गिरीश महाजन
महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री
पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्यामुळे, नैसर्गिक न्यायानुसार त्यावर प्रत्येकाचा हक्क असला पाहिजे हे तत्त्व एकदा मान्य केले, की कोणत्याही बळाचा किंवा विचाराचा वापर करून त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार कोणासही असता कामा नये. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील पाणीस्थिती बिकट झाली आहे. नियोजनाचा अभाव हे त्याचे मुख्य कारण आहेच, पण उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या न्याय्य वाटपाकडे कानाडोळा हेही कारण आहे. भविष्यात पाण्यासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वाटपाचे सुयोग्य नियोजन केले नाही, तर पाण्यासाठी संघर्ष उभे राहतील. त्यामुळे, पाण्याचा प्रश्न सोडविताना न्याय्य भावनांची जपणूक करण्यास राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. गतकाळात काही राजकीय हेतूने किंवा सापत्नभावनेतून पाणीवाटपाच्या बाबतीत काही दुजाभाव झाले असतील, तर ते दूर करणे व न्याय्य हेतूने नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वाटा सर्वाना मिळवून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यात कोणतेही राजकारण करण्याचा किंवा राजकीय हेतू साध्य करण्याचा हेतू नाही, हेही येथे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. नीरा-देवधर पाणीवाटपाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर विविध माध्यमांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. सरकारने घेतलेला हा निर्णय राजकीय स्वरूपाचा आहे, अशी टीका काही राजकीय नेत्यांकडून केली जाऊ लागली. त्यामुळे समाजात नाहक गैरसमज पसरण्याची व सरकारच्या योग्य निर्णयाकडेही संशयाने पाहिले जाण्याची शक्यता असल्याने, या निर्णयामागची सरकारची भूमिका आणि या प्रश्नाची पार्श्वभूमी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. कारण, या निर्णयामुळे त्या पाण्याच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित असलेल्या जनतेने जल्लोष केला आहे, हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.
माढा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर लगेच सांगोला येथे झालेल्या बठकीत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. नीरा-देवधर व गुंजवणी या दोन्ही प्रकल्पांतील पाणीवाटपाची मुदत ३ एप्रिल २०१७ रोजी संपली असून त्यानंतरही पाण्याचा बेकायदा वापर होत आहे; नीरा उजव्या कालव्याचे हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे व त्यासाठी नीरा उजव्या कालव्यात पाणी सोडण्याचे आदेश तात्काळ देण्यात यावेत अशी मागणी खा. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सरकारकडे एका पत्राद्वारे केली होती. या संदर्भात सखोल माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांस देण्यात आले. त्यांचा अहवाल ४ जून २०१९ रोजी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांस सादर झाला. नीरा-देवधर प्रकल्पाचे मूळ लाभक्षेत्र असलेला परिसर गेल्या १२ वर्षांपासून वंचित असून या प्रकल्पाचे काम जाणीवपूर्वक अर्धवट ठेवून धरणाचे पाणी नीरा डाव्या कालव्यास वापरले जात आहे, अशी तक्रार होत होती. या तक्रारीची प्राधान्याने दखल घेणे शासनास जरुरीचे वाटले.
या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाविषयीची माहिती व मूळ नीरा प्रणालीचे कार्यक्षेत्र यांविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे. नीरा उजव्या कालव्याचे प्रकल्पीय लाभक्षेत्र ६५ हजार ५०६ हेक्टर तर डाव्या कालव्याचे प्रकल्पीय लाभक्षेत्र ३७ हजार ७० हेक्टर आहे. नीरा उजव्या कालव्याच्या प्रकल्पक्षेत्रात खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर आणि सांगोला या पाच तालुक्यांचा समावेश आहे, तर डाव्या कालव्याच्या प्रकल्पक्षेत्रात पुरंदर, बारामती व इंदापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे, या डाव्या व उजव्या कालव्याच्या एकूण एक लाख दोन हजार ५७६ हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी नीरा डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्राची टक्केवारी ३६.१३ तर उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्राची टक्केवारी ६३.८७ टक्के इतकी आहे. सन १९५४ च्या वीर प्रकल्प अहवालानुसार, मूळ नीरा प्रणालीतील भाटघर आणि वीर या दोन प्रकल्पांतील एकूण ३२.९१ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठय़ापैकी नीरा डाव्या कालव्यासाठी भाटघर प्रकल्पातील ४३ टक्के म्हणजे, १०.१०५ टीएमसी तर नीरा उजव्या कालव्यासाठी भाटघर प्रकल्पातील ५७ टक्के म्हणजे १३.३९५ टीएमसी आणि वीर प्रकल्पातील १०० टक्के म्हणजे ९.४१ टीएमसी पाणीकोटा वापराची तरतूद करण्यात आली होती.
