शंभूराज देसाई (अर्थ व गृह राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
ग्रामीण आणि शहरी विकासाचा समतोल साधत, सर्व समाजघटकांना प्रगतीच्या समान संधी देऊन, कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण व उद्योग या क्षेत्रांना केंद्रस्थानी ठेवून महाविकास आघाडी सरकार राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जात आहे..
निराधार मुद्दय़ांवर धुरळा उडवत राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे काम विरोधी पक्षाकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. परंतु महाविकास आघाडी सरकार या प्रचारतंत्राला पुरून उरले आहे. मुख्य म्हणजे, राज्यातील जनताही त्या गोबेल्सवादी प्रचाराला फारसे महत्त्व देताना दिसत नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार समन्वयाने आणि ठामपणे महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने घेऊन जात आहे. सन २०२१-२२ या वर्षांच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून तेच अधोरेखित झाले. या आर्थिक वर्षांत देशाचा विकासदर ८.९ टक्के असताना आपल्या महाराष्ट्राचा विकासदर १२.१ टक्के अपेक्षित आहे.
राज्याच्या आर्थिक प्रगतीतून मानव विकास साधण्याचा हा महाविकास आघाडी सरकारचा गेल्या दोन वर्षांतला प्रयत्न यंदाच्या (सन २०२२-२३) अर्थसंकल्पात अधिक ठळकपणे व्यक्त झाला. उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यांबरोबरच कृषी, आरोग्य आणि मनुष्यबळ विकास या क्षेत्रांनाही तितकेच महत्त्व सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिले आहे. विकासाच्या या पंचसूत्रीवर सुमारे एक लाख १५ हजार कोटी रुपये या वर्षांत खर्च करण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरवले आहे. तसेच येत्या तीन वर्षांत या पाच क्षेत्रांसाठी राज्य सरकार चार लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल. यामुळे राज्यात गुंतवणूक वाढेल आणि महाराष्ट्र एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य होईल, असा दृढ विश्वास आहे.
‘कृषी निर्यात धोरण’!
राज्याच्या या अर्थव्यवस्थेचा पाया असेल ते म्हणजे कृषी क्षेत्र! यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल २३ हजार ८८८ कोटी रुपयांची तरतूद कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सुमारे २० लाख शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळेल. त्यासाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याचबरोबर भूविकास बँकेच्या ३४ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांना सुमारे ९६४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतमाल खरेदी करण्यासाठी यंदा ६,९५२ कोटी रु.चा निधी सरकार उपलब्ध करून देईल. तसेच राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची संपूर्ण परतफेड राज्य सरकार करेल. यासाठी येत्या दोन वर्षांत १० हजार कोटी रु.ची गुंतवणूक करण्यात येईल.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना न्याय्य लाभ मिळावा यादृष्टीने पीक विमा योजनेत योग्य ते बदल करण्याची विनंती महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याआधीच केली आहे. त्यानुसार अपेक्षित बदल केंद्र सरकारने न केल्यास शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी राज्य सरकार अन्य पर्यायांचा विचार येत्या काळात निश्चितपणे करेल. दुसरे म्हणजे, राज्याची कृषी मालाची निर्यात वाढावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने कृषी निर्यात धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. तसेच मराठवाडा व विदर्भातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता विशेष कृती योजनेतून या पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकार देईल.
आरोग्यसुविधांमध्ये वाढ..
