विजय चौथाईवाले
भारतीय जनता पक्षाच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रमुख
स्वहित जपतानाच, जगात संतुलन साधणारी परिणामकारक शक्ती म्हणून भारताचा उदय होतो आहे..
सध्याची जागतिक भूराजकीय परिस्थिती गुंतागुंतीचीच नाही तर अस्थिर आहे असे म्हणणेही कमीच ठरेल. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी युद्ध नजीकच्या भविष्यकाळात संपण्याची शक्यता नाही. अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून हुआवे कंपनीच्या मुख्य आर्थिक अधिकाऱ्याला कॅनडात झालेल्या अटकेने या गुंत्यात भरच टाकली आहे. अमेरिकेने रशिया व इराणसह अनेक देशांवर निर्बंध लागू केले आहेत. अमेरिकेच्या स्थलांतरविषयक कठोर धोरणांमुळे त्यांच्या दक्षिणेकडील शेजारी देशांत बरीच नाराजी आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक सीरियातून सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केल्यावर तुर्कस्तानने कुर्दाविरुद्ध नवी आघाडी उघडल्यास मध्यपूर्वेच्या स्थितीत बदल घडू असतो. युरोप व ब्रिटन ब्रेग्झिटसंबंधी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी झगडत आहेत. त्यातच फ्रान्स व इटलीचा युरोपीय महासंघाबाबत पूर्णपणे वेगळा दृष्टिकोन, जर्मन चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांची २०२१ मध्ये निवृत्ती याने युरोपचे भविष्य घडते आहे. मुस्लीमजगतातही, पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या हत्येने तुर्कस्तान व सौदी अरेबिया यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. शिया इराण आणि सुन्नी सौदी अरेबिया यांच्यातील मतभेद नवे नाहीत, पण पश्चिम आशियातील सुन्नी देशांतही सं. अरब अमिराती, सौदी, बहरीन अशा देशांनी कतारवर बहिष्कार टाकला आहे. दुसरीकडे इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्या नात्यात बरीच सुधारणा झाली आहे. आर्थिक ताकद आणि अन्य मार्गानी चीन करत असलेल्या हस्तक्षेपाबाबत ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य देश चिंतेत आहेत.
अशा प्रकारच्या घटनांनी देशादेशांत मोठी उलथापालथ घडवली आहे. या परिस्थितीत प्रत्येक देश आपले हितसंबंध जपण्याचा आणि धार्मिक, वांशिक वा वैचारिक घटकांपेक्षा देवाणघेवाणीवर आधारित संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या चार वर्षांतील भारतीय परराष्ट्र धोरणाची चिकित्सा करणे महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या परराष्ट्र धोरणांची चिकित्सा करण्यापूर्वी मोदींनी २०१४ साली पंतप्रधानपद स्वीकारले तेव्हा भारताचे परराष्ट्र संबंध कसे होते हे समजून घेणे गरजेचे आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारत व अमेरिका यांच्यात झालेल्या नागरी अणुसहकार्य कराराला अमेरिकी काँग्रेसने एप्रिल २००९ मध्ये मान्यता दिली. भारताच्या कूटनीती इतिहासातील हा एक गौरवशाली अध्याय होता. यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अक्षमतेमुळे भारताची कूटनीतीही लटकी पडली. पंतप्रधान सिंग आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान गिलानी यांच्या भेटीत भारताने पाकिस्तानला अनेक सवलती देऊ केल्या आणि दहशतवाद व चर्चा एकाच वेळी घडू शकते हे मान्य केले. भारताच्या कूटनीतीतील हा नीचांकी बिंदू होता.
अनेक वर्षांत भारताच्या पंतप्रधानांची कित्येक देशांना भेट घडलीच नाही. उदा.-भारतीय पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरातीला ३४ वर्षांत, श्रीलंकेला २८ वर्षांत तर कॅनडाला ४२ वर्षांत भेट दिलीच नव्हती. ही पोकळी सर्वप्रथम भरून काढण्याचे काम मोदी सरकारपुढे होते. पंतप्रधानांनी या देशांना भेट तर दिलीच, पण मंगोलिया व इस्रायलला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान होते. भारताने इस्रायलला १९४८ सालीच मान्यता दिली असली तरी राजनैतिक संबंध पीव्हीएन नरसिंह राव यांच्या काळात प्रस्थापित झाले. वाजपेयींच्या काळात इस्रायलचे पंतप्रधान एरियल शेरॉन यांनी भारताला भेट दिली. मात्र भारतीय पंतप्रधानांची भेट पंतप्रधान मोदी २०१७ साली इस्रायलला जाईपर्यंत झालीच नव्हती.
