लोकशाहीचे नवे मंदिर..

अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय राज्यमंत्री : संसदीय कामकाज तसेच अवजड व सार्वजनिक उद्योग विभाग

राजस्थानच्या लाल धोलपुरी दगडातून साकारणारी ही नवी इमारत भारतीय संस्कृतीतील वैविध्याचे आणि गतकालीन लोकशाही परंपरांचे दर्शन घडवील. भारतात लोकशाही मूल्ये प्रथमपासून रुजलेली आहेत, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेले आहेच, त्यास आता मोदी यांच्या दूरदृष्टीची जोड मिळणार आहे..

एकविसाव्या शतकाच्या एकविसाव्या वर्षांत आपण आता प्रवेश केलेला आहे. आपले राष्ट्र आता परिवर्तनाच्या वाटेवर असून नागरिकांच्या इच्छाआकांक्षा आपण पूर्ण करणार आहोत. आजपासून शतकभरापूर्वी भारतीयांना ‘स्वराज्या’च्या ध्येयानजीक जाण्यास मदत करणाऱ्या बऱ्याच ऐतिहासिक घडामोडी घडल्या होत्या. पण पुढले दशक आणखीच आगळे असणार आहे, कारण या पुढल्या दशकात एका गर्वशाली अशा लोकशाही देशाच्या आकांक्षापूर्तीकडे आपली वाटचाल होणार आहे. अलीकडेच पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमी-पूजन झालेली संसदेची नवी इमारत हे त्याचेच एक उदाहरण ठरेल- पुढल्या काही वर्षांत आपली कशी वाढ होणार आहे, याचे ते एक प्रतीक ठरेल.

‘मॉण्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा’ असे ज्याला म्हटले जाते, त्या शिफारसींनुसार ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट- १९१९’ अमलात आला आणि ब्रिटिशकाळात भारतीयांना शासन-प्रशासनामध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले. सन १९२१ मध्ये लोकांचे प्रतिनिधी प्रथमच निवडले गेले. याच सुधारणांपासून ‘द्विदल सभागृह’ (प्रत्यक्ष निवड- कनिष्ठ सभागृह आणि अप्रत्यक्ष निवड- वरिष्ठ सभागृह) ही लोकप्रतिनिधीगृहाची संकल्पना भारतातही आली. इडविन ल्यूटन्स आणि हर्बट बेकर नावाच्या ब्रिटिशांनी सध्याची पार्लमेण्ट बिल्डिंग बांधलेली आहे. ती इमारत काळाच्या कसोटीवर उतरली असली तरी पहिल्या ‘लोकसभा’सभागृहात ४८९ सदस्य होते आणि त्यांपैकी प्रत्येक सदस्य सरासरी सात लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत होता. ‘लोकसभा’ १९५१ नंतरच अस्तित्वात आली आणि त्या वेळची लोकसंख्या ३६.१ कोटी होती. आताची लोकसंख्या १३५ कोटी आहे हे लक्षात घेतले तर, ५४३ पैकी प्रत्येक खासदार किती लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो, ही संख्यादेखील वाढलेली दिसणारच.

पार्लमेण्टसाठी नवी इमारत हवी, ही कल्पना अजिबातच नवी नाही.. दोघा माजी लोकसभाध्यक्षांनी ही गरज प्रतिपादन केली आहे. संसद भवनातील कर्मचारीवर्ग, सुरक्षारक्षक, प्रसारमाध्यमे आणि अन्य अभ्यागत तसेच संसदीज कामकाज हे सारेच मोठय़ा प्रमाणावर वाढलेले आहे. जेव्हा कधी उभय सभागृहांची संयुक्त बैठक सध्याच्या संसदभवनातील ‘सेंट्रल हॉल’मध्ये होते, तेव्हा ते मध्यवर्ती सभागृह इतके भरून जाते की सदस्यांसाठी बैठक व्यवस्थाही अपुरी ठरते.

