गुरुप्रकाश (भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते)
पददलित समाजांतील नेत्यांना निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाची पदे देण्याची सुरुवात भाजपनेच केली. आताही केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामाजिक न्यायाचे तसेच सर्वसमावेशकतेचे भान राखण्यात आलेले आहे. सामूहिक निर्णयप्रक्रियेला चालना देऊन नेतृत्वाची दुसरी फळी उभी करणारे हे मंत्रिमंडळ घटनाकारांचे स्वप्न साकार करणारे ठरेल..
केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून नुकतेच जे बदल करण्यात आले, ते सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात दूरगामी आहेत. हा मुद्दा अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे. कारण आजतागायत सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली ज्यांनी सत्तेचे राजकारण केले त्यांनी या संकल्पनेच्या मूळ उद्देशाला मोठय़ा प्रमाणात हरताळ फासला आहे. त्यांनी कदाचित सुरुवात चांगली केलीही असेल, पण खेदाची बाब अशी की आता ते एका कुटुंबापुरते, एकाच समाजापुरते सीमित राहिले आहेत.
काळानुसार सामाजिक न्यायाची व्याख्या बदलली, या संकल्पनेचा परीघ विस्तारला आणि सामाजिक न्यायाच्या धारणेतही मोठा बदल झाला आहे. ती केवळ प्रतीकात्मक किंवा निव्वळ तोंडदेखली राहिली नसून तिचा आशय व्यापक झाला आहे तसेच या संकल्पनेकडून असणाऱ्या परिणामांच्या अपेक्षाही अधिक सशक्त झाल्या आहेत. यापैकी महत्त्वाची अपेक्षा अशी की, निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या अशा पदांवर खंबीर तसेच ठोस परिणाम दाखवणारे सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे ठरते, ती कोणाची मक्तेदारी नाही.
नागरी हक्कांसाठी अमेरिकेत जो लढा उभारण्यात आला तो समानतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. तेव्हापासून तेथील निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या पदांवर विविधतेच्या मुद्दय़ावर तडजोड होणार नाही हे वेळोवेळी दाखवून दिले हेच त्याचे या संघर्षांच्या फलनिष्पत्तीचे कायमस्वरूपी वैशिष्टय़ बनले. कला, चित्रपट क्षेत्र असो वा राजकारणात तेथे वांशिक विविधता उठून दिसते. हा प्रचंड मोठा सामाजिक बदल तेथे जाणीवपूर्वक घडवून आणण्यात आला आहे, हे विसरता येत नाही.
संधी भाजपनेच दिली!
भारतात मात्र काँग्रेसने जे मूठभरांच्या हितासाठी वर्षांनुवर्षे राजकारण केले, त्याचा परिपाक म्हणून आपल्याकडे हा मुद्दा स्वप्नवत वाटत होता. अगदी उदाहरणच घ्यायचे झाले तर समाजकल्याण तसेच कामगार विभाग हे अनुसूचित जातीच्या नेत्यांसाठी जणू राखीव ठेवण्याचा प्रघातच होता. मुख्य प्रवाहात त्यांचा कधी विचार केला गेला नाही. प्रमुख घटक म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकारातून आपल्या पहिल्या व दुसऱ्या (१९९८ व ९९) कार्यकाळात जी.एम.सी. बालयोगी या अनुसूचित जातीतून आलेल्या व्यक्तीला लोकसभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान केले. पहिल्यांदाच दलित व्यक्तीला हा बहुमान मिळाला. त्यानंतर पुन्हा भाजपनेच बंगारू लक्ष्मण यांच्याकडे पक्षाध्यक्षपदाची धुरा सोपविली. ही अशी उदाहरणे आहेत की, जे वर्षांनुवर्षे उपेक्षित राहिले त्यांच्यात जाणीवपूर्वक नेतृत्वगुण जोपासण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. शोषित समाजाला त्यांचा विचार मांडण्याची संधी मिळाली हे महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा जो विस्तार झाला, त्यात इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती यांना मोठय़ा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. विविधतेच्या दृष्टिकोनातून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भिन्न जातिसमूहांना व्यापक प्रतिनिधित्व देणारे हे मंत्रिमंडळ आहे.
