भूपेंद्र यादव (केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वनक्षेत्राची सरकारी व्याख्या ही क्योटो करारात आढळणाऱ्या उल्लेखानुसारच आहे आणि नैसर्गिक जंगले वाढण्यावरील मर्यादा ओळखूनच शहरी वनांपासून ते काजूसारख्या फळझाडांच्या लागवडीपर्यंत सारे पर्याय वनक्षेत्राच्या वाढीसाठी चोखळले जात आहेत..
भारतीय वनांचा स्थितीदर्शक अहवाल दर दोन वर्षांनी प्रकाशित होतो, त्याप्रमाणे अलीकडेच (जानेवारी २०२२ मध्ये) ‘ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट- २०२१’ (आयएसएफआर – २१) प्रकाशित झाला असून त्यानुसार, देशाचे वनाच्छादित तसेच झाडांनी आच्छादलेले क्षेत्र ८०.९ दशलक्ष हेक्टर आहे. देशाची २४.६२ टक्के भूमी वनाच्छादित आहे. सन २०१९ ते २०२१ या दोन वर्षांत झालेली वाढ २,२६१ चौरस किलोमीटर इतकी आहे.
मात्र काही जण या आकडय़ांवर शंका घेत आहेत कारण त्यांच्या मते ‘वन’ किंवा जंगलांची आम्ही केलेली व्याख्या चुकीची आहे आणि लागवडींचे आम्ही जाणलेले महत्त्व त्यांनी स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात आधी स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.
भारताची वन वा जंगलाची व्याख्या ही आंतरराष्ट्रीय ‘क्योटो करारा’त उल्लेख झाल्याप्रमाणेच आहे. ‘वन’ म्हणजे किमान ०.०५ ते एक हेक्टर क्षेत्रफळाची (भारतीय निकष किमान एक हेक्टरचा आहे) अशी जागा, ज्यापैकी १० ते ३० टक्के भाग (भारताच्या व्याख्येप्रमाणे १० टक्के भाग) झाडांच्या विस्ताराने व्यापलेला आहे आणि ज्यावरील झाडे दोन ते पाच मीटपर्यंत (भारतीय व्याख्येनुसार दोन मीटपर्यंत) वाढू शकतात. त्यामुळे भारताच्या वन-व्याख्येप्रमाणे, ‘‘एक हेक्टर वा त्याहून मोठय़ा कोणत्याही क्षेत्राचा दहा टक्के वा त्याहून जास्त भाग जर झाडांच्या विस्ताराने व्यापलेला असेल आणि ती झाडे दोन मीटर किंवा त्याहून उंच असतील, तर जमीन कोणाच्या मालकीची आहे वा काय हेतूने झाडे लावलेली आहेत, हे न पाहता ते ‘वन’ समजले जाईल आणि त्यात फळबागा, बांबूची बने, ताडलागवड आदींचाही समावेश असेल.’’
वनक्षेत्राची मोजदाद उपग्रह प्रतिमा तसेच दूरसंवेदन तंत्र वापरून तर होतेच, पण ‘भारतीय वन सर्वेक्षण’ विभागातर्फे प्रत्यक्ष जमिनीवरही खातरजमा केली जाते. फळबागा वा अन्य प्रकारच्या लागवडींपैकी ज्या प्रकारचे क्षेत्र आपण वन म्हणून मोजतो आहोत, ते व्याख्येनुसार तसेच निकषांनुसार आहे ना याची खात्री करून मगच हा अहवाल तयार होतो. त्यामुळे त्यातील ‘वन क्षेत्र’ आणि ‘वनेतर क्षेत्र’ यांची वर्गवारी ९५.७९ टक्के बिनचूक असू शकते, तर वन-आच्छादनासाठी पुरेशी घनता आहे की नाही, याच्या मोजणीची अचूकता ९२.९९ टक्के असते.
