कामगारकेंद्री निर्णयांचा लाभ

दुप्पट बोनस देण्याचा नवा नियम, प्रसूती रजा व भविष्यनिर्वाह निधी यांची व्याप्ती वाढविणे तसेच किमान वेतनात वाढ, ही यंदा दमदारपणे टाकलेली पावले.. विशेषत: वेतनाबाबत जो नवा मसुदा संसदेत सादर करण्यात आला आहे तो ऐतिहासिक आहे. जर या कायद्याची नीट अंमलबजावणी झाली आणि असंघटित कामगारांपर्यंतही पोहोचता आले, तर भारतीय कामगारांचे जीवनच बदलून जाईल.. 

गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्पात कामगारांची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नाहीतर गेल्या काही अर्थसंकल्पांमध्ये सामाजिक क्षेत्राबाबत निव्वळ उपदेशाचे डोस पाजण्यात आले. भारतीय मजदूर संघाने (बीएमएस) गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प पूर्णपणे निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये यशवंत सिन्हा यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला होता, तशाच काही प्रमाणात यंदाही अर्थसंकल्पाकडून मोठय़ा अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. अर्थात सिन्हा नंतर भांडवलवादी गटात सामील झाले. यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५० टक्के वाटा हा असंघटित क्षेत्रातील ४२ कोटी कामगारांच्या घामातून येतो यावर अर्थमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत कामगारांचे योगदान असल्याचीच ही पावती आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे आखलेले हे कामगारकेंद्री धोरण देशाच्या भविष्यातील विकासाचे प्रारूप बनावे ही अपेक्षा आहे.

व्हाईसरॉय परिषदेत पहिले कामगारमंत्री म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची कारकीर्द भारतीय कामगारवर्गासाठी ऐतिहासिक म्हटली पाहिजे. आंबेडकर हे भारतीय कामगार कायद्यांतील सुधारणांचे शिल्पकार आहेत. किमान वेतन कायदा, महागाई भत्ता (डीए), रजांचे लाभ, वेतनाचा फेरआढावा, संपाचा अधिकार तसेच इतर कायदे, महिलांसाठीची धोरणे ही त्यांच्या दूरदृष्टीची साक्ष आहे. तसेच राज्य विमा कायदा, कामगार भविष्यनिर्वाह निधी कायदा, औद्योगिक तंटा आणि कंपनी कायदा यांना आकार देण्यात आंबेडकरांचे मोठे योगदान आहे. अशा या महान सुधारणावादी व्यक्तीच्या मार्गापासून कोणतेही सरकार दूर जाण्याचे समर्थन करता येणार नाही.

जागतिकीकरणाच्या युगात आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली कामगार क्षेत्रातील बदल वादग्रस्त ठरले आहेत. सध्याच्या सरकारलाही याच मुद्दय़ावर भारतीय मजदूर संघाच्या आक्षेपांना सामोरे जावे लागले. औद्योगिक साम्राज्य हे कामगारांच्या हक्काचा बळी देऊन निर्माण करता येईल असा एक समज अलीकडच्या काळातील सरकारांमधील धोरणकर्त्यांमध्ये होता. मात्र कामगार क्षेत्रात सुरुवातीच्या काळात मोदी सरकारने काही चुका केल्या. त्या आता सुदैवाने बऱ्यापैकी दुरुस्त करण्यात आल्या. त्याचे बरेचसे श्रेय भारतीय मजदूर संघाच्या खंबीर भूमिकेला जाते. त्यात बहुचर्चित वादग्रस्त कामगारविरोधी सुधारणा प्रक्रिया थांबवण्यात आली. सर्व घटकांशी तसेच कामगार संघटनांशी चर्चा केल्याखेरीज कामगार कायद्यात बदल केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगार परिषदेत दिले होते. त्यानंतर सरकारच्या धोरणात बदल होऊन कामगारवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारने बोनस लाभ दुप्पट केला आहे, प्रसूती रजेचा लाभ, ग्रॅच्युइटी तसेच कामगार भविष्यनिर्वाह निधी व्याप्ती व इतरही काही लाभ मिळू लागले. किमान वेतनात सुधारणा करण्यात येऊन प्रतिदिन २२६ रु. वरून ३३३ ते ३५० रु. इतके करण्यात आले. (विशेष म्हणजे हे अशा वेळी करण्यात आले की, एकेकाळी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार असलेल्या त्रिपुरात दिवसाला किमान वेतन सर्वात कमी म्हणजे ७५ रुपये इतके निश्चित केले होते.) राज्य कर्मचारी विम्यासाठी पात्र ठरण्यासाठीची तरतूद, कर्मचारी विम्याचे नव्याने लाभ, या खेरीज विविध योजनांवर काम करणाऱ्यांचा भत्ता वाढवून त्यांना विमा लाभ देण्यात येऊ लागला. दुर्लक्षित अशा ग्रामीण डाक सेवकांची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली ‘कमलेश चंद्र अहवाल’ लागू करण्याची मागणी केंद्राने मान्य केली. खेरीज १४ वर्षांपर्यंत बालकामगार बंदी आणि बँकांमार्फत वेतन सक्तीचे करण्यात आले.