सार्वजनिक आरोग्यसुविधांच्या बळावरच राज्य सरकारने करोना महामारी आटोक्यात आणण्यात यश मिळवले. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा एक भाग म्हणून सहा जिल्ह्यांत प्रत्येकी ५० खाटांची प्रथम दर्जाची ‘ट्रॉमा केअर युनिट’ सरकार उभारणार आहे. तसेच २०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांत ‘लिथोट्रिप्सी’ उपचार पद्धती आणि मोतीिबदू शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक ‘फेको’ उपचार पद्धती सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याशिवाय १६ जिल्ह्यांमध्ये १०० खाटांची स्त्री रुग्णालये, जालना येथे नवीन प्रादेशिक मनोरुग्णालय, वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुंबई, नाशिक, नागपूर येथे पदव्युत्तर संस्था, प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेलीमेडिसिन केंद्र तसेच आठ आरोग्य मंडळांसाठी मोबाइल कर्करोग निदान वाहनांची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येईल. आरोग्य क्षेत्रासाठी यंदा तब्बल ५,२४४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
संगणक आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), वस्तुजाल (इंटरनेट ऑफ िथग्ज), फिनटेक, नॅनो व जैवतंत्रज्ञान, ब्लॉकचेन आदी नवतंत्रज्ञानाबाबत रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माण होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात एक ‘इनोव्हेशन हब’ स्थापन करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. यासाठी ५०० कोटी रु.चा निधी; तसेच राज्यात इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन इको सिस्टीम निर्माण करण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी १०० कोटी रु.चा स्टार्टअप फंड राज्य सरकार उभारणार आहे. दुसरीकडे, राज्यातील तब्बल एक लाख २० हजार अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ‘ई-शक्ती’ योजनेतून मोबाइल सेवा उपलब्ध करून देणार आहोत.
पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी..
‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने’तून येत्या दोन वर्षांत ग्रामीण भागात १० हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्याचा आमचा संकल्प आहे. त्यासाठी ७५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच ‘पंतप्रधान ग्रामसडक योजने’च्या तिसऱ्या टप्प्यात राज्य सरकार सुमारे साडेसहा हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाची सुरुवात या वर्षी करणार आहे. ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा’चा नागपूर- भंडारा- गोंदिया आणि नागपूर- गडचिरोली असा विस्तार करण्याचे आमचे नियोजन आहे. नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चातील ८० टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी येथील काही ठिकाणे जलमार्गाने जोडण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी ३३० कोटी रुपये निधी सरकार उपलब्ध करून देईल. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकरिता पर्यावरणपूरक तीन हजार नवीन बसगाडय़ा उपलब्ध करून देण्याचे आमचे नियोजन आहे.
राज्य सरकारने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०’ मोहिमेंतर्गत नामांकित उद्योगघटकांसमवेत ९८ गुंतवणूक करारांद्वारे १.८९ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून रोजगाराच्या ३.३ लाख संधी निर्माण होतील. महत्त्वाची उपलब्धी अशी की, राज्यात ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’अंतर्गत एक हजार ८७० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ११४ नवीन प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यातून राज्य वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले आहे. ‘मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमां’तर्गत अकराशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक उपलब्ध झाली आहे. येत्या वर्षांत ३० हजारांहून अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पांतून सुमारे एक लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारसंधी निर्माण होतील. महाविकास आघाडी सरकारने सन २०२१ ते २०२५ पर्यंतचे ई-वाहन धोरण मंजूर केले असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत यामुळे मोठी वाढ झाली आहे. याशिवाय लातूर, धुळे, वाशिम, चंद्रपूर येथे ५७७ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प तसेच राज्यात अडीच हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच मुंबईत पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी ११,५३० कोटी रुपयांचे पाच प्रकल्प सरकार उभारणार आहे.
याशिवाय मुंबईत १०० कोटी रुपये खर्चाचे मराठी भाषा भवन, तर नवी मुंबईत २५ कोटी रुपये खर्चाचे मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. तसेच बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांना विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकी २५० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात आहे. वास्तविक वस्तू व सेवा करामुळे प्रत्यक्ष करांच्या आकारणीचे अधिकार केंद्र सरकारकडे गेले असताना आणि राज्यांचे अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचे अधिकार आक्रसले असताना राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढवण्याचे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारपुढे आहे. गेल्या दोन वर्षांत ते आव्हान राज्य सरकारने यशस्वीपणे पेलले आहेच; यापुढेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार या आव्हानावर मात करत महाराष्ट्राला ‘एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था’ म्हणून नावारूपास आणल्याशिवाय राहणार नाही.