नीरा डाव्या कालव्याचे लाभक्षेत्र ३७,०७० हेक्टर असले तरी प्रत्यक्ष लागवडीलायक क्षेत्र त्याच्या १.६४ पट अधिक म्हणजे, ६०,६५६ हेक्टर आहे. नीरा उजव्या कालव्याचे लाभक्षेत्र ६५,५०५ हेक्टर असले तरी लागवडीलायक क्षेत्र एक लाख ८१,२६६ हेक्टर म्हणजे २.७६ पट अधिक आहे. या दोन्ही प्रणाली केवळ ‘अन्नधान्याच्या गरजा भागविण्यासाठी संरक्षित सिंचन व्यवस्था’ या हेतूनेच आखल्या गेल्या असाव्यात व त्यानुसार तेव्हाची पाणीवाटपाची तरतूद करण्यात आली असावी, असे दिसते. आता दोन्ही लाभक्षेत्रांतील शेतकरी अन्य पाणीस्रोतांचाही वापर करून लागवडीलायक सर्व क्षेत्रावर पिके घेत असल्याने, लागवडीलायक क्षेत्र वाढल्याचे दिसते. त्यामुळे, प्रत्यक्ष प्रकल्पीय लाभक्षेत्र कमी दिसत असले तरी आज प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्र मात्र लागवडीलायक क्षेत्राएवढेच झाले आहे. नीरा उजवा कालवा प्रकल्पक्षेत्रात बारमाही, दुहंगामी, खरीप, रब्बी व उन्हाळी पीकरचनेचे प्रकल्प अहवालानुसार मंजूर क्षेत्र ६५,५०६ हेक्टर असले, तरी सर्व पीकरचनांचे प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्र २,४७,५१५ हेक्टर आहे. नीरा डाव्या कालव्याच्या प्रकल्पक्षेत्रातही, मंजूर क्षेत्र ३७,०७० हेक्टर असले तरी प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्र मात्र १,३९,७२० हेक्टर आहे.
नीरा-देवधर प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
नीरा-देवधर धरणाच्या मुख्य कालव्याची नियोजित लांबी २०८ कि.मी. होती; त्यापैकी ६५ कि.मी.चे काम पूर्ण झाले होते. खंडाळा व फलटण तालुक्यांत प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात औद्योगिकीकरण व नागरीकरण झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या भूसंपादनास विरोध आहे. त्यामुळे प्रचलित शासन धोरणानुसार प्रकल्पाचे मुख्य कालव्याचे उर्वरित १५८ कि.मी.पर्यंतचे काम बंद नलिकेद्वारे करण्याच्या संरचनेस मान्यता मिळालेली आहे. नीरा-देवधर धरणात २००७ पर्यंत ११.७३ टीएमसी एवढा उपयुक्त पाणीसाठा निर्माण झालेला होता, तर गुंजवणी धरणात सन २००७ पर्यंत ०.७० टीएमसी पाणीसाठा तयार झाला होता. मात्र या दोन्ही प्रकल्पांच्या कालव्यांची कामे अपूर्ण असल्याने त्यांच्या नियोजित लाभक्षेत्रात पाणीवापर होऊ शकत नाही, ही बाब विचारात घेऊन या दोन्ही धरणांतील पाणीसाठय़ापैकी ६० टक्के पाणी नीरा डाव्या कालव्यासाठी तर ४० टक्के पाणी नीरा उजव्या कालव्यासाठी वापरण्यास ४ एप्रिल २००७ ते ३ एप्रिल २०१२ या कालावधीकरिता मंजुरी देण्यात आली. पुढे ही मंजुरी आणखी पाच वर्षांकरिता म्हणजे ४ एप्रिल २०१७ पर्यंत वाढविण्यात आली. ही मुदत संपुष्टात आल्याने महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्याकडून नीरा-देवधर व गुंजवणी धरण पाणीवाटपास मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर माढा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी मला (जलसंपदा मंत्री) पत्र