हरदीप सिंग पुरी ( केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री )
विरोधक मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनीवर टीका करत असले तरी ही टीका असत्य तसेच अर्धवट माहितीवर आधारित आहे. आम्ही पूर्ण सदसद्विवेकबुद्धीने आमचे काम करतो आहोत.
‘सत्य आपला प्रवास सुरू करेपर्यंत असत्य अध्र्या जगात पसरलेले असते.’ (अ लाय कॅन ट्रॅव्हल हाफवे अराऊंड द वर्ल्ड, व्हाईल द ट्रथ इज टायिंग इट्स शूलेसेस)
खोटी माहिती, अर्धसत्य आणि चुकीची माहिती वापरून जनतेच्या मनात हेतुपुरस्सर भीती तसेच संशय उत्पन्न करणाऱ्यांची कार्यपद्धती वरील वाक्यामधून स्पष्ट होते. आमच्या प्रमुख विरोधी पक्षाने त्यांची कालबा होणारी राजनीती सावरण्यासाठी केलेल्या धडपडीत ही कार्यपद्धती वेळोवेळी वापरली आहे.
माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यांच्या ‘द ग्रॅण्ड क्लोजिंग डाऊन सेल’ या ‘इंडियन एक्सप्रेस’ (२९ ऑगस्ट) मधील लेखात म्हटले आहे, ‘एका मोठय़ा असत्याचा पर्दाफाश.’ हो, पर्दाफाश झालाच आहे, पण तो त्यांच्याच असत्य कथनाचा ! या लेखामुळे त्यांच्या पक्षाचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे; काँग्रेस पक्षाने सत्तेत असताना जे केले ते देशासाठी चांगले होते, पण तीच कृती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने केली, तर ती मात्र देशासाठी हानिकारक आहे! त्यांच्या लेखात अर्धसत्ये तसेच खोटय़ा माहितीचा भरणा आहे. एका वरिष्ठ खासदार तसेच माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या व्यक्तीला स्वत:चा राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी या पातळीवर यावे लागते, ही खेदाची गोष्ट आहे आणि त्यात ते अयशस्वी झाले आहेत.
कायदेशीर, खुली प्रक्रिया
मोदी सरकार लेखणीच्या एका फटकाऱ्यासरशी देशाची सार्वजनिक मालमत्ता शून्यावर आणून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे, या त्यांच्या दाव्याने दिसून येते की राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी (एनएमपी) अंतर्गत नक्की काय होणार आहे, हे त्यांना एक तर समजलेले नाही किंवा समजून उमजूनही त्या कार्यकारणभावाची मोडतोड करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. ते जाणूनबुजून या मालमत्ता चलनीकरण प्रक्रियेची गल्लत ‘धोरणात्मक निर्गुंतवणूक’ या संकल्पनेशी करत आहेत. सत्य हे आहे, की ‘एनएमपी’मधील कोणतीही मालमत्ता विक्रीसाठी काढलेली नाही. त्या सर्व मालमत्ता खासगी भागीदारांना एका पारदर्शक आणि खुल्या बोली प्रक्रियेमार्फत दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर (लीज) दिल्या जाणार आहेत. याच्या अटी तसेच शर्तींमुळे मालमत्तांच्या सार्वजनिक महत्त्वाचे रक्षण होणार आहे. ही पूर्ण प्रक्रिया न्यायालये आणि कायद्याच्या आधीन राहूनच होणार आहे. खासगी भागीदार सर्व मालमत्तांचा योग्य वापर व देखभाल करून भाडय़ाची मुदत संपल्यावर त्या सरकारला परत करतील.
इनविट आणि रीट
सरकारने चलनीकरणासाठी ज्या नावीन्यपूर्ण साधनांचा पुरस्कार केला आहे, त्याविषयी अनभिज्ञ असल्याचे माजी अर्थमंत्र्यांना भासवायचे आहे. पायाभूत सुविधा गुंतवणूक प्रतिष्ठान (इनविट- InvIT) आणि स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक प्रतिष्ठान (रीट- REIT ) या संस्था पायाभूत सुविधा व स्थावर मालमत्तांमधील गुंतवणूक म्युच्युअल फंडाप्रमाणे एकत्र आणतील. या प्रतिष्ठानांद्वारे भारतीय जनता तसेच प्रमुख आर्थिक गुंतवणूकदारांना आपल्या राष्ट्रीय मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करता येईल. काही इनविट व रीटची भांडवल बाजारात याआधीच नोंदणी झालीदेखील आहे.