‘भारतीय वन सर्वेक्षण’ विभागाचे काम एकटय़ाने सुरू नसते, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. अन्य विभागांच्या सहकार्यानेच, छाननी करून मग वनक्षेत्राबद्दलची माहिती या द्वैवार्षिक अहवालामध्ये प्रसृत केली जाते. त्यासाठी आधारभूत ठरलेले वनक्षेत्रांचे नकाशे कुणाही अभ्यासकांना खुलेपणाने उपलब्ध होऊ शकतात. माझा तर प्रयत्न असा आहे की, हे सारे नकाशे आंतरजालीय संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून द्यावेत आणि जगभर त्यांचा योग्य वापर होऊ द्यावा.
टीकेचे कारणच नाही
याच सर्वेक्षणाच्या आधीच्या फेऱ्यांतील निष्कर्षांचे आकडे यंदा बदलण्यात आले, यावरही टीका होते आहे. वास्तविक त्यात टीका करण्यासारखे काहीच नाही. उलट, नवनव्या माहितीच्या आधारे आदल्या फेऱ्यांचे आकडे अद्ययावत केले जातात, भौगोलिक क्षेत्र अधिक नेमकेपणाने आखले जाते, हे तर चांगलेच आहे कारण वास्तव स्थितीच्या ते अधिक जवळचे आहे.
अनेक शंकेखोरांना लागवडींचा समावेश वनक्षेत्रात करणे पसंत पडलेले नसावे, असे टीकेवरून लक्षात येते. पण अशा फळबागा आदींच्या लागवडी पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आणि उपयुक्तच असतात. उदाहरणार्थ काजूच्या बागा या प्रामुख्याने सागरी किनाऱ्यांलगतच असतात आणि हल्ली वादळांचा जोर आणि वारंवारिता यांत कशी वाढ झाली आपण पाहातोच आहोत, तर अशा वादळांपासून रक्षण करण्याची पहिली फळी म्हणजे या काजूबागा ठरतात. शिवाय, मिश्र पद्धतीची लागवडसुद्धा जर देशी झाडांची असेल, तर नैसर्गिक जंगलांचे सारे परिस्थितिकी-निकष अशा लागवडी पूर्ण करत असतात. लक्षात घ्या, इथे नैसर्गिक जंगले आणि लागवडी यात काही फरकच नाही असे कुणीही म्हणणार नाही. फक्त लागवडींचीही काहीएक पर्यावरणीय उपयुक्तता असते, ती नाकारू नये इतकेच म्हणायचे आहे.
मोदीसुद्धा हेच म्हणतात..
वाळवंटीकरण, जमिनीची धूप व दुष्काळ यांविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चस्तरीय संवादाला (जून २०२१) संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील यावर भर दिला होता. त्याच भाषणात, सन २०३० पर्यंत वनक्षेत्र २६ टक्क्यांवर आणण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, असेही त्यांनी घोषित केले. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास भारताची कर्बशोषकता वाढेल, म्हणजे आणखी २.५ ते तीन अब्ज टन कर्बवायू वनक्षेत्रामुळे शोषला जाईल.
आमचे वनीकरणाचे प्रकल्प आणि वन्य प्राणी रक्षण व संवर्धनाचे प्रयत्न एकमेकांशी संलग्नच असतात. ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची सुरुवात १९७३ पासून, अवघ्या नऊ व्याघ्र प्रकल्पांनिशी झाली होती, ती संख्या आता ५१ व्याघ्र प्रकल्पांवर पोहोचली आहे. हे सारे प्रकल्प म्हणजे वन्यजीव संवर्धन तसेच नैसर्गिक परिस्थितिकीचे आणि जैवविविधतेचे संधारण यांसाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय त्यातून मानवी जीवनास उपयुक्त अशा किती तरी वस्तू आणि सेवांची निर्मिती होते आहे.
फक्त वाघांच्या अधिवासांचे जरी संरक्षण- संवर्धन केले तरीही, अशा जंगलांतून प्रचंड प्रमाणावर कर्बशोषकता तयार होणारच आहे. म्हणूनच, वाघांचे संधारण करण्याचे आज उचललेले पाऊल, हे पुढल्या पिढय़ांचे भविष्य घडवणारे आहे. वाघांप्रमाणेच सिंह, हत्ती तसेच अधिवास धोक्यात आलेल्या इतर प्राण्यांबाबतही संवर्धनाची योग्य पावले उचलण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रस्तावित वन धोरण ..