लिहून पाणीवाटपाची मुदत संपल्याची बाब निदर्शनास आणली, व त्यानंतर बेकायदा वापरले जाणारे पाणी थांबवून नीरा उजव्या कालव्यात पाणी सोडण्यात यावे अशी विनंती केली. या कालव्यावरून खंडाळा, फलटण, माळशिरस व सांगोला तालुक्यातील अनेक गावांच्या पाण्याच्या योजना आहेत. सदर तालुके दुष्काळग्रस्त असून सध्या अनेक गावांत तर टँकरद्वारे पिण्यासाठी पाणीपुरवठा सुरू आहे, त्यामुळे नीरा उजव्या कालव्यातील हक्काचे पाणी या गावांना मिळणे गरजेचे आहे, व नीरा-देवधर धरणाच्या कालव्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत नीरा- देवधर धरणातील शंभर टक्के पाणी उजव्या कालव्यास देण्यात यावे अशी मागणीही करण्यात आली होती.
या मागणीस अनुसरून पुणे पाटबंधारे मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांस सुधारित अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आले असता भोर, खंडाळा, फलटण, माळशिरस या तालुक्यांतील ४३,०५० हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी केवळ ७,५३६ हेक्टर एवढेच क्षेत्र मार्च २०१९ अखेर सिंचनाखाली असल्याचे दिसून आले. या प्रकल्पाच्या जवळपास संपूर्ण नियोजित लाभक्षेत्र हे दुष्काळी भागात येते. उजव्या कालव्याचे लाभक्षेत्र ६५,५०६ हेक्टर असले तरी जवळपास दीड लाख हेक्टर क्षेत्र पिकाखालचे असून त्यापैकी ९७,६१८ हेक्टर क्षेत्र बारमाही लागवडीखाली असल्याने कालव्याचे व्यवस्थापन करताना अतिरिक्त ताण निर्माण होत होता. यामुळे नीरा उजव्या कालव्याच्या काही क्षेत्रांत आवश्यक विसर्गाने पाणी न मिळाल्याने सांगोला व पंढरपूर तालुक्यांतील लाभक्षेत्रांना पुरेसे पाणी मिळतच नसल्याचे अहवालात नमूद होते. नीरा-देवधर धरणाचे पाणी नीरा उजव्या कालव्यास देण्याचा निर्णय झाल्यास नियोजित लाभक्षेत्रास खासगी उपश्याद्वारे त्याचा लाभ होऊ शकतो, ही बाब या अहवालाने अधोरेखित केली. हा निर्णय झाल्यास खंडाळा, फलटण व माळशिरस तालुक्यांतील उर्वरित भागातील लाभधारकांनाही खासगी उपसा योजनेमार्फत सिंचन व पिण्यासाठी पाणी मिळू शकते, अशीही शिफारस या अहवालाने केली, आणि या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून न्याय्य हक्कास वंचित राहिलेल्या जनतेस दिलासा देण्याच्या सरकारच्या या भूमिकेस राजकारणाचे रंग चढविणे गैरलागू तर आहेच, पण न्यायापासून वंचित राहिलेल्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या भूमिकेवरून वाद वाढविणे हे असमंजसपणाचेच ठरेल. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वाटपात आपपरभाव करण्यामुळे विकासाचा असमतोल तयार होतो व त्याचा राज्याच्या विकास प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. जुन्या चुका सुधारण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हे उमटविणाऱ्यांनी ही बाब लक्षात घेऊन समंजसपणा दाखविला, तर विकासाच्या मुद्दय़ावर हातात हात घालून राजकारणविरहित सामंजस्याचे आगळे चित्रही महाराष्ट्रात निर्माण होऊ शकेल!
