वडीलधाऱ्यांची काळजी..

वडीलधाऱ्या व्यक्तींची काळजी कशी घेतली जाते, यावरून एखाद्या संस्कृतीची ओळख ठरते. महाराष्ट्रात, देशव्यापी योजनेच्या बरोबरीने काही स्वयंसेवी संस्थांच्या साहय़ाने राज्य सरकार आता ग्रामीण भागात वृद्धांसाठी योजना राबवीत आहे. अर्थात, ही योजना राज्य सरकारच्या सर्वंकष ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचाच भाग आहे..

आणखी वाचा

“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी

Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांसाठी…

NOTA in Elections : NOTA खरंच महत्त्वाचे आहे का? सर्वाधिक मते नोटाला मिळाले तर काय होईल?

पुंडलिक आणि त्याने आपल्या वृद्ध मातापित्यांची सेवा पूर्ण करताना अगदी विठोबारायालाही वाट पाहायला लावली, ही कथा आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे. या कथेचा संदर्भ आजच्या काळालाही अगदी तंतोतंत लागू पडतो. समाजातील वृद्धांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आणि आणि एकत्र कुटुंबपद्धती त्याच वेगाने ऱ्हास पावते आहे. त्यामुळे, अनेक वृद्ध पालकांना एकाकी आयुष्य काढावे लागत आहे.

वय वाढणार, आपण वृद्धत्वाकडे झुकणार, हे सत्य आहे. विज्ञान आणि वैद्यकीय शास्त्रातील प्रगतीमुळे जीवनमान वाढत चालले आहे. यातून वृद्धापकाळातील अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. शरीराची कमी होणारी क्षमता, संवेदना कमी होणे, मानसिक संतुलन कमी होणे, उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता नसणे, सामाजिक स्तरावरील उपेक्षा, अगदी दैनंदिन कामांसाठीही इतरांवर अवलंबून राहावे लागणे अशा अनेक गोष्टींना वृद्धांना सामोरे जावे लागते. वृद्धांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मुख्यत: तीन विभागांत वर्गीकरण करता येईल : शारीरिक आणि मानसिक स्थिती, सामाजिक प्रश्न आणि आर्थिक स्थिती. खरे तर हे तिन्ही मुद्दे एकमेकांत गुंतले आहेत आणि या दुष्टचक्रात वृद्ध व्यक्ती अडकून पडते. यामुळे वृद्ध फारच असुरक्षितही असतात.

सन २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ९.९ दशलक्ष माणसे ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाची होती. ही लोकसंख्या ग्रामीण भागात अधिक होती. यात ४.७ दशलक्ष पुरुष तर ५.२ दशलक्ष स्त्रिया होत्या. वृद्धांना सन्मानाचे आयुष्य मिळेल, त्यांची काळजी घेतली जाईल यासाठी कटिबद्ध असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यातीलच एक म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे राज्य धोरण. अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेत सामावून घेता यावे यासाठी सरकारने किमान वय ६५ ऐवजी ६० वर्षे केले आहे. या धोरणाअंतर्गत रुग्णालयात वृद्धांसाठीचा खास विभाग सुरू करण्याची आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १० टक्के खाटा आरक्षित ठेवणे तसेच जिल्हा पातळीवरील सर्व पोलीस मुख्यालयांत टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सिडको, म्हाडा अशा गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ज्येष्ठांना आरक्षण देणे, एमटीडीसी गेस्ट हाऊसमध्ये सवलत तसेच इतर अनुदानित संस्थांमध्येही सवलती देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्र सरकारतर्फे २०० रुपये तर राज्य सरकारकडून ४०० रुपये पेन्शन दिली जाते. धोरणातील शिफारशीनुसार ७० ते ८० वर्षे या वयोगटातील वृद्धांना आता ८०० रुपये आणि ८० पेक्षा अधिक वय असलेल्यांना १००० रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकार टाटा ट्रस्ट्स आणि जनसेवा प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने चंद्रपूरमध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जेरिअ‍ॅट्रिक केअर प्रोग्राम राबवीत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य आणि सामाजिक उपेक्षा या मुख्य दोन समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. अगदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून (प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स – पीएचसी) विविध पातळ्यांवरील वैद्यकीय सुविधांच्या ठिकाणी खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा विभाग पुरवून वृद्धांच्या आरोग्य सेवेसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम / नॅशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केअर ऑफ द एल्डरली (एनपीएचसीई) हा उपक्रम प्रत्यक्षात आणणे हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. त्यामुळे, वृद्धांना कोणताही कुठलाही खर्च न करता दर्जेदार आरोग्यसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