ग्रामीण आणि शहरी विकासाचा समतोल साधत, सर्व समाजघटकांना प्रगतीच्या समान संधी देऊन, कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण व उद्योग या क्षेत्रांना केंद्रस्थानी ठेवून महाविकास आघाडी सरकार राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जात आहे..
निराधार मुद्दय़ांवर धुरळा उडवत राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे काम विरोधी पक्षाकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. परंतु महाविकास आघाडी सरकार या प्रचारतंत्राला पुरून उरले आहे. मुख्य म्हणजे, राज्यातील जनताही त्या गोबेल्सवादी प्रचाराला फारसे महत्त्व देताना दिसत नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार समन्वयाने आणि ठामपणे महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने घेऊन जात आहे. सन २०२१-२२ या वर्षांच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून तेच अधोरेखित झाले. या आर्थिक वर्षांत देशाचा विकासदर ८.९ टक्के असताना आपल्या महाराष्ट्राचा विकासदर १२.१ टक्के अपेक्षित आहे.
राज्याच्या आर्थिक प्रगतीतून मानव विकास साधण्याचा हा महाविकास आघाडी सरकारचा गेल्या दोन वर्षांतला प्रयत्न यंदाच्या (सन २०२२-२३) अर्थसंकल्पात अधिक ठळकपणे व्यक्त झाला. उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यांबरोबरच कृषी, आरोग्य आणि मनुष्यबळ विकास या क्षेत्रांनाही तितकेच महत्त्व सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिले आहे. विकासाच्या या पंचसूत्रीवर सुमारे एक लाख १५ हजार कोटी रुपये या वर्षांत खर्च करण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरवले आहे. तसेच येत्या तीन वर्षांत या पाच क्षेत्रांसाठी राज्य सरकार चार लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल. यामुळे राज्यात गुंतवणूक वाढेल आणि महाराष्ट्र एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य होईल, असा दृढ विश्वास आहे.
‘कृषी निर्यात धोरण’!
राज्याच्या या अर्थव्यवस्थेचा पाया असेल ते म्हणजे कृषी क्षेत्र! यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल २३ हजार ८८८ कोटी रुपयांची तरतूद कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सुमारे २० लाख शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळेल. त्यासाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याचबरोबर भूविकास बँकेच्या ३४ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांना सुमारे ९६४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतमाल खरेदी करण्यासाठी यंदा ६,९५२ कोटी रु.चा निधी सरकार उपलब्ध करून देईल. तसेच राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची संपूर्ण परतफेड राज्य सरकार करेल. यासाठी येत्या दोन वर्षांत १० हजार कोटी रु.ची गुंतवणूक करण्यात येईल.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना न्याय्य लाभ मिळावा यादृष्टीने पीक विमा योजनेत योग्य ते बदल करण्याची विनंती महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याआधीच केली आहे. त्यानुसार अपेक्षित बदल केंद्र सरकारने न केल्यास शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी राज्य सरकार अन्य पर्यायांचा विचार येत्या काळात निश्चितपणे करेल. दुसरे म्हणजे, राज्याची कृषी मालाची निर्यात वाढावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने कृषी निर्यात धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. तसेच मराठवाडा व विदर्भातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता विशेष कृती योजनेतून या पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकार देईल.
आरोग्यसुविधांमध्ये वाढ..