‘हार्वर्ड’ आणि ‘हार्ड वर्क’
अनुभव, विविध विषयांतील तज्ज्ञता तसेच प्रतिभावान तरुणांना संधी देणारे हे मंत्रिमंडळ परिपूर्ण आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पेनसिल्व्हानिया (अमेरिका) येथील व्हार्टन स्कूल ऑफ बिझनेसचे विद्यार्थी तसेच त्याआधी कानपूरच्या आयआयटीत शिकलेले अश्विनी वैष्णव किंवा तरुण-तंत्रस्नेही उद्योजक राजीव चंद्रशेखर यांच्यापासून सात वेळा लोकसभेवर निवडून आलेले वीरेंद्रकुमार असे अनुभवी चेहरे मंत्रिमंडळात आहेत. आश्वासक तसेच क्षमता असलेल्या व्यक्तींना मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी मिळाली आहे. ‘हार्वर्ड’ आणि ‘हार्ड वर्क’ याचा संदर्भ पंतप्रधान देतात. नेमके त्याचे प्रतििबब नव्या मंत्रिमंडळात दिसत असून नवा, आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.
सार्वजनिक जीवनात धाडसी निर्णय घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. त्याच दृष्टिकोनातून दुसऱ्या फळीचे नेतृत्व निर्माण करणे कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी गरजेचे ठरते. काही थोडय़ा हितसंबंधीयांची ती मक्तेदारी नाही. देशातील जनतेच्या मनात अजूनही त्या आठवणी ताज्या आहेत की, एके काळी मंत्रिमंडळात ठरावीक व्यक्तींना अमुक एक खाते मिळावे म्हणून काही एक-दोन पत्रकारांनी हितसंबंधी व्यक्तींना हाताशी धरून दबावतंत्राचा वापर केला.
सामूहिक निर्णयप्रक्रिया
या अशा प्रकारांमुळे त्या वेळच्या सरकारच्या प्रतिमेला तर धक्का बसला होताच. त्याचबरोबर दिल्लीतील अशा काही मोजक्या व्यक्तींच्या कृत्यांमुळे घटनाकारांनी जे लोककल्याणाचे स्वप्न पाहिले होते त्यालाही तडा गेला. पक्षांतर्गत लोकशाही आणि सामूहिक निर्णय हे ज्यांना कठीण वाटते त्यांसाठी हा एक धडाच आहे.
देशातील जो तथाकथित जुना पक्ष आहे तो दोन वर्षे पूर्ण वेळ अध्यक्षाविना आहे. सत्तेतील भागीदारी आणि जबाबदारीचे भान याच्या जोरावर राजकारण केले जाते. आपण सर्वज्ञ आहोत आणि सर्वसत्ताधीश आहोत असा समज करून घेणे हा लोकशाहीतील मोठा दोष आहे.
डॉ. आंबेडकरांचे स्वप्न वास्तवात!
नव्या भारताचे नवे मंत्रिमंडळ हे सर्वसमावेशक आहे. त्रिपुरापासून ते तमिळनाडूपर्यंत देशवासीयांच्या आशाआकांक्षांचे प्रतििबब तसेच सामाजिक स्थितीचे प्रत्यंतर त्यातून दिसते. सर्वाना न्याय आणि प्रतिनिधित्व देण्याचा उद्देश यामुळे मोठय़ा प्रमाणात साध्य होणार आहे. ‘उपेक्षित वर्गातील व्यक्तींनी देशाचे नेतृत्त्व करावे’ अशी इच्छा बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली होती. देशात महत्त्वाच्या पदांवर दलितांना संधी देऊन आंबेडकरांचे हे स्वप्न वास्तवात आणण्याचे काम पंतप्रधानांनी केले आहे.
