डॉ*. सम्बित पात्रा (भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते)
लसमात्रांची निर्यात हा उत्तम मुत्सद्दीपणाचा भाग आहेच, पण अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनेही निर्यात महत्त्वाची आहे. हा आंतरराष्ट्रीय देवघेवीचा भागच असून देशातील लसीकरणाला गती देण्यासाठीदेखील लसनिर्यात हे एक पूरक पाऊल आहे. याशिवाय, देशांतर्गत लस-उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न तर चालू आहेतच..
आज आपला देश जेव्हा करोना संकटाचा सामना करत आहे, तेव्हा काही हितसंबंधी लोक सरकारने घेतलेल्या लशींच्या निर्यातीच्या निर्णयावर चुकीचे कथ्य (नॅरेटिव्ह) उभे करू पाहात आहेत, हे दुर्दैवी आहे. याबाबत वस्तुस्थिती समजावून घेऊ या.
भारताने ११ मेपर्यंत परदेशात ६६३.६९८ लाख लसमात्रा निर्यात केल्या. मात्र त्याच्या तिप्पट लसमात्रा भारतीयांसाठी ठेवण्यात आल्या. ज्या लसमात्रांची निर्यात करण्यात आली त्यापैकी केवळ १०७.१५ लाख मात्रा या मदत म्हणून होत्या. म्हणजेच एकूण निर्यातीच्या १६ टक्के इतके हे प्रमाण होते. उर्वरित ८४ टक्के लसपुरवठय़ाची वर्गवारी दोन गटांत मोडते :
एकंदर निर्यातीच्या ५४ टक्के म्हणजेच ३५७.९२ लाख मात्रा या देशांतर्गत दोन्ही लस उत्पादक (सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक) खासगी कंपन्यांना व्यावसायिक पुरवठा म्हणून कराव्या लागल्या.
याखेरीज, १९८.६२८ (एकूण पुरवठय़ाच्या ३० टक्के) लसमात्रा या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाकडून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या- यापुढे ‘डब्ल्यूएचओ’) कोव्हॅक्स उपक्रमासाठी पाठवण्यात आल्या. हे दोन्ही प्रकार लस उत्पादकांना कराराअन्वये जी बंधने आहेत त्या श्रेणीत मोडतात. त्यात सरकारने आवश्यक त्या परवानग्या दिल्या असतील; मात्र उत्पादकांनी पूर्णपणे पुरवठा थांबवला आहे असे सुचविणे चुकीचे आहे.
‘आपल्या नागरिकांकडे दुर्लक्ष करून भारताने लशींची निर्यात केली’ हा समज या बाबी लक्षात घेतल्या की दूर होईल. प्रथम ज्या लसमात्रा ‘मदत म्हणून’ पाठविण्यात आल्या त्या मोठय़ा प्रमाणात शेजारील देशांना दिल्या. त्यापैकी ७८.५ लाख लसमात्रा (७३.२६ टक्के) या केवळ शेजारील सात देशांना पाठविण्यात आल्या. हे केवळ राजनैतिक दृष्टीनेच योग्य आहे असे नाही; तर रोगपरिस्थिती- विज्ञानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कारण भारताच्या शेजारील देशांमध्ये लसीकरण झाल्यास आपल्याला आजार नियंत्रणात आणण्यास उपाययोजना करणे अधिक सोयीचे होईल. शिवाय, दोन लाख मात्रा संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिफौजांना देण्यात आल्या. या मोहिमांमध्ये सहा हजार जवान हे भारतीय आहेत. त्यामुळे हा केवळ मुत्सद्दीपणा नाही तर त्याला व्यावहारिक बाजूही आहे.
आता पुढील मुद्दा हा व्यापारी दृष्टीने पुरवठय़ाचा आहे.
