कृतज्ञतेची संधी!

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात, रालोआ सरकारने ‘आदिवासी व्यवहार मंत्रालय’ स्थापन केले; तर २०१४ पासून, मा. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सर्वच वंचितांच्या आयुष्यांमध्ये बदल घडवून आणण्याचे काम सुरू केले आहे आणि आता हे वंचित समूह मुख्य प्रवाहातील विकास कार्यक्रमांमध्ये ‘सहभागी घटक’ म्हणून जोडले जात आहेत. हे लक्षात घेता अलीकडेच साजऱ्या झालेल्या ‘जनजातीय गौरव सप्ताहा’चे महत्त्व आणखी उजळते..

‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करीत असताना आपण २०४७ साठी आपली वचनबद्धता काय असेल याचीही तपासणी करीत आहोत. अशा वेळी १५ नोव्हेंबर हा ‘भगवान बिरसा मुंडा’ यांच्या जयंतीचा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिवस’ म्हणून पाळणे तसेच २२ नोव्हेंबपर्यंत ‘जनजातीय गौरव सप्ताहा’अंतर्गत विविध कार्यक्रम घेणे, हे आदिवासी जनजातींचे योगदान मान्य करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी पाऊल आहे. राष्ट्रीय विकासाच्या प्रवाहात आदिवासी जनजातींचे स्थान किती मोठे आहे, हे यामुळे दिसून येते आहे.

राष्ट्रीय विकासात आदिवासी जनजातींचा वाटा महत्त्वाचा असूनदेखील इतिहासाने तो ओळखला नाही, हे अयोग्य झाले. वास्तविक देशभरात ठिकठिकाणी असलेल्या आदिवासी जनजातींनी ब्रिटिशांना आव्हान दिले. ब्रिटिशांनी आपला खजिना भरण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा जो संहार चालवला होता त्याचा थेट आर्थिक आणि सामाजिक फटका आदिवासींनाच बसत होता. हे ओळखून ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणांविरुद्धचे लढे ठिकठिकाणी आदिवासींनी उभारले. हे लढे आपापल्या पातळीवर लढणाऱ्यांत पहाडिया, चुआर, कोळ, भील, हो, मुंडा, संथाळ, खोण्ड, कोया, कोळी, रामोशी, कुकी, खासी, सिंगफो अशा किती तरी जनजाती होत्या. त्या-त्या जनजातीच्या नेत्यांची दुर्दम्यता आणि लोकांची बंडाची तयारी यामुळे दिसून आली.

जनजातीय गौरव सप्ताह यापुढेही दरवर्षी पाळणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण अनेक आदिवासींचे लढे आज विस्मृतीत गेले आहेत. या संदर्भात मला आवर्जून स्मरण होते ते १९१३ च्या मानगढ टेकडीवरील जनसंहाराचे. ‘वागड प्रांतातील जलियाँवाला बाग हत्याकांड’ असे या मानगढ जनसंहाराला म्हटले जाते. वागड हा आजचे गुजरात व राजस्थान राज्य यांत विभागलेला भूभाग. तेथील भिल्ल समाजात गोविंद गुरू नावाचे सुधारक आणि आध्यात्मिक नेते होऊन गेले. या भागात १८९९-१९०० सालात मोठा दुष्काळ पडला, तेव्हा भिल्ल समाजाच्या पाठीशी गोविंद गुरू उभे राहिले. ब्रिटिशांमुळे ही आपत्ती समाजावर ओढवते आहे, हे त्यांनी जाणले. मात्र आधी समाजातील प्रश्न- दारू आणि पिढय़ान्पिढय़ांची कर्जे- यांच्याशी लढण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. यामुळे समाज एकसंध झाला, अस्मिता जागृत झाली, या भागात शाळा सुरू झाल्या. गोविंद गुरू यांनी १९०८ साली स्थापन केलेल्या ‘भगत संप्रदाया’मुळे वनवासी आदिवासींची आध्यात्मिक भूकही भागली, भिल्ल समाजाचे नैतिक व सामाजिक उन्नयन झाले. वसाहतवाद्यांना हे पाहावेना. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने गोविंद गुरू यांच्या सहकारी व कार्यकर्त्यांचा छळ आरंभला. मानगढच्या डोंगरावर १७ नोव्हेंबर १९१३ रोजी गोविंद गुरूंनी आयोजित केलेल्या मेळाव्याला तीन बाजूंनी घेरून ब्रिटिशांच्या शिपायांनी बेछूट गोळीबार केला. भिल्ल समाजाच्या या त्यागाने, इतरांनाही स्वातंत्र्यलढय़ाची प्रेरणा दिली. एकंदर दीड हजार भिल्लांच्या आहुती स्वातंत्र्यलढय़ात पडल्या आहेत.