लक्षणीय हे की, इस्रायलभेटीपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी मध्यपूर्वेतील महत्त्वाच्या खनिज तेल उत्पादक देशांना भेटी देऊन संबंध सुधारले होते. त्यांना इराण व सौदी अरेबियाकडून सर्वोच्च नागरी सन्मानही मिळाले. त्यांनी इस्रायल-भेटीवेळी प्रथेप्रमाणे पश्चिम तीराला भेट न देता त्या प्रदेशाला स्वतंत्रपणे भेट दिली. त्यातून असा संदेश दिला की भारताला इस्रायल व पॅलेस्टाइन यांच्याशी स्वतंत्रपणे संबंध ठेवायचे आहेत; दरवेळी इस्रायल-पॅलेस्टाइनचा एकत्र विचार करायचा नाही.
मोदींच्या परराष्ट्रनीतीत ऊर्जा सुरक्षिततेला प्राधान्य आहे. पारंपरिकदृष्टय़ा भारत खनिज तेलासाठी आखाती देशांवर अवलंबून होता. मात्र मोदी सरकारने त्यात वैविध्य आणले. नायजेरिया, व्हेनेझुएला आणि अगदी अमेरिका अशा वेगवेगळ्या देशांकडून तेलाची गरज भागवली जाऊ लागली. २०१५ साली मोदींनी कमी नैसर्गिक वायू घेतल्याबद्दल कतारने लागू केलेला १ अब्ज डॉलरचा दंड रद्द करण्यासाठी वाटाघाटी केल्या. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१८ साली इराणबरोबरील अणुकरारातून माघार घेऊन त्या देशावर निर्बंध लादले. इराण हा भारताचा महत्त्वाचा तेल पुरवठादार देश असल्याने त्याचा भारतावर परिणाम झाला असता. त्यातच ओपेक देश तेलाच्या किमती स्थिर करण्यासाठी उत्पादन कमी करण्याचा विचार करत होते. वाढत्या इंधन किमतींवर मात करण्यासाठी भारताने एकीकडे अमेरिकेला र्निबधांतून सवलत देण्यासाठी राजी केले तर दुसरीकडे सौदी अरेबियाला ग्राहकांचे हित लक्षात घेण्यासाठी तयार केले. त्याने इंधनाचे दर गगनाला भिडण्याची वेळ आली नाही.
या लघु मुदतीच्या उपयांसह दीर्घ मुदतीचे उपायही योजले गेले. संयुक्त अरब अमिरातींचे युवराज व मोदी यांच्या उत्तम संबंधांमुळे भारताच्या अनेक कंपन्यांनी अबुधाबीच्या लोअर झाकुम तेल क्षेत्रात प्रथमच १० टक्के समभाग विकत घेतले आहेत. रशियन तेलक्षेत्रात भारताची गुंतवणूक १० अब्ज डॉलपर्यंत वाढली आहे. सौदी तेल कंपनी अराम्को महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर ४४ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीतून तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारत आहे. अमिरातींशी भारताचे संबंध तेलापुरते मर्यादित नाहीत. नुकतेच अमिरातींनी गुन्हेगारांना भारतात पाठवणे व अबुधाबीत हिंदू मंदिराच्या उभारणीस मान्यता देणे यातून या संबंधांची खोली जाणवते.
