जयंत सिन्हा
संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार
बुद्धकाळात उत्तर भारतात प्रजासत्ताक व्यवस्था सर्वदूर होती, परंतु त्याखेरीजही पुरोहितांचा आधार राजे घेत होतेच. महाभारतातील भीष्म तसेच पुढे चाणक्याने ‘लोककेंद्री राज्यपद्धती’वर भर दिला होता, असे दाखले आहेत. गांधीजींची ‘रामराज्या’ची कल्पना तसेच डॉ. आंबेडकर यांनी ओळखलेला बुद्धाचा प्रकाशमार्ग हे तर आधुनिक, संवैधानिक लोकशाहीच्या कल्पनेशी सुसंगतच आहेत..
युक्रेनियन संकटाने जगाची दोन गटांत विभागणी केली आहे. एका बाजूला राज्ययंत्रणा तसेच अर्थव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांवर करकचून नियंत्रण ठेवणारे हुकूमशहा आपापल्या देशांवर राज्य करत आहेत. तर दुसरीकडे लोकशाही राष्ट्रे आहेत जी त्यांच्या लोकांना स्वातंत्र्य देतात, स्वातंत्र्याची हमीदेखील देतात. युक्रेन-संघर्षांदरम्यान भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी या दोन गटांमध्ये संतुलन राखले आहे. तरीही भारत दुसऱ्या गटापेक्षा आगळाच ठरतो कारण, भारताची लोकशाहीची संस्कृती- सभ्यतेची रुजलेली पाळेमुळे सखोल आणि प्राचीन आहेत. आम्ही आमची वेगळी धार्मिक लोकशाही विकसित केली आहे. आम्ही आमच्या स्वातंत्र्याची कदर करतो आणि नेहमीच निरंकुशतेला विरोध करू.
जगभरातील लोकशाही व्यवस्था हजारो वर्षांच्या प्रयोगानंतर, विविध शासन व्यवस्था वापरून उदयास आली आहे. कोणतीही सुविहित लोकशाही व्यवस्था चार मुख्य तत्त्वांवर चालणारी असते : अपरिहार्य मानवी हक्कांची विस्तृत विविधता; कायद्यासमोर सर्वासाठी समानतेसह कायद्याचे राज्य; कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांचे पृथक्करण, नियंत्रण आणि संतुलनाची प्रणाली तयार करणे; आणि जनतेला उत्तरदायित्व. यातील प्रत्येक तत्त्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु या तत्त्वांचे परस्परसंबंधित स्वरूप हे न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाची हमी देते.
भारताची लोकशाही व्यवस्था पाश्चात्त्य प्रबोधन विचारांवर नव्हे, तर आपल्या प्राचीन समजुतींवर आधारित आहे. महाभारताच्या शांतीपर्वात भीष्म युधिष्ठिराला सांगतात, ज्याची अर्थशास्त्रात चाणक्याने पुनरावृत्ती केली होती: ‘‘शासकाचे सुख त्याच्या प्रजेच्या सुखात असते. राज्यकर्त्यांला काय आवडते हे महत्त्वाचे नाही, तर लोकांना काय आवडते हे महत्त्वाचे आहे.’’ ही विचारसरणी महात्मा गांधींनी मांडलेल्या रामराज्य संकल्पनेत आणखी विशद केली आहे : ‘‘रामराज्याचा प्राचीन आदर्श नि:संशयपणे खऱ्या लोकशाहीचा आहे, जिथे सामान्य नागरिक विस्तृत आणि खर्चीक प्रक्रियेशिवाय जलद न्यायाची खात्री बाळगू शकतात.’’ शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले त्याप्रमाणे : ‘‘कोणी असे म्हणू नये की मी माझे तत्त्वज्ञान फ्रेंच राज्यक्रांतीतून घेतले आहे. तसे मी केलेले नसून, माझ्या तत्त्वज्ञानाचे मूळ धर्मात (धम्मात) आहे, राज्यशास्त्रात नाही. मी ते माझ्या गुरू बुद्धाच्या शिकवणीतून घेतले आहे.’’
