हरदीपसिंग पुरी
केंद्रीय मंत्री- गृहनिर्माण, नगरविकास तसेच नागरी हवाई वाहतूक
केंद्र सरकारने अत्याधुनिक दूर-नियंत्रण तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर करून अंमलबजावणीच्या पातळीवर होणाऱ्या गैर प्रकारांना आळा घातल्यामुळे, शहरी पुनरुत्थानाच्या केंद्रीय योजनांचा लाभ थेट गरिबांना मिळू लागलेला आहे. ‘स्थानिक नागरी संस्थां’च्या कारभारात जी सुधारणा दिसते, तिचेही श्रेय केंद्र सरकारचेच..
देशातील शहरांसाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)’, ‘अमृत’ या लघुनामाने ओळखली जाणारी ‘अटल मिशन फॉर रीज्युव्हिनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन’ ही योजना तसेच ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ या तिन्ही योजना २५ जून २०१५ रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने सुरू केल्या होत्या; त्यांची सहा वर्षे आता पूर्ण झालेली आहेत. या तीन योजना किंवा ही तीन अनुष्ठाने (मिशन्स), हा जुन्या कार्यपद्धती बदलून टाकण्याचा एक उत्साहवर्धक प्रयोग होता आणि या योजना म्हणजे न बोलता किती चांगले काम करून दाखवता येते याचा वस्तुपाठच ठरल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नागरिकांना त्यांचे भविष्य घडवण्याची नवी संधीच या तीन योजनांमधून दिलेली आहे.
नागरी समाज हा शहरांमध्ये राहतो आणि असेही म्हणता येईल की, शहरे त्यातील माणसांमुळे घडतात. मे २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सहकारी संघराज्याची खरीखुरी वाटचाल सुरू झाली. या तिन्ही योजनांमधील प्रकल्प निवडणे, त्यांचे परीक्षण करणे यांचे अधिकार राज्यपातळीवर देण्यात आले. त्याआधी प्रत्येक प्रकल्प दिल्लीहून मंजूर होत असे आणि राज्यांमध्येही चांगले लोक असू शकतात याची कल्पनाच नसल्याप्रमाणे केंद्रीय खातेच सारी उस्तवार करी. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात, २००४ ते २०१४ मध्ये नागरी भागात एकंदर गुंतवणूक १,५७,००० कोटी रुपयांची होती, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सातच वर्षांत, २०१४ ते २०२१ मध्ये ही गुंतवणूक ११,८३,००० कोटी रुपयांवर नेलेली आहे. तसेच यूपीएच्या काळात १२ लाख घरेच बांधून झाली होती तर पंतप्रधान आवास योजना (नागरी) लागू झाल्यापासून मोदी सरकारने आतापर्यंत एक कोटी १२ लाख घरे मंजूर केलेली असून यापैकी ४९ लाख घरे तर बांधून तयारही आहेत आणि मार्च २०२२ पर्यंत बाकीची सारी घरेही बांधून पूर्ण झालेली असतील.
अंमलबजावणीतील ढिलाई व गळती हा सरकारी कार्यक्रमांना लागलेला एक मोठा शाप. परंतु आता जिओ टॅगिंग तंत्राने सर्व घरांच्या बांधकाम प्रगतीवर केंद्रास लक्ष ठेवता येते आणि त्यानुसारच निधी वितरित होतो. इतिहासात पहिल्यांदाच, पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या जागतिक दर्जाच्या अवकाश संस्थेला, इस्रोला सरकारी विभागांना अवकाश तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी सहकार्य आणि मार्गदर्शन करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या योजनांसाठी आता जीआयए आधारित प्रणाली मोठय़ा प्रमाणावर वापरली जाते. बांधकाम कमीत कमी वेळात व्हावे आणि नवीनतम तंत्रे त्यासाठी वापरली जावीत, या दृष्टीने ‘ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज’ ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आणि त्याआधारे देशाच्या भौगोलिक व हवामानदृष्टय़ा विभिन्न अशा सहा भागांमध्ये सहा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात आले. ही तंत्रे मुख्य धारेत यावीत, यासाठी देशामधील अभियांत्रिकी संस्थांच्या संधानातून सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. केंद्राकडून मिळणारा पैसा हा ‘पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (पीएफएमएस) मार्फत, म्हणजे संगणकाधारित पद्धतीने राज्यांच्या तिजोरीमध्ये जात असल्याने, घोटाळ्यांना प्रतिबंध होतो आणि कार्यक्षमताही वाढते. दलालांना टाळून लाभार्थीपर्यंत थेट लाभ पोहोचणे यामध्ये ‘डीबीटी’ म्हणजे ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’ (थेट बँक खात्यात जमा) इतकाच ‘पीएफएमएस’चाही मोठाच वाटा आहे.