व्यापारी पुरवठय़ातील १४ टक्के वाटा हा ब्रिटनला गेला. ऑक्सफर्ड- अ‍ॅस्ट्राझेन्का (म्हणजेच, भारतातील कोव्हिशिल्ड) या लशीचा परवानाच ब्रिटनचा असल्यामुळे हे झाले. येथे सीरम इन्स्टिटय़ूट ही परवानाधारक उत्पादक होती आणि ऑक्सफर्ड- अ‍ॅस्ट्राझेन्का हे मूळ परवानाधारक. जर उत्पादकाने मूळ परवानाधारकास पुरवठा करण्यास नकार दिला असता तर काय झाले असते याचा विचार करा.
प्रमुख व्यापारी पुरवठा (१२.५ टक्के) हा सौदी अरेबियाला पाठविण्यात आला. तेथे मोठय़ा प्रमाणात भारतीय आहेत. सौदी प्रशासनाने तेथील नागरिकांचे मोफत लसीकरण केले.
आता शेवटच्या गटाचा विचार करू तो म्हणजे, डब्ल्यूएचओच्या कोव्हॅक्स उपक्रमाला केलेल्या पुरवठय़ातून लस मिळणाऱ्यांचा. तसा पुरवठा कोव्हॅक्ससाठी झालाच पाहिजे, हा ‘सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’ने मान्य केलेल्या व्यापारी अटींचा भाग होता (‘भारत बायोटेक’ ही कंपनी या उपक्रमात सहभागी नाही). कोव्हॅक्स उपक्रम हा डब्ल्यूएचओचा असला तरी, ‘गावी’ (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन्स अ‍ॅण्ड इम्युनायझेशन्स) आणि ‘सेपि’ (सीईपीआय- कोअ‍ॅलिशन फॉर व्हॅक्सिन प्रीपेअर्डनेस अ‍ॅण्ड इनोव्हेशन्स) यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून तो उपक्रम सुरू आहे. ‘कोव्हॅक्स’मध्ये ‘युनिसेफ’ ही संयुक्त राष्ट्रांची संस्थादेखील वाटपातील महत्त्वाची भागीदार आहे. या उपक्रमाच्या कामांपैकी जगभरात लस संशोधन, निर्मिती आणि पुरवठा यांचा वेग वाढण्यासाठी त्यांना संसाधने उपलब्ध करून देणे हेही महत्त्वाचे काम आहे. त्याबदल्यात भारताला माफक दरात निश्चित अशा प्रमाणात करोनाप्रतिबंधक लसमात्रांचा पुरवठा केला जाईल, अशी हमी देण्यात आली. हे सारे केव्हा झाले, तर स्वस्त दरांमध्ये लसमात्रेचे उत्पादन होईल किंवा भारतात त्याची निर्मिती होईल अशी काही हमी नसताना करण्यात आले. किंबहुना याच ‘कोव्हॅक्स’ उपक्रमाच्या आधारे कोव्हिशिल्डच्या जवळपास ९ कोटी ७० लाख मात्रा भारताला मिळाल्या आहेत.
कायदेशीरदृष्टय़ा धोक्याचे
कोणताही देश हा जगापासून अलग राहू शकत नाही. जो शेवटचा वापरकर्ता आहे तो कुपी पाहिल्यावर ‘ही भारतात तयार झालेली आहे’ असेच समजतो. मात्र भारतातील जे लस उत्पादक आहेत, ते विविध उपपदार्थासाठी डझनभर देशांवर अवलंबून आहेत. अर्थात असेही म्हणता येईल की, ते देशदेखील कच्च्या मालाच्या बदल्यात आपल्याकडील (भारतातील) उत्पादनावर अवलंबून आहेत. थोडक्यात एक लसमात्रा निर्मिती करण्यासाठी ही मोठी आणि गुंतागुंतीची साखळी काम करत असते. त्यामुळे केवळ उत्पादन किती झाले एवढाच आकडा पाहून भारताने एकाएकी निर्यात थांबवावी ही अपेक्षा कायदेशीरदृष्टय़ा अयोग्य तसेच धोक्याची आहे.
