रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ( माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री )
गुणपत्रिकेमधील गुण म्हणजे सर्वंकष प्रगती नव्हे हे अचूकपणे ओळखून नवे शैक्षणिक धोरण तयार झाले. या धोरणाची वर्षपूर्ती होत असतानाच नव्या दमाचे शिक्षणमंत्री या देशाला लाभले! जागतिक दर्जाचे गुणसंपन्न विद्यार्थी देशातच निर्माण करणारे आणि गुणपत्रिकेऐवजी विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष प्रगतीला महत्त्व देणारे हे धोरण आहे..
जुलै २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. त्याची वर्षपूर्ती नुकतीच पार पडली. व्यापक विचारांती आखण्यात आलेला हा आराखडा बराच काळ प्रलंबित होता. शैक्षणिक क्षेत्र वगळता इतर सर्वच क्षेत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा झाल्या आहेत. देशाला विकसित देशांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी तसेच पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हे धोरण फार महत्त्वाचे आहे. कल्पकता आणि सर्जनशीलतेतून नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार वाटचाल करणे, हे देशासाठी महत्त्वाचे ठरते. २०२० चे हे शैक्षणिक धोरण देशाला आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पूरक ठरणारे आहे.
देशातील ३३ कोटी विद्यार्थ्यांसाठी हे धोरण आखताना काळजीपूर्वक नियोजन तसेच सर्वंकष चर्चेची गरज होती. देशातील संघराज्य व्यवस्थेचा विचार करता, २०२० च्या शैक्षणिक धोरणात व्यापक विचारविमर्श करण्यात येऊन त्यात नावीन्य कसे येईल हाच ध्यास होता. या प्रक्रियेत विविध घटकांचा समावेश करण्यात आला, त्यात शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. यासाठी सर्वच समाजघटकांचे सहकार्य मिळेल याचा विचार करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाखाली मला या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली होती, हा मी एक प्रकारे माझा बहुमानच समजतो. या धोरणाचा जो आराखडा होता त्यापासून प्रत्यक्ष मसुद्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पंतप्रधानांनी सातत्याने मौलिक सूचना केल्या तसेच मार्गदर्शन केले. याबाबतच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगनजी यांचाही मी आभारी आहे.
करोनाने जी आव्हाने तसेच अनिश्चितता निर्माण केली आहे त्यामुळेच या धोरणातील सुधारणा महत्त्वाच्या ठरत आहेत. जग जेव्हा करोनाला तोंड देताना चाचपडत होते तेव्हा भारत हा दूरगामी ठरेल असे नवे शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्यात व्यग्र होता. या अशा कृतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्यापक दृष्टिकोन दाखवून देतात.
हे नवे शैक्षणिक धोरण अस्सल भारतीय आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ते उपयोगी असून, त्याचा दृष्टिकोन सर्वसमावेशक असा आहे. नावीन्यपूर्ण संकल्पना तसेच त्यांचा पडणारा प्रभाव यामुळे त्याची परिणामकारकता मोठी आहे. शिक्षणाची सहज उपलब्धता, प्रत्येक घटकाचे उत्तरदायित्व, परवडणारे शिक्षण, शैक्षणिक समानता तसेच शिक्षणाचा दर्जा या पाच स्तंभांवर आपली भविष्यातील शैक्षणिक वाटचाल होणार आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणजे प्रचलित शैक्षणिक व्यवस्थेत बदल करून प्रत्येकाला ते उपलब्ध होईल हा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्याचा प्रभाव देशातील खेडोपाडय़ात तसेच जगभरात दिसून येईल.
गुणपत्रिकेऐवजी सर्वंकष प्रगती!
विद्यार्थ्यांना विविध मूल्ये आत्मसात करणे तसेच विज्ञान, संशोधन तसेच इतर कौशल्ये शिकण्यास मदत करणे. या धोरणात गुणपत्रिकेची जागा विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष अशा प्रगतीने घेतली. यातून विद्यार्थ्यांची विविध अंगांनी प्रगती कशी होईल याचा ध्यास बाळगण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर सर्वगुणसंपन्न असे व्यक्तिमत्त्व तयार होण्याच्या दृष्टिकोनातून या धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. केवळ पुस्तकी ज्ञानच नव्हे तर विविधांगी ज्ञान मिळावे या दृष्टिकोनातून दिले जाणारे प्रशिक्षण यामध्ये अंतर्भूत आहे.