‘प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)’मध्ये बांधले गेलेले प्रत्येक घर हे महिलेच्या किंवा पतिपत्नींच्या संयुक्त नावावर असते आणि त्यामध्ये शौचालय असते. या उपायांमुळे महिला सबलीकरण तसेच कन्या-प्रतिष्ठेच्या बाबतीत एक पाऊल पुढे पडले आहे. देहधर्माबाबत महिलांना वाटणारी लाज अथवा असुरक्षितता ही आता घरातच शौचालय असल्यामुळे इतिहासजमाच होणार आहे.
‘आधार’ हेही अत्यंत महत्त्वाचे अवजार म्हणून वापरण्यात आलेले असून त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थीला, त्याने/तिने ज्या घरासाठी नोंदणी केली होती तेच घर मिळते. बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाची याकामी मदत होते. याउलट याआधी मात्र, दशकानुदशके गरिबांना सरकारी लाभ नाकारले जात होते, त्यांचे लाभ कुणी तरी भलतेच लाटत होते. भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांमधली अभद्र युती आता संपली आहे.
देशातील नागरी स्थानिक संस्थांना (यूएलबी- अर्बन लोकल बॉडीज; जुना मराठी शब्दप्रयोग स्थानिक संस्था) भेडसावणाऱ्या वीज, पाणी, सांडपाण्याची गटारे आदी पायाभूत सुविधांच्या समस्येवर ‘अमृत’मधून उपाय होतो आहे. एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली ५०० शहरे या योजनेस पात्र ठरतील. आतापर्यंत एकंदर ८१,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या ६,००० प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याखेरीज, ‘अमृत’ ही योजना लागू होतानाच काही राज्यांनी ‘स्टेट अ‍ॅप्रूव्ह्ड अ‍ॅक्शन प्लॅन’ (सॅप) तयार केले आणि त्यांनाही ‘अमृत’ने मंजुरी दिली, त्यामुळे वाढीव किंवा वरचा खर्च हा संबंधित राज्य सरकारे करणार आहेत.
‘अमृत’मुळे शहरांच्या प्रशासन-पद्धतीमध्येही आमूलाग्र बदल होऊ शकणार आहेत. नागरी स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर भर देण्यात आला असून १० नागरी स्थानिक संस्थांनी ‘म्युनिसिपल बॉण्ड’ किंवा नागरी रोखे काढल्याने आतापर्यंत ३,८४० कोटी रुपये जमाही झालेले आहेत. केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या सौजन्याने आखली गेलेली ‘टय़ुलिप’ (द अर्बन लर्निग इन्टर्नशिप प्रोग्राम) हासुद्धा एक प्रकारे, नागरी स्थानिक संस्थांना सबळ करण्याचा आणखी एक उपाय ठरतो आहे.
सुमारे २,०५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ज्यासाठी अपेक्षित आहे, असा ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ हा प्रकल्प म्हणजे लोककेंद्री प्रक्रिया होय. आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या शहरात राहायचे आहे, हे आता त्या-त्या शहरातले तरुणच ठरवतील. पण कोविड-१९ ची महासाथ सुरू झाल्यानंतर १०० स्मार्ट-सिटींमध्ये ‘इंटिग्रेटेड कमांड अ‍ॅण्ड कन्ट्रोल सेंटर्स’ उभारण्याचे केंद्राने ठरवले. त्यापैकी आता ५० हून अधिक शहरांत अशी एकात्मिक आज्ञा व नियंत्रण केंद्रे सुरूही झालेली आहेत. हरघडी बदलत्या माहितीचा संचय करून तो संबंधितांना उपलब्ध करणे आणि त्याद्वारे विषाणूचा प्रसार रोखण्याला तसेच मदतकार्याला वेग देणे, असे या केंद्रांचे कार्य असेल.