आदिवासी जनजातींकडून किती तरी शिकण्यासारखे आहे. अनादिकाळापासून त्यांचे निसर्गप्रेम तर अन्य समाजालाही प्रेरणा देत राहिले आहेच. आपली कला, संस्कृती, पर्यावरण आणि वने यांचे जतन आणि संरक्षण करणाऱ्या या जनजाती निसर्ग आणि संस्कृती यांमधली एकात्मता नेमकी ओळखतात; हे आजच्या हवामान बदलाच्या काळातही जगभरच्या देशांमध्ये एकवाक्यता दिसत नसताना खरोखरच स्पृहणीय म्हटले पाहिजे. आदिवासी समाजात पुरुष-महिला जन्मदराचे प्रमाण (दर १००० पुरुष-जन्मांच्या तुलनेत ९९० स्त्री-जन्म) एकंदर भारताच्या ९४० या प्रमाणापेक्षा चांगले आहे. हुंडय़ासारखी अनिष्ट प्रथा आदिवासींमध्ये तुलनेने कमी प्रमाणात आहे. या समाजांमध्ये साहचर्याची भावना असल्यामुळे मुलीच्या जन्माचेही स्वागतच होण्याची येथे खात्री असते. सरकारने या समाजांमधील गुणवत्ता नेमकी ओळखून तिचा गौरवही केला आहे, याची तुलसी गौडा (कर्नाटक), राहीबाई सोमा पोपेरे (महाराष्ट्र), लक्ष्मीकुट्टी (केरळ) तसेच क्रीडापटूंपैकी द्युती चांद, मेरी कोम, बायचुंग भुतिया, दीपिका कुमारी, थोनकल गोपी आणि लाल्रेमसियामी ही काही उदाहरणे.

घटनाकारांनी आपल्या राज्यघटनेतील पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचींद्वारे आदिवासी जनजातींच्या उत्थानासाठी विशेष तरतुदी केल्या. या समाजाचे प्रतिनिधी संसदेत, विधिमंडळांत आणि पंचायत पातळीपर्यंत असावेत, याची हमी या तरतुदींमुळे मिळते. कै. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने जनजातींच्या कल्याणकारी योजनांना गती देण्याच्या हेतूने केंद्रात निराळे ‘आदिवासी व्यवहार मंत्रालय’ ऑक्टोबर १९९९ पासून स्थापन केले. २०१४ पासून, मा. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सर्वच वंचितांच्या आयुष्यांमध्ये बदल घडवून आणण्याचे काम सुरू केलेले आहे आणि आता हे वंचित समूह मुख्य प्रवाहातील विकास कार्यक्रमांमध्ये ‘सहभागी घटक’ म्हणून जोडले जात आहे, हे सारे ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब का प्रयास’ या द्रष्टय़ा तत्त्वांशी अत्यंत सुसंगत असेच आहे.

‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, शिष्यवृत्ती योजनांची आखणी, शिष्यवृत्तींचा निधी वाढवणे आणि त्या मिळण्यास लागणारा अवधी कमी करणे, आदिवासी भागांमधील ‘एकलव्य शाळां’च्या संख्येत पाचपटीने वाढ, नव्या शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषाच शिक्षणाचे माध्यम असण्यावर भर आणि त्यामुळे निश्चित आदिवासी विद्यार्थ्यांना होणारा फायदा, अशा अनेक उपलब्धी सांगता येतील. यापुढील काळात वागड भागात, ‘मानगढ धाम’ची उभारणी १० अन्य जनजातीय संग्रहालयांसोबत केली जाणार असून त्यातून स्वातंत्र्यलढय़ातील आदिवासींच्या योगदानाची स्मृती राखली जाणार आहे. बोडो करार, ब्रू- रेआंग करार, कारबी-आन्गलाँग शांतिकरार आणि ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारविरोधी कायद्या’चे (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सबलीकरण, अशी पावले सरकारने उचलल्यामुळे आदिवासी जनजातींचे जीवन सुखकर होणार आहे.

याखेरीज हेही आवर्जून नमूद करतो की, आदिवासींसाठी ‘लघु वन उपज’ (मायनर फॉरेस्ट प्रोडय़ूस) या गटातील पिकांसाठी हमीदरामध्ये सरकारने वृद्धी केल्यामुळे खरेदीच्या उलाढालीचे आकडे ६२ पटींनी वाढलेले आहे. ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजनेखाली आदिवासी उद्योजकांसाठी एकंदर एक हजार कोटी रुपयांची कर्ज प्रकरणे मंजूर झालेली आहेत.

जनजातीय गौरव दिवस आणि जनजातीय गौरव सप्ताह ही अनाम आदिवासी नायकांना आदरांजली वाहण्याची, कृतज्ञ राहण्याची भारतीय नागरिकांसाठी एक संधी आहे. आदिवासी जनजातींमधील लोक आणि त्यांचे नेते स्वातंत्र्यासाठी कसे लढले, याच्या कथा पुढल्या पिढय़ांना सांगणे हे आपले कर्तव्यच ठरते. ही संधी घेतानाच, आदिवासींना त्यांच्या कला, संस्कृती व परंपरांचे जतन ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या उक्तीबरहुकूम करता यावे, यासाठी आपण प्रतिज्ञाबद्ध होऊ या!