किंबहुना मी तर म्हणेन की, भारताने सार्वजनिकरीत्या हमी देऊन काही ठरावीक टक्के उत्पादन हे व्यावसायिक तसेच ‘कोव्हॅक्स’ उपक्रमानुसार निर्यातीचा भाग म्हणून देण्याची हमी द्यावी, त्यामुळे इतर देश त्यांच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमाचे नियोजन करून तो अमलात आणू शकतील! हा परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने उत्तम मुत्सद्दीपणाच नाही तर ते अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा उत्तम आहे, तसेच साथरोगविज्ञानाच्या दृष्टीनेही चांगले आहे.
‘हाफकिन’ला मदत!
दरम्यान देशांतर्गत लशीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना अनेक पातळ्यांवर मदत करावी लागेल. लस उत्पादनात वाढ करता यावी यासाठी खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादकांना सर्व प्रकारे सहकार्य केले जात आहे. यामध्ये हैदराबादच्या ‘भारत बायोटेक’, ‘इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स’मध्ये व मुंबईच्या हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स व बुलंदशहर येथील ‘भारत इम्युन्युलॉजिकल्स अ‍ॅण्ड बायोलॉजिकल्स’ येथे नवनव्या सुविधांची निर्मिती केली जात आहे. त्यासाठी जवळपास २०० कोटींची मदत करण्यात आली आहे. कोव्हॅक्सिन लशीचे सध्या महिन्याला असलेले एक कोटी मात्रांचे उत्पादन आगामी महिन्यात दहापट वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
परदेशात तयार झालेल्या करोनाप्रतिबंधक मात्रा भारतात आणण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याद्वारे परदेशात करोनाच्या ज्या खात्रीशीर लशींना आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळाली आहे त्यांना भारतातही मान्यता देण्यासाठी विशेष नियामक देण्यात आले आहेत. थोडक्यात काय तर करोनाप्रतिबंधक लशींच्या निर्यातीबाबत नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण हे भारतीय नागरिकांना लसमात्रा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पूरकच आहे.
लसमात्रांची निर्यात हा उत्तम मुत्सद्दीपणाचा भाग आहेच, पण अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनेही निर्यात महत्त्वाची आहे. हा आंतरराष्ट्रीय देवघेवीचा भागच असून देशातील लसीकरणाला गती देण्यासाठीदेखील लसनिर्यात हे एक पूरक पाऊल आहे. याशिवाय, देशांतर्गत लस-उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न तर चालू आहेतच..
आज आपला देश जेव्हा करोना संकटाचा सामना करत आहे, तेव्हा काही हितसंबंधी लोक सरकारने घेतलेल्या लशींच्या निर्यातीच्या निर्णयावर चुकीचे कथ्य (नॅरेटिव्ह) उभे करू पाहात आहेत, हे दुर्दैवी आहे. याबाबत वस्तुस्थिती समजावून घेऊ या.
भारताने ११ मेपर्यंत परदेशात ६६३.६९८ लाख लसमात्रा निर्यात केल्या. मात्र त्याच्या तिप्पट लसमात्रा भारतीयांसाठी ठेवण्यात आल्या. ज्या लसमात्रांची निर्यात करण्यात आली त्यापैकी केवळ १०७.१५ लाख मात्रा या मदत म्हणून होत्या. म्हणजेच एकूण निर्यातीच्या १६ टक्के इतके हे प्रमाण होते. उर्वरित ८४ टक्के लसपुरवठय़ाची वर्गवारी दोन गटांत मोडते :
एकंदर निर्यातीच्या ५४ टक्के म्हणजेच ३५७.९२ लाख मात्रा या देशांतर्गत दोन्ही लस उत्पादक (सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक) खासगी कंपन्यांना व्यावसायिक पुरवठा म्हणून कराव्या लागल्या.
