जातीनिहाय जनगणनेतील अडचणी

केंद्र सरकारचा जातींवर आधारित जनगणना घ्यायला आक्षेप नाही, तर ती घ्यायला सरकार असमर्थ आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

आपल्या देशामधली जनगणना म्हणजे आकडेवारीचा मोठा सोहळाच असतो. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगामध्ये दुसरा क्रमांक असलेल्या आपल्या देशाच्या प्रशासनाच्या क्षमतेचा जनगणनेच्या कामामुळे दर दहा वर्षांनी कस लागतो. आताही होऊ घातलेल्या या दशकामधल्या जनगणनेमधून आपले लोकसंख्याशास्त्रीय पैलू अभ्यासणे अधिक गुंतागुंतीचे ठरणार आहे, कारण गेली काही वर्षे सातत्याने सुरू असलेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या लोकप्रिय मागणीने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार १९९२ मध्ये मागास जातींसाठी आरक्षण देण्यात आले, तेव्हापासून होणाऱ्या प्रत्येक जनगणनेमध्ये राजकीय पक्ष जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरताना दिसतात.

जातीनिहाय जनगणनेचे वास्तव

आपल्याकडे झालेल्या एकूण जनगणनांपैकी १९३१ पर्यंतच्या प्रत्येक जनगणनेत जातींची माहिती गोळा केली गेली. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या म्हणजे १९५१ पासून  २०११ पर्यंतच्या सर्व जनगणनांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता इतरांची जातीनिहाय जनगणना केली गेली नाही. ७ मे २०११ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी संसदेमध्ये असे सांगितले की अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता इतरांची जातीनिहाय जनगणना केली जाणार नाही असा धोरणात्मक निर्णय देश स्वतंत्र झाल्यानंतर घेतला गेला होता.

अनुसूचित जाती तसेच जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार किती आरक्षण असायला हवे याचे निकष घटनेच्या अनुच्छेद ३३० आणि ३३२ नुसार ठरवून दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जनगणनेसाठी या पद्धतीने घटनादत्त तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण मागास जाती तसेच वर्गासाठी अशा कोणत्याही आरक्षणाची तरतूद घटनेमध्ये करण्यात आलेली नाही.

२०२१ च्या जनगणनेबरोबरच जातीनिहाय जनगणनादेखील करावी अशी मागणी करणारे या मुद्दय़ाशी संबंधित गुंतागुंतीचे प्रश्न आणि सरकारची भूमिका लक्षात घेत नाहीत. अशा पद्धतीने जातीनिहाय जनगणना केल्यामुळे जनगणनेचा पूर्ण कार्यक्रमच धोक्यात येईल, मुख्य जनगणनेबरोबरच जातीनिहाय जनगणना करण्यामध्ये तांत्रिक, धोरणात्मक तसेच कार्यवाहीशी संबंधित अडचणी आहेत. त्यामुळे हा सगळा खटाटोपच अव्यवहार्य ठरू शकतो, असे यासंदर्भात संसदेमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान महानिबंधक व जनगणना कार्यालय आयुक्तांचा हवाला देऊन सांगितले गेले. 

तांत्रिक, धोरणात्मक अडचणी

२०११ च्या जनगणनेबरोबरच जातीनिहाय जनगणना करण्याची विनंती तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी सरकारने फेटाळली असली तरी या सरकारने सामाजिक- आर्थिक जातगणना करायचे  राजकीय दबावापोटी मान्य केले आणि तशी जनगणना केली. पण पुरेशी तयारी न करताच सरकारने त्यावर पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले.

