‘ईव्हीएम’ सर्वाधिक विश्वासार्ह!

अवर सचिव तथा उपमुख्य निवडणूक अधिकारी व ईव्हीएम/व्हीव्हीपॅट समन्वय अधिकारी, महाराष्ट्र ईव्हीएमच्या सुरक्षिततेबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही ते का, याविषयी माहिती देणारे टिपण..

इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या (ईव्हीएम) सुरक्षितेबाबत अनेक उपाययोजना निवडणूक आयोगाने केलेल्या असूनदेखील, या यंत्रांचे ‘हॅकिंग’ होऊ शकत असल्याची चर्चा अधूनमधून विनाकारण होत राहाते. वास्तविक हॅकिंग म्हणजे संगणक नेटवर्क सुरक्षा प्रणालीमध्ये किंवा नियंत्रणामध्ये अनधिकृतपणे, बेकायदा कृत्य करण्याच्या उद्देशाने प्रवेश करणे. ईव्हीएम हे एक स्वतंत्रपणे चालणारे (स्टँडअलोन) यंत्र असून कोणत्याही प्रकारची तार अथवा बिनतारी यंत्रणेच्या साह्याने ते कशाशीही जोडता येत नाही. ओटीपी (वन-टाइम प्रोग्रामेबल) सूक्ष्म नियंत्रकातील सॉफ्टवेअर वाचता येत नाही की बदलताही येत नाही. या कारणामुळे भारत निवडणूक आयोगाच्या ईव्हीएमच्या हॅकिंगची शक्यता नाही.

तरीदेखील आरोप करण्यात येतो की, बिनतारी संपर्क यंत्रणेने दूरस्थपणे नियंत्रण युनिटचा डिस्प्ले बदलून  किंवा (बाहेरील उपकरणांशी बिनतारी संपर्क स्थापित करू शकेल, असे) अतिरिक्त सर्किट बोर्ड बसवून नियंत्रण युनिटच्या डिस्प्लेला नियंत्रित करून निकालामध्ये छेडछाड करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. परंतु अशा प्रकारच्या बदलाकरिता प्रथमस्तरीय तपासणीनंतर ईव्हीएममध्ये मुक्त, अनिर्बंध प्रवेश करणे आवश्यक आहे आणि तशी शक्यताच नाही. ईव्हीएमच्या स्मृतीत फेरफार (मेमरी मॅनिप्युलेशन) करणेही शक्य नाही. असा आरोप करण्यात येतो की, मतदानानंतर माहिती ज्या स्मृतिपट्टिकेत (चिपमध्ये) साठवून ठेवलेली असते, त्यास स्मृती-फेरफार यंत्रणा (मेमरी मॅनिप्युलेटर इंटिग्रेटेड सर्किट) जोडून मतदानाची माहिती बदलता येते. परंतु हेही, मतदान झाल्यानंतर नियंत्रण युनिटचा पूर्ण आणि निरंकुश ताबा मिळविल्याशिवाय शक्य नाही. आणि  त्रिस्तरीय सुरक्षाकडे असताना, उमेदवारांचे प्रतिनिधी सुरक्षा कक्षाजवळ पहारा देत असताना सुरक्षा कक्षाचे सील तसेच कुलूप तोडणे शक्य आहे का? ईव्हीएमच्या गोदामात प्रवेश केल्याविना ईव्हीएममधील सूक्ष्म नियंत्रक/ स्मृतिपट्टिका किंवा मदरबोर्ड बदलणे अशक्य आहे. समजा जर प्रथमस्तरीय तपासणीपूर्वीच चिप बदलण्यात आली असेल, तर तीही या तपासणीत लगेचच लक्षात येईल. पण या तपासणीनंतर चिप बदलायची असेल तर सुरक्षा कक्षामध्ये प्रवेश मिळविणे आणि गुलाबी पेपर सील तोडणे एवढे करून फेरफार घडविला जाणे शक्य नाही. याशिवाय मतपत्रिका युनिट (बीयू) आणि नियंत्रण युनिट (सीयू) केवळ एकमेकांसोबतच कार्यान्वित राहू शकतात. अन्य कोणत्याही उपकरणाशी जोडले असता ते त्रुटी (एरर) दर्शवितात. म्हणून समजा कोणी सर्व सुरक्षा उपाययोजना पार करून आत गेले आणि  ईव्हीएममध्ये बदल केले तर त्या यंत्राचा (सूक्ष्म नियंत्रक/ स्मृती चिप बदललेले) वापर करताच येणार नाही.

