डॉ. मनीषा कायंदे, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्य आणि शिवसेनेच्या प्रवक्त्या
‘पार-तापी-नर्मदा प्रकल्प’ महाराष्ट्राऐवजी गुजरातच्याच हिताचा ठरत असल्याचे पाहून या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची भूमिका राज्याने कायम ठेवली आहे. राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांसाठी प्रकल्प अहवाल तयार आहेत..
आपल्या देशाची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यास वर उत्तरेला जसे गंगेचे खोरे हे विपुलतेचे खोरे आहे, तसे मध्य महाराष्ट्रात तापी, नर्मदा आणि गोदावरी तर खाली दक्षिणेला कावेरीचे खोरे हे विपुलेचे खारे आहे. मात्र एकीकडे जेव्हा गंगेला महापूर येतो आणि पश्चिम बंगाल, बिहार येथील जिल्ह्यांत पूर येतात तेव्हाच राजस्थान, मध्य प्रदेशात पाण्याचा दुष्काळ सुरू असतो. हे चित्र बदलण्यासाठी आधी पं. जवाहरलाल नेहरू आणि नंतर अटलबिहारी वाजपेयी या माजी पंतप्रधानांनी देशातील नद्या जोडण्याच्या प्रकल्पाचा विचार बोलून दाखवला. पण हा प्रकल्प अव्यवहार्य आणि खर्चीक वाटल्याने कदाचित, नेहरूंच्या काळात त्यात फार प्रगती झाली नाही. पण केंद्र सरकारने हा विचार सोडून दिला नव्हता. सन १९८० मध्ये जलसंपत्तीच्या विकासासाठी तयार झालेला ‘नॅशनल परस्पेक्टिव्ह प्लॅन’ ही नदीजोड प्रकल्पाची पहिली पायरी होती असे म्हणता येईल. या अनुषंगाने राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्लूडीए) या केंद्र शासनाच्या संस्थेने देशातील ३० नदीजोड योजनांचा अभ्यास हाती घेतला आहे. त्यापैकी दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या आंतरराज्यीय योजना महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत प्रस्तावित आहेत.
पुढच्या तीस वर्षांत मुंबईचा होणारा व्हर्टिकल विकास आणि वाढणारी लोकसंख्या याचा विचार करता मुंबईला सुरळीत पाणीपुरवठा करणे शक्य व्हावे यासाठी दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प आवश्यक आहे. या योजनेतून मुंबईला ८९५ दलघमी (३१.६० अब्ज घनफूट) पाणी पिण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थात या योजनेत सर्वाधिक बुडीत क्षेत्र महाराष्ट्रातील असल्याने महाराष्ट्राला पाण्याचा मोठा हिस्सा मिळणे हा आपला हक्क आहे. तर पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाचा फायदा गुजरात राज्यातील सौराष्ट्र व कच्छ भागाला होणार आहे. या भागाला सिंचन आणि पिण्यासाठी एकूण १३३० दलघमी (४६.९६ अघफू) पाणी उपलब्ध होणार आहे.
दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड योजनेत भूगड, अप्पर भूगड व खारगिहील जलाशय प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पाची किंमत २०२० सालच्या अंदाजानुसार ३८६७ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पातील भूगड जलाशयाच्या बुडीत आणि पाणलोट क्षेत्रात गुजरातमधील कापरडा तालुका, वलसाड येथील काही गावे येतात. म्हणून गुजरात राज्याला या प्रकल्पातून ११० दलघमी पाणी देण्यात येणार आहे. दमणगंगा खोऱ्यातील अतिरिक्त ५७९ दलघमी पाणी दमणगंगा नदीवरील त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) जवळील भूगड आणि जव्हारजवळील खारगिहील धरणातून वैतरणा खोऱ्यात, वाडा तालुक्यातील प्रस्तावित पिंजाळ धरणापर्यंत वळविण्यात येईल. पिंजाळ धरणातील हेच २०.४४ अघफू पाणी मुंबई शहराला पिण्याच्या पाण्यासाठी दिले जाईल. भूगड ते खारगिहिल हे जलाशय जोडण्यासाठी १७.४८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा तर खारगिहील ते पिंजाळ जलाशय जोडण्यासाठी २५.२२ किलोमीटर लांबीचा बोगदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. भूगड आणि खारगिहील या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रापैकी ९८७ हेक्टर क्षेत्र गुजरात राज्यात, तर २४,७४४ हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्रातील आहे. महाराष्ट्रात एकूण २३०२ कुटुंबे प्रकल्पबाधित होणार आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रकल्प अहवालातच ६२२ कोटींची तरतूद आहे.