त्यातून निर्माण झालेला महत्त्वाचा मुद्दा होता, चुकीच्या वर्गीकरणाचा. आपले गोत्र, जात आणि उपजात सांगताना लोक खूपदा गल्लत करतात. काही जातींच्या नावांच्या उच्चारांमध्ये सारखेपणा असतो, पण त्यांची लिखित अक्षरे वेगळी असतात. अशा अनेक गोष्टींमुळे जातींची संख्या फुगत जाऊन मुळातल्या संख्येपेक्षा खूप जास्त दिसते. केंद्राच्या यादीनुसार दोन हजार ४७९ इतर मागासवर्गीय जाती आहेत, तर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीनुसार इतर मागासवर्गीय जातींची उपजातींसह संख्या तीन हजार १५० आहे. या गणनेत ४६ लाख जातींची नावे गोळा झाली. ही आकडेवारी योग्य ते वर्गीकरण करण्याच्या शक्यतेच्या पलीकडची आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात १९३१ झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेमध्ये चार हजार १४७ जाती नोंदवल्या गेल्या होत्या, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.  

एकटय़ा महाराष्ट्राचीच सामाजिक- आर्थिक जातगणना बघितली तर त्यातल्या दुरुस्त्यांची व्याप्ती लक्षात येते. या गणनेत महाराष्ट्रातील एकूण जातींची संख्या चार लाख २८ हजार ६६७ नोंदवली गेली आहे. राज्याच्या मागास जातींच्या अधिकृत यादीनुसार ती ४९४ आहे. शिवाय जनगणना झालेल्या ९९ टक्के जातींमधील लोकांची संख्या १०० पेक्षाही कमी आहे. न्याय्य आरक्षण देण्यासाठी हे मापन अतिशय अपुरे आहे. २०११ च्या सामाजिक- आर्थिक जातगणनेमध्ये १.१८ कोटी चुका होत्या. त्यातील अशा पद्धतीच्या अनियमितता आणि विसंगतीमुळे २०११ च्या सामाजिक- आर्थिक जातगणनेतील जातिनिहाय माहिती प्रसिद्ध केली गेली नाही.

केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने जातीनिहाय जनगणनेला कधीही विरोध केलेला नाही. २०१० मध्ये गोपीनाथ मुंडे, हुकूमदेव यादव या भाजपच्या संसदेतील नेत्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रही पाठपुरावा केला. ती घेतली जावी यासाठी बिहार तसेच ओडिशा या राज्यांच्या विधानसभांनी पाठवलेल्या व्यापक प्रस्तावामध्ये भाजपचाही सहभाग होता. या प्रश्नावर बिहार तसेच झारखंडच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान तसेच गृहमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांच्याबरोबर वरिष्ठ भाजप नेतेही उपस्थित होते.

आता तयारी झाली..

यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देताना भारत सरकारने जातीनिहाय सामाजिक- आर्थिक जनगणनेपुढील आव्हानांची माहिती दिली. त्यात सरकार म्हणते की प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याआधी तीन ते चार महिने जनगणनेसाठीची तयारी सुरू झाली आहे. सव्‍‌र्हे करणाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण नियमावली, मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच इतर आवश्यक मजकूर १६ ते १८ भाषांमध्ये तयार करण्यात आला आहे. २०१९ च्या ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्येच प्रत्यक्ष प्रश्नमालिकेला अंतिम रूप देण्यात आले आहे. जनगणनेदरम्यान कोणते ३१ प्रश्न सगळ्या लोकांना विचारले गेले पाहिजेत ते निश्चित केले आहे. आता या टप्प्यावर त्या यादीमध्ये आणखी प्रश्नांचा समावेश करणे व्यवहार्य नाही.