माजी अर्थमंत्री ज्याला मालमत्ता रोखीकरणाचे दीड लाख कोटींचे वार्षिक ‘भाडे’ असे तुच्छतेने संबोधतात, तो निधी पायाभूत सुविधांमधील सरकारी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे. मालमत्ता चलनीकरणामागचा खरा हेतू हाच आहे. दुर्दैवाने, टूजी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धांमधील व आदर्श इमारतीतील गैरव्यवहार पाहता, संयुक्त आघाडी सरकारचा रोख वेगळ्याच प्रकारच्या चलनीकरणाकडे होता हे लक्षात येते.
देशातील प्रामाणिक करदात्यावर अतिरिक्त बोजा न टाकता देशातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावून जागतिक स्तरापर्यंत नेण्यासाठी सरकारला निधीची आवश्यकता आहे. गेल्या सात वर्षांंत देशातील महामार्गांची लांबी गेल्या ७० वर्षांत तयार झालेल्या महामार्गांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत दीडपटीने वाढली आहे. गेल्या सात वर्षांंतील शहरी क्षेत्रातील गुंतवणूक, २००४-१४ या दहा वर्षांंत झालेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या सात पटींहून जास्त आहे.
तेव्हा विरोध का नाही?
केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण खोटे पाडण्याच्या नादात चिदंबरम यांनी काही वर्षांंपूर्वी संयुक्त आघाडी सरकारने सार्वजनिक मालमत्ता चलनीकरणाच्या दिशेत टाकलेली पहिली पावलेदेखील दुर्लक्षिली आहेत. संयुक्त आघाडी सरकारने दिल्ली तसेच मुंबई विमानतळाच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला, तेव्हा चिदंबरम हेच अर्थमंत्री तसेच यासंबंधीच्या निर्णयसमितीचे अध्यक्षही होते. चिदंबरम लिहितात की, रेल्वे हे धोरणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाचे क्षेत्र असून त्याचे खासगीकरण होता कामा नये. मग २००८ मध्ये संयुक्त आघाडी सरकारने नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनच्या नूतनीकरणासाठी पात्रता अर्ज मागवले होते, तेव्हा त्यांनी विरोध का केला नव्हता? संयुक्त आघाडी सरकार गेल्यानंतरही काँग्रेसचा सहभाग असलेल्या राज्य सरकारांनी सार्वजनिक मालमत्तांच्या चलनीकरणाचे निर्णय घेतले होते. महाराष्ट्र सरकारने २०२० मध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे आठ हजार २६२ कोटी रुपयांसाठी चलनीकरण केले होते. चिदंबरम तसेच त्यांचा पक्ष त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘लेखणीच्या फटकाऱ्या’ला नक्कीच थांबवू शकला असता.
मक्तेदारीला चाप
माजी अर्थमंत्र्यांनी काही क्षेत्रांमध्ये मक्तेदारी निर्माण होण्याच्या शक्यतेचा बागुलबुवाही उभा केला आहे. अमेरिकेने त्यांच्या काही तंत्रज्ञान कंपन्यांवर, दक्षिण कोरियाने त्यांच्या देशातील बडय़ा कौटुंबिक कंपनीवर (Chaebols) आणि चीनने त्यांच्या देशातील काही बडय़ा इंटरनेट कंपन्यांवर मक्तेदारी निर्माण करण्याबद्दल केलेल्या कारवाईंची उदाहरणे ते देतात. भारतात अशा प्रकारची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत. प्रत्येक उद्योगक्षेत्रावर खास नियंत्रक लक्ष ठेवून आहेत. भारतीय स्पर्धा आयोग, ग्राहक न्यायालयेही कार्यरत आहेत. मक्तेदारीसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून या संस्थांना विशेष तसेच स्वतंत्र अधिकार दिले गेले आहेत. देशातील उद्योगक्षेत्रात निकोप स्पर्धा राहावी यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध असून बाजारात कोणत्याही शक्तींचे केंद्रीकरण होण्याची शक्यता कमीत कमी राहावी यासाठी सरकारतर्फे अनेक पद्धती आणि यंत्रणा तयार केल्या जातात. रेल्वेमार्गासारख्या काही क्षेत्रांत नैसर्गिक मक्तेदारी असल्यामुळे त्या मालमत्तांचे चलनीकरण केले जाणार नाही.