याखेरीज, १९८.६२८ (एकूण पुरवठय़ाच्या ३० टक्के) लसमात्रा या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाकडून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या- यापुढे ‘डब्ल्यूएचओ’) कोव्हॅक्स उपक्रमासाठी पाठवण्यात आल्या. हे दोन्ही प्रकार लस उत्पादकांना कराराअन्वये जी बंधने आहेत त्या श्रेणीत मोडतात. त्यात सरकारने आवश्यक त्या परवानग्या दिल्या असतील; मात्र उत्पादकांनी पूर्णपणे पुरवठा थांबवला आहे असे सुचविणे चुकीचे आहे.
‘आपल्या नागरिकांकडे दुर्लक्ष करून भारताने लशींची निर्यात केली’ हा समज या बाबी लक्षात घेतल्या की दूर होईल. प्रथम ज्या लसमात्रा ‘मदत म्हणून’ पाठविण्यात आल्या त्या मोठय़ा प्रमाणात शेजारील देशांना दिल्या. त्यापैकी ७८.५ लाख लसमात्रा (७३.२६ टक्के) या केवळ शेजारील सात देशांना पाठविण्यात आल्या. हे केवळ राजनैतिक दृष्टीनेच योग्य आहे असे नाही; तर रोगपरिस्थिती- विज्ञानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कारण भारताच्या शेजारील देशांमध्ये लसीकरण झाल्यास आपल्याला आजार नियंत्रणात आणण्यास उपाययोजना करणे अधिक सोयीचे होईल. शिवाय, दोन लाख मात्रा संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिफौजांना देण्यात आल्या. या मोहिमांमध्ये सहा हजार जवान हे भारतीय आहेत. त्यामुळे हा केवळ मुत्सद्दीपणा नाही तर त्याला व्यावहारिक बाजूही आहे.
आता पुढील मुद्दा हा व्यापारी दृष्टीने पुरवठय़ाचा आहे.
व्यापारी पुरवठय़ातील १४ टक्के वाटा हा ब्रिटनला गेला. ऑक्सफर्ड- अ‍ॅस्ट्राझेन्का (म्हणजेच, भारतातील कोव्हिशिल्ड) या लशीचा परवानाच ब्रिटनचा असल्यामुळे हे झाले. येथे सीरम इन्स्टिटय़ूट ही परवानाधारक उत्पादक होती आणि ऑक्सफर्ड- अ‍ॅस्ट्राझेन्का हे मूळ परवानाधारक. जर उत्पादकाने मूळ परवानाधारकास पुरवठा करण्यास नकार दिला असता तर काय झाले असते याचा विचार करा.
प्रमुख व्यापारी पुरवठा (१२.५ टक्के) हा सौदी अरेबियाला पाठविण्यात आला. तेथे मोठय़ा प्रमाणात भारतीय आहेत. सौदी प्रशासनाने तेथील नागरिकांचे मोफत लसीकरण केले.
आता शेवटच्या गटाचा विचार करू तो म्हणजे, डब्ल्यूएचओच्या कोव्हॅक्स उपक्रमाला केलेल्या पुरवठय़ातून लस मिळणाऱ्यांचा. तसा पुरवठा कोव्हॅक्ससाठी झालाच पाहिजे, हा ‘सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’ने मान्य केलेल्या व्यापारी अटींचा भाग होता (‘भारत बायोटेक’ ही कंपनी या उपक्रमात सहभागी नाही). कोव्हॅक्स उपक्रम हा डब्ल्यूएचओचा असला तरी, ‘गावी’ (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन्स अ‍ॅण्ड इम्युनायझेशन्स) आणि ‘सेपि’ (सीईपीआय- कोअ‍ॅलिशन फॉर व्हॅक्सिन प्रीपेअर्डनेस अ‍ॅण्ड इनोव्हेशन्स) यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून तो उपक्रम सुरू आहे. ‘कोव्हॅक्स’मध्ये ‘युनिसेफ’ ही संयुक्त राष्ट्रांची संस्थादेखील वाटपातील महत्त्वाची भागीदार आहे. या उपक्रमाच्या कामांपैकी जगभरात लस संशोधन, निर्मिती आणि पुरवठा यांचा वेग वाढण्यासाठी त्यांना संसाधने उपलब्ध करून देणे हेही महत्त्वाचे काम आहे. त्याबदल्यात भारताला माफक दरात निश्चित अशा प्रमाणात करोनाप्रतिबंधक लसमात्रांचा पुरवठा केला जाईल, अशी हमी देण्यात आली. हे सारे केव्हा झाले, तर स्वस्त दरांमध्ये लसमात्रेचे उत्पादन होईल किंवा भारतात त्याची निर्मिती होईल अशी काही हमी नसताना करण्यात आले. किंबहुना याच ‘कोव्हॅक्स’ उपक्रमाच्या आधारे कोव्हिशिल्डच्या जवळपास ९ कोटी ७० लाख मात्रा भारताला मिळाल्या आहेत.
