डॉ. के. व्ही. सुब्रमण्यन
भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला २०२१-२२ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ऐतिहासिकच म्हणावयास हवा; कारण तो आरोग्यखर्चात तसेच वित्तीय क्षेत्रात दिशादर्शक असे बदल घडवतो. पायाभूत सामाजिक सुविधा वाढवणारा हा अर्थसंकल्प मानवी विकासासाठी उपयुक्त ठरणारा आणि पुढील काळात उत्पादकतावाढ तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढ यांचा मार्ग मोकळा करणारा आहे..
आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी १३७ टक्क्यांनी वाढ, राज्ये आणि स्वायत्त संस्थांसाठी दोन लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधांवरील खर्चात ३२ टक्क्यांची वाढ, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे आणि विमा कंपनीचे खासगीकरण, बँकांचा ताळेबंद व्यवस्थापित करण्यासाठी खासगी क्षेत्रात ‘बॅड बँके’ची स्थापना या वैशिष्टय़ांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प लक्षात राहीलच; पण यंदाच्या या अर्थसंकल्पाची आणखी एक खासियत अशी की, करप्रणालीत लक्षणीय सुलभतेसह करांमध्ये कोणतीही वाढ नाही. तसेच मध्यम मुदतीसाठी आर्थिक समायोजनाची चौकट प्रदान करताना मालमत्तेच्या रोखीकरणाच्या योजनेसह चालू आर्थिक सुधारणांसाठी वित्तीय खर्चात लक्षणीय वाढ केली गेली आहे.
करोना महामारीचे संकट ऐतिहासिकच होते. मात्र, या मोठय़ा आपत्तीतून भारताचे कमीत कमी नुकसान होईल, हे आत्मनिर्भर भारत पॅकेजेस् १ ते ३ ने केलेल्या ‘चेतेश्वर पुजारासारख्या कामगिरी’ने सुनिश्चित केले! त्यानंतर सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी ‘ऋषभ पंतसारखी फटकेबाजी’ केली; ज्याचा इतिहास साक्षीदार असेल.
साधारणत: कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत कामगार आणि भांडवल हे ठळक घटक म्हणून ओळखले जाण्याची परंपरा आहे. तथापि अर्थव्यवस्थेमध्ये आवक आणि उत्पाद असे दोन भाग कल्पिले तर आवक क्षेत्रात मानवी भांडवल आणि महत्त्वाच्या पायाभूत- भांडवली सुविधा (अनुक्रमे सॉफ्ट आणि हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर) यांचाही समावेश करायला हवा. या सर्वसाधारण सामाजिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांमुळे कामगारांची उत्पादकता आणि भांडवलात वाढ होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करतेवेळी आपण या दोघांना घटक म्हणून गृहीत धरू शकतो. सर्वसाधारण सामाजिक सुविधा या मानवी विकासाशी निगडित असतात; तर पायाभूत- भांडवली सुविधांमध्ये भौतिक मालमत्तांचा समावेश असतो. करोना महामारीने आरोग्यसेवा क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. त्यामुळे सर्वसाधारण तसेच पायाभूत सुविधांचा तो एक महत्त्वपूर्ण घटक बनला आहे. त्याचप्रमाणे महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा खासगी गुंतवणुकीस सक्षम करतात व त्याद्वारे गुंतवणुकीला, विकासाला तसेच वापराला (उपभोगक्षमतेला) अधिकाधिक चालना मिळत जाते. यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा ऐतिहासिक गणला जाईल; कारण या घटकांपैकी प्रत्येकावर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
भारतात राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरण संस्थेच्या (‘एनआयपीएफपी’च्या) अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की, भौतिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचे वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) हे गुंतवणूक केलेल्या वर्षांत २.५ होते, तर काही वर्षांत ते ४.५ झाले आहे. म्हणूनच जर आपण फक्त ‘राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन’च्या अंमलबजावणीसाठी या अर्थसंकल्पाद्वारे देण्यात आलेल्या ५.५४ लाख कोटी रुपयांच्या प्रभावाचा विचार केला तर तो जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत जाईल. जीडीपी वाढीसाठी हे २.५ चे गुणक घेतल्यास पायाभूत सुविधांवरील खर्चातून ६.२५ टक्क्यांची (२.५% गुणिले २.५ = ६.२५%) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. हे खर्च चालू आर्थिक वर्षांतील (२०२०-२१) ऑक्टोबर महिन्यापासून सरकारने केलेल्या भांडवली खर्चाव्यतिरिक्त आहे. ऑक्टोबरपासूनच्या त्या वाढीव भांडवली खर्चामुळेच आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजित केलेल्या ४.२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा सुधारित अंदाजपत्रकात ४.३९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद दिसते आहे. टाळेबंदीच्या काळातील या सुनियोजित भांडवली खर्चाच्या परिणामी अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत ४.५ टक्क्यांची वाढ होईल.
