अपराजिता सरंगी (लोकसभा सदस्य, भाजपच्या प्रवक्ता )
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
करोनाकाळात मोदी यांनी अनेक तज्ज्ञांचे न ऐकता, निराळेच धोरणात्मक निर्णय घेतले, त्यामुळे आपली आर्थिक पडझड झालेली नाही. जनसामान्यांची दु:खे ओळखून घेतलेल्या निर्णयांना मग लोकांनी कसा प्रतिसाद दिला, याचा पुरावा म्हणजे चार राज्यांतील निकाल!
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर येथील निवडणूक निकालांनी अनेक प्रतिष्ठित ‘राजकीय विश्लेषक’ आणि तज्ज्ञांना आश्चर्यचकित केल्याचे आपण गेल्या महिन्यात पाहिले. त्यांचे आश्चर्य हे जाणूनबुजून म्हणा किंवा अजाणतेपणाने म्हणा, पण जमिनीवरील वास्तविकतेबद्दल या तज्ज्ञांना जे अज्ञान असते, त्यातून जन्माला येते. शतकातून एखाद्याच वेळी उद्भवणारी महामारी असूनही लोकांनी या चारही राज्यांमधील प्रस्थापित सरकारे निर्णायकपणे पुन्हा निवडून आणली ही वस्तुस्थिती स्वीकारणे आणि पचवणे या तज्ज्ञांना फारच कठीण गेले असणार. ही महासाथ गेल्या शतकभरातील अभूतपूर्व होती हे खरेच, पण तिच्याकडे पाहण्याचा-तिच्याशी लढण्याचा भारतीय राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन आणि लोकांनी त्यास दिलेला प्रतिसाद यांचे अवलोकन ज्यांनी गेल्या दोन वर्षांत वस्तुनिष्ठपणे केले आहे, त्यांच्यासाठी निवडणुकीचे हे निकाल आश्चर्यकारक नाहीत. हे निकाल भारतातील जनसामान्य व केंद्रीय नेतृत्व यांच्यातील ‘परस्पर सामंजस्य’ या नव्यानेच दिसणाऱ्या शासकता-प्रारूपाचा परिपाक आहेत. हे असे प्रारूप आहे जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांच्या गरजा आणि जमिनीवरील वास्तव समजून घेतले जसे तर कोणीही आजवर केले नव्हते. लोकांनी अभूतपूर्व विश्वास दाखवून त्यांना प्रतिसाद दिला.
मार्च २०२० मध्ये जेव्हा करोनाची महासाथ भारतामध्ये येऊन थडकली, तेव्हा टाळेबंदीचा (लॉकडाऊन) परिणाम आणि त्यासोबत येणारी आर्थिक संकटे कमी करण्यासाठी देशाने आपल्या धोरणात्मक उपाययोजना कसकशा केल्या पाहिजेत यावरील असंख्य सूचना आणि कल्पना आम्हाला अशाच तज्ज्ञांकडून दिल्या गेल्या होत्या. या सूचनांमध्ये ‘थेट हातात (बँक खात्यांत) पैसे द्या’ इथपासून ते कर्जे स्वस्त करा आणि वीज- पाणी- स्वयंपाकाचा गॅस आदींची बिले माफच करा, अशा अनेक सूचनांचा समावेश होता. उद्योगक्षेत्राकडून तर ‘बेलआऊट पॅकेज’ म्हणून मोठमोठय़ा सवलती देण्यासाठी जोरदार गदारोळ झाला. खरे सांगायचे तर, जगभरातील धोरणकर्त्यांवर या अशाच शिफारशी वा सूचनांचा मारा त्या वेळी होत होता. फरक हा होता की जगभरातील बहुतेक सरकारांनी त्या समोर आलेल्या सूचनाच स्वीकारण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला, तर भारत हा चाकोरी मोडून नवी मळवाट काढणारा असल्याचे आता सिद्ध होते आहे. आज जवळपास दोन वर्षांनंतर, विविध धोरणात्मक उपाययोजनांच्या परिणामांचे विश्लेषण करण्यासाठी पुरेसा तपशील आपल्याकडे आहे.
