राम माधव (‘इंडिया फाऊंडेशन’ या ‘एफसीआरए’ परवानाधारक संस्थेच्या शासक मंडळाचे सदस्य.)
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेली कारवाई कायदेशीर असून तिचा धर्माशी संबंध नसल्याचे सांगणारा लेख..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ३० ऑक्टोबर रोजी व्हॅटिकनमध्ये पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारतभेटीचे निमंत्रणही दिले. वास्तविक ही काही रूढार्थाने दोन राष्ट्रप्रमुखांची भेट नव्हती, कारण संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पोप यांना राष्ट्रप्रमुख म्हणून मान्यता नाही. इटलीचे तत्कालीन राजे व्हिक्टर इमॅन्युएल यांनी १९२९ सालच्या पूर्णत: द्विपक्षीय स्वरूपाच्या ‘लॅटरन करारा’द्वारे व्हॅटिकनला स्वतंत्र दर्जा दिला. त्यामुळे मोदी व पोप यांची भेट ही भारतीय पंतप्रधान आणि एका धर्मपंथाचे प्रमुख यांची भेट होती.
संयुक्त राष्ट्रांनी १९४८ मध्ये ज्याला ‘अ-सदस्य राष्ट्र’ म्हणजेच केवळ निरीक्षकाचा दर्जा दिला, तेही ‘व्हॅटिकन’ नव्हे, तर ‘होली सी’ अशा नावाने संयुक्त राष्ट्रांत ओळखले गेले. हे ‘होली सी’ म्हणजे जगभरातील कॅथोलिक चर्चचे सर्वोच्च प्रशासन. पोप हे या प्रशासनाचे प्रमुख असतात ते काही राजकीय प्रक्रियेद्वारे नव्हे, तर त्या पंथाच्या नियमकायद्यांप्रमाणे.
हे वास्तव लक्षात घेतल्यास, भाजपच्या एक नव्हे तर दोन-दोन पंतप्रधानांनी व्हॅटिकनला जाऊन, पोप यांचे भारतात स्वागत करण्याची तयारी आजवर दाखवली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी जून २००० मध्ये व्हॅटिकनला गेले होते. त्याआधीच, नोव्हेंबर १९९९ मध्ये वाजपेयींच्या सरकारने तत्कालीन पोप जॉन पॉल (द्वितीय) यांची भारतभेट सुकरपणे घडवून आणली होती. याच भारतभेटीत पोप जॉन पॉल (द्वितीय) यांनी वादग्रस्त पुकारा केला : ‘‘पहिल्या सहस्रकात जसा युरोपच्या भूमीवर क्रूस घट्टपणे रोवला गेला आणि दुसऱ्या सहस्रकात अमेरिका व आफ्रिकेत (धर्मप्रसार झाला, तद्वतच येणारे तिसरे ख्रिस्ती सहस्रक या विशाल आणि चिरंतन भूमीवर बहरून येवो.’’
विशेष म्हणजे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे पोप फ्रान्सिस यांना गेल्या आठ वर्षांत तीनदा भेटलेले असूनदेखील, एकदाही त्यांनी पोपना रशियाभेटीचे निमंत्रण दिलेले नाही. रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चने आजही, पोपचे स्वागत न करण्याचा त्यांचा सहस्रकाभरापूर्वीचा पवित्रा कायमच ठेवलेला आहे. रशिया अथवा अन्य देशांमधील ऑर्थोडॉक्स पंथीय आजही असा आग्रह धरतात की, कॅथोलिकांनी ‘मेंढरे पळवण्या’पासून- म्हणजेच पंथांतर करण्यापासून दूर राहावे. हा असाच आग्रह कॅथोलिकदेखील मोर्मॉन आणि पेन्टाकोस्टल पंथीयांबद्दल युरोप आणि अमेरिकेत धरतात.
ही तथ्ये आपल्या संदर्भात काही मूलभूत बाबी समजण्यासाठी महत्त्वाची आहेत. पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून मोदींपर्यंत सर्वच भारतीय पंतप्रधानांनी केवळ राज्यघटनेचा आदरच केला असे नव्हे, तर सर्व धर्माविषयी आदर बाळगण्याच्या खास भारतीय भावनिष्ठेचाही आविष्कार केलेला आहे. भारताची राज्यघटना ‘धर्म आचरण्याचे तसेच त्याच्या प्रसाराचे स्वातंत्र्य’ हा मूलभूत हक्क मानते. त्यामागे अभिप्रेत असलेल्या विविधतावादी जाणिवेतूनच तर पंतप्रधान मोदी पोप यांना भेटले आणि भारतभेटीचे निमंत्रणही देते झाले.