माजी अर्थमंत्र्यांनी रोजगाराच्या संदर्भातही बागुलबुवा उभा केला आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात झालेल्या खासगीकरणाचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते, की ज्या उद्योगांचे व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने होते, तिथे रोजगारनिर्मिती वाढते. चलनीकरण केलेल्या उद्योगांमधून मिळालेल्या महसुलाची सरकारतर्फे पुनर्गुतवणूक केली जात असल्याने नवीन प्रकारच्या रोजगारांची निर्मिती होत राहील. हा सकारात्मक गुणाकाराचा परिणाम आहे. माजी अर्थमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीने तर त्याचे कौतुकच करायला हवे.
चर्चासंत्रांच्या फेऱ्या
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, चिदम्बरम यांचा आरोप आहे की सरकारने एनएमपी अर्थात राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनीच्या अंमलबजावणीत गुप्तता राखली आहे. हे पूर्णत: असत्य आहे. कित्येक महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात मालमत्ता चलनीकरणाची घोषणा झाली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर वेबसंवाद तसेच चर्चासत्रांच्या अनेक फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. गेल्या आठवडय़ात झालेली घोषणा ही केवळ चलनीकरणाची रूपरेषा होती. त्याआधी २०१६ मध्ये सरकारने ‘धोरणात्मक निर्गुतवणूक’ योजना जाहीर केली होती.
आमचे सरकार लोकाभिमुख तसेच प्रगतिशील सुधारणा घडवून आणण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आम्ही पूर्ण सदसद्विवेकबुद्धीने काम करतो आहोत. गुप्तता आणि लपवाछपवी हे तर काँग्रेसी शैलीचे डावपेच आहेत. आमचे सरकार राष्ट्रहित तसेच पारदर्शकतेच्या बाबतीत कधीच तडजोड करणार नाही.
विरोधक मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनीवर टीका करत असले तरी ही टीका असत्य तसेच अर्धवट माहितीवर आधारित आहे. आम्ही पूर्ण सदसद्विवेकबुद्धीने आमचे काम करतो आहोत.
‘सत्य आपला प्रवास सुरू करेपर्यंत असत्य अध्र्या जगात पसरलेले असते.’ (अ लाय कॅन ट्रॅव्हल हाफवे अराऊंड द वर्ल्ड, व्हाईल द ट्रथ इज टायिंग इट्स शूलेसेस)
खोटी माहिती, अर्धसत्य आणि चुकीची माहिती वापरून जनतेच्या मनात हेतुपुरस्सर भीती तसेच संशय उत्पन्न करणाऱ्यांची कार्यपद्धती वरील वाक्यामधून स्पष्ट होते. आमच्या प्रमुख विरोधी पक्षाने त्यांची कालबा होणारी राजनीती सावरण्यासाठी केलेल्या धडपडीत ही कार्यपद्धती वेळोवेळी वापरली आहे.
माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यांच्या ‘द ग्रॅण्ड क्लोजिंग डाऊन सेल’ या ‘इंडियन एक्सप्रेस’ (२९ ऑगस्ट) मधील लेखात म्हटले आहे, ‘एका मोठय़ा असत्याचा पर्दाफाश.’ हो, पर्दाफाश झालाच आहे, पण तो त्यांच्याच असत्य कथनाचा ! या लेखामुळे त्यांच्या पक्षाचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे; काँग्रेस पक्षाने सत्तेत असताना जे केले ते देशासाठी चांगले होते, पण तीच कृती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने केली, तर ती मात्र देशासाठी हानिकारक आहे! त्यांच्या लेखात अर्धसत्ये तसेच खोटय़ा माहितीचा भरणा आहे. एका वरिष्ठ खासदार तसेच माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या व्यक्तीला स्वत:चा राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी या पातळीवर यावे लागते, ही खेदाची गोष्ट आहे आणि त्यात ते अयशस्वी झाले आहेत.
