‘ठरलेल्या कथानका’चे बिंग फुटले!

गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांना ‘बनावट चकमकी’च्या कटात गोवण्यासाठी काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांनी ठरवलेल्या कथानकानुसार सीबीआयने तपास केला..  या खटल्यातून सर्व २२ आरोपींची मुक्तता होताना ‘साक्षीदार उलटले’ हे तांत्रिकदृष्टय़ाच म्हणता येते.. वास्तविक, विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी दिलेल्या ३५० पानी निकालपत्राने ‘साक्षीदार न्यायालयापुढे खरे बोलले’ असे सांगून राजकीय कटकारस्थानांचे बिंग फोडले आहे, असे सांगणारा लेख..

भारतीय न्यायप्रणालीतील हा ऐतिहासिक निकाल आहे. काँग्रेसचे सत्ताधारी नेते आणि त्यांचे सीबीआयमधील कळसूत्री बाहुले असलेले अधिकारी, ज्यांनी गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणातील ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना गोवले, त्यांचे कारस्थान या निकालाने उघड केले आहे.

सोहराबुद्दीन हा काही साधासुधा नागरिक नव्हता, तर लष्कर-ए-तायबाशी संलग्न दहशतवादी होता आणि तो एके-४७ रायफलींसारखी शस्त्रे, हातबाँब व दारूगोळ्याचा मोठा साठा बाळगून होता. दहशतवादी म्हणून दोषी ठरवण्यात आलेल्या सोहराबुद्दीन शेखपासून देशाला धोका होता.

मात्र सोहराबुद्दीन शेखच्या चकमकीचा उपयोग अमित शहा यांचे ‘राजकीय एन्काउंटर’ करण्यासाठी करण्यात आला आणि त्याचा स्पष्ट हेतू गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचणे हा होता.

धक्कादायक बाब म्हणजे, काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीएने सीबीआयसाठी तयार केलेल्या ‘ठरलेल्या कथानका’ची सीबीआयने निर्लज्जपणे अंमलबजावणी केली. इतकी की, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गोवण्यासाठी अमित शहा यांना गोवणे आवश्यक असल्याचे तिने आपल्या फाइलमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले.

काँग्रेसप्रणीत यूपीएने अमित शहा यांचे राजकीय भवितव्य नष्ट करण्यासाठी दिलेल्या राजकीयदृष्टय़ा ‘ठरलेल्या कथानका’चा भाग म्हणून सीबीआयने, जे निर्भयपणे आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून दहशतवादाशी लढत होते, अशा धाडसी पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यापर्यंतची मजल गाठली. सीबीआयने गुजरात व राजस्थानमधील पोलीस महानिरीक्षकांपासून सशस्त्र शिपायांपर्यंतच्या अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक केली आणि त्यायोगे या देशाच्या एकता व अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या दहशतवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलीस दलाचे मनोधैर्य संपूर्णपणे खच्ची केले.

या प्रकरणातील गमतीशीर भाग म्हणजे, सीबीआय अधिकाऱ्यांनी अमित शहा आणि इतर पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे आपल्या निवेदनात २०१० साली जोडली आणि ‘आपण कधीही आपल्या भावाच्या कथित हत्येत त्यांची नावे नमूद केली नव्हती,’ असे खुद्द दहशतवाद्याचा भाऊ नयीमुद्दीन शेख याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. कल्पना करा, घटना २००५ साली घडली आणि अशा गंभीर प्रकरणात पाच वर्षांनंतर खोटेनाटे जाबजबाब नोंदवण्यात आले. यूपीए सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या पी. चिदंबरम यांचेच हे घाणेरडे काम असल्याची शंका कायदेतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांनी घेण्यासाठी हे सबळ कारण आहे. चिदंबरम आणि त्यांच्या जवळचे नेते नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधील व देशाच्या इतर भागांतील लोकप्रियतेमुळे चिंतित होते. काही ज्येष्ठ राजकीय नेते आणि अधिकारी मानवाधिकारांच्या नावावर नक्षलवादी व इतर दहशतवादी गटांना पाठिंबा देत असल्याचे रेकॉर्डवरून सिद्ध झाले आहे. त्यांच्या या घोडचुकांमुळेच देशाच्या विविध भागांत शेकडो निष्पाप लोक मारले गेले. ही दुर्दैवी बाब आहे की, आपल्या देशात गुन्हेगारांची प्रत्येक चकमक ही सामान्य बाब आणि बनावट प्रकरण असल्याची लोकांची चुकीची समजूत असते. आपली न्याययंत्रणाही याबाबत निर्णय घेण्यास कित्येक वर्षे लावते आणि काही वेळा प्रामाणिक लोक व त्यांच्या कुटुंबीयांना बरेच काही सोसावे लागते.

राजकारणासाठी  ‘ठरलेल्या’ आणि सीबीआयकडे सोपविण्यात आलेल्या ‘कथानका’चा भाग म्हणून सीबीआयने अमित शहा यांना अटक केली. हेही धक्कादायक होते की, शहा यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यासाठी, आणि रिमांड अर्जासारख्या किरकोळ अर्जावर युक्तिवाद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रख्यात वकिलांना दिल्लीहून अहमदाबादमधील न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात आणण्यात यायचे.

अखेरीस गुजरात उच्च न्यायालयाने एका सविस्तर निकालपत्राद्वारे अमित शहा यांची नियमित जामिनावर सुटका केली, त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे जे लिहिले, ते पुढे नमूद केलेले आहे.