‘राष्ट्रीय वन धोरण- १९८८’नुसार देशातील वनक्षेत्र ३३ टक्के हवे, त्या ध्येयापासून आपण अद्यापही दूरच आहोत. आजची स्थिती अशी आहे की, दाट नैसर्गिक जंगलांखालील क्षेत्र वाढण्यास मर्यादा आहेत. मग यापुढे, पुढल्या नऊ टक्के वनक्षेत्राची वाढ ही लागवडीतूनच साध्य होऊ शकते. यात आपण फळबागा, वृक्षशेती यांचाही आधार घेऊ शकतो. विशेषत: निमशहरी भागांत याचा प्रसार झाला तर तेथील रहिवाशांना रोजगार मिळून लगतच्या शहरी भागांमधील रहिवाशांनाही आरोग्यपूर्ण वा आयुर्वेदिक उत्पादने, फळे आणि वनोपज आदी उपलब्ध होऊ शकतात.
अशा प्रकारचे वनीकरण हे ‘पीपीपी’ अर्थात खासगी व सरकारी सहभागातूनच केले जावे, अशी शिफारस प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय वन धोरण- २०२१’ मध्ये नमूद असून याचबरोबर शहरांमधील वने, उपवने, पाणथळ जागा, पार्क, सुरूबागांसारख्या बागा, वृक्षोद्याने, संस्थांच्या आवारामधील वृक्षलागवड, जलतटांवरील लागवड असेही पर्याय उपलब्ध आहेतच.
अशा प्रकारे, वनसंवर्धनाकडे किंवा एकंदरच जंगलांकडे पाहण्याचा या सरकारचा दृष्टिकोन सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय विकास साधला जाऊन वसुंधरानिष्ठ, शाश्वत विकासाच्या वाटा खुल्या होऊ शकतात.
वनक्षेत्राची सरकारी व्याख्या ही क्योटो करारात आढळणाऱ्या उल्लेखानुसारच आहे आणि नैसर्गिक जंगले वाढण्यावरील मर्यादा ओळखूनच शहरी वनांपासून ते काजूसारख्या फळझाडांच्या लागवडीपर्यंत सारे पर्याय वनक्षेत्राच्या वाढीसाठी चोखळले जात आहेत..
भारतीय वनांचा स्थितीदर्शक अहवाल दर दोन वर्षांनी प्रकाशित होतो, त्याप्रमाणे अलीकडेच (जानेवारी २०२२ मध्ये) ‘ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट- २०२१’ (आयएसएफआर – २१) प्रकाशित झाला असून त्यानुसार, देशाचे वनाच्छादित तसेच झाडांनी आच्छादलेले क्षेत्र ८०.९ दशलक्ष हेक्टर आहे. देशाची २४.६२ टक्के भूमी वनाच्छादित आहे. सन २०१९ ते २०२१ या दोन वर्षांत झालेली वाढ २,२६१ चौरस किलोमीटर इतकी आहे.
मात्र काही जण या आकडय़ांवर शंका घेत आहेत कारण त्यांच्या मते ‘वन’ किंवा जंगलांची आम्ही केलेली व्याख्या चुकीची आहे आणि लागवडींचे आम्ही जाणलेले महत्त्व त्यांनी स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात आधी स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.
