अनिल बलुनी
भाजपचे माध्यम-विभाग प्रमुख व राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ते, राज्यसभा सदस्य
बांगलादेश आणि भारत यांच्यात व्यापार वाढावा, त्यासाठी संपर्कयंत्रणा वाढावी आणि या वाढीव संपर्कजाळ्याचा वापर उभय देशांतील जनतेच्या- सामान्य लोकांच्या- संबंधवृद्धीसाठी व्हावा, असेच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताचे प्रयत्न आहेत. शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रातही भारत-बांगलादेश मैत्री दिसून येईल आणि शेख मुजीबुर्रहमान यांचे स्वप्न त्यांच्या कन्या शेख हसीना आणि पंतप्रधान मोदी हे साकार करतील!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परराष्ट्रनीतीतील मुत्सद्दी असल्याचे आता त्या क्षेत्रातील जाणकारांनाही मान्यच आहे. ‘नेबरहुड फस्र्ट’ – म्हणजे शेजाऱ्यांना सर्वाधिक प्राधान्य- हा मोदी यांच्या नीतीचा स्थायीभाव आहे आणि आपले राष्ट्रहित लक्षात ठेवून, शेजारी देशांची आर्थिक भरभराट आणि त्यांचा राष्ट्रगौरव यांना या नीतीत महत्त्व दिले जाते. या नीतीला अनुसरून बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, मालदीव आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या आपल्या शेजारी देशांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाच्या यात्रेत मोदी यांचे पाऊल नेहमीच पुढे पडते; मग तो सीमा-समझोता असो, बंदर-उभारणी असो की वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रातील सहकार्य असो.
शेजारी देशांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवताना मोदींपुढे प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि विकास हे मुख्य विषय असतात. भारताच्या शेजाऱ्यांसाठी मोदींचा स्पष्ट संदेश असा की, प्रादेशिक शांतता वाढीस लावणे आणि आर्थिक एकीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भारत कृतनिश्चय आहे. ‘बीबीआयएन ग्रूप’ (‘बांगलादेश, भूतान, इंडिया नेपाळ’ची आद्याक्षरे) हा समूह म्हणजे त्या तीन देशांशी सक्रिय सहकार्य वाढवण्यासाठी मोदी यांनी टाकलेले आणखी एक पाऊल.
पाकिस्तान आणि चीन हे नरेंद्र मोदी यांच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणातील व्यावहारिकता आणि सहकार्य- संदेश समजून घेण्यास उणे पडलेले असले, तरी बाकीच्या शेजारी देशांनी नरेंद्र मोदींच्या ‘सार्क’ला मजबूत, सुघटित प्रादेशिक संघटना बनवण्याच्या दृष्टिकोनाशी सहमती दाखवली आहे आणि तसे कामही सुरू आहे. परराष्ट्रनीतीतील मोदींचे कौशल्य आणि मोदींची चतुराई यांमुळे भलेभले परराष्ट्र विशेषज्ञही अचंबित झालेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची बांगलादेश भेट महत्त्वाची आणि ऐतिहासिकही ठरते. वंगबंधू शेख मुजीबुर्रहमान यांचे एक विधान १९७० च्या दशकात फार गाजले होते. मुजीबुर्रहमान म्हणाले होते की, शोषक आणि शोषित अशीच जगाची विभागणी झालेली आहे. ते स्वत:च्या देशाची गणना शोषितांमध्ये करीत. शोषणाविरुद्ध शोषितांना साथ देण्यासाठीच तर भारत आणि बांगलादेश एकमेकांसोबत आले आहेत. धैर्य, दृढनिश्चय आणि बलिदान यांमुळेच दोन्ही देशांना शोषकांपासून स्वातंत्र्य मिळाले, हा इतिहास आहेच आणि दोन्ही देशांनी आपापल्या देशवासियांच्या सोनेरी भविष्यासाठी अथक परिश्रम केलेले आहेत.
शेख मुजीबुर्रहमान यांनी दक्षिण आशियाला एक दृष्टिकोन दिला, त्यातून आर्थिक साधनसामुग्रीची फळे गरीब- अतिगरिबांपर्यंत पोहोचवणारी शासनपद्धती विकसित झाली. याच विचारातून भारत आणि बांगलादेशाने आपले वाद सोडविले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जून- २०१५ मधील ढाका-भेटीत जो ‘सीमा करार’ झाला, त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. तो ऐतिहासिक करार मोदी यांच्या ‘शेजारी प्रथम’ या द्रष्ट्या धोरणामुळेच प्रत्यक्षात आला.