अमित शहा यांना लक्ष्य करण्याची ही अखेर नव्हती. सीबीआयने त्यांना सोहराबुद्दीन प्रकरणातील एक महत्त्वाचा साक्षीदार तुळशीराम प्रजापती याच्या मृत्युप्रकरणातील आरोपी दाखवून ४ सप्टेंबर २०१२ रोजी आणखी एक आरोपपत्र दाखल केले. शहा यांनी सीबीआयच्या २९ एप्रिल २०११ च्या एफआयआरविरुद्ध नव्याने याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्दबातल करताना असे लिहिले : ‘‘दाखल करण्यात आलेला दुसरा एफआयआर आणि नवे आरोपपत्र हे घटनेच्या १४, २० आणि २१ या कलमांचे उल्लंघन करणारे आहे. कारण ज्या संबंधात एक एफआयआर आधीच दाखल करण्यात आला आहे आणि ज्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे, त्याच कथित गुन्ह्य़ाशी तो संबंधित आहे.’’

तुळशीराम प्रजापती प्रकरणात अमित शहा यांना पुन्हा अटक करण्याचा सीबीआयचा दुसरा प्रयत्न फसला आणि खटला सुरू झाला, त्यावेळी शहा यांनी या प्रकरणातून आपल्याला मुक्त करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. तो मंजूर करताना न्यायालयाने पुढील निरीक्षण नोंदवले : ‘‘याशिवाय, काही राजकीय कारणांसाठी सीबीआयने या प्रकरणात अर्जदार आरोपीला गुंतवल्याचे दाखवले, या अर्जदाराच्या म्हणण्यात आम्हाला तथ्य वाटते.’’

आता संपूर्ण चित्र आमच्यासमोर उभे आहे आणि न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीबद्दल काय म्हटले ते देशाला जाणून घ्यायचे आहे. न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे असे सांगितले : ‘‘या संपूर्ण विवेचनात मी असे सांगितले आहे की साक्षीदार उलटले आहेत. साक्षीदार उलटले असल्याचे मी म्हणतो, त्याचा अर्थ केवळ इतकाच आहे की सीबीआयने तपासादरम्यान नोंदवलेल्या त्यांच्या निवेदनांनुसार त्यांनी साक्ष दिलेली नाही. तथापि, साक्षीदारांनी इथे नोंदवलेली साक्ष पाहण्याची संधी मला मिळाली. ते न्यायालयासमोर खरे बोलत होते हेच त्यावरून स्पष्टपणे दिसून आले. यावरून हेच लक्षात येते, की तपासादरम्यान सीबीआयने त्यांचे जाबजबाब चुकीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ अन्वये नोंदवले.

माझ्यासमोरचा संपूर्ण पुरावा मी तपासला आहे. अशारीतीने संपूर्ण तपासाची पाहणी केल्यानंतर आणि खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर मला हे नमूद करण्यात काही संकोच वाटत नाही, की या गुन्ह्य़ाच्या तपासात सीबीआय गुन्ह्य़ातील सत्य शोधण्याऐवजी दुसरेच काहीतरी करत होती. सत्य शोधण्याऐवजी सीबीआयला एक ठरावीक पूर्वकल्पित व पूर्वनियोजित मत सिद्ध करण्याची अधिक काळजी होती, हे स्पष्टपणे दिसून येते. हा तपास राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्याचे माझ्या पूर्वसुरींनी आरोपी क्रमांक १६चा अर्ज निकाली काढताना दिलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नोंदवले आहे.

माझ्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्याचा साधकबाधक विचार केल्यानंतर, तसेच प्रत्येक साक्षीदाराची आणि पुराव्याची बारकाईने तपासणी केल्यानंतर मला असे नमूद करण्यात मुळीच संकोच वाटत नाही, की सीबीआयसारख्या प्रमुख तपास यंत्रणेपुढे एक पूर्वनियोजित सिद्धांत व राजकीय नेत्यांना कशाही रीतीने गुंतवण्याचा उद्देश असलेले  ‘ठरलेले  कथानक’ होते. यानंतर या यंत्रणेने कायद्यानुसार तपास करण्याऐवजी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जे काय आवश्यक होते, ते केले. हा संपूर्ण तपास हे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर केंद्रित होता. येनकेनप्रकारणे राजकीय नेत्यांना गोवण्याच्या उत्साही प्रक्रियेत सीबीआयने पुरावा तयार केला. असा पुरावा न्यायालयाच्या छाननीतून टिकू शकला नाही. ज्या साक्षीदारांचे जाबजबाब हेतुपुरस्सर नोंदवण्यात आले होते, त्यांनी न्यायालयासमोर चुकीची साक्ष दिली. राजकीय नेत्यांना गोवण्याच्या आपल्या ‘ठरलेल्या कथानका’चे समर्थन करण्यासाठी सीबीआयने तपासात चुकीचे जाबजबाब नोंदवल्याचे यातून स्पष्टपणे दिसून आले.

सीबीआयने एकतर पूर्वी नोंदवलेल्या तपासाच्या प्रतिकृती वापरून घाईघाईने फेरतपास पूर्ण केला; तसेच ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कुठल्याही कटाची मुळीच माहिती नव्हती, किंबहुना ते निर्दोष होते, हे दर्शवणारा सीबीआयचा तपासातील महत्त्वाच्या भागातील निष्काळजीपणाचाही मी उल्लेख केला आहे.’’

वर नमूद केलेला घटनाक्रम, तसेच न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवलेली वरील निरीक्षणे ही केवळ रहस्योद्घाटन करणारी नाहीत, तर धक्कादायक आहेत. केंद्रातील एखादे सरकार एखाद्या विद्यमान गृहमंत्र्याच्या बाबतीत असे करू शकत असेल आणि त्याच राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असेल; तर सामान्य माणसाने कशाची भीती बाळगावी हा सुयोग्य विचार करणाऱ्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात दिसणारा प्रश्न आहे.