भारताची वन वा जंगलाची व्याख्या ही आंतरराष्ट्रीय ‘क्योटो करारा’त उल्लेख झाल्याप्रमाणेच आहे. ‘वन’ म्हणजे किमान ०.०५ ते एक हेक्टर क्षेत्रफळाची (भारतीय निकष किमान एक हेक्टरचा आहे) अशी जागा, ज्यापैकी १० ते ३० टक्के भाग (भारताच्या व्याख्येप्रमाणे १० टक्के भाग) झाडांच्या विस्ताराने व्यापलेला आहे आणि ज्यावरील झाडे दोन ते पाच मीटपर्यंत (भारतीय व्याख्येनुसार दोन मीटपर्यंत) वाढू शकतात. त्यामुळे भारताच्या वन-व्याख्येप्रमाणे, ‘‘एक हेक्टर वा त्याहून मोठय़ा कोणत्याही क्षेत्राचा दहा टक्के वा त्याहून जास्त भाग जर झाडांच्या विस्ताराने व्यापलेला असेल आणि ती झाडे दोन मीटर किंवा त्याहून उंच असतील, तर जमीन कोणाच्या मालकीची आहे वा काय हेतूने झाडे लावलेली आहेत, हे न पाहता ते ‘वन’ समजले जाईल आणि त्यात फळबागा, बांबूची बने, ताडलागवड आदींचाही समावेश असेल.’’
वनक्षेत्राची मोजदाद उपग्रह प्रतिमा तसेच दूरसंवेदन तंत्र वापरून तर होतेच, पण ‘भारतीय वन सर्वेक्षण’ विभागातर्फे प्रत्यक्ष जमिनीवरही खातरजमा केली जाते. फळबागा वा अन्य प्रकारच्या लागवडींपैकी ज्या प्रकारचे क्षेत्र आपण वन म्हणून मोजतो आहोत, ते व्याख्येनुसार तसेच निकषांनुसार आहे ना याची खात्री करून मगच हा अहवाल तयार होतो. त्यामुळे त्यातील ‘वन क्षेत्र’ आणि ‘वनेतर क्षेत्र’ यांची वर्गवारी ९५.७९ टक्के बिनचूक असू शकते, तर वन-आच्छादनासाठी पुरेशी घनता आहे की नाही, याच्या मोजणीची अचूकता ९२.९९ टक्के असते.
‘भारतीय वन सर्वेक्षण’ विभागाचे काम एकटय़ाने सुरू नसते, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. अन्य विभागांच्या सहकार्यानेच, छाननी करून मग वनक्षेत्राबद्दलची माहिती या द्वैवार्षिक अहवालामध्ये प्रसृत केली जाते. त्यासाठी आधारभूत ठरलेले वनक्षेत्रांचे नकाशे कुणाही अभ्यासकांना खुलेपणाने उपलब्ध होऊ शकतात. माझा तर प्रयत्न असा आहे की, हे सारे नकाशे आंतरजालीय संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून द्यावेत आणि जगभर त्यांचा योग्य वापर होऊ द्यावा.
टीकेचे कारणच नाही
याच सर्वेक्षणाच्या आधीच्या फेऱ्यांतील निष्कर्षांचे आकडे यंदा बदलण्यात आले, यावरही टीका होते आहे. वास्तविक त्यात टीका करण्यासारखे काहीच नाही. उलट, नवनव्या माहितीच्या आधारे आदल्या फेऱ्यांचे आकडे अद्ययावत केले जातात, भौगोलिक क्षेत्र अधिक नेमकेपणाने आखले जाते, हे तर चांगलेच आहे कारण वास्तव स्थितीच्या ते अधिक जवळचे आहे.
अनेक शंकेखोरांना लागवडींचा समावेश वनक्षेत्रात करणे पसंत पडलेले नसावे, असे टीकेवरून लक्षात येते. पण अशा फळबागा आदींच्या लागवडी पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आणि उपयुक्तच असतात. उदाहरणार्थ काजूच्या बागा या प्रामुख्याने सागरी किनाऱ्यांलगतच असतात आणि हल्ली वादळांचा जोर आणि वारंवारिता यांत कशी वाढ झाली आपण पाहातोच आहोत, तर अशा वादळांपासून रक्षण करण्याची पहिली फळी म्हणजे या काजूबागा ठरतात. शिवाय, मिश्र पद्धतीची लागवडसुद्धा जर देशी झाडांची असेल, तर नैसर्गिक जंगलांचे सारे परिस्थितिकी-निकष अशा लागवडी पूर्ण करत असतात. लक्षात घ्या, इथे नैसर्गिक जंगले आणि लागवडी यात काही फरकच नाही असे कुणीही म्हणणार नाही. फक्त लागवडींचीही काहीएक पर्यावरणीय उपयुक्तता असते, ती नाकारू नये इतकेच म्हणायचे आहे.