असासुद्धा आरोप करण्यात येतो की, चिपचे पुन्हा प्रोग्रािमग करून किंवा चिप उत्पादकानेच त्यातील सॉफ्टवेअरमध्ये भेसळ करून ट्रोजनचा वापर केला जाऊ शकतो. परंतु एकदाच प्रोग्रािमग करता येणाऱ्या या चिप असल्याने यांचे पुन्हा प्रोग्रािमग करण्याचा प्रयत्न झाला वा समजा उत्पादकाकडूनच कोडमध्ये छेडछाड केली गेली, तरीही ती कोडची एकात्मिक चाचणी करतेवेळी पकडली जाईल. त्यामुळे याही प्रकारच्या छेडाछेडीची शक्यता नाही.

मतदान समाप्त केल्यानंतर या यंत्रांमध्ये पुन्हा मत टाकता येण्याची शक्यता नाही. कारण शेवटचे मतदान झाल्यांनतर नियंत्रक युनिटवरील ‘बंद’ (क्लोज) बटण दाबून मतदान समाप्त केले जाते व उपस्थित असलेल्या उमेदवार प्रतिनिधींच्या सीलवर स्वाक्षऱ्या घेण्यात येतात. तसेच मतमोजणीच्या दिवशी ईव्हीएमचे सील तपासण्यात येते. समजा वाहतूक करताना सील तोडण्यात आले असेल आणि त्यात मते टाकण्यात आली असतील तरीही काही फरक पडत नाही; कारण नियंत्रण युनिटमधील ‘क्लोज’ बटण दाबल्यानंतर ईव्हीएम कोणतेही मत स्वीकारतच नाही. शिवाय, मतदान समाप्तीची वेळ मतदान केंद्राध्यक्षांच्या नोंदवहीत नोंदविलेली असते. त्यामुळे त्यांनतर नोंदविण्यात आलेली मते वेळेचे बटण दाबून सहजरीत्या ओळखता येतात.

ईव्हीएमबाबत काही राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत भारत निवडणूक आयोगाने ३ जून २०१७ ईव्हीएम आव्हान आयोजित केले. त्यावेळी निवडणुका झालेल्या पाच राज्यातील (उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणीपूर) सुरक्षा कक्षांमध्ये, पहाऱ्यात ठेवलेल्या कोणत्याही ईव्हीएम/व्हीव्हीपॅट निवडून फेरफार करूनच दाखवा, असे हे आव्हान सर्व राजकीय पक्षांना देण्यात आलेले होते. यापूर्वी केलेले विविध आरोप सिद्ध करण्याची संधी राजकीय पक्षांना देण्यात आली होती. परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाने आव्हानात भाग घेतला नाही. केवळ दोन पक्ष (राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) निर्देशित ठिकाणी पोहचले. त्यांना केवळ ईव्हीएमची प्रक्रिया व्यवस्थित समजून घ्यायची होती, त्यांना माहिती देण्यातही आली. अशा प्रकारे, भारत निवडणूक आयोगाच्या ईव्हीएमची विश्वासार्हता आणि सचोटी कायमच अबाधित राहिली आहे.