शेख मुजीबुर्रहमान यांचे स्वप्न होते की, बंगालच्या उपसागरात शांतताच नांदावी. त्या स्वप्नाची पूर्तता मुजीबुर्रहमान यांच्या कन्या शेख हसीना आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सीमा-कराराला साक्षात् रूप देऊन, मुजीब यांच्या ४५ व्या शहीद-दिनी केली आहे. हीच मुजीब यांना खरी श्रद्धांजली. भारत आणि बांगलादेश यांचे संबंध वाढावेत आणि गरीब, महिला, शेतकरी, शोषित, पीडित लोकांचे सशक्तीकरण व्हावे, हाच दोघाही नेत्यांचा यामागचा संकल्प आहे.
बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव आणि तेथील राष्ट्रपिता वंगबंधू शेख मुजीबुर्रहमान यांची जन्मशताब्दी असा दुहेरी योग असताना मोदींनी त्या देशाला भेट देणे, हे दोन्ही देशांच्या त्यागाची आठवण करून देणारे आहे. पण इथेच थांबायचे नाही, वंगबंधूंनी भारतीय उपखंडासाठी जी मोठी स्वप्ने पाहिली ती साकार करायची आहेत, असा संकल्पही मोदींच्या या भेटीमधून स्पष्टपणे दिसून आला.
भारतीय सेनादलांच्या मदतीने १९७१ मध्ये मुक्तिवाहिनीने, पाकिस्तानी फौजांच्या खुनशी पंजातून बांगलादेश मुक्त केला. स्वातंत्र्य आणि मातृभूमीची सेवा या जाज्वल्य भावना बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात जशा होत्या, तसाच पाया आज सव्वाशे कोटींहून अधिक भारतीयांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांमागे आहे. कोविड-१९ च्या महासाथीनंतरचा पहिला परदेशदौरा बांगलादेशचा असावा, यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेशास अतिशय महत्त्व देतात, हेही दिसून येते.
भारत आणि बांगलादेशाचे संबंध केवळ परस्परांचा आदर आणि मैत्री यांपेक्षा कितीतरी पुढले आहेत. एकमेकांच्या आर्थिक समृद्धीसाठीही हे दोन देश नेहमीच प्रयत्न करतात. संपर्कयंत्रणा, ऊर्जा, व्यापार, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये उभय देशांचे सहकार्य सुरू आहे. भारतात तयार झालेली कोविड-१९ ची लस ‘मैत्री मिशन’मधून आपल्यालाच मिळावी म्हणून युरोपीय देशांसह जगभरचे देश डोळे लावून बसले असताना, ही लस आधी मिळालेल्या देशांमध्ये बांगलादेश होता.
बांगलादेशाशी संबंधांकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गांभीर्याने पाहातात, याचे एक उदाहरण म्हणजे २०१५ चा ‘सीमा करार’. या करारात अनेक अडथळे आलेले होते. हा करार आवश्यक असूनही यूपीएच्या (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) सरकारला तो पूर्णत्वास नेता आला नाही, कारण पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यात सारख्या अडथळे आणत होत्या. मोदी सरकारने कोणाचीही पर्वा न करता, देशहितालाच सर्वस्व मानून, बांगलादेशाच्या चांगल्या शेजाऱ्याप्रमाणे हा सीमा करार प्रत्यक्षात आणून दाखवला.
उभय देशांतील लोकांमध्ये संपर्क वाढायला हवा, यासाठी दळणवळणाची साधने आवश्यकच आहेत. भारत-पाकिस्तान दरम्यान १९६५ साली झालेल्या युद्धाआधी, तत्कालीन ‘पूर्व पाकिस्तान’ असलेला बांगलादेश आणि भारत यांच्यात सहा रेल्वेमागं होते, पण लढाईत ते बंद पाडण्यात आले. यापैकी चार रेल्वेमार्ग आता भारताने सुरू केले आहेत. उरलेले दोन मार्ग सुरू करण्यात येतीलच शिवाय नवे तीन रेल्वेमार्ग उभारण्यात येणार असल्याने आता नऊ रेल्वेमार्गांनी उभय देश जोडले जातील. विमानवाहतुकीचे प्रमाणही वाढवले जाते आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नद्यांचा वापर जलमार्गासाठी होणे. त्यासाठीच्या योजनेवरही काम होते आहे. यासाठी भांडवल लागेल, पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील, त्याची चर्चा सुरू आहे. पण हे काम झाल्यावर व्यापार कितीतरी वाढेल आणि दोन्ही देश संपन्न होतील.