भीष्म, चाणक्य, रामराज्य, बुद्ध
अपरिहार्य मानवी हक्कांचे पहिले लोकशाही तत्त्व भारतीय सभ्यतेतील सर्वात महत्त्वाच्या नैतिक गुणातून थेट प्रवाहित होते : अहिंसा किंवा कठोर अहिंसा. सर्वच सजीवांचा आदर करणे हे मानवी हक्कांकडे अपरिहार्यपणे घेऊन जाते कारण अहिंसेचे पालन करून आपण प्रत्येकाला हवे तसे जगण्याचे आणि उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य देतो. अशा प्रकारे अहिंसा ‘स्वातंत्र्या’च्या मूलभूत पाश्चात्त्य संकल्पनेशी थेट जोडलेली आहे. अहिंसेचे पालन केल्याने सर्वाना स्वातंत्र्य मिळते कारण आपण कोणावरही जबरदस्ती करू शकत नाही. एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे हिंसक कृत्य आहे आणि म्हणून अहिंसा तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. विशेष म्हणजे, राज्यघटनेच्या मूळ प्रतीमध्ये, भाग तीन, जो मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे, सीता आणि लक्ष्मणासह प्रभू रामाच्या चित्रासह उघडतो – खऱ्या लोकशाहीच्या, रामराज्याच्या आदर्शाचा स्पष्ट संकेत!
शिवाय जागतिक संस्कृतींमध्ये, भारतीय सभ्यता अद्वितीय आहे कारण ती मूलभूतपणे विचारस्वातंत्र्य आणि विश्वास प्रणालीवर आधारित आहे. ‘एकम सत् विप्र बहुधा वदन्ति’ ही ऋग्वेदातील सर्वात प्रसिद्ध ओळींपैकी एक, तिचा अर्थ असा की, ‘सत्य सारखेच (एकच) आहे, ऋषी त्याला अनेक नावांनी संबोधतात. प्रत्येक व्यक्ती त्यांच्या स्वत:च्या मार्गाने शाश्वत सत्याचा पाठपुरावा करण्यास स्वतंत्र आहे – खरे तर, कोणत्याही व्यक्तीने जगण्यासाठी केलेल्या निवडींची मालिकाच तिच्या कर्माला आकार देणारी आणि मोक्षाकडे नेणारी असते; कारण प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा मोक्ष किंवा मुक्ती स्वत:च शोधायची असते. त्यासाठी, व्यक्तींनी त्यांचे अधिकार आणि कर्तव्य कसे शोधले पाहिजेत, स्वत:ची स्वतंत्र इच्छा कशी वापरावी आणि नंतर त्यांचे आचरण कसे करावे, याचे मार्गदर्शन भगवद्गीता करते. त्यानुसार आपण नेहमीच वैविध्यपूर्णता साजरी केली आणि धर्माधतेचा तिरस्कार केला.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजधर्म
कायद्याच्या राज्याच्या दुसऱ्या लोकशाही तत्त्वाप्रति आमची अखंड बांधिलकी दिसून येते ती आपल्या धार्मिक परंपरा, विशेषत: राजधर्माप्रति आमची बांधिलकी यांमधून! कितीही श्रीमंत असो वा गरीब, दुर्बल असो वा ताकदवान असो, आम्हा सर्वाना धर्माचे पालन करण्याची आज्ञा आहे. कौटिलीय अर्थशास्त्र म्हणते : ‘‘शक्ती आणि सामर्थ्य ही राजाने निष्पक्षतेने आणि गुणदोषांचे योग्य मूल्यांकन करून, पुत्राबाबत किंवा शत्रूबाबतही त्यांच्या- त्यांच्या गुणदोषांच्या प्रमाणात वापरल्यास, हे जग आणि परलोक दोन्ही (राजाला) योग्यरीत्या लाभते. न्यायी आणि विजयी राजा धर्म (प्रस्थापित कायदा), संस्था (प्रथागत कायदा), न्याय (घोषित कायदा) आणि व्यवहार (पुरावा, आचार) यांच्यानुसार न्याय चालवतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपली राज्यघटना, विविध कायदे आणि नियम तसेच वरिष्ठ न्यायालयांनी निकाली काढलेल्या प्रकरणांचे निवाडे हे राजधर्माची व्याख्या करतात.
