गुरजीत सिंग : जर्मनीतील माजी* भारतीय राजदूत
जर्मन मूल्ये आणि हवामानबदल यांना तुम्ही कसा प्रतिसाद देता यावरच आमचे परराष्ट्र धोरण ठरेल अशी भूमिका जर्मनीने घेतली, तर आपल्या आणि त्यांच्या संबंधांत काहीसा झाकोळ दिसेल. भारताला या संकल्पना मान्य आहेतच; परंतु त्यांची अंमलबजावणी कशी- केव्हा- किती गतीने करायची हे आपण आपल्या पद्धतीने ठरवतो…
जर्मनीमध्ये १६ वर्षांनंतर सत्तांतर घडले आहे. ‘ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ची सत्ता जाऊन आता त्या देशात आघाडीचे सरकार आले आहे आणि ओलाफ शॉल्झ हे नवे राज्यप्रमुख (चान्सेलर) झाले आहेत. नव्या सत्ताधारी आघाडीला ‘ट्र्रॅफिक लाइट’ आघाडी म्हटले जाते, कारण शॉल्झ यांच्या ‘सोशल डेमॉक्रॅटिक पार्टी’च्या ध्वजाचा लाल, त्यांच्यासोबतच्या ‘फ्री डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ (‘एफडीपी’)च्या ध्वजाचा रंग पिवळा तर पर्यावरणवादी ‘ग्रीन पार्टी’च्या नावातच हिरवाईचा निर्देश आहे! या तिघा पक्षांपैकी ‘एफडीपी’चे नेते ख्रिश्चन लिन्डर यांच्याकडे वित्त खाते, तसेच ग्रीन पार्टीकडेही महत्त्वाची खाती गेली आहेत. या खातेवाटपात प्रथमच जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्रीपद एका महिलेकडे -अ‍ॅनालेना बेअरबॉक यांच्याकडे- आले आहे. बेअरबॉक या ग्रीन पार्टीच्या नेत्या असून पक्षातर्फे त्या चान्सेलरपदाच्या उमेदवारही होत्या. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी ऊर्जा आणि पर्यावरण ही खाती आता ग्रीन पार्टीच्या रॉबर्ट हॅबेक यांच्याकडे आहेत.
या सत्तांतरानंतर भारताने, जर्मनीशी संबंध सातत्यपूर्ण राहतील तसेच ते वाढतील याकडे लक्ष पुरवले पाहिजे. सत्ताधारी आघाडीपैकी ‘सोशल डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ (जर्मन आद्याक्षरांनुसार ‘एसपीडी’) हा प्रमुख पक्ष, यापूर्वीही ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक पार्टीसह सत्ताधारी आघाडीत होता, परंतु ‘एफडीपी’ आणि ग्रीन पक्षाचे नेते तुलनेने तरुण आहेत, त्यांचा भारताशी राजनयिक संबंध आजवर तरी फार कमी आलेला आहे.
जर्मनीतील या आघाडीचे सामायिक धोरणपत्र (कोअ‍ॅलिशन डॉक्युमेंट) नीट पाहिल्यास, भारताशी जर्मनीची व्यूहात्मक भागीदारी वाढवण्यावर त्यात भरच दिलेला दिसेल. हवामानबदल, अन्नसुरक्षा, ऊर्जा तसेच आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा आदींसह अनेक जागतिक मुद्द्यांवर जर्मनी हा भारताला महत्त्वाचा भागीदार मानतो. अँजेला मर्केल यांच्या कारकीर्दीत यासाठी ‘आंतर-शासकीय संवादा’ची स्थापना झाली होती. दोन्ही देशांतील सरकारच्या प्रतिनिधींनी एकमेकांशी मसलत करणे, असे त्याचे स्वरूप होते. हा संवाद कायम राहून तो वाढला पाहिजे.
‘हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे’ (इंडो-पॅसिफिक गाइडलाइन्स) जर्मनीने २०२० मध्ये मान्य केली होती आणि त्याला जर्मनीतील विद्यमान आघाडीच्या धोरणपत्रातही स्थान आहेच, हे लक्षात घेतल्यास भारताचे महत्त्वही उमगेल. जर्मनीने या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘संबंधांमध्ये गुणात्मक वृद्धी आणि उद्दिष्टपूर्ती’ यांसाठी भारताचा उल्लेख आहे. याचा अर्थ असा होतो की, जर्मनीच्या दृष्टीने हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्राचे महत्त्व वाढत असताना, भारताने आता आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीच्या चर्चेतील कळीचा घटक बनले पाहिजे.
जर्मनीला ‘ईयू’ अर्थात युरोपीय संघामार्फत दूरसंचार जोडण्यांच्या प्रकल्पांमध्ये रस आहे, कारण या क्षेत्रातील चीनचा प्रभाव रोखायचा आहे. याबाबतीत मे-२०२१ मध्येच युरोपीय संघ व भारत यांच्या प्रतिनिधींची बैठक होऊन ‘ईयू-इंडिया कनेक्टिव्हिटी पार्टनरशिप’ हा दूरसंचार जोडण्यांतील भागीदारीचा उपक्रम सुरू झाला, हे उल्लेखनीय. भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यात उभयपक्षी व्यापार व गुंतवणूक करारही आहे, त्याच्या आधारे जर्मनीशी संबंध भारताने वाढवावेत, यासाठी तेथील नवे सरकार अनुकूलच दिसते.