गेल्या चार वर्षांत भारताच्या सुरक्षेला अनेक आव्हाने सामोरी आली. भारतविरोधी कारवायांना पाकिस्तानचा पाठिंबा हे मुख्य आव्हान आहे. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताने आत्मसंयमाचे धोरण बदलून सर्जिकल स्ट्राइक्स केले. तसेच पाकिस्तानला जागतिक मंचावर एकाकी पाडले. या संदर्भात भारत-अमेरिका संबंधांचे परीक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अमेरिकेने मोदी यांना व्हिसा नाकारला होता. त्यावरून मोदी काळात भारत-अमेरिका संबंध तणावपूर्ण असतील असे मानले जात होते. पण मोदींनी यावर राजनैतिक मात करत म्हटले की, दोन देशांचे संबंध एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील घटनांवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. सिनेटर म्हणून ओबामांनी भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध केला होता. पण त्यांनीही चीनविरोधात भारताचे महत्त्व ओळखले आणि संबंध सुधारले. आता भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य वाढले आहे. अनेक प्रकारचे अमेरिकी संरक्षण तंत्रज्ञान भारताला उपलब्ध झाले असून त्याची भारतात निर्मितीही होईल. द्विपक्षीय वाटाघाटींना आता संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेने एशिया-पॅसिफिकऐवजी इंडो-पॅसिफिक असा उल्लेख सुरू करणे सूचक आहे. तर रशियाकडून एस-४०० क्षेपणास्त्रे खरेदी कराराला अमेरिकी र्निबधांतून सवलत मिळण्याचीही शक्यता आहे.
गेल्या चार वर्षांत भारत-चीन संबंधांत चढउतार आले. पंतप्रधान मोदी व चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी एकमेकांच्या देशांना भेटी देऊनही डोकलाम हा संघर्षांचा मुद्दा ठरला. तथापि, दोन्ही नेत्यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे संघर्ष न चिघळता संबंध सुधारले. चीनने त्यांची बाजारपेठ भारतीय मालासाठी नुकतीच खुली करण्याची घोषणा केली आहे.
भारताने पाकिस्तानला डावलून सात शेजारी देशांच्या बिमस्टेक या संघटनेला पाठिंबा दिला. मात्र श्रीलंकेतील राजकीय अस्थैर्य, म्यानमारमधील रोहिंग्या प्रश्न, मालदीवमध्ये भारतविरोधी शक्तींचा विजय आणि नेपाळमध्ये साम्यवाद्यांचा विजय याने काही आव्हाने उभी राहिली.
पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या हितसंबंधांना प्राधान्य दिले. मात्र जी२०, आसिआन आदी बहुराष्ट्रीय मंचांवर सहभागही घेतला. चीनला आळा घालण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांची आघाडी उदयास येत आहे. अर्जेटिनातील ब्युनोसआयर्स येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जी२० परिषदेत दोन त्रिपक्षीय बैठका महत्त्वाच्या ठरल्या. त्यात अमेरिका-भारत-जपान व रशिया-चीन-भारत यांचा समावेश होता. थोडक्यात दोन्ही गटांना भारत आपल्या बाजूला हवा आहे. तसेच इराण-अफगाणिस्तान-भारत यांच्यात चाबहार बंदर विकासाचा करार होताना अमेरिकेने इराणवरील र्निबधांतून भारताला सवलत दिली. यातून अमेरिका भारताच्या व्यूहात्मक गरजा समजून घेत असल्याचे दिसून येते.
गेल्या चार वर्षांत भारतीय पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा वरिष्ठ नेतृत्वाने आफ्रिकेतील २० हून अधिक देशांना भेटी देऊन संबंध वृद्धिंगत केले आहेत. तसे करताना भारताने पूर्वापार सांस्कृतिक संबंधांचा खुबीने वापर केला आहे. मोदींनी नेपाळमधील जनकपुरी व मुक्तिनाथ, ढाक्यातील डाकेश्वरी मंदिर, कॅनडातील गुरुद्वारा, चीनमधील टेराकोटा मूर्ती, जपानमधील तोजी मंदिर, आदींना दिलेल्या भेटी हेच दर्शवतात. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला मिळालेला प्रतिसाद भारताच्या सांस्कृतिक शक्तीचे दर्शन घडवतो.
थोडक्यात, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जगात संतुलन साधणारी परिणामकारक शक्ती म्हणून कामगिरी केली आहे, भारताचे व्यूहात्मक हितसंबंध संरक्षित केले आहेत आणि भारत एक मान्यताप्राप्त शक्ती म्हणून उदयास आला आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रमुख
स्वहित जपतानाच, जगात संतुलन साधणारी परिणामकारक शक्ती म्हणून भारताचा उदय होतो आहे..