मोदीसुद्धा हेच म्हणतात..
वाळवंटीकरण, जमिनीची धूप व दुष्काळ यांविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चस्तरीय संवादाला (जून २०२१) संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील यावर भर दिला होता. त्याच भाषणात, सन २०३० पर्यंत वनक्षेत्र २६ टक्क्यांवर आणण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, असेही त्यांनी घोषित केले. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास भारताची कर्बशोषकता वाढेल, म्हणजे आणखी २.५ ते तीन अब्ज टन कर्बवायू वनक्षेत्रामुळे शोषला जाईल.
आमचे वनीकरणाचे प्रकल्प आणि वन्य प्राणी रक्षण व संवर्धनाचे प्रयत्न एकमेकांशी संलग्नच असतात. ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची सुरुवात १९७३ पासून, अवघ्या नऊ व्याघ्र प्रकल्पांनिशी झाली होती, ती संख्या आता ५१ व्याघ्र प्रकल्पांवर पोहोचली आहे. हे सारे प्रकल्प म्हणजे वन्यजीव संवर्धन तसेच नैसर्गिक परिस्थितिकीचे आणि जैवविविधतेचे संधारण यांसाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय त्यातून मानवी जीवनास उपयुक्त अशा किती तरी वस्तू आणि सेवांची निर्मिती होते आहे.
फक्त वाघांच्या अधिवासांचे जरी संरक्षण- संवर्धन केले तरीही, अशा जंगलांतून प्रचंड प्रमाणावर कर्बशोषकता तयार होणारच आहे. म्हणूनच, वाघांचे संधारण करण्याचे आज उचललेले पाऊल, हे पुढल्या पिढय़ांचे भविष्य घडवणारे आहे. वाघांप्रमाणेच सिंह, हत्ती तसेच अधिवास धोक्यात आलेल्या इतर प्राण्यांबाबतही संवर्धनाची योग्य पावले उचलण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रस्तावित वन धोरण ..
‘राष्ट्रीय वन धोरण- १९८८’नुसार देशातील वनक्षेत्र ३३ टक्के हवे, त्या ध्येयापासून आपण अद्यापही दूरच आहोत. आजची स्थिती अशी आहे की, दाट नैसर्गिक जंगलांखालील क्षेत्र वाढण्यास मर्यादा आहेत. मग यापुढे, पुढल्या नऊ टक्के वनक्षेत्राची वाढ ही लागवडीतूनच साध्य होऊ शकते. यात आपण फळबागा, वृक्षशेती यांचाही आधार घेऊ शकतो. विशेषत: निमशहरी भागांत याचा प्रसार झाला तर तेथील रहिवाशांना रोजगार मिळून लगतच्या शहरी भागांमधील रहिवाशांनाही आरोग्यपूर्ण वा आयुर्वेदिक उत्पादने, फळे आणि वनोपज आदी उपलब्ध होऊ शकतात.
अशा प्रकारचे वनीकरण हे ‘पीपीपी’ अर्थात खासगी व सरकारी सहभागातूनच केले जावे, अशी शिफारस प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय वन धोरण- २०२१’ मध्ये नमूद असून याचबरोबर शहरांमधील वने, उपवने, पाणथळ जागा, पार्क, सुरूबागांसारख्या बागा, वृक्षोद्याने, संस्थांच्या आवारामधील वृक्षलागवड, जलतटांवरील लागवड असेही पर्याय उपलब्ध आहेतच.
अशा प्रकारे, वनसंवर्धनाकडे किंवा एकंदरच जंगलांकडे पाहण्याचा या सरकारचा दृष्टिकोन सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय विकास साधला जाऊन वसुंधरानिष्ठ, शाश्वत विकासाच्या वाटा खुल्या होऊ शकतात.