न्यायालयांची भूमिका

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १९९९ मध्ये ‘हा शोध नि:संशय देशासाठी अभिमानास्पद असून इलेक्ट्रॉनिक आणि संगणक तंत्रज्ञानातील मोठी उपलब्धी आहे,’ असे प्रतिपादन केले. मद्रास उच्च न्यायालयाने २००१ मध्ये ‘ईव्हीएमची तुलना वैयक्तिक संगणकाशी करता येणार नाही, म्हणूनच त्यात व्हायरस किंवा कमी क्षमतेचे ‘बग’ यांचा शिरकाव होण्याचेदेखील काही कारण नाही.’ असा निर्णय दिला. केरळ उच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये एका निवडणूक याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने, ‘तोतयांनी केलेले मतदान ओळखण्याची क्षमता’ या यंत्रांत असल्याबद्दल कौतुक केले. २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही तेच ग्राह्य धरले. मुंबई उच्च न्यायालयाने यंत्रे बनविणाऱ्या ‘सीएफएसएल’ या हैदराबादच्या कंपनीला यंत्रांसंबंधी कोणत्याही हातचलाखीबाबत तपशीलवार न्यायवैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले. याच न्यायालयाने दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशाद्वारे, ‘यंत्रांत कोणतीही छेडछाड, बदल, अथवा हातचलाखीची शक्यता’ संपूर्णत: फेटाळली. तरीही कागदी मतपत्रिकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका झालीच, तीही २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी फेटाळण्यात आली. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्हीव्हीपॅट’ मोजणीबाबत दिनांक आठ एप्रिल २०१९ रोजी आदेश दिले, त्यात म्हटले आहे : ‘आम्हाला खात्री आहे की, सदर पद्धत अचूक निवडणूक निकालांची खात्री देते. लोकसभा मतदार संघाच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील किंवा विधानसभा खंडातील पाच मतदान केंद्रांच्या व्हीव्हीपॅट स्लिपची पडताळणी केल्यास अधिक श्रेयस्कर होईल’. या आदेशाविरुद्ध पुनरावलोकन याचिका सात मे रोजी फेटाळण्यात आली. मग ‘सर्व व्हीव्हीपॅट स्लीपची मोजणी करा’ अशीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे आली, ती २१ मे रोजी फेटाळताना, प्रत्येक विधानसभा खंडातील पाच मतदान केंद्रांच्या व्हीव्हीपॅट स्लिपची पडताळणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही ‘लोकशाहीची थट्टा’ करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यां स्वयंसेवी संस्थेची खरडपट्टी काढली.

व्हीव्हीपॅट मोजणीचे परिणाम

डिसेंबर २०१७ ते डिसेंबर २०१८ दरम्यान १५०० मोघमपणे निवडलेल्या मतदान केंद्रांमध्ये व्हीव्हीपॅट स्लिपची मोजणी करण्यात आली आणि यातील सर्व मोजणी जुळल्या. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत २०,६८७ व्हीव्हीपॅट यंत्रांची पडताळणी केली आणि जवळपास १.२५ कोटी स्लिप ईव्हीएममधील मोजणीशी जुळल्या. आठ व्हीव्हीपॅटमध्ये ०.०००४ टक्क्यांची एकूण भिन्नता आढळली, तीदेखील मानवी चुकांमुळे यंत्रामधील त्रुटींमुळे नव्हे! त्यावर लक्ष केंद्रित करून त्या टाळण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

जेव्हा कागदी मतपत्रिकांचा वापर होत होता, तेव्हा प्रत्येक मतदारसंघामध्ये सरासरी २००० पर्यंत अवैध मतदान होत असे. मतपत्रिकांनी खोटी मते देणे सोपे होते. मतपत्रिका मोजणीमध्ये नेहमीच त्रुटी राहात असत. अवैध मतदान रोखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची रचना प्रति मिनिट फक्त चार मते देता येतील, अशी करण्यात आली आहे. ईव्हीएमद्वारे जलद व त्या बरोबरच अचूक मतमोजणी होत आहे. आर्थिक व्यवहारदेखील तंत्रज्ञानाच्या साह्याने केले जात असताना कागदी मतदान, हे तंत्रज्ञानाच्या युगापासून एक पाऊल मागे जाण्यासारखे आहे. पसा व बळाच्या जोरावर अवैध मतदान करता येते. या कारणांमुळे पुन्हा कागदी मतपत्रिका वापरणे अजिबात सयुक्तिक नाही.