सध्याची जागतिक भूराजकीय परिस्थिती गुंतागुंतीचीच नाही तर अस्थिर आहे असे म्हणणेही कमीच ठरेल. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी युद्ध नजीकच्या भविष्यकाळात संपण्याची शक्यता नाही. अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून हुआवे कंपनीच्या मुख्य आर्थिक अधिकाऱ्याला कॅनडात झालेल्या अटकेने या गुंत्यात भरच टाकली आहे. अमेरिकेने रशिया व इराणसह अनेक देशांवर निर्बंध लागू केले आहेत. अमेरिकेच्या स्थलांतरविषयक कठोर धोरणांमुळे त्यांच्या दक्षिणेकडील शेजारी देशांत बरीच नाराजी आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक सीरियातून सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केल्यावर तुर्कस्तानने कुर्दाविरुद्ध नवी आघाडी उघडल्यास मध्यपूर्वेच्या स्थितीत बदल घडू असतो. युरोप व ब्रिटन ब्रेग्झिटसंबंधी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी झगडत आहेत. त्यातच फ्रान्स व इटलीचा युरोपीय महासंघाबाबत पूर्णपणे वेगळा दृष्टिकोन, जर्मन चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांची २०२१ मध्ये निवृत्ती याने युरोपचे भविष्य घडते आहे. मुस्लीमजगतातही, पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या हत्येने तुर्कस्तान व सौदी अरेबिया यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. शिया इराण आणि सुन्नी सौदी अरेबिया यांच्यातील मतभेद नवे नाहीत, पण पश्चिम आशियातील सुन्नी देशांतही सं. अरब अमिराती, सौदी, बहरीन अशा देशांनी कतारवर बहिष्कार टाकला आहे. दुसरीकडे इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्या नात्यात बरीच सुधारणा झाली आहे. आर्थिक ताकद आणि अन्य मार्गानी चीन करत असलेल्या हस्तक्षेपाबाबत ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य देश चिंतेत आहेत.
अशा प्रकारच्या घटनांनी देशादेशांत मोठी उलथापालथ घडवली आहे. या परिस्थितीत प्रत्येक देश आपले हितसंबंध जपण्याचा आणि धार्मिक, वांशिक वा वैचारिक घटकांपेक्षा देवाणघेवाणीवर आधारित संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या चार वर्षांतील भारतीय परराष्ट्र धोरणाची चिकित्सा करणे महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या परराष्ट्र धोरणांची चिकित्सा करण्यापूर्वी मोदींनी २०१४ साली पंतप्रधानपद स्वीकारले तेव्हा भारताचे परराष्ट्र संबंध कसे होते हे समजून घेणे गरजेचे आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारत व अमेरिका यांच्यात झालेल्या नागरी अणुसहकार्य कराराला अमेरिकी काँग्रेसने एप्रिल २००९ मध्ये मान्यता दिली. भारताच्या कूटनीती इतिहासातील हा एक गौरवशाली अध्याय होता. यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अक्षमतेमुळे भारताची कूटनीतीही लटकी पडली. पंतप्रधान सिंग आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान गिलानी यांच्या भेटीत भारताने पाकिस्तानला अनेक सवलती देऊ केल्या आणि दहशतवाद व चर्चा एकाच वेळी घडू शकते हे मान्य केले. भारताच्या कूटनीतीतील हा नीचांकी बिंदू होता.
अनेक वर्षांत भारताच्या पंतप्रधानांची कित्येक देशांना भेट घडलीच नाही. उदा.-भारतीय पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरातीला ३४ वर्षांत, श्रीलंकेला २८ वर्षांत तर कॅनडाला ४२ वर्षांत भेट दिलीच नव्हती. ही पोकळी सर्वप्रथम भरून काढण्याचे काम मोदी सरकारपुढे होते. पंतप्रधानांनी या देशांना भेट तर दिलीच, पण मंगोलिया व इस्रायलला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान होते. भारताने इस्रायलला १९४८ सालीच मान्यता दिली असली तरी राजनैतिक संबंध पीव्हीएन नरसिंह राव यांच्या काळात प्रस्थापित झाले. वाजपेयींच्या काळात इस्रायलचे पंतप्रधान एरियल शेरॉन यांनी भारताला भेट दिली. मात्र भारतीय पंतप्रधानांची भेट पंतप्रधान मोदी २०१७ साली इस्रायलला जाईपर्यंत झालीच नव्हती.
