पंजाबचाच विरोध का? 

भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभा सदस्य

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी केंद्र सरकारचीही काही बाजू आहे, हे सांगणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा उत्तरार्ध; हे आंदोलन केवळ पंजाब-हरयाणाच्याच शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक का ठरले याहीकडे पाहणारा..

सरकार देशभरातून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून फक्त दहा टक्के शेतमाल खरेदी करते. परंतु एकटय़ा पंजाबमध्ये तब्बल ९० टक्के शेतमाल बाजार समित्यांमार्फत खरेदी केला जातो. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्ये परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. म्हणजेच या राज्यांमध्ये खुल्या बाजारात फक्त दहा टक्के शेतमाल विकला जातो. देशातल्या एकूण बाजार समित्यांपैकी तब्बल ३३ टक्के बाजार समित्या एकटय़ा पंजाबमध्ये आहेत. देशभरातील साधारण सहा टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो आणि त्यातले बरेचसे शेतकरी पंजाबमधले आहेत. नवीन कायद्यांनुसार पंजाबमधील शेतकरी आपला शेतमाल राज्यात किंवा राज्याबाहेर खुल्या बाजारात विकू शकतात. त्यामुळे या तीन नव्या कृषी कायद्यांचा सर्वात मोठा परिणाम पंजाब-हरियाणाच्या बाजार समित्यांवर होणार आहे.

पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळते. पंजाब राज्य सरकारने २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ८२७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून खत अनुदान दिले जाते. पंजाबला त्यातले पाच हजार कोटी रुपये मिळतात. थोडक्यात सांगायचे तर पाणी व खतांसाठी मिळून पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांना १३ हजार २७५ कोटी रुपये अनुदान मिळते. इतर कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्याला इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर अनुदान मिळत नाही. पंजाबातील शेतकऱ्याचे उत्पन्न देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. तांदूळ-गव्हाचे पीक आणि सरकारी खरेदीची हमी यामुळे पंजाबला हे शक्य झाले.

१९६० च्या दशकात देशात दुष्काळ होता. त्यावेळी भारताला परदेशातून गहू आयात करावा लागला. या काळात अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याची गरज देशाला निर्माण झाली. तेव्हा शेतकऱ्यांना भरघोस सवलती व संधी देऊन सरकारने ‘हरित क्रांती’ची हाक दिली. पंजाब-हरियाणामधल्या शेतकऱ्यांनी या संधीचा उपयोग करून घेतला. देशाचे मुख्य धान्य असलेल्या गहू आणि तांदळाबद्दल देशाला स्वयंपूर्ण बनवले. परंतु आता मात्र पंजाबच्या शेतकऱ्यांना त्यांची ही पीक पद्धत अडचणीची ठरू लागली आहे. देशात सध्या प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर गहू-तांदळाचा साठा आहे. या अतिरिक्त साठय़ाचे काय करायचे हा प्रश्न सध्या भेडसावू लागला आहे. सरकारही इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर साठा खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे आता पंजाबच्या समृद्धीला ओहोटी लागली आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे मूळ कारण हेच आहे.

पंजाबमध्ये आडते व व्यापाऱ्यांची मोठी साखळी आहे. ते फक्त मालाचे खरेदीदार नाहीत, तर ते शेतकऱ्यांना वेळप्रसंगी पुरेसा पैसाही पुरवतात. तिथे संस्थात्मक कृषीकर्ज व्यवस्था नीट विकसित झालेली नाही. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये बँकांची शाखा नाही अशा ठिकाणी आडत्यांकडून कर्ज देण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. जवळपास ६६.७४ टक्के शेतकऱ्यांना कृषी पतपुरवठा यंत्रणा उपलब्ध नाही. पंजाबमध्ये देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. तिथे ९७ टक्के शेती सिंचनावर चालते, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण जेमतेम १७ टक्के आहे. तांदूळ आणि गव्हाच्या पिकाचे उत्पादन जास्त आणि तुलनेने खर्च कमी अशी पंजाबमधली शेती आहे. अशा विषम परिस्थितीत पंजाब, हरियाणा व इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांची तुलना कशी होईल?