ग्रामीण भागातील वृद्धांची लोकसंख्या आणि आरोग्यमान समजून घेण्यासाठी, टाटा ट्रस्टने सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगळूरुसह केलेल्या नमुना सर्वेक्षणात आढळून आले की, वृद्ध महिलांपैकी ८७.८ टक्के महिलांनी कधीही शाळेत प्रवेश केला नव्हता (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये ४०.६ टक्के), ६६.७ टक्के वृद्ध स्त्रिया विधवा होत्या (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये १९.४  टक्के) आणि ८६.७ टक्के महिला आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून होत्या (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये ६७.७ टक्के). या निष्कर्षांमुळे वृद्ध स्त्रियांकडे विशेष लक्ष देण्यात आणि आमच्या ‘आई, आजीं’ची काळजी घेण्यास मदत झाली. तसेच, या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, सुमारे ५२ टक्के वृद्ध कुपोषित होते.

सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून, जुलै, २०१८ पासून चंद्रपूरच्या मूल तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तसेच सप्टेंबर, २०१८ पासून मूलमधील उपजिल्हा रुग्णालयात आठवडय़ातून एकदा वयोवृद्धांसाठी क्लिनिक आयोजित करण्यात आले आहेत. वृद्ध क्लिनिकमध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह, संधिशोथ इत्यादीसारख्या दीर्घकालीन आजारांसाठी औषधे उपलब्ध केली जात आहेत. याव्यतिरिक्त, आवश्यक उपकरणांसह फिजिओथेरेपिस्टची सेवा, वृद्धांच्या काळजीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पुरविली जात आहे. मूलमध्ये जेरियाट्रिक क्लिनिकच्या माध्यमातून २५०० हून अधिक वृद्धांना फायदा झाला आहे आणि सर्वात उत्साहवर्धक बाब म्हणजे ते या क्लिनिकमध्ये नियमितपणे भेट देत आहेत. काही आजारांचा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. या वयोवृद्धांच्या क्लिनिकमध्ये दाखविल्या गेलेल्या एकूण वृद्धांपैकी ६६ टक्के वृद्धांना उच्च रक्तदाब झाल्याचे निदान करण्यात आले असून या सर्वावर त्यासाठीचे उपचार सुरू आहेत. वयोवृद्ध सेवा प्राप्त करणाऱ्यांपैकी ५४ टक्के महिला आहेत.

इतकेच नाही, वृद्धांना सामाजिकरीत्याही गुंतवून ठेवता यावे यासाठी चंद्रपूरमध्ये गावपातळीवर ‘मायेची सावली’ नावाची उपक्रम केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. इथे ज्येष्ठ नागरिकांना योग, धार्मिक कार्यक्रम, ध्यानधारणा, आरोग्यसत्रे आणि गप्पाटप्पा यांत सहभागी होता येते. या उपक्रम केंद्रांमध्ये भाग घेणाऱ्यांत महिलांचे प्रमाण जवळपास ६० टक्के आहे. याशिवाय, या केंद्रांमध्ये कुपोषणाच्या मुद्दय़ांवर जागरूकता सत्र आयोजित करण्यात येत आहेत.

या सगळ्याला जोड म्हणून, महाराष्ट्र शासन वृद्धांसाठी सहायक साधनसामग्री पुरविण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न करीत आहे. तसेच, मोतीिबदू, संधिवात, ऐकण्याची समस्या अशा ज्येष्ठांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसाठी वैद्यकीय संस्थांच्या मदतीने खास शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.

वृद्धांची काळजी घेणे ही त्यांच्या मुलांची जबाबदारी असताना सरकार यात इतका सहभाग का घेत आहे, अशा प्रश्न एखाद्याला पडू शकतो. आपला देश विकसनशील आहे. यात अनेक सामाजिक बदल घडताहेत. तरुण शहराकडे स्थलांतरित होत असतात, प्रचंड आर्थिक विषमता आहे, सगळी बाजारपेठ जणू सक्षम नागरिकांसाठीच आहे. अशा वातावरणात वृद्धांनाही सन्मानाने आणि आदराने जगता यावे यासाठी राज्य सरकारने पुढे येत काही योजना आखण्याची, उपक्रम राबवण्याची अत्यंत गरज आहे. आपले सर्वच नागरिक, विशेषत: दुर्बळ आणि असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिक दुर्लक्षित राहणार नाहीत, त्यांची योग्य काळजी घेतली जाईल, याची खातरजमा करणे हे महाराष्ट्र सरकारला आपले कर्तव्य वाटते.

वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेणाऱ्या पुंडलिकाचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना आदराचे, सन्मानाचे आयुष्य देऊ करण्यासाठी, त्यांची काळजी घेण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता आम्ही आमच्या या ज्येष्ठांची सेवा पूर्ण करेपर्यंत विठोबालाही वाट पाहावी लागेल!