त्या घटनात्मक स्वातंत्र्याचा आणि भारताच्या विविधतावादी भावनिष्ठेचा पुरेपूर वापर अनेक पंथांच्या ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी शतकानुशतके भारतात त्यांच्या धर्माच्या प्रसारासाठी केलेला आहे. कॅथोलिकपंथीय धर्मातरे करीत नाहीत, या म्हणण्यात काहीही तथ्य नाही, कारण पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश मिशनऱ्यांनी घडवलेल्या धर्मातरांपासून पुढल्या काही शतकांतच तर इथला कॅथोलिक ख्रिस्ती धर्म वाढला आहे. अयोग्य मार्गाने होणाऱ्या धर्मातरांबद्दल तसेच सामूहिक धर्मातरांबद्दल वादप्रवाद जरूर झाले आहेत, परंतु धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काला भारताच्या कोणत्याही सरकारने कधीही आडकाठी केलेली नाही. भाजपच्या सरकारांनी तर नाहीच नाही. पण जर धर्मातर वैध मानायचे, तर फेरधर्मातर (हल्ली लोकांमध्ये रूढ झालेला शब्द घरवापसी), हेही वैध मानावेच लागेल, तरीदेखील त्यावर गदारोळ केला जात असतो.
हे जे ‘आमच्यावर अन्याय होतो’ अशा कांगाव्याचे राजकारण आहे, ते काही मिशनऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कैवाऱ्यांच्या अंगात मुरलेलेच आहे. जरा कधी यांना या भूमीचे कायदे पाळायला सांगा की, लगेच ‘ख्रिस्तीधर्म धोक्यात’ अशी आवई सुखेनैव उठवण्यासाठी हे लोक तयारच असतात. ताजा वाद ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ला विदेशी अनुदान नियमन कायद्याखाली असलेल्या परवानगीच्या मुदतवाढीचा झाला, त्याकडे पाहू. आतापर्यंत बरीच तथ्ये बाहेर आलेली आहेतच. केवळ ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ नव्हे, तर काही हजार अन्य स्वयंसेवी संस्थांनासुद्धा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नियमांनुसार मुदतवाढ मिळालेलीच नव्हती. यामध्ये अनेक हिंदूू धर्मादाय संस्थांचाही समावेश होता आणि यापैकी एक संस्था तर अगदी संघपरिवाराशी संबंध असलेल्या ‘सेवा भारती’शी संलग्न असलेलीसुद्धा होती. अनेक संस्थांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली. ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ला तर, त्यांनी अशी काही दाद न मागतासुद्धा मुदतवाढ बहाल करण्यात आली.
आणि तरीदेखील अन्यायाची ओरड करणाऱ्यांना जोमच आला, असे भारतातल्या प्रसारमाध्यमांच्या स्तंभांपासून ते ब्रिटिश पार्लमेंटमधील आवाहनांपर्यंत दिसले. संबंधित मंत्रालयाने हे प्रकरण अधिक काळजीपूर्वक हाताळायला हवे होते, हे नि:संशय. पण संबंधित ‘चॅरिटी’नेही लक्षात ठेवावे की, त्यांना भारतीय कायदे पाळावे लागणार आहेत, जे अनेक अर्जामध्ये धर्म पाहात नाहीत. अगदी आत्तासुद्धा, जवळपास ५० हजार स्वयंसेवी संस्था विदेशी अनुदान नियमन कायद्याखालील परवानगीला मुदतवाढ मिळण्यास पात्र आहेत. यामध्ये ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’सारख्या अनेक ख्रिस्ती स्वयंसेवी संस्थासुद्धा आहेतच. परदेशातून येणाऱ्या पैशाचा वापर स्वत:च्या नावावर वाहन घेण्यासारख्या वैयक्तिक कारणांसाठी करायचा, चर्चमधल्या आठवडी संमेलनांमध्ये रोकड वाटप करायचे आणि ‘प्रशासकीय खर्च’ म्हणत त्याचा गैरवापर करायचा, अशाने तपासणीची कार्यवाही होणारच, याची तयारी यापुढे ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’सारख्या प्रतिष्ठित चॅरिटय़ांनी ठेवायला हवी. तुम्ही जितके मोठे असाल तितकीच मोठी तपासणी होईल. एखादे नोबेल पारितोषिक मिळाले म्हणून काही कुणी या भूमीच्या कायद्यांपेक्षा मोठे ठरत नाही.
