केशव उपाध्ये: मुख्य प्रवक्ते (महाराष्ट्र), भाजप
‘महाराष्ट्रातील काँग्रेसमुळे उत्तर प्रदेशात करोना फैलावला’ यासह अन्य आरोप संसदेतील भाषणात पंतप्रधानांनी केल्यानंतर त्यावर टीका करणारे हेच महाराष्ट्रद्रोही ठरतात, कारण सरकारने करोनाकाळात जनतेला अन्नधान्याची मदत करण्यापासून ते इंधनावरील कर कमी करण्यापर्यंत अनेक पावले उचलली, अशी केंद्र सरकारची सकारात्मक बाजू मांडतानाच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना भ्रष्ट ठरवणारे टिपण..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेल्या भाषणानंतर महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींच्या वर्मावर बोट ठेवले गेले. या मंडळींनी लगेच ‘भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रद्रोही आहे,’ असा आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. सत्तेवर आल्यानंतर २६ महिन्यांत महाविकास आघाडी सरकारने अगणित वेळा महाराष्ट्रद्रोह केला आहे. हा द्रोह जनतेच्या विस्मरणात जावा यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते पंतप्रधानांच्या नावाने कांगावा करू लागले आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर आघाडी सरकारने केलेल्या पापांचा पाढा वाचण्यासाठी हा लेखप्रपंच.
निलंबन हाही द्रोहच
अगदी अलीकडची घटना. भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांना एक वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने आघाडी सरकारची जहाल शब्दांत खरडपट्टी काढली आहे. ‘‘आमदारांना काही आठवडे निलंबित करण्याच्या शिक्षेचे समर्थन करता येते, मात्र आमदारांना एक वर्षांसाठी निलंबित करणे म्हणजे या आमदारांना निवडून देणाऱ्या मतदारांना शिक्षा करण्यासारखे आहे, निलंबनाचा निर्णय घटनाबा आहे,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाच वर्षांसाठी निवडून दिलेल्या आमदारांना एक वर्षांसाठी निलंबित करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या मतदारांशी द्रोह करण्यासारखेच आहे. या १२ मतदारसंघांतील मतदार एक वर्षांसाठी लोकप्रतिनिधीविना वंचित राहणे हा महाराष्ट्रद्रोहच आहे.
आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांना मोठय़ा संकटात टाकले. या संकटातील शेतकऱ्यांना नुकसानीतून सावरण्यासाठी किमान भरपाईही या सरकारने दिली नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी अशाच संकटातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदतीची मागणी करणाऱ्या उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बनल्यावर हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदतही दिली नाही. याला महाराष्ट्रद्रोह म्हणायचे की नाही?
पीएम केअर्स फंडावर डोळा
करोना साह्यनिधीच्या नावाने लोकांकडून कोटय़वधी रुपये गोळा केले, मात्र त्यापैकी जेमतेम २५ टक्के निधीचाच विनियोग केल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. उर्वरित सहाशे कोटींचा निधी वापराविना पडून होता आणि करोनाचा फटका बसलेली जनता मात्र, आर्थिक विवंचनेमुळे त्रस्त आहे. ऊठसूट पीएम केअर फंडावर डोळा ठेवून मदतीची याचना करणाऱ्या ठाकरे सरकारने आपल्याकडचा पैसा कशासाठी दडवून ठेवला याची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी व्हायला हवी. करोनाकाळात तर मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची जोरदार स्पर्धाच सुरू होती.
भ्रष्ट कारभारामुळेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोना मृत्यू, सर्वाधिक रुग्णसंख्या, सर्वाधिक संसर्गदर आणि सर्वाधिक लुबाडणूक झाली व हजारो लोकांना नाहक प्राण गमवावे लागले. सत्ताधाऱ्यांच्या गोतावळय़ाने मात्र संधीची चांदी करून घेतली. प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारला या काळात गरिबांसाठी मिळालेली मदतही लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आल्यामुळे असंख्य कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली. कोविडकाळात मंत्रालयात न फिरकणाऱ्या व घरात कोंडून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडून संकटाशी सामना करण्याची जबाबदारीही नागरिकांवरच ढकलली. या वर्तनाला ‘झिम्बाब्वेद्रोह’ म्हणायचे का याचे उत्तरही महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी देऊन टाकावे.
अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार
ठाकरे सरकारने जाहीर केलेली मदत पूर्णपणे लाभार्थीपर्यंत पोहोचलेली नाही. हा पैसा कुणाच्या खिशात गेला? केंद्राकडून मिळणारी मदत लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यातही ठाकरे सरकारला अपयश आल्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. आपत्ती निवारण निधीतून केंद्राने दिलेल्या दोन हजार कोटींच्या निधीतून कोणत्या उपाययोजना केल्या? करोनाकाळात जेव्हा महाराष्ट्रातील जनता आर्थिक संकटामुळे हतबल झाली होती, तेव्हा भ्रष्टाचार रोखण्यात ठाकरे सरकार सपशेल अपयशी ठरले होते. मृतदेह गुंडाळण्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भ्रष्टाचार, पीपीई किटमध्ये भ्रष्टाचार, व्हेंटिलेटर्स आणि रेमडेसिविरसारख्या औषधांचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा तुटवडा, लसवाटपातील वशिलेबाजी व साठेबाजी, दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव. कोविड सेंटरमधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री मात्र घरात बसले होते. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ म्हणत जनतेवरच ढकलत होते.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला गव्हासाठी पावणेदोन हजार कोटी, तांदळासाठी दोन हजार ६२० कोटी, डाळींसाठी १०० कोटी, स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी १२२ कोटी अशी एकूण ४५९२ कोटींची मदत केवळ अन्नधान्यासाठी केली. गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखली, तसेच राज्यातील ८६ हजारांहून अधिक शेतकरी, विधवा, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना थेट मदतीच्या रूपाने तीन हजार ८०० कोटींची रक्कम बँक खात्यांत जमा केली.
पेट्रोल-डिझेल केंद्रानेच स्वस्त केले
केंद्र सरकारने इंधनावरील करात कपात केली. राज्य सरकारनेही इंधनावरील व्हॅट कमी करावा या मागणीकडे आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले. २५ राज्यांनी इंधनावरील व्हॅट कमी केला आहे. मात्र महाराष्ट्राने अजूनही व्हॅट दरात कपात केली नाही. यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती खराब असल्याचे कारण दिले गेले. पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्यास नकार देणाऱ्या आघाडी सरकारने विदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या स्कॉचनामक मद्यावरील उत्पादन शुल्क १५० टक्क्यांनी कमी केले. त्या वेळी आघाडी सरकारला आपल्या तिजोरीची चिंता करावीशी वाटली नाही. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या इमारतीचा दंड माफ करायला मुख्यमंत्री तयार असतात, पण एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्याकडे काहीच नसते. कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याऐवजी उद्दामपणा दाखवणाऱ्या या सरकारमुळे ५० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली.
जनता दुधखुळी नाही!
गुणांची हेराफेरी करून सत्तेवर बसलेल्या तिघाडी सरकारप्रमाणेच विद्यार्थ्यांनीही कोणत्याही परीक्षेस सामोरे जाऊ नये यासाठी परीक्षांचाच बट्टय़ाबोळ करण्याचे शिक्षणविरोधी धोरण राबवून ठाकरे सरकारने राज्यातील लाखो उमेदवारांची फसवणूक केली. करोनाचे निमित्त करून शाळांना टाळे लावणाऱ्या तिघाडी सरकारने एमपीएससी परीक्षांमध्ये घोळ घातला. आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षांचे कंत्राटच नापास संस्थेला देऊन नामानिराळे राहत उमेदवारांनाही मनस्ताप दिला. म्हाडाच्या भरती परीक्षेत पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराची लक्तरे बाहेर आल्याने ठाकरे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी क्रूर खेळ केला. आपल्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी, मराठा आरक्षण हातचे घालवून या सरकारने महाराष्ट्रद्रोह केला नाही असे म्हणायचे असेल तर विषयच संपला.
राज्यात महाआघाडीचे सरकार येऊन दोन वर्षे होऊन गेली, पण सत्तेवर असलेल्या तीन पक्षांचा कोणताही नेता कधी विकासावर बोलताना दिसत नाही, ना कधी राज्याच्या प्रगतीबद्दल बोलताना दिसतो. केवळ केंद्र सरकारवर टीका हा एककलमी कार्यक्रम या नेत्यांचा दिसतो. भ्रष्टाचार, खंडणी, रखडलेली मेट्रो, माजी मंत्री अटकेत, महिला अत्याचार, सर्वाधिक करोना बळी हे गेल्या दोन वर्षांतील महाराष्ट्राचे दुर्दैवी वास्तव करण्याचे पाप या तीन पक्षांनी मिळून केले आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रद्रोह करण्याचे पाप या तीन पक्षांचे आहे.
जनहित करण्यात सर्वच आघाडय़ांवर अपयश येत असल्याने सतत केंद्र सरकारविरोधी कांगावा करत राहणे ही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची गरज असली तरी महाराष्ट्रातील जनता दुधखुळी नाही. केंद्राच्या नावाने गळे काढण्यातून तात्कालिक प्रसिद्धी मिळेल, पण जनतेच्या दरबारात हे तिन्ही पक्ष महाराष्ट्रद्रोही सिद्ध होतील यात शंका नाही.