रस्ते आणि रेल्वेसाठी केलेल्या योजना खर्च वा नियत व्ययाच्या तरतुदीमुळे विशेषत: देशातील वाहतुकीची पायाभूत सुविधा सक्षम होईल आणि त्यायोगे भारतीयांसाठी व्यवसाय करण्यावरील खर्च कमी होईल. कामगार कायद्यांतील सुधारणा, मध्यम व लघु उद्योगांच्या (‘एमएसएमई’च्या) परिभाषेत- व्याख्येत केलेला बदल, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना यांसह ‘आत्मनिर्भर भारत १-३’मध्ये सुरू केलेल्या अनेक सुधारणांमुळे ही भर पडणार असून, याद्वारे देशातील उत्पादन क्षेत्र सक्षम होणार आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये जरी केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी विकास वित्त संस्थेची किंवा महामंडळाची घोषणा असली, तरी हे पाऊल खासगी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा देणाऱ्या आर्थिक संस्थांची स्थापना करण्याच्या हेतूनेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे सार्वजनिक खर्चाला वित्तपुरवठा पर्याय उपलब्ध होईल.
आरोग्यसेवा क्षेत्रावरील खर्चातील प्रचंड वाढीचा परिणाम काळानुरूप नक्कीच लक्षात येईल. तथापि लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पात केलेली ३५,००० कोटी रुपयांची तरतूद ही येत्या वर्षभरात आवश्यक प्रमाणात अर्थसाहाय्य करण्याच्या आश्वासनाबरोबरच अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील लस म्हणून कार्य करते. याचा परिणाम संपर्क-संवेदनशील सेवाक्षेत्रांमध्ये- म्हणजे जेथे दोन व्यक्तींचा थेट संपर्क आल्याखेरीज व्यवसायवृद्धी होणे कठीण- अशाही क्षेत्रांमध्ये जाणवेल. या क्षेत्रांमध्ये मागणी जोरदार उसळी मारण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. म्हणूनच लसीकरणावर होणाऱ्या खर्चाचा परिणाम यावर्षीच समजेल. प्राथमिक, दुय्यम ते तृतीय आरोग्यसेवेच्या पूर्ण मूल्य साखळीवर लक्ष केंद्रित केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना’ या आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेच्या खर्चाचा उत्पादनक्षम प्रभाव वाढण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते.
आरोग्यसेवेच्या खर्चातील महत्त्वपूर्ण वाढ हेच सुचवते की, आरोग्यसेवा क्षेत्रावर किती भर द्यावा याचे सारे जुने संकेत आता बदलण्यात आले आहेत व या महत्त्वाच्या बदलाचा फायदा सर्वसामान्यांना मध्यम ते दीर्घकाळपर्यंत होणार आहे. यातून मानवी विकासाची जी प्रगती होण्याची शक्यता आहे ती कामगारांच्या उच्च उत्पादनात दिसून येऊ शकते आणि त्यायोगे एकंदर उत्पादकता सुधारली जाऊ शकते.
आरोग्यसेवेतील या दिशादर्शक बदलांव्यतिरिक्त भारतातील आर्थिक क्षेत्रामधील परिवर्तनाची सुरुवात या अर्थसंकल्पातून होऊ शकते. या संदर्भात तीन महत्त्वाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत : पहिला उपक्रम म्हणजे ‘बॅड बँक’ची स्थापना करणे.. जिथे बुडीत मालमत्तेच्या रोखीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील संरचनेद्वारे अंमलबजावणी केली जाईल. दुसरा उपक्रम म्हणजे कायद्यात आवश्यक ते बदल करून सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे आणि विमा कंपनीचे खासगीकरण प्रस्तावित केले गेले आहे. तर तिसरा उपक्रम म्हणजे आवश्यक त्या आर्थिक सुरक्षा उपाययोजनांसह विमा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली जाणार आहे.
एकंदरीत दशकाच्या या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोविडपूर्व विकासाच्या मार्गावर परत आणण्याबरोबरच या दशकभरातील विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आराखडा प्रदान केला आहे.
अर्थमंत्री महोदया, आपण दिलेले वचन पाळलेत. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प युगानुयुगे स्मरणात राहणारा ठरणार आहे!
‘पहिली बाजू’ हे दर मंगळवारचे सदर केवळ या आठवडय़ापुरते आजच्या अंकात.