सार्वजनिक आरोग्यसुविधांच्या बळावरच राज्य सरकारने करोना महामारी आटोक्यात आणण्यात यश मिळवले. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा एक भाग म्हणून सहा जिल्ह्यांत प्रत्येकी ५० खाटांची प्रथम दर्जाची ‘ट्रॉमा केअर युनिट’ सरकार उभारणार आहे. तसेच २०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांत ‘लिथोट्रिप्सी’ उपचार पद्धती आणि मोतीिबदू शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक ‘फेको’ उपचार पद्धती सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याशिवाय १६ जिल्ह्यांमध्ये १०० खाटांची स्त्री रुग्णालये, जालना येथे नवीन प्रादेशिक मनोरुग्णालय, वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुंबई, नाशिक, नागपूर येथे पदव्युत्तर संस्था, प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेलीमेडिसिन केंद्र तसेच आठ आरोग्य मंडळांसाठी मोबाइल कर्करोग निदान वाहनांची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येईल. आरोग्य क्षेत्रासाठी यंदा तब्बल ५,२४४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
संगणक आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), वस्तुजाल (इंटरनेट ऑफ िथग्ज), फिनटेक, नॅनो व जैवतंत्रज्ञान, ब्लॉकचेन आदी नवतंत्रज्ञानाबाबत रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माण होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात एक ‘इनोव्हेशन हब’ स्थापन करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. यासाठी ५०० कोटी रु.चा निधी; तसेच राज्यात इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन इको सिस्टीम निर्माण करण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी १०० कोटी रु.चा स्टार्टअप फंड राज्य सरकार उभारणार आहे. दुसरीकडे, राज्यातील तब्बल एक लाख २० हजार अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ‘ई-शक्ती’ योजनेतून मोबाइल सेवा उपलब्ध करून देणार आहोत.
पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी..
‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने’तून येत्या दोन वर्षांत ग्रामीण भागात १० हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्याचा आमचा संकल्प आहे. त्यासाठी ७५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच ‘पंतप्रधान ग्रामसडक योजने’च्या तिसऱ्या टप्प्यात राज्य सरकार सुमारे साडेसहा हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाची सुरुवात या वर्षी करणार आहे. ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा’चा नागपूर- भंडारा- गोंदिया आणि नागपूर- गडचिरोली असा विस्तार करण्याचे आमचे नियोजन आहे. नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चातील ८० टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी येथील काही ठिकाणे जलमार्गाने जोडण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी ३३० कोटी रुपये निधी सरकार उपलब्ध करून देईल. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकरिता पर्यावरणपूरक तीन हजार नवीन बसगाडय़ा उपलब्ध करून देण्याचे आमचे नियोजन आहे.
राज्य सरकारने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०’ मोहिमेंतर्गत नामांकित उद्योगघटकांसमवेत ९८ गुंतवणूक करारांद्वारे १.८९ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून रोजगाराच्या ३.३ लाख संधी निर्माण होतील. महत्त्वाची उपलब्धी अशी की, राज्यात ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’अंतर्गत एक हजार ८७० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ११४ नवीन प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यातून राज्य वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले आहे. ‘मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमां’तर्गत अकराशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक उपलब्ध झाली आहे. येत्या वर्षांत ३० हजारांहून अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पांतून सुमारे एक लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारसंधी निर्माण होतील. महाविकास आघाडी सरकारने सन २०२१ ते २०२५ पर्यंतचे ई-वाहन धोरण मंजूर केले असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत यामुळे मोठी वाढ झाली आहे. याशिवाय लातूर, धुळे, वाशिम, चंद्रपूर येथे ५७७ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प तसेच राज्यात अडीच हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच मुंबईत पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी ११,५३० कोटी रुपयांचे पाच प्रकल्प सरकार उभारणार आहे.
याशिवाय मुंबईत १०० कोटी रुपये खर्चाचे मराठी भाषा भवन, तर नवी मुंबईत २५ कोटी रुपये खर्चाचे मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. तसेच बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांना विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकी २५० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात आहे. वास्तविक वस्तू व सेवा करामुळे प्रत्यक्ष करांच्या आकारणीचे अधिकार केंद्र सरकारकडे गेले असताना आणि राज्यांचे अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचे अधिकार आक्रसले असताना राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढवण्याचे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारपुढे आहे. गेल्या दोन वर्षांत ते आव्हान राज्य सरकारने यशस्वीपणे पेलले आहेच; यापुढेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार या आव्हानावर मात करत महाराष्ट्राला ‘एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था’ म्हणून नावारूपास आणल्याशिवाय राहणार नाही.