कायदेशीरदृष्टय़ा धोक्याचे
कोणताही देश हा जगापासून अलग राहू शकत नाही. जो शेवटचा वापरकर्ता आहे तो कुपी पाहिल्यावर ‘ही भारतात तयार झालेली आहे’ असेच समजतो. मात्र भारतातील जे लस उत्पादक आहेत, ते विविध उपपदार्थासाठी डझनभर देशांवर अवलंबून आहेत. अर्थात असेही म्हणता येईल की, ते देशदेखील कच्च्या मालाच्या बदल्यात आपल्याकडील (भारतातील) उत्पादनावर अवलंबून आहेत. थोडक्यात एक लसमात्रा निर्मिती करण्यासाठी ही मोठी आणि गुंतागुंतीची साखळी काम करत असते. त्यामुळे केवळ उत्पादन किती झाले एवढाच आकडा पाहून भारताने एकाएकी निर्यात थांबवावी ही अपेक्षा कायदेशीरदृष्टय़ा अयोग्य तसेच धोक्याची आहे.
किंबहुना मी तर म्हणेन की, भारताने सार्वजनिकरीत्या हमी देऊन काही ठरावीक टक्के उत्पादन हे व्यावसायिक तसेच ‘कोव्हॅक्स’ उपक्रमानुसार निर्यातीचा भाग म्हणून देण्याची हमी द्यावी, त्यामुळे इतर देश त्यांच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमाचे नियोजन करून तो अमलात आणू शकतील! हा परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने उत्तम मुत्सद्दीपणाच नाही तर ते अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा उत्तम आहे, तसेच साथरोगविज्ञानाच्या दृष्टीनेही चांगले आहे.
‘हाफकिन’ला मदत!
दरम्यान देशांतर्गत लशीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना अनेक पातळ्यांवर मदत करावी लागेल. लस उत्पादनात वाढ करता यावी यासाठी खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादकांना सर्व प्रकारे सहकार्य केले जात आहे. यामध्ये हैदराबादच्या ‘भारत बायोटेक’, ‘इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स’मध्ये व मुंबईच्या हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स व बुलंदशहर येथील ‘भारत इम्युन्युलॉजिकल्स अ‍ॅण्ड बायोलॉजिकल्स’ येथे नवनव्या सुविधांची निर्मिती केली जात आहे. त्यासाठी जवळपास २०० कोटींची मदत करण्यात आली आहे. कोव्हॅक्सिन लशीचे सध्या महिन्याला असलेले एक कोटी मात्रांचे उत्पादन आगामी महिन्यात दहापट वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
परदेशात तयार झालेल्या करोनाप्रतिबंधक मात्रा भारतात आणण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याद्वारे परदेशात करोनाच्या ज्या खात्रीशीर लशींना आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळाली आहे त्यांना भारतातही मान्यता देण्यासाठी विशेष नियामक देण्यात आले आहेत. थोडक्यात काय तर करोनाप्रतिबंधक लशींच्या निर्यातीबाबत नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण हे भारतीय नागरिकांना लसमात्रा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पूरकच आहे.