ज्या वेळी हा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला, त्या वेळी असे गृहीत धरले होते की पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाच्या महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रातून गुजरातला ४३४ दलघमी पाणी दिले जाईल आणि उकाई धरणातून गुजरात तेवढेच पाणी तापी खोऱ्यामध्ये परत देईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आठ गावे अंशत: बाधित होणार असली तरी ही तिन्ही धरणे महाराष्ट्राच्या हितासाठी आहेत, असे गृहीत धरले गेले होते. इथेच खरी मेख आहे. गुजरातने काय केले? महाराष्ट्राला जे पाणी परत द्यायचे आहे त्यावर निर्णय घेतलाच नाही. गुजरातला महाराष्ट्राचे पाणी हवे आहे. गुजरातला त्यांच्या हक्काचे पाणी तर हवेच आहे, पण महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचेही पाणी हवे आहे. थोडक्यात काय तर महाराष्ट्राच्या पाण्यावर गुजरातचा डोळा आहे.
गुजरातचा इरादा स्पष्ट होता..
दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा हे दोन्ही आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करावेत, अशी महाराष्ट्राची मागणी आहे. त्यासाठी केंद्र शासन, गुजरात राज्य शासन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार करावा लागेल. महाराष्ट्र सरकारने या कराराचा मसुदा दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी केंद्र शासनाला पाठवून दिला. मात्र, आजतागायत गुजरातने या करारावर सही केलेली नाही. मात्र महाराष्ट्राला त्याच्या वाटय़ाचे पाणी देऊ नये, असा गुजरातचा इरादा आहे, असे दिसत असूनही आणि सर्वपक्षीय आमदार वारंवार विधिमंडळामध्ये हा मुद्दा लावून धरत असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गुजरातकडून या मसुद्यावर सही करून घेण्यास जमले नाही. तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राचे नुकसान होणार नाही, महाराष्ट्राचे पाणी गुजरात वळवणार नाही, असा दावा वारंवार करत होते. मात्र, त्यांच्याच पक्षाचे काही आमदार या प्रकल्पाला विधिमंडळात जाहीरपणे विरोध करत होते. अर्थात मुंबईतील काही आमदार आणि खानदेश मराठवाडय़ातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आमदारांनी गुजरातला पाणी देऊ नये अशीच भूमिका घेतली होती. त्यावरून सभागृहात अनेकदा रणकंदन माजले होते. यातूनच कदाचित फडणवीस सरकारला एक पाऊल मागे यावे लागले असेल. फडणवीस यांच्यावर केंद्रातून काही दबाव होता का याचे उत्तर त्यांनाच माहीत आहे. नदीजोड प्रकल्प या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचे मी राजकीयीकरण करणार नाही. परंतु आणखीही काही मुद्दे आहेत ते विचारात घेते. गुजरात सरकार ऐकत नाही असे दिसल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे ३० जुलै २०१९ च्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तो असा की, दमणगंगा-पिंजाळ यासह नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे सर्व नदीजोड प्रकल्प राज्याच्या निधीतून करण्यात यावेत. या सगळय़ा प्रकल्पांच्या खर्चाचा विचार केला तर तो होतो १६,९६५ कोटी रुपये. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयातून पार-तापी नर्मदा या आंतरराज्य प्रकल्पातून नर्मदा आणि तापी या नदीवरील प्रकल्प वगळण्यात आले. अर्थात यातून गुजरात सरकारचे मोठे नुकसान झाले आहे.
महाराष्ट्र व गुजरातमधील पार-तापी-नर्मदा योजनेत महाराष्ट्रच्या कार्यकक्षेत एकच धरण आहे. उर्वरित चार धरणे गुजरात राज्यात आहेत. हे सर्व पाणी नर्मदेच्या नेटवर्कमध्ये- उकाई धरणात- नेण्याचा गुजरात राज्याचा प्रस्ताव आहे. त्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र आपल्या राज्याचा १५ टीएमसी वाटा आंतरराज्य प्रकल्पात देण्यास तयार होते. गुजरातने उकाई धरणाच्या वरच्या भागात १५ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे महाराष्ट्र सरकारने गुजरातला कळवले होते. परंतु त्यासाठी गुजरातने तयारी दर्शवली नाही. अखेर महाराष्ट्र शासनाच्या ३० जुलै २०१९ आणि २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आंतरराज्यीय प्रकल्पातून महाराष्ट्राने बाहेर पडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. याचा अर्थ महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात नदीजोड प्रकल्प होणार नाही.
महाराष्ट्र शासनाने आपली आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातून बाहेर पडत असल्याची भूमिका केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिवांना २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केली. खरे तर ही बैठक पाणीवाटपाचे पर्याय आणि सामंजस्य करार अंतिम करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती.
तसेच केंद्रीय जलशक्तीमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जलविकास अभिकरणाच्या ३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत महाराष्ट्र शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर ३ डिसेंबर २०२१ रोजी व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण यांनी महाराष्ट्र शासनाने आंतरराज्यीय प्रकल्पातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे पत्राद्वारे कळवले. परंतु महाराष्ट्र शासन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना स्पष्ट केले. यानंतर गुजरातनेही मग पार-तापी- नर्मदा हा आंतरराज्य प्रकल्प रद्द करावा अशी विनंती पंतप्रधानांना केली, पण आधी भूमिका स्पष्ट केली ती महाराष्ट्राने!
