पाण्याची नवी गाणी…

सिंचनावरील उधळपट्टी थांबवण्यासाठी पीकपद्धतच बदलू पाहणाऱ्या, पुरवठ्याऐवजी मागणी बदलणे-व्यवस्थापन करणे यांवर भर देणाऱ्या व शहरांमधील नद्यांचे पर्यावरणीय संधारण महत्त्वाचे मानणाऱ्या प्रस्तावित राष्ट्रीय जलधोरणाचा मसुदा तयार असून हे धोरण अनेकार्थांनी अभूतपूर्व ठरते ते का, हे सांगणारे टिपण…

केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये नव्या ‘राष्ट्रीय जल नीती’चा मसुदा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. एखाद्या धोरणाची आखणी पूर्णत: तज्ज्ञांकडेच देण्याचा हा पहिलाच प्रयोग होता! गेल्या वर्षभरात या समितीला केंद्र तसेच राज्य सरकारे, तसेच तज्ज्ञ व अभ्यासकांकडून १२४ निवेदने प्राप्त झाली. या व्यापक विचारविनिमयातून दिसलेल्या लक्षणीय सहमतीचे फळ म्हणजे नवे राष्ट्रीय जलधोरण.  

पाण्याची उपलब्धता वाढवत राहण्यावर मर्यादा आहेत, हे या धोरणाने मान्य केले असून त्याऐवजी आता पाण्याच्या मागणीचे व्यवस्थापन करा, हे या धोरणाचे सार आहे. देशातील एकंदर पाणीवापराच्या ८० ते ९० टक्के पाणी सिंचनासाठीच जाते, त्यातही तांदूळ, गहू आणि ऊस याच पिकांसाठी ते वापरले जाते, हे लक्षात घेता गरज आहे ती पीकपद्धती आमूलाग्र बदलून सिंचनाची मागणी घटवण्याची. त्यासाठी पीक पद्धत बदलणे ही एक महत्त्वाची पायरी ठरते. सरकारी खरेदीनेच पोषक तृणधान्ये, डाळी आणि तेलबिया यांवर भर दिला, तर शेतकऱ्यांना ही पिके घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे बरेच पाणी वाचेल. अशा प्रकारे झालेल्या सरकारी धान्य वा शेतमाल खरेदीचा उपयोग एकात्मिक बालविकास योजना, शालेय पोषण आहार तसेच रेशनवर मिळणाऱ्या अन्नधान्यांमध्ये करता येईल. ही उपाययोजना झाल्यास पोषणमूल्ये अधिक असलेल्या अन्नाचे सेवन सर्वदूर वाढून पुढे कुपोषणाची तसेच मधुमेहासारख्या रोगांची समस्यादेखील कमी होऊ शकते.

 शहरी पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत ‘कमी वापर – नूतनीकरण – पुनर्वापर’ किंवा इंग्रजीत ‘रिड्यूस- रिसायकल- रीयूज’ ही त्रिसूत्री अवलंबली जाईल. सांडपाण्याचे नियोजन, मलनिस्सारण- पुनर्प्रक्रिया तसेच शहरांतून वाहणाऱ्या नद्यांचे पर्यावरणीय संधारण हे उपाय योजले जातील, परंतु शक्य तेवढे अधिक पाणी हे प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याद्वारे मिळवले जाईल. स्वच्छतागृहांत, अग्निशमनासाठी किंवा गाड्या धुण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी हे पिण्यायोग्य नसून प्रक्रियाकृत सांडपाणीच असेल.