कामगार संघटनांची आणखी एक मागणी होती की, केंद्र व राज्यस्तरावर कर्मचारी संघटना नोंदणीतील विलंब रोखला जावा. एका अधिसूचनेद्वारे केंद्राने अर्ज केल्यानंतर ४५ दिवसांत नोंदणी केली जाईल हे निश्चित केले.

किमान वेतन कायद्याचा लाभ सध्या देशातील एकूण ५० कोटी कामगारांपैकी फक्त सात टक्के कामगारांनाच होतो, ही कामगार संघटना व धोरणकर्त्यांच्या चिंतेची बाब आहे. वेतनाबाबत जो नवा मसुदा संसदेत सादर करण्यात आला आहे तो ऐतिहासिक आहे. जर या कायद्याची नीट अंमलबजावणी झाली तर भारतीय कामगारांचे जीवनच बदलून जाईल. यातून एक मोठा वर्ग दारिद्रय़रेषेच्या वर येईल. त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षेबाबत जी कामगारांसाठीही संहिता आहे त्यात शेवटच्या कामगारापर्यंत १४ लाभ मिळण्याची तरतूद आहे. हे खरोखरच ऐतिहासिक आहे. काही तरतुदींबाबत सुधारणा गरजेची आहे.  काळानुरूप गतीने पुढे जाईल असे सुसंगत धोरण त्याला सुसज्ज अशा कायद्याची जोड हवी, त्यामुळे हा महत्त्वाचा टप्पा गाठण्याच्या सुवर्णसंधीला विलंब लागत आहे.

कामगारांच्या इतिहासात अशा कामगारकेंद्री निर्णयांचा धडाका वैशिष्टय़पूर्ण आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी जे प्रयत्न केले त्याचेच हे फळ आहे. सरकारबरोबर संघर्ष आणि संवाद हा भारतीय मजदूर संघाने जो दृष्टिकोन ठेवला त्यामुळेही हे साध्य करता आले.

त्याच वेळी माकपच्या नेतृत्वाखालील केरळ सरकारने कामगार संघटनांशी चर्चा करणे बंधनकारक असतानादेखील आस्थापना कायद्यात सुधारणेद्वारे माथाडी कायद्यात (हेड लोड वर्कर) कामगारविरोधी बदलांचा अध्यादेश आणला. ज्याद्वारे महिलांचे कामाचे तास वाढले आणि कोणत्याही लाभाशिवाय निश्चित काल रोजगार तरतुदीची अंमलबजावणी झाली. साम्यवादी कर्मचारी संघटनांनी असहायपणे तो मान्य केला.

पूर्वीच्या सरकारपेक्षा वेगळ्या कार्यसंस्कृतीने मोदी सरकारची जगात वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. मात्र अजून बऱ्याच गोष्टी साध्य करायच्या आहेत.

हा लेख ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या २१ फेब्रुवारीच्या अंकात, ‘लव्ह ऑफ लेबर’ या  शीर्षकाने इंग्रजीत प्रकाशित झाला होता.