अध्यक्ष ओलाफ शॉल्झ यांनी पदावर येण्यापूर्वीच (ऑक्टोबर २०२१ अखेरीस) रोम येथील जी-२० बैठकीच्या आगेमागे मर्केल यांच्यासह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेटही घेतली होती. मीही माझ्या कारकीर्दीत शॉल्झ यांना भेटलो आहे, तेव्हा भारतातील शिक्षण आणि कौशल्यविकास धोरणांमध्ये त्यांनी रस दाखवला होता. ते इंग्रजी उत्तम बोलतात आणि वागणे मैत्रीपूर्ण असते.
ग्रीन पार्टीकडून कदाचित, हवामानबदल रोखण्याच्या अभिवचनासाठी परराष्ट्र धोरणांमध्येही पर्यावरणवादावर सार्थ भर देण्याचा आग्रह धरला जाईल. जर्मनीच्या परराष्ट्र खात्यामधील तीन विभागांची मंत्रिपदे ग्रीन पार्टीकडेच आहेत. अर्थात, आजघडीलासुद्धा भारत-जर्मनी संबंधांमध्ये बराच भाग पर्यावरणाशीच निगडित आहे- सौरऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक, स्मार्ट शहरे, मेट्रो आणि ‘नमामि गंगे’ ही काही उदाहरणे.
या मुद्द्यांवर आता धाडसी, धोरणी आणि कृतिशील पावले उचलली जायला हवीत. मात्र जर जर्मन परराष्ट्र खात्यानेच पर्यावरणाविषयी फार आग्रही राहून आक्रमक पवित्रा घेतला किंवा फक्त जर्मन मूल्ये आणि हवामानबदल यांना तुम्ही कसा प्रतिसाद देता यावरच काय ते आमचे परराष्ट्र धोरण ठरेल अशी भूमिका घेतली, तर मात्र संबंधांत काहीसा झाकोळ आलेला दिसेल. भारताला या संकल्पना मान्य आहेतच, परंतु त्यांची अंमलबजावणी कशी- केव्हा- किती गतीने करायची हे आपण आपल्या पद्धतीने ठरवतो.
‘जर्मन मूल्यांशी विपरीत’ असल्याची टीका बेअरबॉक यांनी अलीकडेच चीनवर करून झाली. बर्लिनमधील चिनी दूतावासाने असल्या पवित्र्यांबद्दल लगोलग चिंतायुक्त इशारा दिला. हे असेच (जर्मन) मूल्यांनुसार चालणारे परराष्ट्र धोरण राहिल्यास जर्मनी काही फक्त चीनवर थांबू शकणार नाही. भारत आणि जर्मनी यांच्यातील आगामी आंतर-शासकीय संवाद होणारच आहे आणि हा संवाद वरिष्ठ मंत्र्यांचा असतो. हा संवाद किती सत्वर आयोजित केला जातो, त्यासाठी किती तयारी दिसते, यावर जर्मनीच्या सत्ताधारी आघाडीच्या सामायिक धोरणपत्राची सफलता अवलंबून राहील.
अर्थ, ऊर्जा आणि सार्वजनिक वाहतूक या तीन जर्मन खात्यांकडून भारताला अपेक्षा आहेत. अतिवेगवान (हाय स्पीड) रेल्वे प्रकल्पाच्या वाटाघाटी बराच काळ प्रलंबित आहेत. जर्मनीला पर्यावरणनिष्ठ रेल्वे प्रकल्पासाठी (भारतात) बरेच योगदान देता येण्याजोगे आहे. जर्मनी ज्यावर लक्ष केंद्रित करील असे दुसरे क्षेत्र म्हणजे शिक्षण.
भारत आणि जर्मनी या दोन्ही देशांनी, हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्यामागील सहकार्याचे ध्येय यांच्या वास्तव पूर्तीसाठी झटले पाहिजे. त्याकामी उद्योगक्षेत्राचीही मदत घ्यायलाच हवी. भारताने आता मोठ्या प्रमाणात उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा उपयोग करून घेण्यासाठी जर्मन कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. अशा प्रकारे भारतात जर्मन उद्योगांची उत्पादन केंद्रे (मॅन्युफॅक्र्चंरग हब्ज) उभी राहिली, तर भारतातून ‘आसेआन’ सदस्य (आग्नेय आशियाई देश) तसेच आफ्रिकेकडे निर्यात करणे त्यांनाच सोपे जाईल. भारत व जर्मनी मिळून एखादा ‘आफ्रिकेसाठी लस-उत्पादन सुविधा प्रकल्प’सुद्धा सुरू करू शकतात. याच हेतूसाठी जर्मनीने आफ्रिकेला २५ कोटी युरो कर्जाऊ देण्याचे अभिवचन दिलेलेच आहे, ते जर भारतामार्फत ‘क्वाड’ पुढाकाराचा भाग म्हणून पूर्ण करायचे असेल, तर भारतही दुर्लक्षित पूर्व आफ्रिका भागात असे लस -उत्पादन केंद्र उभारण्यात सहकार्य करू शकतो. थोडक्यात, भारत आणि जर्मनीने ताज्या विचारांनी, एकमेकांशी सहकार्य नेमके कुठेकुठे होऊ शकते आणि आपण जवळ कसे येऊ शकतो, याचे मार्ग शोधले पाहिजेत.
(* लेखक जानेवारी २०१६ ते मार्च २०१७ या काळात जर्मनीमध्ये भारताच्या राजदूतपदी होते.)