लक्षणीय हे की, इस्रायलभेटीपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी मध्यपूर्वेतील महत्त्वाच्या खनिज तेल उत्पादक देशांना भेटी देऊन संबंध सुधारले होते. त्यांना इराण व सौदी अरेबियाकडून सर्वोच्च नागरी सन्मानही मिळाले. त्यांनी इस्रायल-भेटीवेळी प्रथेप्रमाणे पश्चिम तीराला भेट न देता त्या प्रदेशाला स्वतंत्रपणे भेट दिली. त्यातून असा संदेश दिला की भारताला इस्रायल व पॅलेस्टाइन यांच्याशी स्वतंत्रपणे संबंध ठेवायचे आहेत; दरवेळी इस्रायल-पॅलेस्टाइनचा एकत्र विचार करायचा नाही.
मोदींच्या परराष्ट्रनीतीत ऊर्जा सुरक्षिततेला प्राधान्य आहे. पारंपरिकदृष्टय़ा भारत खनिज तेलासाठी आखाती देशांवर अवलंबून होता. मात्र मोदी सरकारने त्यात वैविध्य आणले. नायजेरिया, व्हेनेझुएला आणि अगदी अमेरिका अशा वेगवेगळ्या देशांकडून तेलाची गरज भागवली जाऊ लागली. २०१५ साली मोदींनी कमी नैसर्गिक वायू घेतल्याबद्दल कतारने लागू केलेला १ अब्ज डॉलरचा दंड रद्द करण्यासाठी वाटाघाटी केल्या. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१८ साली इराणबरोबरील अणुकरारातून माघार घेऊन त्या देशावर निर्बंध लादले. इराण हा भारताचा महत्त्वाचा तेल पुरवठादार देश असल्याने त्याचा भारतावर परिणाम झाला असता. त्यातच ओपेक देश तेलाच्या किमती स्थिर करण्यासाठी उत्पादन कमी करण्याचा विचार करत होते. वाढत्या इंधन किमतींवर मात करण्यासाठी भारताने एकीकडे अमेरिकेला र्निबधांतून सवलत देण्यासाठी राजी केले तर दुसरीकडे सौदी अरेबियाला ग्राहकांचे हित लक्षात घेण्यासाठी तयार केले. त्याने इंधनाचे दर गगनाला भिडण्याची वेळ आली नाही.
या लघु मुदतीच्या उपयांसह दीर्घ मुदतीचे उपायही योजले गेले. संयुक्त अरब अमिरातींचे युवराज व मोदी यांच्या उत्तम संबंधांमुळे भारताच्या अनेक कंपन्यांनी अबुधाबीच्या लोअर झाकुम तेल क्षेत्रात प्रथमच १० टक्के समभाग विकत घेतले आहेत. रशियन तेलक्षेत्रात भारताची गुंतवणूक १० अब्ज डॉलपर्यंत वाढली आहे. सौदी तेल कंपनी अराम्को महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर ४४ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीतून तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारत आहे. अमिरातींशी भारताचे संबंध तेलापुरते मर्यादित नाहीत. नुकतेच अमिरातींनी गुन्हेगारांना भारतात पाठवणे व अबुधाबीत हिंदू मंदिराच्या उभारणीस मान्यता देणे यातून या संबंधांची खोली जाणवते.
