचे काम सुरू आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात गेल्या ६५ वर्षांत आठ एम्स बांधले गेले तर मोदींच्या काळात १५ एम्स बांधले गेले. शिवाय आरोग्यव्यवस्थेत कमालीची सुधारणा झाली ते वेगळेच. आयआयटीच्या बाबतही हेच आहे. २३ आयआयटीपैकी ६५ वर्षांत १५ आयआयटी व या सात वर्षांत आठ आयआयटी सुरू झाल्या.
विकास हा या सरकारचा मूलमंत्र. पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा ध्यास गेल्या सात वर्षांत आपणास पाहायला मिळतो. कोविडच्या संकटातही विकासाचा हा मंत्र सुटला नाही. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही दोन लाख ३३ हजार कोटींची तरतूद पाहायला मिळाली. रस्त्यांचे विक्रमी जाळे आपण देशभर पाहात आहोत. ‘राष्ट्रीय विकासाचे प्रकल्प’ म्हणून सुमारे साडेसात हजार प्रकल्पांची सुरुवात करण्यात आली आहे. देशातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना निधी कमी पडू नये म्हणून प्रथमच वित्तपुरवठा करणारी राष्ट्रीय वित्तसंस्था सुरू करण्यात आली. त्याशिवाय रेल्वे, जलवाहतूक, मेट्रो यासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करण्यात आली. शाश्वत विकासाचा आराखडा मोदी सरकारच्या काळात नुसता मांडला नाही तर आपण त्याची प्रचीती घेत आहोत.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिपूर्ण बदल घडविण्याचा निर्धार या सरकारने केला. पाच वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणली आणि नैसर्गिक संकट आल्याने अडचणीत सापडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रचंड दिलासा मिळाला. गेल्या पाच वर्षांत ९० हजार कोटी भरपाई दिली गेली. नव्या कृषी कायद्यामुळे सरकारी खरेदी बंद होईल असा आरोप करणाऱ्यांच्या माहितीसाठी सांगावे लागेल की, या वर्षी केंद्र सरकारकडून शेतमाल खरेदीपोटी देशभरातील ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ७२ हजार कोटी रुपये जमा झाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ठोस पावले याच सात वर्षांत पडताना दिसली.
आत्मविश्वासामुळे देश ठाम!
खरे तर ही यादी कितीही वाढू शकते. पण विस्ताराची मर्यादा लक्षात घ्यावी लागेल. शेवटचा पण अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, कोविडविरोधातील लढाई आपण समर्थपणे लढत आहोत हे लक्षात घ्यावे लागेल. करोनाचे संकट हे सगळ्या जगावरचे संकट होते. उत्तम आरोग्य व्यवस्था असणारे विकसित देशही या संकटात कोसळले. ज्या भारतात ना पीपीई किट बनत, ना मास्कची काही व्यवस्था होती; पण त्याच भारताने अनेक गोष्टी निर्यात केल्या. लस निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. लसीकरणाच्या बाबत आजही आपण जगात पुढे आहोत. भारताची लोकसंख्या १३० कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि मुंबई, दिल्ली अशा महानगरांसह अनेक शहरात लोकसंख्येची घनताही अधिक आहे. याचा विचार करता आणि अमेरिका, इंग्लंड अशा देशांशी तुलना करता भारताला करोनाचा मर्यादित फटका बसला आहे. मुख्य म्हणजे या संकटात किडय़ा मुंगीसारखे लोक मरतील आणि संपूर्ण देश कोसळेल अशी जी भीती सुरुवातीला काही जणांनी व्यक्त केली होती, तसे काही झाले नाही.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही देश ठामपणे उभा आहे आणि या संकटावर मात करत आहे. त्यासाठीच्या वैद्यकीय सुविधा उभ्या करण्यात मोदी सरकारची फार मोलाची भूमिका आहे. पण त्यापेक्षा अधिक मोठी बाब म्हणजे आपण संकटावर मात करू शकतो हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला ठाम आत्मविश्वास. याच्या जोरावरच आपण या संकटातून बाहेर पडू आणि पुन्हा नव्या जोमाने विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करू.
लेखक भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्रातील मुख्य प्रवक्ते आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भ्रष्टाचार केवळ संपवलाच नाही, तर लाभार्थीला झळ बसणार नाही याचीही काळजी घेतली. आजही मोदी यांच्यावरच लोकांचा विश्वास आहे, लोकांच्या आशा मोदीजींवरच आहेत आणि मोदीजींनी लोकांना दिलेल्या आत्मविश्वासामुळेच, करोनाच्या लाटा येऊनही देश ठामपणे उभा आहे..