जागतिक स्तरावर, अनेक प्रगत देशांनी केलेल्या उपाययोजनाही आज अदूरदर्शी, अपुऱ्या किंवा सदोष ठरल्या आहेत. परिणामी, विकसित अर्थव्यवस्था चलनवाढ – चलनाचे अवमूल्यन आणि चढे व्याजदर या समस्यांशी झुंजत आहेत. त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही. दुसरीकडे, भारत हा समष्टी-अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने पाहता, आर्थिक स्थिरतेच्या बेटासारखा दिसतो आहे! आपली आर्थिक वाढ निरोगी म्हणावी अशी आहे आणि चलनवाढदेखील सुसह्यच आहे. भारताची निर्यात आणि देशात येणारी गुंतवणूक तर विक्रमी उच्चांकावर आहे.
भारताने उधळपट्टी केली नाही, तर सावध आणि तोलूनमापून पावले उचलण्याचा दृष्टिकोन ठेवला. भारतानेही ‘पॅकेज’ जाहीर केले हे खरे, पण ‘सर्वात असुरक्षित लोकांचे संरक्षण’ हे उद्दिष्ट प्राधान्याचे आणि सर्वात महत्त्वाचे मानले गेले. पहिल्या लॉकडाऊनपासून पंतप्रधान मोदींनी गोरगरिबांचा हा अधिकार सुनिश्चित केला; लोकांना गॅस सििलडर, मोफत रेशन आणि तत्सम लक्ष्यित लाभ मिळाले. मोफत रेशनच्या बदलत्या प्रभावामुळे आता तर टीकाकारांचेही मतपरिवर्तन झाले असेल, परंतु जेव्हा ही योजना आणली गेली तेव्हा क्वचितच त्याची पावती किंवा प्रशंसा झाली होती. या अशा योजनांच्या अंमलबजावणी पूर्वग्रह दिसल्याची टीका होते, परंतु या योजना म्हणजे केवळ पक्षपातीपणा असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
अशा योजना सरकारने आखण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदींची लोकांबद्दलची सखोल समज. मोदीजींना समाज आणि लोकांचे वर्तन समजते, तसेच गरिबीचे बहुआयामी पैलू आणि गरिबांची मानसिकतासुद्धा त्यांना उमजते. ‘आधी मागणी वाढवा’ अशा सूचनांचा धोषाच तज्ज्ञांनी लावलेला असूनही तसे न करता पंतप्रधान मोदींनी गरीब, असुरक्षित आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांचे (एमएसएमईचे) रक्षण करून लवचीक पुनप्र्राप्तीचा पर्याय निवडला. कारण त्यांना हे समजले होते की जेव्हा संकट येते तेव्हा सरकारने कोटय़वधी रुपयांचे धनादेश लिहून दिले तरी लोक त्यांच्या आहेत त्याच संसाधनांचे जतन करण्याचा पर्याय निवडतात. समाजाविषयी आणि लोकांविषयीची ही समज, हेच मोदींची धोरणे ठळकपणे निराळी आणि तरीही जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देणारी असल्याचे कारण!
त्याचप्रमाणे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी पत-संबद्ध हमी (क्रेडिट-िलक्ड गॅरंटी) योजना गेल्या दोन वर्षांत सहा कोटी लोकांना संरक्षित करण्यात सक्षम ठरली. ज्यांचा ‘समृद्ध अनुभव’ केवळ पुस्तके व टीव्ही स्टुडिओंपुरताच मर्यादित असतो, अशा तज्ज्ञ मंडळींना या धोरणामध्ये खोट दिसणारच यात नवल नाही. परंतु सामान्य लोकांना मात्र असे स्पष्ट आणि स्वच्छपणे दिसते की जेव्हा लोक संकटात असतात तेव्हा पंतप्रधान लोकांची मने जाणतात आणि या अभूतपूर्व काळात त्यांना आधार देण्यासाठी उभे असतात. पंतप्रधान लोकांना समजून घेत असल्यामुळेच मग लोकांनादेखील हे समजते की, ही यापूर्वी कधीही न पाहिलेली महामारी आहे आणि त्यामुळे काही ना काही त्रास तर होणारच आहे. विरोधी पक्षीय किंवा चित्रवाणी वाहिन्यांवर चर्च करणारे, वृत्तपत्रांत लंबेचवडे लेख लिहिणारे अशांपेक्षा नक्कीच निराळा विचार लोक करत असतात. शतकातून एखाद्याच वेळी धडकणाऱ्या संकटात, सर्वत्र अडथळे दिसत असूनसुद्धा आपल्याला मदत करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांकडे सामान्य लोक डोळसपणे पाहतात.