वीज आणि ऊर्जाक्षेत्रात भारत-बांगलादेश यांतील सहकार्य, हा एक कळीचा विषय. याकामी भारत, भांडवलाचा ओघ वाढवून क्षमताविकास व्हावा तसेच वीजवितरणाचे जाळे निर्माण होऊन उपखंडीय सहकार्य या क्षेत्रातही वाढावे म्हणून पायाभूत सोयी उभारण्यासाठी मार्गदर्शन करतो आहे. या प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे दोन्ही राष्ट्रांतील साधनसामुग्रीच्या व्यावहायिक वापरास मदत होईल, व्यापार आणि रहदारी वाढेल, त्यामुळे सीमेच्या दोन्ही बाजूंची अर्थव्यवस्थाही वाढेल. तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील करार, रस्तेवाहतूक, आरोग्य व शिक्षण, आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स, शांततेसाठी अणुसहकार्य आदींसारखे करार भारत- बांगलादेश संबंधांना नवा आयाम देणारे ठरतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे, शेजारी देशांमधील ये-जा वाढून उभय देशांतील लोकांना एकमेकांत मिसळण्याच्या संधी मिळणार आहेत. केवळ व्यापारउदीम नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन या क्षेत्रांतील विकासालाही त्यामुळे गती मिळेल. सीमापार जाणारी संपर्कव्यवस्था आणि आर्थिक संबंधांत वाढ हे भारत-बांगलादेश संबंधांच्या यशाचे गमक ठरतील आणि कोविड-१९ च्या महासाथीशी भारत व बांगलादेश एकजुटीने लढतील.
अनिल बलुनी
भाजपचे माध्यम-विभाग प्रमुख व राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ते, राज्यसभा सदस्य
बांगलादेश आणि भारत यांच्यात व्यापार वाढावा, त्यासाठी संपर्कयंत्रणा वाढावी आणि या वाढीव संपर्कजाळ्याचा वापर उभय देशांतील जनतेच्या- सामान्य लोकांच्या- संबंधवृद्धीसाठी व्हावा, असेच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताचे प्रयत्न आहेत. शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रातही भारत-बांगलादेश मैत्री दिसून येईल आणि शेख मुजीबुर्रहमान यांचे स्वप्न त्यांच्या कन्या शेख हसीना आणि पंतप्रधान मोदी हे साकार करतील!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परराष्ट्रनीतीतील मुत्सद्दी असल्याचे आता त्या क्षेत्रातील जाणकारांनाही मान्यच आहे. ‘नेबरहुड फस्र्ट’ – म्हणजे शेजाऱ्यांना सर्वाधिक प्राधान्य- हा मोदी यांच्या नीतीचा स्थायीभाव आहे आणि आपले राष्ट्रहित लक्षात ठेवून, शेजारी देशांची आर्थिक भरभराट आणि त्यांचा राष्ट्रगौरव यांना या नीतीत महत्त्व दिले जाते. या नीतीला अनुसरून बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, मालदीव आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या आपल्या शेजारी देशांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाच्या यात्रेत मोदी यांचे पाऊल नेहमीच पुढे पडते; मग तो सीमा-समझोता असो, बंदर-उभारणी असो की वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रातील सहकार्य असो.
शेजारी देशांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवताना मोदींपुढे प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि विकास हे मुख्य विषय असतात. भारताच्या शेजाऱ्यांसाठी मोदींचा स्पष्ट संदेश असा की, प्रादेशिक शांतता वाढीस लावणे आणि आर्थिक एकीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भारत कृतनिश्चय आहे. ‘बीबीआयएन ग्रूप’ (‘बांगलादेश, भूतान, इंडिया नेपाळ’ची आद्याक्षरे) हा समूह म्हणजे त्या तीन देशांशी सक्रिय सहकार्य वाढवण्यासाठी मोदी यांनी टाकलेले आणखी एक पाऊल.