दोन वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत तर रालोआतर्फे ३५० पेक्षा अधिक जागा जिंकून नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले. आता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सलग सात वर्षे पूर्ण करीत आहे. या सात वर्षांचे वर्णन करायचे तर ‘राष्ट्रवादाची मांडणी करीत, करोनासारख्या जागतिक संकटाला समर्थपणे तोंड देत भ्रष्टाचारमुक्त नव्या विकासाच्या मार्गावरील भारताची वाटचाल’ असे करावे लागेल.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत किती बदलला हा प्रश्न उपस्थित करणे हा अनेकांचा विशेषत: डाव्या-काँग्रेसी विचारवंताचा आवडता उद्योग. ही तीच मंडळी होती ज्यांनी नरेंद्र मोदी २००१ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप केले. त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशाला अत्यंत विखारी पद्धतीने विरोध केला. पण या तथाकथित विचारवंतांच्या फळीने दिवसरात्र पराकोटीचा विरोध करूनही नरेंद्र मोदी यांच्या जनसामान्यांतील विश्वासार्हतेला ते धक्का लावू शकले नाहीत. आज सर्वसामान्य लोक त्यांच्याकडे आशेने पाहात आहेत. मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात मोठा बदल झाला. हितसंबंध गुंतलेले घटक हे सुशासनाचे शत्रू असतात, नेमकी हीच साखळी तोडत मोदी यांनी देशातील प्रस्थापित राजकीय घराणी, ठरावीक नोकरशहा व दलालांची सद्दी संपवली.
लोकांना विश्वासात घेणारे निर्णय
सवंग लोकानुनयापेक्षा राष्ट्रहिताचे कठोर निर्णय धाडसीपणे घेणे व त्यासाठी लोकांना विश्वासात घेणे हे मोदींचे वैशिष्टय़. वर्षांनुवर्षे रेंगाळलेला जीएसटीसारखा निर्णय किंवा नियोजन आयोगाऐवजी निती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय असो अथवा दुसऱ्या टर्ममधील काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय असो किंवा नागरिकत्वाचा कायदा.. प्रत्येक वेळी मोदींनी ठामपणे निर्णय घेतले.
मोदीच्या सात वर्षांच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे देशातील वाढत्या उच्चांकी भ्रष्टाचाराला घातलेला आळा. मोदींनी भ्रष्टाचार केवळ संपविलाच नाही तर नवे तंत्रज्ञान वापरून सरकारी योजनेतील लाभार्थीला झळ बसणार नाही याचीही काळजी घेतली. ‘आम्ही एक रुपया पाठवतो त्यातील १५ पैसे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात हे राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाचे त्यांचे उद्गार, ते पूर्ण एक रुपया आता थेट लाभार्थीना पोहोचवणारे मोदी सरकार. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याने भ्रष्टाचार संपू शकतो आणि भारत बदलतो आहे,’ याचेच हे उदाहरण.
पहिल्या पाच वर्षांत मोदींनी देशातील अनेक मूलभूत प्रश्नांना सामोरे जात त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला. ६५ वर्षांनंतरही या देशात सर्वसामान्यांकडे साधे बँक खाते असू नये, घराघरांत शौचालये निर्माण करता आली नव्हती, महिला चुली जाळत आपले डोळे खराब करून घेत होत्या. हे चित्र मोदीजींनी बदलले. ‘स्वच्छ इंधन बेहतर जीवन’ ही घोषणा देत त्यांनी आठ कोटींपेक्षा अधिक महिलांना मोफत घरगुती गॅस कनेक्शन दिले तर ‘जनधन योजने’अंतर्गत कोटय़वधी बँक खाती उघडण्यात आली.
नेहरूवादाऐवजी नवे धोरण
सर्वसामान्यांचा विकास हा मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीचा केंद्रबिंदू आहेच, पण त्याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे त्यांनी सांस्कृतिक वारसा आणि सामाजिक स्थिती ध्यानात घेऊन निर्माण केलेली प्रखर राष्ट्रवादाची भावना. यापूर्वीच्या आपल्या सर्व सरकारची ओळख म्हणजे नेहरूवादी धोरण हेच आपले धोरण. पण तिहेरी तलाक विधेयक, काश्मीरला वेगळे ठेवणारे ३७० कलम रद्द करणे, नागरिकत्व कायद्यातील बदल हे एका नव्या धोरणाचे भाग होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराचा निर्णय दिल्यानंतर मोदींनी पुढाकार घेऊन अयोध्या येथील मंदिराच्या निर्मितीला चालना दिली आणि देशात एका नव्या आत्मविश्वासाची आणि आनंदाची लाट पसरली. विकास आवश्यक आहेच, पण त्यासाठी आधी लोकांना मानसिक उभारी आणि आत्मविश्वास आवश्यक आहे. त्यासाठी मोदीजींनी ठामपणे अयोध्येतील मंदिराच्या विषयाचा पाठपुरावा केला.
