राजेश टोपे
महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री
खासगी प्रयोगशाळांना करोनाविषयक चाचणीची परवानगी देतानाच, त्यांना किट स्वखर्चाने घ्यावे लागेल आणि तो भार रुग्णांवर टाकता येणार नाही हेही सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. अशा अनेक पावलांसह गरज आहे, ती नागरिकांनीही प्रशासनावर विश्वास ठेवण्याची. र्निबध आहेत, पण ते अटळ ठरले म्हणूनच आहेत..
भारतातील सगळ्यात जास्त करोना विषाणू संसर्गाचे रुग्ण महाराष्ट्रात आढळल्यामुळे संपूर्ण देशाचं लक्ष सध्या महाराष्ट्राकडे लागलं आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, त्यात नागरिकांचं सहकार्य हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे, असं मला वाटतं.
महाराष्ट्र हे देशातलं सगळ्यात महत्त्वाचं राज्य आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई आणि सर्वात वेगाने वाढत असलेले पुणे ही दोन्ही महाराष्ट्रात आहेत. आयटी, ऑटोमोबाइल, पर्यटन अशा सगळ्या उद्योगांच्या बाबतीत आपण देशात अग्रेसर आहोत. त्यामुळे देश आणि परदेशांतून राज्यात येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून रुग्णसंख्याही मोठी आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी की बहुसंख्य रुग्ण हे परदेशातून आलेले आहेत. इतर नागरिक त्यांच्या संपर्कात आल्यामुळे त्यांना संसर्ग झाला आहे. त्यामुळे परदेशातून आलेल्या नागरिकांनी विलग राहणे, इतर कुटुंबीय, नातेवाईक यांच्याशी सहवास टाळणे हा यावरील सर्वात उत्तम उपाय आहे. सरकार आपलं काम करत आहे, नागरिकांनी सहकार्य करावं ही आमची साधी अपेक्षा आहे.
करोना विषाणू संसर्गाची लढाई ही गंभीर बाब आहे, तिला गंभीरपणेच हाताळण्याची गरज आहे. जगातील इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत आपण कितीतरी योग्य वेळी सावध पावलं उचलल्यामुळे आजही आपल्याकडचा संसर्ग नियंत्रणात आहे, हे मी ठामपणानं सांगू शकतो. तरी, ज्यावेळी चीनमधून परतणाऱ्या प्रवाशांच्या तपासणीचं धोरण स्वीकारलं त्याचवेळी इतर देशांकरिताही ते वापरलं असतं तर चित्र वेगळं असतं असं माझं वैयक्तिक मत आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित व्यूहरचना आपण अमलात आणली, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत, याबाबत शंका नाही.
हे करत असताना आरोग्य विभागातील रिक्त पदांचा मुद्दा वेळोवेळी चर्चेत येतो आहे. आरोग्यासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विभागात पदे रिक्त असतात, विशेषत: तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त असतात ही बाब मला वैयक्तिक पातळीवरही मान्य नाही. करोना संसर्गाच्या प्रतिबंधासाठी आपण कितीही योग्य दिशेने प्रयत्न करत असलो, तरी रिक्त पदं लवकरात लवकर, पुढील तीन महिन्यांत भरली जावीत यासाठी मी स्वत: लक्ष घालतो आहे.
राज्यात आता करोना विषाणू संसर्गाचे ८९ रुग्ण आहेत. त्यापैकी पुणे महापालिका क्षेत्रात १६, पिंपरी-चिंचवडमध्ये १२, मुंबईत ३८ रुग्ण आहेत. नागपूर, यवतमाळ, कल्याण, नवी मुंबईत प्रत्येकी चार रुग्ण आहेत. अहमदनगरमध्ये दोन तर पनवेल, ठाणे, उल्हासनगर, औरंगाबाद आणि रत्नागिरीत प्रत्येकी एक रुग्ण आहे. दोन रुग्ण करोनामुळे दगावले आहेत, मात्र उर्वरित सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर आहे. गरज भासेल त्याप्रमाणे अतिदक्षता विभाग, व्हेंटिलेटर, सर्व प्रकारची औषधंही तयारी आपण केली आहे. साथीचा सामाजिक संसर्ग (कम्युनिटी ट्रान्समिशन) बळावू नये यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत आहेत. खासगी रुग्णालयांबरोबर आपण अतिदक्षता विभाग आणि विलगीकरणासाठी जोडले गेलो आहोत. हॉटेल्ससारखी ठिकाणंही बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांच्या विलगीकरणासाठी वापरण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे यंत्रणा म्हणून आपण तयार आहोत. मात्र, या सगळ्याच्या आधी हा आजार आपल्याला होऊच नये यासाठी नागरिकांची सावधगिरी महत्त्वाची आहे.