केंद्रातील रालोआ सरकारने हे कार्यशैली-लक्ष्यी हस्तक्षेप करतानाच, अलीकडेच ‘मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट’ हा देशव्यापी भाडेकरार कायदा आणून, तसेच त्याआधी नवी वाट शोधणारा ‘रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट- २०१६’ (बांधकाम क्षेत्र नियंत्रण व विकास कायदा) आणून बांधकाम-क्षेत्राच्या नियंत्रणाची चौकट मजबूत केलेली आहे.
तंत्रज्ञानाच्या वापरातून नागरी परिसर आणि परिवेश यांच्यात झपाटय़ाने परिवर्तन होऊ लागलेले आहे. या तिन्ही योजना राबवताना स्पर्धात्मक जाणीव असते तसेच वेळोवेळी निरनिराळ्या निकषांवर शहरांची क्रमवारी (रँकिंग) ठरवली जाते, त्यामुळे शहरांच्या प्रशासकांनाही कार्यसज्ज राहावे लागते आहे; ज्यामुळे लोकांचा लाभच होतो आहे. केंद्रातील उच्चतम पातळ्यांवरून या योजनांचे अथकपणे नियंत्रण केले जाते, हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासकतेमध्ये आणलेल्या नव्या पद्धतींचे द्योतकच आहे. मोदीजींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकांमध्ये उत्तरदायित्वाची तपासणी कठोरपणे होत असते. काहीही न बोलता अकार्यक्षमांना तणासारखे उपटून बाजूला फेकले जाते, पळवाटा बुजवून टाकल्या जातात आणि ‘टार्गेट्स’- लक्ष्ये- ठरविली जातात. गरीब हेच या सर्व योजनांच्या केंद्रस्थानी असल्यामुळे गेल्या सात वर्षांमध्ये एक गोष्ट तर निश्चितपणे दिसून आलेली आहे.. ती अशी की, मोदी सरकारची गरिबांप्रति असलेली वचनबद्धता अढळच राहील आणि कोणत्याही कारणाने तिच्यात कसर येणार नाही!
केंद्रीय मंत्री- गृहनिर्माण, नगरविकास तसेच नागरी हवाई वाहतूक
केंद्र सरकारने अत्याधुनिक दूर-नियंत्रण तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर करून अंमलबजावणीच्या पातळीवर होणाऱ्या गैर प्रकारांना आळा घातल्यामुळे, शहरी पुनरुत्थानाच्या केंद्रीय योजनांचा लाभ थेट गरिबांना मिळू लागलेला आहे. ‘स्थानिक नागरी संस्थां’च्या कारभारात जी सुधारणा दिसते, तिचेही श्रेय केंद्र सरकारचेच..
देशातील शहरांसाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)’, ‘अमृत’ या लघुनामाने ओळखली जाणारी ‘अटल मिशन फॉर रीज्युव्हिनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन’ ही योजना तसेच ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ या तिन्ही योजना २५ जून २०१५ रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने सुरू केल्या होत्या; त्यांची सहा वर्षे आता पूर्ण झालेली आहेत. या तीन योजना किंवा ही तीन अनुष्ठाने (मिशन्स), हा जुन्या कार्यपद्धती बदलून टाकण्याचा एक उत्साहवर्धक प्रयोग होता आणि या योजना म्हणजे न बोलता किती चांगले काम करून दाखवता येते याचा वस्तुपाठच ठरल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नागरिकांना त्यांचे भविष्य घडवण्याची नवी संधीच या तीन योजनांमधून दिलेली आहे.