जगातील सर्वोत्तम अशा शिक्षण संस्थांचे तसेच भारतातील आघाडीच्या संस्थांशी परस्पर सामंजस्यातून शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठीच नवी सुसूत्र ‘गुणांक पद्धत’ (क्रेडिट सिस्टिम) या धोरणाला अभिप्रेत असून ‘भारतात शिका, भारतात राहा’ हाच देशाच्या या नव्या धोरणाचा मूलमंत्र आहे.
विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुण हेरून त्यांना वैज्ञानिकदृष्टय़ा सक्षम करणे तसेच पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे हेच या धोरणाचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे. मानवाचा सर्वागीण विकास हाच आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा आधार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात त्याला अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
गुणवत्ता आणि तंत्रज्ञान याच्या जोडीला जागतिक दर्जाच्या संशोधन सुविधा याचे चांगले परिणाम निश्चितच दिसतील. विविध स्तरांवरील ‘कौशल्य विकास प्रशिक्षणा’च्या जोरावर उद्योगासाठी लागणारी कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष मिळणारे शिक्षण यातील दरी संपवण्यावर भर देण्यात आला आहे. तरुण मनांचा सर्वंकष विकास करण्याच्या दृष्टीने भाषिक विविधता हा एक महत्त्वाचा घटक यामध्ये विचारात घेण्यात आला आहे. विभागीय तसेच भारतीय भाषांवर भर देण्याच्या धोरणामुळे सर्वच विभागांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.
व्यापक दृष्टिकोन विचारात घेऊन या धोरणाची आखणी करताना दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर भर देण्यात आला आहे. जगात भारत हे महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र निर्माण व्हावे या हेतूने भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन आवड आणि व्यवसाय यांची सांगड या नव्या धोरणात घालण्यात आली आहे. त्यामागचा दृष्टिकोनही उदात्त असाच आहे.
नव्या धोरणाचे केवळ भारतातूनच नव्हे तर जगभरातून स्वागत झाले. युनेस्कोच्या महासंचालकांनी, तसेच केम्ब्रिज युनिव्‍‌र्हसिटी प्रेसच्या जागतिक शिक्षण विभागाचे कार्यकारी संचालक यांनीही या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे कौतुक केले. संयुक्त अरब अमिरातीचे शिक्षणमंत्री हुसेन बिन इब्राहिम अल हमदी यांनी तर भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील अनेक शिफारशी त्यांच्या देशात लागू करण्याची इच्छा व्यक्त केली. थोडक्यात, जग तसेच नवी पिढी मोठय़ा अपेक्षेने आपल्याकडे पाहात आहे. त्यामुळे या धोरणाची गतीने अंमलबजावणी करण्याची नैतिक जबाबदारी आपल्यावर आहे.
‘हे सरकारचे धोरण नाही तर प्रत्येक भारतीयाचे आहे,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले ते अगदी योग्यच आहे. देशातील तरुणाईच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारे हे धोरण आहे.
नव्या भारताच्या उभारणीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० महत्त्वाचे ठरणार आहे. हे व्यापक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या क्षेत्रातील सर्व घटकांनी एकत्र येणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्ष गेले वर्षभर त्यासाठी कठोर मेहनत घेण्यात आली आहे. धोरणाची काही पातळ्यांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू आहे. आपले नवीन शिक्षणमंत्री धर्मेद्रजी प्रधान यांनी शिक्षण क्षेत्रातील या सुधारणा अत्यंत समर्पक भावनेने राबविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे, याचा मला व्यक्तिश: आनंद आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील दूरदर्शी नेतृत्व त्याला भक्कम इच्छाशक्तीची जोड याच्या आधारे देश नव्या शैक्षणिक सुधारणांची अंमलबजावणी करून युवा पिढीला अधिकाधिक संधी उपलब्ध करत आहे. आपली ही तरुण पिढी जागतिक मत्ता आणि राष्ट्राचा अभिमान ठरणारी होऊ दे, ही शुभकामना.