गेल्या चार वर्षांत भारताच्या सुरक्षेला अनेक आव्हाने सामोरी आली. भारतविरोधी कारवायांना पाकिस्तानचा पाठिंबा हे मुख्य आव्हान आहे. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताने आत्मसंयमाचे धोरण बदलून सर्जिकल स्ट्राइक्स केले. तसेच पाकिस्तानला जागतिक मंचावर एकाकी पाडले. या संदर्भात भारत-अमेरिका संबंधांचे परीक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अमेरिकेने मोदी यांना व्हिसा नाकारला होता. त्यावरून मोदी काळात भारत-अमेरिका संबंध तणावपूर्ण असतील असे मानले जात होते. पण मोदींनी यावर राजनैतिक मात करत म्हटले की, दोन देशांचे संबंध एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील घटनांवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. सिनेटर म्हणून ओबामांनी भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध केला होता. पण त्यांनीही चीनविरोधात भारताचे महत्त्व ओळखले आणि संबंध सुधारले. आता भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य वाढले आहे. अनेक प्रकारचे अमेरिकी संरक्षण तंत्रज्ञान भारताला उपलब्ध झाले असून त्याची भारतात निर्मितीही होईल. द्विपक्षीय वाटाघाटींना आता संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेने एशिया-पॅसिफिकऐवजी इंडो-पॅसिफिक असा उल्लेख सुरू करणे सूचक आहे. तर रशियाकडून एस-४०० क्षेपणास्त्रे खरेदी कराराला अमेरिकी र्निबधांतून सवलत मिळण्याचीही शक्यता आहे.
गेल्या चार वर्षांत भारत-चीन संबंधांत चढउतार आले. पंतप्रधान मोदी व चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी एकमेकांच्या देशांना भेटी देऊनही डोकलाम हा संघर्षांचा मुद्दा ठरला. तथापि, दोन्ही नेत्यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे संघर्ष न चिघळता संबंध सुधारले. चीनने त्यांची बाजारपेठ भारतीय मालासाठी नुकतीच खुली करण्याची घोषणा केली आहे.
भारताने पाकिस्तानला डावलून सात शेजारी देशांच्या बिमस्टेक या संघटनेला पाठिंबा दिला. मात्र श्रीलंकेतील राजकीय अस्थैर्य, म्यानमारमधील रोहिंग्या प्रश्न, मालदीवमध्ये भारतविरोधी शक्तींचा विजय आणि नेपाळमध्ये साम्यवाद्यांचा विजय याने काही आव्हाने उभी राहिली.
पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या हितसंबंधांना प्राधान्य दिले. मात्र जी२०, आसिआन आदी बहुराष्ट्रीय मंचांवर सहभागही घेतला. चीनला आळा घालण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांची आघाडी उदयास येत आहे. अर्जेटिनातील ब्युनोसआयर्स येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जी२० परिषदेत दोन त्रिपक्षीय बैठका महत्त्वाच्या ठरल्या. त्यात अमेरिका-भारत-जपान व रशिया-चीन-भारत यांचा समावेश होता. थोडक्यात दोन्ही गटांना भारत आपल्या बाजूला हवा आहे. तसेच इराण-अफगाणिस्तान-भारत यांच्यात चाबहार बंदर विकासाचा करार होताना अमेरिकेने इराणवरील र्निबधांतून भारताला सवलत दिली. यातून अमेरिका भारताच्या व्यूहात्मक गरजा समजून घेत असल्याचे दिसून येते.
गेल्या चार वर्षांत भारतीय पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा वरिष्ठ नेतृत्वाने आफ्रिकेतील २० हून अधिक देशांना भेटी देऊन संबंध वृद्धिंगत केले आहेत. तसे करताना भारताने पूर्वापार सांस्कृतिक संबंधांचा खुबीने वापर केला आहे. मोदींनी नेपाळमधील जनकपुरी व मुक्तिनाथ, ढाक्यातील डाकेश्वरी मंदिर, कॅनडातील गुरुद्वारा, चीनमधील टेराकोटा मूर्ती, जपानमधील तोजी मंदिर, आदींना दिलेल्या भेटी हेच दर्शवतात. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला मिळालेला प्रतिसाद भारताच्या सांस्कृतिक शक्तीचे दर्शन घडवतो.
थोडक्यात, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जगात संतुलन साधणारी परिणामकारक शक्ती म्हणून कामगिरी केली आहे, भारताचे व्यूहात्मक हितसंबंध संरक्षित केले आहेत आणि भारत एक मान्यताप्राप्त शक्ती म्हणून उदयास आला आहे.