‘सेंट्रल व्हिस्टा’ : संबंधितांच्या सूचना

सध्याचे संसदभवन ही ‘वास्तुवारसा इमारत’ असल्याकारणाने तिच्या दुरुस्तीवरसुद्धा अत्यंत गंभीर मर्यादा आहेत. शिवाय हे सध्याचे संसदभवन सुरक्षेच्या पातळीवर अपुरेच आहे. म्हणजे सध्याचे संसदभवन ‘भूकंपविरोधी’ नाही, त्याची अग्निरोधक यंत्रणा आजच्या मानकांनुसार नाही आणि कार्यालयीन जागासुद्धा कमी पडते. त्यामुळे आधुनिक इमारतीची गरज भासू लागली आणि कित्येक सदस्यांनी ही गरज व्यक्तही केली. लोकसभेच्या तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी २०१२ मध्ये अशा नव्या पार्लमेण्ट बिल्डिंगच्या उभारणीला मंजुरी दिली होती, तर त्यानंतर २०१६ मध्ये माजी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी नगरविकास खात्याला, नव्या पार्लमेण्ट बिल्डिंग उभारणीच्या कामात पुढाकार घेण्यास सुचविले होते. विद्यमान राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी आता संसद-सदस्य तसेच अन्य संबंधितांकडून प्रस्तावित नवी पार्लमेण्ट बिल्डिंग आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाकांक्षी असा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प यांबद्दल सूचना मागवलेल्या आहेतच.

मोदी यांची दूरदृष्टी..

आपले प्रधानमंत्रीजी नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळेच, आपण २०२२ साली, म्हणजे स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे होत असताना नवी पार्लमेण्ट बिल्डिंग राष्ट्रार्पण करण्याचा संकल्प सोडलेला आहे. आत्मनिर्भर राष्ट्राच्या आकांक्षांना बळकटी देणारा हा प्रकल्प आहे.  राजधानीच्या केंद्रीय परिसराच्या- म्हणजे ‘सेंट्रल व्हिस्टा’च्या पुनर्विकासाचाही यात समावेश होणार असून नवी पार्लमेण्ट बिल्डिंग तर आपल्या वास्तुरचनेतून सांस्कृतिक वैविध्याचे दर्शन घडवणारी आणि ‘एक भारत- श्रेष्ठ भारत’ ही भावना वाढीस लावणारीच ठरणार आहे. राजस्थानातून आणवला जाणारा लाल धोलपूर दगड (‘रेड धोलपूर स्टोन’) या नव्या बांधकामात वापरला जाणार असल्यामुळे लोकशाहीच्या या मंदिराचे सौंदर्य खुलणारच आहे. अधिक प्रशस्त, ऊर्जाबचत करणारे, येजा करण्यास सोपे आणि तंत्र-सुलभ असे हे बांधकाम असेल आणि त्यात एकंदर १,२२४ संसद सदस्यांच्या बैठकीची व्यवस्था राहील.

लोकशाहीला आदरांजली..

भारतीय संस्कृतीच्या श्वासात लोकशाही मूल्ये इतकी रुजलेली आहेत की बाराव्या शतकातील भगवान बसवांचा अनुभवमंडप असो की इसवीसनपूर्व सहाव्या शतकापासूनचा बुद्धिझम असो.. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आपण जगाला शिकवली. राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीतील चर्चेच्या वेळी हेच तर अत्यंत ओघवत्या वाणीत सांगितले होते. अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधीगृहाची सध्याची इमारत त्यांच्या स्वातंत्र्यानंतर २५ वर्षांनी बांधली गेली आणि त्या बांधकामास ७० वर्षे लागली. ऑस्ट्रेलियाने १९८८ सालात अभिमानपूर्वक ठरविले की कॅनबेरा येथे लोकप्रतिनिधीगृहाची नवी इमारत बांधावी. म्हणजेच, वसाहतवादातून मुक्त झाल्यानंतर असे ऐतिहासिक निर्णय घ्यावे लागतात. आपल्या नव्या पार्लमेण्ट बिल्डिंगचा वैभवशाली प्रकल्प भारताच्या गतकाळातील लोकशाही परंपरांचे दर्शन घडवणारा, तसेच भारत हीच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची मातृभूमी आहे हे ठसविणारा असेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील निकालामुळे सरकारला ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी हिरवा कंदीलच मिळालेला आहे. सरकारने न्यायालयापुढे हे स्पष्ट केलेले आहेच की, या बांधकामादरम्यान आम्ही उच्च मानकेच पाळू आणि पर्यावरणाबद्दलही संवेदनशील राहू. आजच्या या आधुनिक, तांत्रिकदृष्टय़ा जोडल्या गेलेल्या जगामध्ये, साऱ्याच संबंधित व्यक्ती/ संस्थांच्या भूमिका बदलत असतात आणि हक्क-कर्तव्ये यांविषयी सजग असावेच लागते. व्यक्तिगत, सामूहिक आणि राष्ट्रीय ध्येयांमध्ये समन्वय किंवा ‘कन्व्हर्जन्स’ हवा असतो. त्या दृष्टीने, स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे होत असताना नवी पार्लमेण्ट बिल्डिंग उभी राहणे ही भारतीय लोकशाहीला यथायोग्य आदरांजली (ट्रिब्यूट) ठरेल.