सत्तेच्या पृथक्करणावर- म्हणजेच लोकशाहीच्या तिसऱ्या तत्त्वावर- भारतीय समाजाचा नेहमीच विश्वास आहे. प्राचीन भारतीय राज्ये सहसा सम्राट किंवा तत्कालीन राजेशाही व्यवस्थेतील अन्य राज्यकर्ते त्यांचे निर्णय प्रमाणित करण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी थोरांच्या संमेलनांवर अवलंबून असत. ऐतिहासिक संशोधन असे सूचित करते की, उत्तर भारतातील बहुतेक भागांमध्ये संपूर्ण बौद्धकाळात प्रजासत्ताक राज्ये होती. त्याखेरीजही, भारतीय इतिहासात सम्राटांच्या वर्तनावर आणि निर्णयांवर पुरोहितांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे. अशा प्रकारे, सरंजामशाही सत्तेवर केवळ ‘राजधर्मा’चाच नव्हे, तर पौरजनांची सभा आणि विद्वज्जनांच्या (पुरोहितांच्या) माध्यमातून लागू केलेल्या नियंत्रण आणि संतुलनाचादेखील नैतिक अंकुश होता. भारतीय समाजात प्राचीन काळात तसेच मध्ययुगीन आणि आधुनिक कालखंडातही न्यायप्रणाली चांगली प्रस्थापित होती. चाणक्याने ‘अर्थशास्त्रा’तील भाग तीन व चार या दोन्ही सर्गामध्ये न्यायव्यवस्थेचा विचार येतो, ज्यामध्ये दंडाधिकारी आणि न्यायाधीशांद्वारे दिवाणी आणि फौजदारी कायदा कसा चालवला जावा हे विस्तृतपणे मांडले आहे.
प्रचार नव्हे, सत्य
शेवटी, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही लोकशाही व्यवस्थेची वैशिष्टय़े आहेत. आपल्या आजच्या संवैधानिक व्यवस्थेमध्ये, हे विधानमंडळ, नियतकालिक निवडणुका आणि जागरूक प्रसारमाध्यमांद्वारे लागू केले जाते. मुंडक उपनिषदात सांगितल्याप्रमाणे आपले प्राचीन शहाणपण नेहमी सत्य-सांगण्याच्या महत्त्वावर जोर देते : सत्यमेव जयते’ – ‘सत्याचाच विजय होतो’. ज्यांच्याकडे कार्यकारी अधिकार आहेत त्यांना त्यांच्या कृतींबद्दल सत्य सांगावे लागेल. त्यांना खऱ्या अर्थाने लोकांच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत आणि त्यांचे शासन कायम ठेवण्यासाठी चुकीच्या माहितीचा वापर करू नये. धर्माला सत्याची गरज असते, प्रचाराची नाही.
भारताने नेहमीच अहिंसा आणि धर्म या शाश्वत मूल्यांचे पालन केले आहे. ‘अहिंसा परमो धर्म’ या भगवद्गीतेच्या वाक्प्रचाराद्वारे हे दोन्ही एकमेकांशी जोडलेले आहेत. अशा प्रकारे आपला सभ्यतावादी वारसा आपल्याला मानवतावादी आचारसंहिता आणि धार्मिक लोकशाहीसाठी मार्गदर्शन करतो. जग विरोधी गटात विभक्त होत असताना, अहिंसा आणि धर्म भारताला बहुलवाद आणि लोकशाहीचा दिवा बनवण्यास प्रेरित करतात.