देशातील अन्न महामंडळांकडील गहूसाठा ९७० लाख टनांवर गेला आहे. आपल्याकडील गहू महाग असल्याने तो निर्यात होत नाही. तांदळाच्या निर्यातीलाही मर्यादा आहेत. यंदा मध्य प्रदेशात हरियाणाच्या तुलनेत दोन लाख टन जास्त गहू पिकला. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये पंजाबपेक्षा जास्त तांदूळ पिकवला जातो. परंतु सरकार पंजाब आणि हरियाणाकडूनच अन्नधान्य खरेदी करत असल्यामुळे त्यांनाच अनुदानाचा जास्त वाटा मिळतो. त्याचवेळी भारतीय अन्न महामंडळ आतबट्टय़ाचा कारभार करत असल्यामुळे या महामंडळाची स्थिती वाईट झाली आहे. ते कर्जाच्या खाईत बुडाले आहे. अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन, हमीभावाच्या रकमेत वाढ, खरेदी-विक्रीच्या रकमेतील चढ-उतार यामुळे अन्न अनुदानाची रक्कम वाढत चालली आहे. अन्न महामंडळ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत असलेल्या मालाची किंमत आणि प्रत्यक्ष रेशनिंगवरच्या मालाची किंमत यांच्यात प्रचंड दरी आहे. या सगळ्यामुळे त्यांची कृषी अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आणि हेच आंदोलकांचे खरे दुखणे आहे.

स्थगिती आहेच, पण..

या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या तीनही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच चार शेतकरी प्रतिनिधींची एक समितीही तयार केली आहे. ही समिती आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर करेल. तोपर्यंत सरकारला हे कायदे लागू करता येणार नाहीत. यात महत्त्वाची लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने हे कायदे रद्द केलेले नाहीत. या कायद्यांमध्ये घटनाबाह्य काही आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाला अद्याप तरी निदर्शनास आलेले दिसत नाही. मात्र, शेतकरी नेते अद्यापि आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन या समितीसमोर जाणार नाही, अशी भाषा करत आहेत.

जर शेतकरी नेते संसदेला मानत नसतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मानत नसतील तर त्यांचा केवळ विरोधासाठी विरोध करून अराजकता माजवण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसतो.. शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्याचा नाही, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

सुधारणा सबुरीनेच..

या कायद्याबाबत निर्माण केलेल्या प्रश्नांबाबत येणाऱ्या परिस्थितीनुसार बदलांचे मार्ग केंद्र सरकारने ठेवले आहेत. बाजार समित्यांचे स्वरूप बदलून शेतकऱ्याला सुलभता कशी येईल, उत्पन्नाला जास्त भाव कसा मिळेल याकडे सुधारणांचा रोख आहे. याशिवाय करार झाल्यानंतर प्रतवारीचे कारण देऊन आता माल नाकारता येणार नाही. जर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात वाद निर्माण झाला तर लवाद नेमणे, शेती क्षेत्र थेट खासगी क्षेत्राला खुले न करता टप्प्याटप्प्याने करणे, शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक राज्यात ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ नेमणे, शेतकऱ्यांच्या बांधावरून मालखरेदीचा आग्रह धरणे, ‘एमएसपी’पेक्षा कमी भावात खरेदी केल्यास राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास मोफत वकील देणे तसेच त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद, दीर्घकालीन आयात-निर्यात धोरण, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा, साठवणुकीचे नियम अनुकूल बनवणे अशा अनेक गोष्टी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करता येणार आहेत. याशिवाय काही शंका असतील तर त्यावर  सरकारने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत. परंतु आंदोलकांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी रेटून दरवाजे बंद करणे हे उचित नाही.

कुठलाही कायदा अस्तित्वात आला की त्यात वेळोवेळी बदल आणि सुधारणा केल्या जातात. आत्ता कुठे हे कायदे अस्तित्वात आले आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि शेती यांत काय बदल होईल, हे समजायला काही कालावधी जावा लागेल. जर या कायद्यांत काही त्रुटी असतील तर त्या भविष्यातही बदलता येतील.

तोटा स्पष्ट तरी होऊ दे..

परंतु ज्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे  नक्की काय तोटा होईल हे पुरेसे स्पष्ट नसताना त्याबाबत आंदोलन करून देशाला वेठीस धरणे योग्य नाही. आंदोलक शेतकऱ्यांनी किमान कालावधी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी द्यावा, या आशयाचे पंतप्रधानांनी आंदोलकांना केलेले आवाहन तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील उद्योगांच्या प्रगतीत अडसर ठरणारे अनेक कायदे रद्द करून उद्योगांना जशी नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला, तसाच प्रयत्न गेली ७० वर्षे शेतकऱ्यांच्या प्रगतीची वाट मोकळी करण्याचे काम या कायद्यांमुळे होईल यात शंका नाही.

या कायद्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे असे लक्षात आले तर एक शेतकरी म्हणून या विधेयकाच्या विरोधात उभे राहण्यास कोणीही मागेपुढे पाहणार नाही. मात्र, साप साप म्हणून भुई बडवण्यात काहीही अर्थ नाही, इतकेच!

(समाप्त)