नागरी समाज हा शहरांमध्ये राहतो आणि असेही म्हणता येईल की, शहरे त्यातील माणसांमुळे घडतात. मे २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सहकारी संघराज्याची खरीखुरी वाटचाल सुरू झाली. या तिन्ही योजनांमधील प्रकल्प निवडणे, त्यांचे परीक्षण करणे यांचे अधिकार राज्यपातळीवर देण्यात आले. त्याआधी प्रत्येक प्रकल्प दिल्लीहून मंजूर होत असे आणि राज्यांमध्येही चांगले लोक असू शकतात याची कल्पनाच नसल्याप्रमाणे केंद्रीय खातेच सारी उस्तवार करी. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात, २००४ ते २०१४ मध्ये नागरी भागात एकंदर गुंतवणूक १,५७,००० कोटी रुपयांची होती, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सातच वर्षांत, २०१४ ते २०२१ मध्ये ही गुंतवणूक ११,८३,००० कोटी रुपयांवर नेलेली आहे. तसेच यूपीएच्या काळात १२ लाख घरेच बांधून झाली होती तर पंतप्रधान आवास योजना (नागरी) लागू झाल्यापासून मोदी सरकारने आतापर्यंत एक कोटी १२ लाख घरे मंजूर केलेली असून यापैकी ४९ लाख घरे तर बांधून तयारही आहेत आणि मार्च २०२२ पर्यंत बाकीची सारी घरेही बांधून पूर्ण झालेली असतील.
अंमलबजावणीतील ढिलाई व गळती हा सरकारी कार्यक्रमांना लागलेला एक मोठा शाप. परंतु आता जिओ टॅगिंग तंत्राने सर्व घरांच्या बांधकाम प्रगतीवर केंद्रास लक्ष ठेवता येते आणि त्यानुसारच निधी वितरित होतो. इतिहासात पहिल्यांदाच, पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या जागतिक दर्जाच्या अवकाश संस्थेला, इस्रोला सरकारी विभागांना अवकाश तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी सहकार्य आणि मार्गदर्शन करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या योजनांसाठी आता जीआयए आधारित प्रणाली मोठय़ा प्रमाणावर वापरली जाते. बांधकाम कमीत कमी वेळात व्हावे आणि नवीनतम तंत्रे त्यासाठी वापरली जावीत, या दृष्टीने ‘ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज’ ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आणि त्याआधारे देशाच्या भौगोलिक व हवामानदृष्टय़ा विभिन्न अशा सहा भागांमध्ये सहा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात आले. ही तंत्रे मुख्य धारेत यावीत, यासाठी देशामधील अभियांत्रिकी संस्थांच्या संधानातून सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. केंद्राकडून मिळणारा पैसा हा ‘पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (पीएफएमएस) मार्फत, म्हणजे संगणकाधारित पद्धतीने राज्यांच्या तिजोरीमध्ये जात असल्याने, घोटाळ्यांना प्रतिबंध होतो आणि कार्यक्षमताही वाढते. दलालांना टाळून लाभार्थीपर्यंत थेट लाभ पोहोचणे यामध्ये ‘डीबीटी’ म्हणजे ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’ (थेट बँक खात्यात जमा) इतकाच ‘पीएफएमएस’चाही मोठाच वाटा आहे.
‘प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)’मध्ये बांधले गेलेले प्रत्येक घर हे महिलेच्या किंवा पतिपत्नींच्या संयुक्त नावावर असते आणि त्यामध्ये शौचालय असते. या उपायांमुळे महिला सबलीकरण तसेच कन्या-प्रतिष्ठेच्या बाबतीत एक पाऊल पुढे पडले आहे. देहधर्माबाबत महिलांना वाटणारी लाज अथवा असुरक्षितता ही आता घरातच शौचालय असल्यामुळे इतिहासजमाच होणार आहे.
‘आधार’ हेही अत्यंत महत्त्वाचे अवजार म्हणून वापरण्यात आलेले असून त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थीला, त्याने/तिने ज्या घरासाठी नोंदणी केली होती तेच घर मिळते. बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाची याकामी मदत होते. याउलट याआधी मात्र, दशकानुदशके गरिबांना सरकारी लाभ नाकारले जात होते, त्यांचे लाभ कुणी तरी भलतेच लाटत होते. भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांमधली अभद्र युती आता संपली आहे.
देशातील नागरी स्थानिक संस्थांना (यूएलबी- अर्बन लोकल बॉडीज; जुना मराठी शब्दप्रयोग स्थानिक संस्था) भेडसावणाऱ्या वीज, पाणी, सांडपाण्याची गटारे आदी पायाभूत सुविधांच्या समस्येवर ‘अमृत’मधून उपाय होतो आहे. एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली ५०० शहरे या योजनेस पात्र ठरतील. आतापर्यंत एकंदर ८१,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या ६,००० प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याखेरीज, ‘अमृत’ ही योजना लागू होतानाच काही राज्यांनी ‘स्टेट अ‍ॅप्रूव्ह्ड अ‍ॅक्शन प्लॅन’ (सॅप) तयार केले आणि त्यांनाही ‘अमृत’ने मंजुरी दिली, त्यामुळे वाढीव किंवा वरचा खर्च हा संबंधित राज्य सरकारे करणार आहेत.