धर्मादाय समाजकार्य (चॅरिटी) आणि सेवाभावी समाजकार्य (सव्‍‌र्हिस) हे भारताला अजिबात नवे नाहीतच आणि ते काही एखाद्या धार्मिक संस्थेची जहागीर नाहीत. धर्मादाय आणि सेवाभावी कार्य हे भारतीय संस्कृतिजीवनाचा अविभाज्य भागच आहेत. एकटा संघपरिवारच सुमारे दोन लाख सेवा प्रकल्प या देशाच्या सुदूर दुर्गम भागांपर्यंत सर्वत्र चालवतो. मिशनऱ्यांचे बरेच शैक्षणिक आणि आरोग्य प्रकल्प आहेत जसे शीख, जैन, बौद्ध आणि मुस्लीम धर्मादाय संस्थांचेसुद्धा आहेत. पण कुठल्याही धर्मादाय संस्थेचे एखादे कृत्य किंवा धर्मातर यांची जेव्हा जेव्हा चौकशी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडून होते, त्या-त्या प्रत्येक वेळी हे अन्यायाची ओरड करणारे लोक कामाला लागतात, ते लोक सरकारवर जातीयवादाचा हेत्वारोप करतात आणि संघपरिवारालाही वादात ओढतात. शुद्ध आणि साध्या शब्दांत सांगायचे तर, हेच ते ‘बळी गेल्याच्या कांगाव्याचे राजकारण’!
दु:खद बाब अशी की, या असल्या प्रकारांना विश्वासार्हताही मिळते तेव्हा मग मिशनऱ्यांच्या चांगल्या कामांनाही नावेच ठेवली जातात आणि असल्या संस्थांभोवतीच्या वादांचीच चर्चा अधिक होते. मदर तेरेसा आणि त्यांच्या संस्था यांच्याबद्दल काहीएक टीका जगभरात होत असते, पण तशी तर ती अन्यही सर्वच धर्माच्या अनेक संस्थांबद्दल होत असते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची विशिष्ट कायदेशीर कारवाई ही त्या बाकीच्या वादांशी जोडणे आणि सर्वच मिशनरी संस्थांबद्दल शंका घेणे हे केवळ, ‘ख्रिस्त्यांच्याच संस्थांवर भारतात कारवाई होते’ यासारख्या मिथ्यकथेलाच विस्ताराची वाट देण्यासारखे ठरू शकते.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेली कारवाई कायदेशीर असून तिचा धर्माशी संबंध नसल्याचे सांगणारा लेख..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ३० ऑक्टोबर रोजी व्हॅटिकनमध्ये पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारतभेटीचे निमंत्रणही दिले. वास्तविक ही काही रूढार्थाने दोन राष्ट्रप्रमुखांची भेट नव्हती, कारण संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पोप यांना राष्ट्रप्रमुख म्हणून मान्यता नाही. इटलीचे तत्कालीन राजे व्हिक्टर इमॅन्युएल यांनी १९२९ सालच्या पूर्णत: द्विपक्षीय स्वरूपाच्या ‘लॅटरन करारा’द्वारे व्हॅटिकनला स्वतंत्र दर्जा दिला. त्यामुळे मोदी व पोप यांची भेट ही भारतीय पंतप्रधान आणि एका धर्मपंथाचे प्रमुख यांची भेट होती.
संयुक्त राष्ट्रांनी १९४८ मध्ये ज्याला ‘अ-सदस्य राष्ट्र’ म्हणजेच केवळ निरीक्षकाचा दर्जा दिला, तेही ‘व्हॅटिकन’ नव्हे, तर ‘होली सी’ अशा नावाने संयुक्त राष्ट्रांत ओळखले गेले. हे ‘होली सी’ म्हणजे जगभरातील कॅथोलिक चर्चचे सर्वोच्च प्रशासन. पोप हे या प्रशासनाचे प्रमुख असतात ते काही राजकीय प्रक्रियेद्वारे नव्हे, तर त्या पंथाच्या नियमकायद्यांप्रमाणे.
हे वास्तव लक्षात घेतल्यास, भाजपच्या एक नव्हे तर दोन-दोन पंतप्रधानांनी व्हॅटिकनला जाऊन, पोप यांचे भारतात स्वागत करण्याची तयारी आजवर दाखवली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी जून २००० मध्ये व्हॅटिकनला गेले होते. त्याआधीच, नोव्हेंबर १९९९ मध्ये वाजपेयींच्या सरकारने तत्कालीन पोप जॉन पॉल (द्वितीय) यांची भारतभेट सुकरपणे घडवून आणली होती. याच भारतभेटीत पोप जॉन पॉल (द्वितीय) यांनी वादग्रस्त पुकारा केला : ‘‘पहिल्या सहस्रकात जसा युरोपच्या भूमीवर क्रूस घट्टपणे रोवला गेला आणि दुसऱ्या सहस्रकात अमेरिका व आफ्रिकेत (धर्मप्रसार झाला, तद्वतच येणारे तिसरे ख्रिस्ती सहस्रक या विशाल आणि चिरंतन भूमीवर बहरून येवो.’’