* लेखक (गुरुप्रकाश पासवान) हे पाटणा विद्यापीठातील कायदा विभागात सहायक प्राध्यापकही आहेत
पददलित समाजांतील नेत्यांना निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाची पदे देण्याची सुरुवात भाजपनेच केली. आताही केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामाजिक न्यायाचे तसेच सर्वसमावेशकतेचे भान राखण्यात आलेले आहे. सामूहिक निर्णयप्रक्रियेला चालना देऊन नेतृत्वाची दुसरी फळी उभी करणारे हे मंत्रिमंडळ घटनाकारांचे स्वप्न साकार करणारे ठरेल..
केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून नुकतेच जे बदल करण्यात आले, ते सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात दूरगामी आहेत. हा मुद्दा अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे. कारण आजतागायत सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली ज्यांनी सत्तेचे राजकारण केले त्यांनी या संकल्पनेच्या मूळ उद्देशाला मोठय़ा प्रमाणात हरताळ फासला आहे. त्यांनी कदाचित सुरुवात चांगली केलीही असेल, पण खेदाची बाब अशी की आता ते एका कुटुंबापुरते, एकाच समाजापुरते सीमित राहिले आहेत.
काळानुसार सामाजिक न्यायाची व्याख्या बदलली, या संकल्पनेचा परीघ विस्तारला आणि सामाजिक न्यायाच्या धारणेतही मोठा बदल झाला आहे. ती केवळ प्रतीकात्मक किंवा निव्वळ तोंडदेखली राहिली नसून तिचा आशय व्यापक झाला आहे तसेच या संकल्पनेकडून असणाऱ्या परिणामांच्या अपेक्षाही अधिक सशक्त झाल्या आहेत. यापैकी महत्त्वाची अपेक्षा अशी की, निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या अशा पदांवर खंबीर तसेच ठोस परिणाम दाखवणारे सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे ठरते, ती कोणाची मक्तेदारी नाही.
नागरी हक्कांसाठी अमेरिकेत जो लढा उभारण्यात आला तो समानतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. तेव्हापासून तेथील निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या पदांवर विविधतेच्या मुद्दय़ावर तडजोड होणार नाही हे वेळोवेळी दाखवून दिले हेच त्याचे या संघर्षांच्या फलनिष्पत्तीचे कायमस्वरूपी वैशिष्टय़ बनले. कला, चित्रपट क्षेत्र असो वा राजकारणात तेथे वांशिक विविधता उठून दिसते. हा प्रचंड मोठा सामाजिक बदल तेथे जाणीवपूर्वक घडवून आणण्यात आला आहे, हे विसरता येत नाही.
संधी भाजपनेच दिली!
भारतात मात्र काँग्रेसने जे मूठभरांच्या हितासाठी वर्षांनुवर्षे राजकारण केले, त्याचा परिपाक म्हणून आपल्याकडे हा मुद्दा स्वप्नवत वाटत होता. अगदी उदाहरणच घ्यायचे झाले तर समाजकल्याण तसेच कामगार विभाग हे अनुसूचित जातीच्या नेत्यांसाठी जणू राखीव ठेवण्याचा प्रघातच होता. मुख्य प्रवाहात त्यांचा कधी विचार केला गेला नाही. प्रमुख घटक म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकारातून आपल्या पहिल्या व दुसऱ्या (१९९८ व ९९) कार्यकाळात जी.एम.सी. बालयोगी या अनुसूचित जातीतून आलेल्या व्यक्तीला लोकसभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान केले. पहिल्यांदाच दलित व्यक्तीला हा बहुमान मिळाला. त्यानंतर पुन्हा भाजपनेच बंगारू लक्ष्मण यांच्याकडे पक्षाध्यक्षपदाची धुरा सोपविली. ही अशी उदाहरणे आहेत की, जे वर्षांनुवर्षे उपेक्षित राहिले त्यांच्यात जाणीवपूर्वक नेतृत्वगुण जोपासण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. शोषित समाजाला त्यांचा विचार मांडण्याची संधी मिळाली हे महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा जो विस्तार झाला, त्यात इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती यांना मोठय़ा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. विविधतेच्या दृष्टिकोनातून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भिन्न जातिसमूहांना व्यापक प्रतिनिधित्व देणारे हे मंत्रिमंडळ आहे.