या प्रश्नावलीमध्ये आणखी एका स्तंभाचा समावेश केला की जातीनिहाय जनगणनेसाठी पुरेसे ठरेल, असे सांगितले जाते आहे ते पूर्ण चुकीचे आहे. आता होऊ घातलेल्या जनगणनेतील नोंदी डिजिटल उपकरणांवर घेतल्या जाणार आहेत. वर्गीकरण जिथल्या तिथे होणार आहे. त्यासाठीचे रकाने तयार आहेत. त्यामुळे तिथले रकाने आता नव्याने तयार करता येणार नाहीत. जातीच्या नोंदीसाठी एका स्तंभाचा समावेश करणे हे अनुसूचित जाती-जमातींसाठी सहज शक्य आहे, कारण त्यांच्यासाठी एक निश्चित सूची उपलब्ध आहे. पण इतर मागासवर्गीयांच्या गणनेसाठी नव्या प्रश्नांचा समावेश करणे, पाहणी करणाऱ्यांनी त्यासाठी पुन्हा चाचण्या घेणे, त्यांचे नव्याने प्रशिक्षण करणे हे सगळे या टप्प्यावर करणे शक्य नाही.

आपल्या देशामध्ये केंद्र सरकारकडे इतर मागासवर्गीयांची एकमात्र सूची नाही. त्यासाठी दोन वेगवेगळ्या सूची आहेत आणि राज्यागणिक त्यांच्यामध्ये फरक आहेत. पाच राज्ये तर अशी आहेत की त्यांची इतर मागासवर्गीय जाती कोणत्या हे ठरवणारी स्वत:ची सूची नाही. काही राज्ये इतर मागासवर्गीय जाती ठरवताना वेगळे निकष लावतात. काही राज्ये इतर मागासवर्गीय या संकल्पनेत गरीब आणि अनाथ मुलांचा समावेश करतात. काही राज्ये या श्रेणीमध्ये ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातींचा समावेश करतात.

राज्यांना जनगणनेची मुभा

दर दहा वर्षांनी केल्या जाणाऱ्या अधिकृत जनगणनेबरोबरच जातीनिहाय जनगणना केली तर सरकारला लोकसंख्येतील तपशील, तिचे बारकावे नीट निश्चित करता येतील, असा मुद्दा जातीनिहाय जनगणनेच्या समर्थनार्थ मांडला जात आहे. तो सयुक्तिक असला तरी त्याचा मार्ग सयुक्तिक नाही. देशभर जातीच्या उतरंडीमध्ये प्रचंड फरक आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांना आपापली जातीनिहाय जनगणना करायची असेल, त्यांना तशी मुभा असली पाहिजे.

काही राज्यांनी आधीच आपापली जातीनिहाय जनगणना केली आहे. २०१५ मध्ये कर्नाटकमध्ये सत्तारूढ काँग्रेस सरकारने जातीनिहाय जनगणनेवर १४७ कोटी रुपये खर्च केले. पण त्यात राज्यातील काही महत्त्वाच्या जातींची संख्या त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी निघाली. त्यामुळे सरकारने तो अहवाल प्रसिद्ध केला नाही. ओडिशा सरकारच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या कार्यक्रमात करोनाच्या महासाथीमुळे व्यत्यय आला. २०१४ मध्ये तेलंगणा सरकारने ‘समग्र कुटुंब पाहणी’ केली. त्यात मागास जातींचे प्रमाण ५१ टक्के असल्याचे आढळले. केरळ सरकारनेही उच्च जातींमधील आर्थिक मागासांचा शोध घेण्यासाठी सामाजिक आर्थिक पाहणी करण्याचे ठरवले आहे.

राज्यांना अशा पद्धतीने आपापली जातीनिहाय जनगणना करायची असेल, तर ती करण्याची त्यांना मुभा आहे. त्यासाठी त्यांना न्यायालय किंवा केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. जातीवर आधारित जनगणना घेण्याला केंद्र सरकारचा आक्षेप आहे असे नाही, तर ती घ्यायला सरकार असमर्थ आहे, हा मुद्दा समजून घेणे गरजेचे आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकारची जातीनिहाय जनगणनेशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. जातीनिहाय जनगणना घेण्याबाबतचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला. सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये याच मुद्दय़ावर पट्टाली मक्कल काटची विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात याचिका फेटाळली होती. राज्य सरकारे याबाबतीत आपला दृष्टिकोन मांडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघू शकतात.