विशेष म्हणजे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे पोप फ्रान्सिस यांना गेल्या आठ वर्षांत तीनदा भेटलेले असूनदेखील, एकदाही त्यांनी पोपना रशियाभेटीचे निमंत्रण दिलेले नाही. रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चने आजही, पोपचे स्वागत न करण्याचा त्यांचा सहस्रकाभरापूर्वीचा पवित्रा कायमच ठेवलेला आहे. रशिया अथवा अन्य देशांमधील ऑर्थोडॉक्स पंथीय आजही असा आग्रह धरतात की, कॅथोलिकांनी ‘मेंढरे पळवण्या’पासून- म्हणजेच पंथांतर करण्यापासून दूर राहावे. हा असाच आग्रह कॅथोलिकदेखील मोर्मॉन आणि पेन्टाकोस्टल पंथीयांबद्दल युरोप आणि अमेरिकेत धरतात.
ही तथ्ये आपल्या संदर्भात काही मूलभूत बाबी समजण्यासाठी महत्त्वाची आहेत. पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून मोदींपर्यंत सर्वच भारतीय पंतप्रधानांनी केवळ राज्यघटनेचा आदरच केला असे नव्हे, तर सर्व धर्माविषयी आदर बाळगण्याच्या खास भारतीय भावनिष्ठेचाही आविष्कार केलेला आहे. भारताची राज्यघटना ‘धर्म आचरण्याचे तसेच त्याच्या प्रसाराचे स्वातंत्र्य’ हा मूलभूत हक्क मानते. त्यामागे अभिप्रेत असलेल्या विविधतावादी जाणिवेतूनच तर पंतप्रधान मोदी पोप यांना भेटले आणि भारतभेटीचे निमंत्रणही देते झाले.
त्या घटनात्मक स्वातंत्र्याचा आणि भारताच्या विविधतावादी भावनिष्ठेचा पुरेपूर वापर अनेक पंथांच्या ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी शतकानुशतके भारतात त्यांच्या धर्माच्या प्रसारासाठी केलेला आहे. कॅथोलिकपंथीय धर्मातरे करीत नाहीत, या म्हणण्यात काहीही तथ्य नाही, कारण पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश मिशनऱ्यांनी घडवलेल्या धर्मातरांपासून पुढल्या काही शतकांतच तर इथला कॅथोलिक ख्रिस्ती धर्म वाढला आहे. अयोग्य मार्गाने होणाऱ्या धर्मातरांबद्दल तसेच सामूहिक धर्मातरांबद्दल वादप्रवाद जरूर झाले आहेत, परंतु धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काला भारताच्या कोणत्याही सरकारने कधीही आडकाठी केलेली नाही. भाजपच्या सरकारांनी तर नाहीच नाही. पण जर धर्मातर वैध मानायचे, तर फेरधर्मातर (हल्ली लोकांमध्ये रूढ झालेला शब्द घरवापसी), हेही वैध मानावेच लागेल, तरीदेखील त्यावर गदारोळ केला जात असतो.
हे जे ‘आमच्यावर अन्याय होतो’ अशा कांगाव्याचे राजकारण आहे, ते काही मिशनऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कैवाऱ्यांच्या अंगात मुरलेलेच आहे. जरा कधी यांना या भूमीचे कायदे पाळायला सांगा की, लगेच ‘ख्रिस्तीधर्म धोक्यात’ अशी आवई सुखेनैव उठवण्यासाठी हे लोक तयारच असतात. ताजा वाद ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ला विदेशी अनुदान नियमन कायद्याखाली असलेल्या परवानगीच्या मुदतवाढीचा झाला, त्याकडे पाहू. आतापर्यंत बरीच तथ्ये बाहेर आलेली आहेतच. केवळ ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ नव्हे, तर काही हजार अन्य स्वयंसेवी संस्थांनासुद्धा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नियमांनुसार मुदतवाढ मिळालेलीच नव्हती. यामध्ये अनेक हिंदूू धर्मादाय संस्थांचाही समावेश होता आणि यापैकी एक संस्था तर अगदी संघपरिवाराशी संबंध असलेल्या ‘सेवा भारती’शी संलग्न असलेलीसुद्धा होती. अनेक संस्थांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली. ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ला तर, त्यांनी अशी काही दाद न मागतासुद्धा मुदतवाढ बहाल करण्यात आली.