‘महाराष्ट्रातील काँग्रेसमुळे उत्तर प्रदेशात करोना फैलावला’ यासह अन्य आरोप संसदेतील भाषणात पंतप्रधानांनी केल्यानंतर त्यावर टीका करणारे हेच महाराष्ट्रद्रोही ठरतात, कारण सरकारने करोनाकाळात जनतेला अन्नधान्याची मदत करण्यापासून ते इंधनावरील कर कमी करण्यापर्यंत अनेक पावले उचलली, अशी केंद्र सरकारची सकारात्मक बाजू मांडतानाच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना भ्रष्ट ठरवणारे टिपण..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेल्या भाषणानंतर महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींच्या वर्मावर बोट ठेवले गेले. या मंडळींनी लगेच ‘भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रद्रोही आहे,’ असा आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. सत्तेवर आल्यानंतर २६ महिन्यांत महाविकास आघाडी सरकारने अगणित वेळा महाराष्ट्रद्रोह केला आहे. हा द्रोह जनतेच्या विस्मरणात जावा यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते पंतप्रधानांच्या नावाने कांगावा करू लागले आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर आघाडी सरकारने केलेल्या पापांचा पाढा वाचण्यासाठी हा लेखप्रपंच.
निलंबन हाही द्रोहच
अगदी अलीकडची घटना. भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांना एक वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने आघाडी सरकारची जहाल शब्दांत खरडपट्टी काढली आहे. ‘‘आमदारांना काही आठवडे निलंबित करण्याच्या शिक्षेचे समर्थन करता येते, मात्र आमदारांना एक वर्षांसाठी निलंबित करणे म्हणजे या आमदारांना निवडून देणाऱ्या मतदारांना शिक्षा करण्यासारखे आहे, निलंबनाचा निर्णय घटनाबा आहे,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाच वर्षांसाठी निवडून दिलेल्या आमदारांना एक वर्षांसाठी निलंबित करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या मतदारांशी द्रोह करण्यासारखेच आहे. या १२ मतदारसंघांतील मतदार एक वर्षांसाठी लोकप्रतिनिधीविना वंचित राहणे हा महाराष्ट्रद्रोहच आहे.
आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांना मोठय़ा संकटात टाकले. या संकटातील शेतकऱ्यांना नुकसानीतून सावरण्यासाठी किमान भरपाईही या सरकारने दिली नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी अशाच संकटातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदतीची मागणी करणाऱ्या उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बनल्यावर हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदतही दिली नाही. याला महाराष्ट्रद्रोह म्हणायचे की नाही?
पीएम केअर्स फंडावर डोळा
करोना साह्यनिधीच्या नावाने लोकांकडून कोटय़वधी रुपये गोळा केले, मात्र त्यापैकी जेमतेम २५ टक्के निधीचाच विनियोग केल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. उर्वरित सहाशे कोटींचा निधी वापराविना पडून होता आणि करोनाचा फटका बसलेली जनता मात्र, आर्थिक विवंचनेमुळे त्रस्त आहे. ऊठसूट पीएम केअर फंडावर डोळा ठेवून मदतीची याचना करणाऱ्या ठाकरे सरकारने आपल्याकडचा पैसा कशासाठी दडवून ठेवला याची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी व्हायला हवी. करोनाकाळात तर मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची जोरदार स्पर्धाच सुरू होती.
भ्रष्ट कारभारामुळेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोना मृत्यू, सर्वाधिक रुग्णसंख्या, सर्वाधिक संसर्गदर आणि सर्वाधिक लुबाडणूक झाली व हजारो लोकांना नाहक प्राण गमवावे लागले. सत्ताधाऱ्यांच्या गोतावळय़ाने मात्र संधीची चांदी करून घेतली. प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारला या काळात गरिबांसाठी मिळालेली मदतही लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आल्यामुळे असंख्य कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली. कोविडकाळात मंत्रालयात न फिरकणाऱ्या व घरात कोंडून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडून संकटाशी सामना करण्याची जबाबदारीही नागरिकांवरच ढकलली. या वर्तनाला ‘झिम्बाब्वेद्रोह’ म्हणायचे का याचे उत्तरही महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी देऊन टाकावे.
अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार
ठाकरे सरकारने जाहीर केलेली मदत पूर्णपणे लाभार्थीपर्यंत पोहोचलेली नाही. हा पैसा कुणाच्या खिशात गेला? केंद्राकडून मिळणारी मदत लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यातही ठाकरे सरकारला अपयश आल्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. आपत्ती निवारण निधीतून केंद्राने दिलेल्या दोन हजार कोटींच्या निधीतून कोणत्या उपाययोजना केल्या? करोनाकाळात जेव्हा महाराष्ट्रातील जनता आर्थिक संकटामुळे हतबल झाली होती, तेव्हा भ्रष्टाचार रोखण्यात ठाकरे सरकार सपशेल अपयशी ठरले होते. मृतदेह गुंडाळण्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भ्रष्टाचार, पीपीई किटमध्ये भ्रष्टाचार, व्हेंटिलेटर्स आणि रेमडेसिविरसारख्या औषधांचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा तुटवडा, लसवाटपातील वशिलेबाजी व साठेबाजी, दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव. कोविड सेंटरमधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री मात्र घरात बसले होते. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ म्हणत जनतेवरच ढकलत होते.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला गव्हासाठी पावणेदोन हजार कोटी, तांदळासाठी दोन हजार ६२० कोटी, डाळींसाठी १०० कोटी, स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी १२२ कोटी अशी एकूण ४५९२ कोटींची मदत केवळ अन्नधान्यासाठी केली. गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखली, तसेच राज्यातील ८६ हजारांहून अधिक शेतकरी, विधवा, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना थेट मदतीच्या रूपाने तीन हजार ८०० कोटींची रक्कम बँक खात्यांत जमा केली.
पेट्रोल-डिझेल केंद्रानेच स्वस्त केले
केंद्र सरकारने इंधनावरील करात कपात केली. राज्य सरकारनेही इंधनावरील व्हॅट कमी करावा या मागणीकडे आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले. २५ राज्यांनी इंधनावरील व्हॅट कमी केला आहे. मात्र महाराष्ट्राने अजूनही व्हॅट दरात कपात केली नाही. यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती खराब असल्याचे कारण दिले गेले. पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्यास नकार देणाऱ्या आघाडी सरकारने विदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या स्कॉचनामक मद्यावरील उत्पादन शुल्क १५० टक्क्यांनी कमी केले. त्या वेळी आघाडी सरकारला आपल्या तिजोरीची चिंता करावीशी वाटली नाही. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या इमारतीचा दंड माफ करायला मुख्यमंत्री तयार असतात, पण एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्याकडे काहीच नसते. कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याऐवजी उद्दामपणा दाखवणाऱ्या या सरकारमुळे ५० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली.
जनता दुधखुळी नाही!
गुणांची हेराफेरी करून सत्तेवर बसलेल्या तिघाडी सरकारप्रमाणेच विद्यार्थ्यांनीही कोणत्याही परीक्षेस सामोरे जाऊ नये यासाठी परीक्षांचाच बट्टय़ाबोळ करण्याचे शिक्षणविरोधी धोरण राबवून ठाकरे सरकारने राज्यातील लाखो उमेदवारांची फसवणूक केली. करोनाचे निमित्त करून शाळांना टाळे लावणाऱ्या तिघाडी सरकारने एमपीएससी परीक्षांमध्ये घोळ घातला. आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षांचे कंत्राटच नापास संस्थेला देऊन नामानिराळे राहत उमेदवारांनाही मनस्ताप दिला. म्हाडाच्या भरती परीक्षेत पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराची लक्तरे बाहेर आल्याने ठाकरे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी क्रूर खेळ केला. आपल्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी, मराठा आरक्षण हातचे घालवून या सरकारने महाराष्ट्रद्रोह केला नाही असे म्हणायचे असेल तर विषयच संपला.
राज्यात महाआघाडीचे सरकार येऊन दोन वर्षे होऊन गेली, पण सत्तेवर असलेल्या तीन पक्षांचा कोणताही नेता कधी विकासावर बोलताना दिसत नाही, ना कधी राज्याच्या प्रगतीबद्दल बोलताना दिसतो. केवळ केंद्र सरकारवर टीका हा एककलमी कार्यक्रम या नेत्यांचा दिसतो. भ्रष्टाचार, खंडणी, रखडलेली मेट्रो, माजी मंत्री अटकेत, महिला अत्याचार, सर्वाधिक करोना बळी हे गेल्या दोन वर्षांतील महाराष्ट्राचे दुर्दैवी वास्तव करण्याचे पाप या तीन पक्षांनी मिळून केले आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रद्रोह करण्याचे पाप या तीन पक्षांचे आहे.
जनहित करण्यात सर्वच आघाडय़ांवर अपयश येत असल्याने सतत केंद्र सरकारविरोधी कांगावा करत राहणे ही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची गरज असली तरी महाराष्ट्रातील जनता दुधखुळी नाही. केंद्राच्या नावाने गळे काढण्यातून तात्कालिक प्रसिद्धी मिळेल, पण जनतेच्या दरबारात हे तिन्ही पक्ष महाराष्ट्रद्रोही सिद्ध होतील यात शंका नाही.