कमालीची सुधारणा
मंदिर काय बांधता, देशाला आयआयटी, एम्सची अधिक गरज आहे, असे उच्चरवात काही जणांचे सुरू असते. पण आकडेवारी पाहायला हवी. देशात एकूण २३ एम्स आहेत. त्यापैकी १९ कार्यरत तर चारचे काम सुरू आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात गेल्या ६५ वर्षांत आठ एम्स बांधले गेले तर मोदींच्या काळात १५ एम्स बांधले गेले. शिवाय आरोग्यव्यवस्थेत कमालीची सुधारणा झाली ते वेगळेच. आयआयटीच्या बाबतही हेच आहे. २३ आयआयटीपैकी ६५ वर्षांत १५ आयआयटी व या सात वर्षांत आठ आयआयटी सुरू झाल्या.
विकास हा या सरकारचा मूलमंत्र. पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा ध्यास गेल्या सात वर्षांत आपणास पाहायला मिळतो. कोविडच्या संकटातही विकासाचा हा मंत्र सुटला नाही. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही दोन लाख ३३ हजार कोटींची तरतूद पाहायला मिळाली. रस्त्यांचे विक्रमी जाळे आपण देशभर पाहात आहोत. ‘राष्ट्रीय विकासाचे प्रकल्प’ म्हणून सुमारे साडेसात हजार प्रकल्पांची सुरुवात करण्यात आली आहे. देशातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना निधी कमी पडू नये म्हणून प्रथमच वित्तपुरवठा करणारी राष्ट्रीय वित्तसंस्था सुरू करण्यात आली. त्याशिवाय रेल्वे, जलवाहतूक, मेट्रो यासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करण्यात आली. शाश्वत विकासाचा आराखडा मोदी सरकारच्या काळात नुसता मांडला नाही तर आपण त्याची प्रचीती घेत आहोत.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिपूर्ण बदल घडविण्याचा निर्धार या सरकारने केला. पाच वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणली आणि नैसर्गिक संकट आल्याने अडचणीत सापडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रचंड दिलासा मिळाला. गेल्या पाच वर्षांत ९० हजार कोटी भरपाई दिली गेली. नव्या कृषी कायद्यामुळे सरकारी खरेदी बंद होईल असा आरोप करणाऱ्यांच्या माहितीसाठी सांगावे लागेल की, या वर्षी केंद्र सरकारकडून शेतमाल खरेदीपोटी देशभरातील ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ७२ हजार कोटी रुपये जमा झाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ठोस पावले याच सात वर्षांत पडताना दिसली.
आत्मविश्वासामुळे देश ठाम!
खरे तर ही यादी कितीही वाढू शकते. पण विस्ताराची मर्यादा लक्षात घ्यावी लागेल. शेवटचा पण अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, कोविडविरोधातील लढाई आपण समर्थपणे लढत आहोत हे लक्षात घ्यावे लागेल. करोनाचे संकट हे सगळ्या जगावरचे संकट होते. उत्तम आरोग्य व्यवस्था असणारे विकसित देशही या संकटात कोसळले. ज्या भारतात ना पीपीई किट बनत, ना मास्कची काही व्यवस्था होती; पण त्याच भारताने अनेक गोष्टी निर्यात केल्या. लस निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. लसीकरणाच्या बाबत आजही आपण जगात पुढे आहोत. भारताची लोकसंख्या १३० कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि मुंबई, दिल्ली अशा महानगरांसह अनेक शहरात लोकसंख्येची घनताही अधिक आहे. याचा विचार करता आणि अमेरिका, इंग्लंड अशा देशांशी तुलना करता भारताला करोनाचा मर्यादित फटका बसला आहे. मुख्य म्हणजे या संकटात किडय़ा मुंगीसारखे लोक मरतील आणि संपूर्ण देश कोसळेल अशी जी भीती सुरुवातीला काही जणांनी व्यक्त केली होती, तसे काही झाले नाही.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही देश ठामपणे उभा आहे आणि या संकटावर मात करत आहे. त्यासाठीच्या वैद्यकीय सुविधा उभ्या करण्यात मोदी सरकारची फार मोलाची भूमिका आहे. पण त्यापेक्षा अधिक मोठी बाब म्हणजे आपण संकटावर मात करू शकतो हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला ठाम आत्मविश्वास. याच्या जोरावरच आपण या संकटातून बाहेर पडू आणि पुन्हा नव्या जोमाने विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करू.
लेखक भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्रातील मुख्य प्रवक्ते आहेत.