पाण्याची उपलब्धता आणि पुरवठा यांचे पर्याय पडताळून पाहताना नव्या जलधोरणाने हे अधोरेखित केले की, मोठ्या धरणांतील लाखो लिटर पाणी हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेस्तोवर वाया जाते. ते रोखण्यासाठी पाइपलाइन टाकल्या गेल्यास तसेच जल-पर्यवेक्षण आणि विदा-संकलन (तांत्रिक परिभाषेत ‘स्काडा’ – ‘सुपरवायझरी कंट्रोल अ‍ॅण्ड डेटा अ‍ॅक्विझिशन’चे लघुरूप) योग्यरीत्या झाल्यास शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक पिके घेता येतील. पाणलोट क्षेत्र विकास सेवांसारख्या ‘नैसर्गिक उपायां’वरही या धोरणाचा भर आहेच, त्यामुळे पर्यावरण संधारणही होईल. त्यासाठी ‘ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ म्हणजे पाणी व हिरवाईचा मेळ घालणारी उपवने, नदीतट, ओली माळराने, तिवरांचे संधारण, तसेच शहरांतसुद्धा उपवने, अर्धपारदर्शक पदपथ, छपरांवरील हिरवाई आदी सूचना या धोरणात आहेत.

या नव्या जलधोरणामध्ये भूजलाच्या शाश्वत आणि समन्यायी व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. उघड्या जलधरांच्या (नद्या/ ओढे/ तळी) आसपासच्या टापूसाठी लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन, ही यासाठीची महत्त्वाची सूचना आहे. अशा जलधरांच्या किंवा जलवाहकांच्या सीमांची नेमकी माहिती, त्यांमधील जलसाठा क्षमतेची तसेच जलवहनाची माहिती ही सोप्या भाषेत सर्व संबंधितांना दिली जाईल आणि हे संबंधित लोकच ‘जलस्त्रोतांचे राखणदार’ म्हणून काम पाहणार असल्यामुळे त्यांना भूजल संधारणाच्या आपापल्या पद्धती विकसित करण्याची मोकळीक राहील.

अनादी काळापासून भारतीय लोक नदीला माता मानतात, देवी मानतात. पण प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक कारणांसाठी नद्यांचा वापर हवा तसा होतो आणि त्यामुळे नद्या रोडावतात. राष्ट्रीय जलधोरण आखताना हे ओळखले गेले असून आर्थिक लाभ नद्यांनी जरूर द्यावेत, पण त्याच वेळी नद्यांचे संधारणही केले जावे, अशी संतुलित भूमिका हे धोरण मांडते. त्यासाठी नदीतटांवर हिरवाई किंवा वृक्षलागवड, भूजल-वापरावर निर्बंध, नद्यांमधून होणारा पाणीउपसा तसेच रेतीउपसा यांचे नियंत्रण, अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. ‘नदी हक्क कायदा’ नावाचा नवा कायदाच करण्याची शिफारस या धोरणाने केली आहे- हा हक्क आहे नदीचा- नदीला वाहण्याचा आणि समुद्राला जाऊन मिळण्याचा हक्क असतो, त्याचे रक्षण करावे!

‘पाण्याचा दर्जा’ हा प्रश्न गंभीर असूनही त्या अंगाने आपल्या देशात कधी विचारच झालेला नाही, तो नव्या राष्ट्रीय जलधोरणाने केलेला आहे. केंद्रातील तसेच प्रत्येक राज्यातील जल मंत्रालयामध्ये ‘पाणी गुणवत्ता विभाग’ असायलाच हवा, असे या धोरणाने ठरवले असून कमी खर्चात, कमी ऊर्जा वापरून, पर्यावरणनिष्ठ पद्धतीने व उच्च दर्जाच्याच जलशुद्धीकरण पद्धती वापरल्या जाव्यात, अशीही सूचना धोरणाने केली आहे. ‘रिव्हर्स ऑस्मोसिस’ किंवा ‘आरओ’ म्हणून ओळखले जाणारे (खारे पाणीदेखील पिण्यायोग्य करणारे) तंत्र सध्या सर्रास वापरले जात असले, तरी त्या पद्धतीमध्ये बरेच पाणी वाया जाते. त्यामुळे उलटपक्षी, पाण्याचा दर्जा खालावतोच. याच कारणांमुळे, ‘पाण्यातील अशुद्ध-घटक ५०० मिलिग्रॅम प्रतिलिटरपेक्षा कमी असतील, तर आरओ युनिटांना प्रोत्साहन देऊ नये’- अशी स्पष्ट सूचना धोरणात आहे. शिवाय, संभाव्य जल-अशुद्धीकारक घटक ओळखून त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी एक कृती गट नेमावा, त्याद्वारे पुढल्या उपाययोजना करीत राहावे, असेही हे धोरण सुचवते.