पाकिस्तान आणि चीन हे नरेंद्र मोदी यांच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणातील व्यावहारिकता आणि सहकार्य- संदेश समजून घेण्यास उणे पडलेले असले, तरी बाकीच्या शेजारी देशांनी नरेंद्र मोदींच्या ‘सार्क’ला मजबूत, सुघटित प्रादेशिक संघटना बनवण्याच्या दृष्टिकोनाशी सहमती दाखवली आहे आणि तसे कामही सुरू आहे. परराष्ट्रनीतीतील मोदींचे कौशल्य आणि मोदींची चतुराई यांमुळे भलेभले परराष्ट्र विशेषज्ञही अचंबित झालेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची बांगलादेश भेट महत्त्वाची आणि ऐतिहासिकही ठरते. वंगबंधू शेख मुजीबुर्रहमान यांचे एक विधान १९७० च्या दशकात फार गाजले होते. मुजीबुर्रहमान म्हणाले होते की, शोषक आणि शोषित अशीच जगाची विभागणी झालेली आहे. ते स्वत:च्या देशाची गणना शोषितांमध्ये करीत. शोषणाविरुद्ध शोषितांना साथ देण्यासाठीच तर भारत आणि बांगलादेश एकमेकांसोबत आले आहेत. धैर्य, दृढनिश्चय आणि बलिदान यांमुळेच दोन्ही देशांना शोषकांपासून स्वातंत्र्य मिळाले, हा इतिहास आहेच आणि दोन्ही देशांनी आपापल्या देशवासियांच्या सोनेरी भविष्यासाठी अथक परिश्रम केलेले आहेत.
शेख मुजीबुर्रहमान यांनी दक्षिण आशियाला एक दृष्टिकोन दिला, त्यातून आर्थिक साधनसामुग्रीची फळे गरीब- अतिगरिबांपर्यंत पोहोचवणारी शासनपद्धती विकसित झाली. याच विचारातून भारत आणि बांगलादेशाने आपले वाद सोडविले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जून- २०१५ मधील ढाका-भेटीत जो ‘सीमा करार’ झाला, त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. तो ऐतिहासिक करार मोदी यांच्या ‘शेजारी प्रथम’ या द्रष्ट्या धोरणामुळेच प्रत्यक्षात आला.
शेख मुजीबुर्रहमान यांचे स्वप्न होते की, बंगालच्या उपसागरात शांतताच नांदावी. त्या स्वप्नाची पूर्तता मुजीबुर्रहमान यांच्या कन्या शेख हसीना आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सीमा-कराराला साक्षात् रूप देऊन, मुजीब यांच्या ४५ व्या शहीद-दिनी केली आहे. हीच मुजीब यांना खरी श्रद्धांजली. भारत आणि बांगलादेश यांचे संबंध वाढावेत आणि गरीब, महिला, शेतकरी, शोषित, पीडित लोकांचे सशक्तीकरण व्हावे, हाच दोघाही नेत्यांचा यामागचा संकल्प आहे.
बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव आणि तेथील राष्ट्रपिता वंगबंधू शेख मुजीबुर्रहमान यांची जन्मशताब्दी असा दुहेरी योग असताना मोदींनी त्या देशाला भेट देणे, हे दोन्ही देशांच्या त्यागाची आठवण करून देणारे आहे. पण इथेच थांबायचे नाही, वंगबंधूंनी भारतीय उपखंडासाठी जी मोठी स्वप्ने पाहिली ती साकार करायची आहेत, असा संकल्पही मोदींच्या या भेटीमधून स्पष्टपणे दिसून आला.
भारतीय सेनादलांच्या मदतीने १९७१ मध्ये मुक्तिवाहिनीने, पाकिस्तानी फौजांच्या खुनशी पंजातून बांगलादेश मुक्त केला. स्वातंत्र्य आणि मातृभूमीची सेवा या जाज्वल्य भावना बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात जशा होत्या, तसाच पाया आज सव्वाशे कोटींहून अधिक भारतीयांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांमागे आहे. कोविड-१९ च्या महासाथीनंतरचा पहिला परदेशदौरा बांगलादेशचा असावा, यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेशास अतिशय महत्त्व देतात, हेही दिसून येते.