कायदेशीर, खुली प्रक्रिया
मोदी सरकार लेखणीच्या एका फटकाऱ्यासरशी देशाची सार्वजनिक मालमत्ता शून्यावर आणून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे, या त्यांच्या दाव्याने दिसून येते की राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी (एनएमपी) अंतर्गत नक्की काय होणार आहे, हे त्यांना एक तर समजलेले नाही किंवा समजून उमजूनही त्या कार्यकारणभावाची मोडतोड करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. ते जाणूनबुजून या मालमत्ता चलनीकरण प्रक्रियेची गल्लत ‘धोरणात्मक निर्गुंतवणूक’ या संकल्पनेशी करत आहेत. सत्य हे आहे, की ‘एनएमपी’मधील कोणतीही मालमत्ता विक्रीसाठी काढलेली नाही. त्या सर्व मालमत्ता खासगी भागीदारांना एका पारदर्शक आणि खुल्या बोली प्रक्रियेमार्फत दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर (लीज) दिल्या जाणार आहेत. याच्या अटी तसेच शर्तींमुळे मालमत्तांच्या सार्वजनिक महत्त्वाचे रक्षण होणार आहे. ही पूर्ण प्रक्रिया न्यायालये आणि कायद्याच्या आधीन राहूनच होणार आहे. खासगी भागीदार सर्व मालमत्तांचा योग्य वापर व देखभाल करून भाडय़ाची मुदत संपल्यावर त्या सरकारला परत करतील.
इनविट आणि रीट
सरकारने चलनीकरणासाठी ज्या नावीन्यपूर्ण साधनांचा पुरस्कार केला आहे, त्याविषयी अनभिज्ञ असल्याचे माजी अर्थमंत्र्यांना भासवायचे आहे. पायाभूत सुविधा गुंतवणूक प्रतिष्ठान (इनविट- InvIT) आणि स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक प्रतिष्ठान (रीट- REIT ) या संस्था पायाभूत सुविधा व स्थावर मालमत्तांमधील गुंतवणूक म्युच्युअल फंडाप्रमाणे एकत्र आणतील. या प्रतिष्ठानांद्वारे भारतीय जनता तसेच प्रमुख आर्थिक गुंतवणूकदारांना आपल्या राष्ट्रीय मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करता येईल. काही इनविट व रीटची भांडवल बाजारात याआधीच नोंदणी झालीदेखील आहे.
माजी अर्थमंत्री ज्याला मालमत्ता रोखीकरणाचे दीड लाख कोटींचे वार्षिक ‘भाडे’ असे तुच्छतेने संबोधतात, तो निधी पायाभूत सुविधांमधील सरकारी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे. मालमत्ता चलनीकरणामागचा खरा हेतू हाच आहे. दुर्दैवाने, टूजी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धांमधील व आदर्श इमारतीतील गैरव्यवहार पाहता, संयुक्त आघाडी सरकारचा रोख वेगळ्याच प्रकारच्या चलनीकरणाकडे होता हे लक्षात येते.
देशातील प्रामाणिक करदात्यावर अतिरिक्त बोजा न टाकता देशातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावून जागतिक स्तरापर्यंत नेण्यासाठी सरकारला निधीची आवश्यकता आहे. गेल्या सात वर्षांंत देशातील महामार्गांची लांबी गेल्या ७० वर्षांत तयार झालेल्या महामार्गांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत दीडपटीने वाढली आहे. गेल्या सात वर्षांंतील शहरी क्षेत्रातील गुंतवणूक, २००४-१४ या दहा वर्षांंत झालेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या सात पटींहून जास्त आहे.
तेव्हा विरोध का नाही?
केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण खोटे पाडण्याच्या नादात चिदंबरम यांनी काही वर्षांंपूर्वी संयुक्त आघाडी सरकारने सार्वजनिक मालमत्ता चलनीकरणाच्या दिशेत टाकलेली पहिली पावलेदेखील दुर्लक्षिली आहेत. संयुक्त आघाडी सरकारने दिल्ली तसेच मुंबई विमानतळाच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला, तेव्हा चिदंबरम हेच अर्थमंत्री तसेच यासंबंधीच्या निर्णयसमितीचे अध्यक्षही होते. चिदंबरम लिहितात की, रेल्वे हे धोरणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाचे क्षेत्र असून त्याचे खासगीकरण होता कामा नये. मग २००८ मध्ये संयुक्त आघाडी सरकारने नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनच्या नूतनीकरणासाठी पात्रता अर्ज मागवले होते, तेव्हा त्यांनी विरोध का केला नव्हता? संयुक्त आघाडी सरकार गेल्यानंतरही काँग्रेसचा सहभाग असलेल्या राज्य सरकारांनी सार्वजनिक मालमत्तांच्या चलनीकरणाचे निर्णय घेतले होते. महाराष्ट्र सरकारने २०२० मध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे आठ हजार २६२ कोटी रुपयांसाठी चलनीकरण केले होते. चिदंबरम तसेच त्यांचा पक्ष त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘लेखणीच्या फटकाऱ्या’ला नक्कीच थांबवू शकला असता.
मक्तेदारीला चाप
माजी अर्थमंत्र्यांनी काही क्षेत्रांमध्ये मक्तेदारी निर्माण होण्याच्या शक्यतेचा बागुलबुवाही उभा केला आहे. अमेरिकेने त्यांच्या काही तंत्रज्ञान कंपन्यांवर, दक्षिण कोरियाने त्यांच्या देशातील बडय़ा कौटुंबिक कंपनीवर (Chaebols) आणि चीनने त्यांच्या देशातील काही बडय़ा इंटरनेट कंपन्यांवर मक्तेदारी निर्माण करण्याबद्दल केलेल्या कारवाईंची उदाहरणे ते देतात. भारतात अशा प्रकारची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत. प्रत्येक उद्योगक्षेत्रावर खास नियंत्रक लक्ष ठेवून आहेत. भारतीय स्पर्धा आयोग, ग्राहक न्यायालयेही कार्यरत आहेत. मक्तेदारीसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून या संस्थांना विशेष तसेच स्वतंत्र अधिकार दिले गेले आहेत. देशातील उद्योगक्षेत्रात निकोप स्पर्धा राहावी यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध असून बाजारात कोणत्याही शक्तींचे केंद्रीकरण होण्याची शक्यता कमीत कमी राहावी यासाठी सरकारतर्फे अनेक पद्धती आणि यंत्रणा तयार केल्या जातात. रेल्वेमार्गासारख्या काही क्षेत्रांत नैसर्गिक मक्तेदारी असल्यामुळे त्या मालमत्तांचे चलनीकरण केले जाणार नाही.
माजी अर्थमंत्र्यांनी रोजगाराच्या संदर्भातही बागुलबुवा उभा केला आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात झालेल्या खासगीकरणाचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते, की ज्या उद्योगांचे व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने होते, तिथे रोजगारनिर्मिती वाढते. चलनीकरण केलेल्या उद्योगांमधून मिळालेल्या महसुलाची सरकारतर्फे पुनर्गुतवणूक केली जात असल्याने नवीन प्रकारच्या रोजगारांची निर्मिती होत राहील. हा सकारात्मक गुणाकाराचा परिणाम आहे. माजी अर्थमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीने तर त्याचे कौतुकच करायला हवे.
चर्चासंत्रांच्या फेऱ्या
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, चिदम्बरम यांचा आरोप आहे की सरकारने एनएमपी अर्थात राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनीच्या अंमलबजावणीत गुप्तता राखली आहे. हे पूर्णत: असत्य आहे. कित्येक महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात मालमत्ता चलनीकरणाची घोषणा झाली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर वेबसंवाद तसेच चर्चासत्रांच्या अनेक फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. गेल्या आठवडय़ात झालेली घोषणा ही केवळ चलनीकरणाची रूपरेषा होती. त्याआधी २०१६ मध्ये सरकारने ‘धोरणात्मक निर्गुतवणूक’ योजना जाहीर केली होती.
आमचे सरकार लोकाभिमुख तसेच प्रगतिशील सुधारणा घडवून आणण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आम्ही पूर्ण सदसद्विवेकबुद्धीने काम करतो आहोत. गुप्तता आणि लपवाछपवी हे तर काँग्रेसी शैलीचे डावपेच आहेत. आमचे सरकार राष्ट्रहित तसेच पारदर्शकतेच्या बाबतीत कधीच तडजोड करणार नाही.