पाणी-व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल करू शकणाऱ्या सूचना या धोरणात आहेत. आपल्या सध्याच्या पाणी-व्यवस्थापनाला तीन तºहांचा ‘हायड्रो- स्किझोफ्रेनिया’ (जल-छिन्नमनस्कता) रोगच जणू सतावतो आहे… सिंचन आणि पिण्यायोग्य पाणी, भूजल आणि जलधरांतले पाणी, इतकेच काय पण पाणी आणि सांडपाणी यांमध्ये एकदा एका बाजूला झुकायचे, नंतर दुसऱ्या – हे या जल-छिन्नमनस्कता रोगाचे लक्षण! सरकारी खाती आपापल्या कार्यालयांतून दोनपैकी एकाच बाजूला झुकल्याचे आपण पाहिले आहे. म्हणूनच तर, एकाच जलवाहकातून सिंचन आणि पिण्यासाठी उपसा होत राहून असा जलवाहक खालावू लागतो. किंवा, पाणी व सांडपाणी यांचा ताळमेळ न राहिल्याने पाण्याचा दर्जा बिघडतो.

एकीकृत असा बहुविद्याशाखीय तज्ज्ञांचा, हरतºहेच्या संबंधितांचे हितरक्षण करू शकण्यासाठी खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक ‘राष्ट्रीय जल आयोग’ स्थापन करावा, अशीही सूचना नव्या राष्ट्रीय जलधोरणामध्ये अंतर्भूत आहे. हा राष्ट्रीय आयोग सर्व राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरेल. सरकारी खात्यांमध्ये सहसा तज्ज्ञ असतात ते स्थापत्य-अभियांत्रिकी, जलविद्या (हायड्रॉलॉजी) आणि जलभूशास्त्र (हायड्रोजिऑलॉजी) यांमधलेच. त्यांच्या जोडीने जलव्यवस्थापन, सामाजिक कार्य, शेती, मृदाविज्ञान, जलहवामानशास्त्र, सार्वजनिक आरोग्य, नदी-परिसंस्था आणि परिसंस्थाधारित अर्थशास्त्र यांमधील तज्ज्ञ जर नसतील, तर आपल्या महाकाय देशाच्या गुंतागुंतीच्या  पाणी-नियोजनात येणाऱ्या समस्या थांबतील कशा?

पाणी ही एक ‘व्यवस्था’ आहे. घटकांच्या बेरजेहूनही अधिक असणारी, व्यापक अशी व्यवस्था! त्यामुळेच पाणीविषयक प्रश्न सोडवायचे तर व्यवस्थेचे व्यापक ज्ञान आवश्यक आहे. म्हणूनच आमचा भर बहुविद्याशाखीय आणि आंतरविद्याशाखीय समन्वयावर आहे. पाणीविषयक ज्ञान ही काही समाजाच्या अमुकच एका घटकाची मक्तेदारी असू शकत नाही, त्यामुळे सरकारने वापरकत्र्या लोकसमूहांचाही विचार करायलाच हवा आणि त्यांच्याशी संवादाचे दीर्घकालीन पूल बांधायला हवेत. हे सारे राष्ट्रीय जलधोरणा अनुस्यूत आहे आणि ते केवळ केंद्राला नव्हे तर सर्व राज्यांनाही लागू पडते.  आपल्या लोकांचे पाणीविषयक ज्ञान हे आपल्यासाठी अमूल्य ठेवाच आहे, परंपरांच्या त्या गाण्याचा वापर आपण आता नव्याने पाणी-व्यवस्थापनासाठी, संधारणासाठी करायला हवा.