‘हार्वर्ड’ आणि ‘हार्ड वर्क’
अनुभव, विविध विषयांतील तज्ज्ञता तसेच प्रतिभावान तरुणांना संधी देणारे हे मंत्रिमंडळ परिपूर्ण आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पेनसिल्व्हानिया (अमेरिका) येथील व्हार्टन स्कूल ऑफ बिझनेसचे विद्यार्थी तसेच त्याआधी कानपूरच्या आयआयटीत शिकलेले अश्विनी वैष्णव किंवा तरुण-तंत्रस्नेही उद्योजक राजीव चंद्रशेखर यांच्यापासून सात वेळा लोकसभेवर निवडून आलेले वीरेंद्रकुमार असे अनुभवी चेहरे मंत्रिमंडळात आहेत. आश्वासक तसेच क्षमता असलेल्या व्यक्तींना मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी मिळाली आहे. ‘हार्वर्ड’ आणि ‘हार्ड वर्क’ याचा संदर्भ पंतप्रधान देतात. नेमके त्याचे प्रतििबब नव्या मंत्रिमंडळात दिसत असून नवा, आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.
सार्वजनिक जीवनात धाडसी निर्णय घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. त्याच दृष्टिकोनातून दुसऱ्या फळीचे नेतृत्व निर्माण करणे कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी गरजेचे ठरते. काही थोडय़ा हितसंबंधीयांची ती मक्तेदारी नाही. देशातील जनतेच्या मनात अजूनही त्या आठवणी ताज्या आहेत की, एके काळी मंत्रिमंडळात ठरावीक व्यक्तींना अमुक एक खाते मिळावे म्हणून काही एक-दोन पत्रकारांनी हितसंबंधी व्यक्तींना हाताशी धरून दबावतंत्राचा वापर केला.
सामूहिक निर्णयप्रक्रिया
या अशा प्रकारांमुळे त्या वेळच्या सरकारच्या प्रतिमेला तर धक्का बसला होताच. त्याचबरोबर दिल्लीतील अशा काही मोजक्या व्यक्तींच्या कृत्यांमुळे घटनाकारांनी जे लोककल्याणाचे स्वप्न पाहिले होते त्यालाही तडा गेला. पक्षांतर्गत लोकशाही आणि सामूहिक निर्णय हे ज्यांना कठीण वाटते त्यांसाठी हा एक धडाच आहे.
देशातील जो तथाकथित जुना पक्ष आहे तो दोन वर्षे पूर्ण वेळ अध्यक्षाविना आहे. सत्तेतील भागीदारी आणि जबाबदारीचे भान याच्या जोरावर राजकारण केले जाते. आपण सर्वज्ञ आहोत आणि सर्वसत्ताधीश आहोत असा समज करून घेणे हा लोकशाहीतील मोठा दोष आहे.
डॉ. आंबेडकरांचे स्वप्न वास्तवात!
नव्या भारताचे नवे मंत्रिमंडळ हे सर्वसमावेशक आहे. त्रिपुरापासून ते तमिळनाडूपर्यंत देशवासीयांच्या आशाआकांक्षांचे प्रतििबब तसेच सामाजिक स्थितीचे प्रत्यंतर त्यातून दिसते. सर्वाना न्याय आणि प्रतिनिधित्व देण्याचा उद्देश यामुळे मोठय़ा प्रमाणात साध्य होणार आहे. ‘उपेक्षित वर्गातील व्यक्तींनी देशाचे नेतृत्त्व करावे’ अशी इच्छा बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली होती. देशात महत्त्वाच्या पदांवर दलितांना संधी देऊन आंबेडकरांचे हे स्वप्न वास्तवात आणण्याचे काम पंतप्रधानांनी केले आहे.
* लेखक (गुरुप्रकाश पासवान) हे पाटणा विद्यापीठातील कायदा विभागात सहायक प्राध्यापकही आहेत