आजाराचं गाभीर्य विचारात घेऊन खासगी प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्यास केंद्राकडून परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र राज्यातील सरकारी चाचणी केंद्रेही वाढवण्यात आली आहेत. त्यामुळे खासगी प्रयोगशाळांवर आपण अवलंबून नाही. खासगी प्रयोगशाळांना तपासणी किट किंवा त्यांची किंमत सरकार देणार नाही, ती किट त्यांनी स्वत: खरेदी करावीत आणि त्यांची किंमत नागरिकांकडून आकारू नये, याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या नागरिकांना खासगी प्रयोगशाळेतील तपासणी परवडेल त्यांना ती करून घेणं शक्य होणार आहे.
राज्यात पहिल्या आणि दुसऱ्या पातळीवरील करोना संसर्ग सध्या पाहायला मिळतो आहे. यातून सामाजिक संसर्ग म्हणजेच कम्युनिटी ट्रान्समिशन होऊ नये, यासाठी सरकार आणि यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत. बाहेरच्या देशात करोनाचा संसर्ग झालेले प्रवासी महाराष्ट्रात आले आहेत, त्यांच्या नजीकच्या सहवासातील व्यक्तींना या संसर्गाची लागण झालेली आहे. म्हणजेच या विषाणू संसर्गाचे दोन टप्पे आपण पार केले आहेत. आता हा संसर्ग स्थानिक पातळीवर पसरू नये यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्याचाच भाग म्हणून सुट्टी, र्निबध, घरून काम करण्यासारखे आदेश देण्यात आले आहेत. या नियमांचं पालन करून नागरिकांनी सरकारी यंत्रणांना सहकार्य करावं असं आवाहन वेळोवेळी करण्यात येत आहे. नागरिकांनी याचं गांभीर्य ओळखावं आणि उल्लंघन करू नये. सॅनिटायझर वापराच्या सूचना केल्यानंतर नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणावर त्याची खरेदी केली. काही विक्रेत्यांनी काळा बाजार केला. त्यातून सॅनिटायझरचा तुटवडा झाला आहे. सॅनिटायझर निर्मितीसाठी अल्कोहोल उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाशी सल्लामसलत करून, आवश्यक तर नियम बदलण्याबाबत निर्णय घेऊ. नागरिकांना कोणत्याही गोष्टीची कमतरता भासू न देण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहोत. रुग्ण प्रामुख्याने शहरी भागात आढळत असले, तरी शहरी आणि ग्रामीण भाग अशा दोन्ही भागांतील जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनांना वेळोवेळी सूचना देत आहोत. तज्ज्ञ डॉक्टरांपासून ‘आशा’ सेविकांपर्यंत सर्वाना याबाबत जागरूक करण्यात आले आहे. त्यांच्यामार्फत ग्रामीण भागाशी संपर्क आणि जागृती कायम आहे. ९९७ आजारांना विम्याचे कवच (कव्हर) आहे. पूर्वी ५०० रुग्णालये होती, आता १००० रुग्णालयांमध्ये राज्य सरकार विम्याचे लाभ देणार आहे. नव्या आजारांचा अंतर्भाव त्यात करण्यात आला आहे. करोना संसर्गाच्या रुग्णांवर सरकारकडून मोफत उपचार केले जात आहेत. गुंतागुंत वाढली असता व्हेंटिलेटर, अतिदक्षता विभाग या सर्वासाठी विमा कव्हर उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी चिंता करू नये.
सगळ्यात शेवटी, मी नागरिकांना एवढंच सांगू इच्छितो की, लादलेले सगळे र्निबध हे तुमच्या, आपल्या राज्याच्या आरोग्याच्या हितासाठी आहेत. हे र्निबध लावणं आमच्यासाठीही सोपं नाही, हा निर्णय आम्हीही जड अंत:करणानेच घेतो आहोत. रुग्णाने, परदेशातून आलेल्या नागरिकांनी १४ दिवस आयसोलेशन किंवा क्वारंटाइन होऊन राहणं सोपं नाही, हे आम्हीही जाणतो; मात्र, आत्ता या आजारावर औषध नसल्यामुळे खबरदारी घेणं हाच उपाय महत्त्वाचा आहे. नागरिकांनी आम्हाला समजून घ्यावं आणि या लढय़ात आमची साथ द्यावी.
(हा लेख मुलाखतीवर आधारित आहे)