‘अमृत’मुळे शहरांच्या प्रशासन-पद्धतीमध्येही आमूलाग्र बदल होऊ शकणार आहेत. नागरी स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर भर देण्यात आला असून १० नागरी स्थानिक संस्थांनी ‘म्युनिसिपल बॉण्ड’ किंवा नागरी रोखे काढल्याने आतापर्यंत ३,८४० कोटी रुपये जमाही झालेले आहेत. केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या सौजन्याने आखली गेलेली ‘टय़ुलिप’ (द अर्बन लर्निग इन्टर्नशिप प्रोग्राम) हासुद्धा एक प्रकारे, नागरी स्थानिक संस्थांना सबळ करण्याचा आणखी एक उपाय ठरतो आहे.
सुमारे २,०५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ज्यासाठी अपेक्षित आहे, असा ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ हा प्रकल्प म्हणजे लोककेंद्री प्रक्रिया होय. आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या शहरात राहायचे आहे, हे आता त्या-त्या शहरातले तरुणच ठरवतील. पण कोविड-१९ ची महासाथ सुरू झाल्यानंतर १०० स्मार्ट-सिटींमध्ये ‘इंटिग्रेटेड कमांड अ‍ॅण्ड कन्ट्रोल सेंटर्स’ उभारण्याचे केंद्राने ठरवले. त्यापैकी आता ५० हून अधिक शहरांत अशी एकात्मिक आज्ञा व नियंत्रण केंद्रे सुरूही झालेली आहेत. हरघडी बदलत्या माहितीचा संचय करून तो संबंधितांना उपलब्ध करणे आणि त्याद्वारे विषाणूचा प्रसार रोखण्याला तसेच मदतकार्याला वेग देणे, असे या केंद्रांचे कार्य असेल.
केंद्रातील रालोआ सरकारने हे कार्यशैली-लक्ष्यी हस्तक्षेप करतानाच, अलीकडेच ‘मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट’ हा देशव्यापी भाडेकरार कायदा आणून, तसेच त्याआधी नवी वाट शोधणारा ‘रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट- २०१६’ (बांधकाम क्षेत्र नियंत्रण व विकास कायदा) आणून बांधकाम-क्षेत्राच्या नियंत्रणाची चौकट मजबूत केलेली आहे.
तंत्रज्ञानाच्या वापरातून नागरी परिसर आणि परिवेश यांच्यात झपाटय़ाने परिवर्तन होऊ लागलेले आहे. या तिन्ही योजना राबवताना स्पर्धात्मक जाणीव असते तसेच वेळोवेळी निरनिराळ्या निकषांवर शहरांची क्रमवारी (रँकिंग) ठरवली जाते, त्यामुळे शहरांच्या प्रशासकांनाही कार्यसज्ज राहावे लागते आहे; ज्यामुळे लोकांचा लाभच होतो आहे. केंद्रातील उच्चतम पातळ्यांवरून या योजनांचे अथकपणे नियंत्रण केले जाते, हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासकतेमध्ये आणलेल्या नव्या पद्धतींचे द्योतकच आहे. मोदीजींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकांमध्ये उत्तरदायित्वाची तपासणी कठोरपणे होत असते. काहीही न बोलता अकार्यक्षमांना तणासारखे उपटून बाजूला फेकले जाते, पळवाटा बुजवून टाकल्या जातात आणि ‘टार्गेट्स’- लक्ष्ये- ठरविली जातात. गरीब हेच या सर्व योजनांच्या केंद्रस्थानी असल्यामुळे गेल्या सात वर्षांमध्ये एक गोष्ट तर निश्चितपणे दिसून आलेली आहे.. ती अशी की, मोदी सरकारची गरिबांप्रति असलेली वचनबद्धता अढळच राहील आणि कोणत्याही कारणाने तिच्यात कसर येणार नाही!