भारत आणि बांगलादेशाचे संबंध केवळ परस्परांचा आदर आणि मैत्री यांपेक्षा कितीतरी पुढले आहेत. एकमेकांच्या आर्थिक समृद्धीसाठीही हे दोन देश नेहमीच प्रयत्न करतात. संपर्कयंत्रणा, ऊर्जा, व्यापार, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये उभय देशांचे सहकार्य सुरू आहे. भारतात तयार झालेली कोविड-१९ ची लस ‘मैत्री मिशन’मधून आपल्यालाच मिळावी म्हणून युरोपीय देशांसह जगभरचे देश डोळे लावून बसले असताना, ही लस आधी मिळालेल्या देशांमध्ये बांगलादेश होता.
बांगलादेशाशी संबंधांकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गांभीर्याने पाहातात, याचे एक उदाहरण म्हणजे २०१५ चा ‘सीमा करार’. या करारात अनेक अडथळे आलेले होते. हा करार आवश्यक असूनही यूपीएच्या (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) सरकारला तो पूर्णत्वास नेता आला नाही, कारण पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यात सारख्या अडथळे आणत होत्या. मोदी सरकारने कोणाचीही पर्वा न करता, देशहितालाच सर्वस्व मानून, बांगलादेशाच्या चांगल्या शेजाऱ्याप्रमाणे हा सीमा करार प्रत्यक्षात आणून दाखवला.
उभय देशांतील लोकांमध्ये संपर्क वाढायला हवा, यासाठी दळणवळणाची साधने आवश्यकच आहेत. भारत-पाकिस्तान दरम्यान १९६५ साली झालेल्या युद्धाआधी, तत्कालीन ‘पूर्व पाकिस्तान’ असलेला बांगलादेश आणि भारत यांच्यात सहा रेल्वेमागं होते, पण लढाईत ते बंद पाडण्यात आले. यापैकी चार रेल्वेमार्ग आता भारताने सुरू केले आहेत. उरलेले दोन मार्ग सुरू करण्यात येतीलच शिवाय नवे तीन रेल्वेमार्ग उभारण्यात येणार असल्याने आता नऊ रेल्वेमार्गांनी उभय देश जोडले जातील. विमानवाहतुकीचे प्रमाणही वाढवले जाते आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नद्यांचा वापर जलमार्गासाठी होणे. त्यासाठीच्या योजनेवरही काम होते आहे. यासाठी भांडवल लागेल, पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील, त्याची चर्चा सुरू आहे. पण हे काम झाल्यावर व्यापार कितीतरी वाढेल आणि दोन्ही देश संपन्न होतील.
वीज आणि ऊर्जाक्षेत्रात भारत-बांगलादेश यांतील सहकार्य, हा एक कळीचा विषय. याकामी भारत, भांडवलाचा ओघ वाढवून क्षमताविकास व्हावा तसेच वीजवितरणाचे जाळे निर्माण होऊन उपखंडीय सहकार्य या क्षेत्रातही वाढावे म्हणून पायाभूत सोयी उभारण्यासाठी मार्गदर्शन करतो आहे. या प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे दोन्ही राष्ट्रांतील साधनसामुग्रीच्या व्यावहायिक वापरास मदत होईल, व्यापार आणि रहदारी वाढेल, त्यामुळे सीमेच्या दोन्ही बाजूंची अर्थव्यवस्थाही वाढेल. तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील करार, रस्तेवाहतूक, आरोग्य व शिक्षण, आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स, शांततेसाठी अणुसहकार्य आदींसारखे करार भारत- बांगलादेश संबंधांना नवा आयाम देणारे ठरतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे, शेजारी देशांमधील ये-जा वाढून उभय देशांतील लोकांना एकमेकांत मिसळण्याच्या संधी मिळणार आहेत. केवळ व्यापारउदीम नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन या क्षेत्रांतील विकासालाही त्यामुळे गती मिळेल. सीमापार जाणारी संपर्कव्यवस्था आणि आर्थिक संबंधांत वाढ हे भारत-बांगलादेश संबंधांच्या यशाचे गमक ठरतील आणि कोविड-१९ च्या महासाथीशी भारत व बांगलादेश एकजुटीने लढतील.