आणि तरीदेखील अन्यायाची ओरड करणाऱ्यांना जोमच आला, असे भारतातल्या प्रसारमाध्यमांच्या स्तंभांपासून ते ब्रिटिश पार्लमेंटमधील आवाहनांपर्यंत दिसले. संबंधित मंत्रालयाने हे प्रकरण अधिक काळजीपूर्वक हाताळायला हवे होते, हे नि:संशय. पण संबंधित ‘चॅरिटी’नेही लक्षात ठेवावे की, त्यांना भारतीय कायदे पाळावे लागणार आहेत, जे अनेक अर्जामध्ये धर्म पाहात नाहीत. अगदी आत्तासुद्धा, जवळपास ५० हजार स्वयंसेवी संस्था विदेशी अनुदान नियमन कायद्याखालील परवानगीला मुदतवाढ मिळण्यास पात्र आहेत. यामध्ये ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’सारख्या अनेक ख्रिस्ती स्वयंसेवी संस्थासुद्धा आहेतच. परदेशातून येणाऱ्या पैशाचा वापर स्वत:च्या नावावर वाहन घेण्यासारख्या वैयक्तिक कारणांसाठी करायचा, चर्चमधल्या आठवडी संमेलनांमध्ये रोकड वाटप करायचे आणि ‘प्रशासकीय खर्च’ म्हणत त्याचा गैरवापर करायचा, अशाने तपासणीची कार्यवाही होणारच, याची तयारी यापुढे ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’सारख्या प्रतिष्ठित चॅरिटय़ांनी ठेवायला हवी. तुम्ही जितके मोठे असाल तितकीच मोठी तपासणी होईल. एखादे नोबेल पारितोषिक मिळाले म्हणून काही कुणी या भूमीच्या कायद्यांपेक्षा मोठे ठरत नाही.
धर्मादाय समाजकार्य (चॅरिटी) आणि सेवाभावी समाजकार्य (सव्‍‌र्हिस) हे भारताला अजिबात नवे नाहीतच आणि ते काही एखाद्या धार्मिक संस्थेची जहागीर नाहीत. धर्मादाय आणि सेवाभावी कार्य हे भारतीय संस्कृतिजीवनाचा अविभाज्य भागच आहेत. एकटा संघपरिवारच सुमारे दोन लाख सेवा प्रकल्प या देशाच्या सुदूर दुर्गम भागांपर्यंत सर्वत्र चालवतो. मिशनऱ्यांचे बरेच शैक्षणिक आणि आरोग्य प्रकल्प आहेत जसे शीख, जैन, बौद्ध आणि मुस्लीम धर्मादाय संस्थांचेसुद्धा आहेत. पण कुठल्याही धर्मादाय संस्थेचे एखादे कृत्य किंवा धर्मातर यांची जेव्हा जेव्हा चौकशी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडून होते, त्या-त्या प्रत्येक वेळी हे अन्यायाची ओरड करणारे लोक कामाला लागतात, ते लोक सरकारवर जातीयवादाचा हेत्वारोप करतात आणि संघपरिवारालाही वादात ओढतात. शुद्ध आणि साध्या शब्दांत सांगायचे तर, हेच ते ‘बळी गेल्याच्या कांगाव्याचे राजकारण’!
दु:खद बाब अशी की, या असल्या प्रकारांना विश्वासार्हताही मिळते तेव्हा मग मिशनऱ्यांच्या चांगल्या कामांनाही नावेच ठेवली जातात आणि असल्या संस्थांभोवतीच्या वादांचीच चर्चा अधिक होते. मदर तेरेसा आणि त्यांच्या संस्था यांच्याबद्दल काहीएक टीका जगभरात होत असते, पण तशी तर ती अन्यही सर्वच धर्माच्या अनेक संस्थांबद्दल होत असते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची विशिष्ट कायदेशीर कारवाई ही त्या बाकीच्या वादांशी जोडणे आणि सर्वच मिशनरी संस्थांबद्दल शंका घेणे हे केवळ, ‘ख्रिस्त्यांच्याच संस्थांवर भारतात कारवाई होते’ यासारख्या मिथ्यकथेलाच विस्ताराची वाट देण्यासारखे ठरू शकते.