अनेक विश्लेषकांनी या निवडणुकांच्या निकालात या योजनांचे महत्त्व निर्विकारपणे स्वीकारले आहे. मात्र, याकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहणे अपूर्ण ठरेल. आज जगभरात, साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर, नेत्यांना असंतोष आणि सत्ताविरोधी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. हा असंतोष विविध प्रकारच्या निषेधाचे रूप घेत आहे, तसेच या नेत्यांच्या लोकप्रियतेमध्ये मोठी घसरण होत आहे. या परिस्थितीतही, पंतप्रधान मोदी यांनी ‘प्यू’ आणि ‘मॉर्निग कन्सल्ट’ने केलेल्या अनेक सर्वेक्षणांमध्ये लोकप्रियता राखली आहे.
भूतकाळातून शिकायचे आणि भविष्याचा अंदाज घ्यायचा हे नेतृत्वाचे गमक असते. पंतप्रधान मोदी यांच्या कारभारातून शिकण्यासारखी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘आभाळाला हात टेकले तरी पाय जमिनीवरच’ ठेवणारा त्यांचा दृष्टिकोन, ज्याने त्यांना कुणा मध्यस्थांच्या विपर्यस्त विश्लेषणांवर विश्वास न ठेवता लोकांच्या आकांक्षा आणि अपेक्षांचे अचूक आकलन करण्यास सक्षम केले.
अर्थात, इथे नुसता दृष्टिकोन असून चालत नाही तर त्या दृष्टिकोनाचे लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी निर्दोष प्रशासन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या क्षमतेचा आधारही लागतो, तोही मोदीजींमुळे देशाला मिळाला आहे. जर एखाद्या नेत्याला हे साध्य करता आले तर, लोकांचा अविचल विश्वास आणि पािठबा ही निव्वळ पोटउपज (बायप्रॉडक्ट) म्हणायला हवी.
करोनाकाळात मोदी यांनी अनेक तज्ज्ञांचे न ऐकता, निराळेच धोरणात्मक निर्णय घेतले, त्यामुळे आपली आर्थिक पडझड झालेली नाही. जनसामान्यांची दु:खे ओळखून घेतलेल्या निर्णयांना मग लोकांनी कसा प्रतिसाद दिला, याचा पुरावा म्हणजे चार राज्यांतील निकाल!
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर येथील निवडणूक निकालांनी अनेक प्रतिष्ठित ‘राजकीय विश्लेषक’ आणि तज्ज्ञांना आश्चर्यचकित केल्याचे आपण गेल्या महिन्यात पाहिले. त्यांचे आश्चर्य हे जाणूनबुजून म्हणा किंवा अजाणतेपणाने म्हणा, पण जमिनीवरील वास्तविकतेबद्दल या तज्ज्ञांना जे अज्ञान असते, त्यातून जन्माला येते. शतकातून एखाद्याच वेळी उद्भवणारी महामारी असूनही लोकांनी या चारही राज्यांमधील प्रस्थापित सरकारे निर्णायकपणे पुन्हा निवडून आणली ही वस्तुस्थिती स्वीकारणे आणि पचवणे या तज्ज्ञांना फारच कठीण गेले असणार. ही महासाथ गेल्या शतकभरातील अभूतपूर्व होती हे खरेच, पण तिच्याकडे पाहण्याचा-तिच्याशी लढण्याचा भारतीय राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन आणि लोकांनी त्यास दिलेला प्रतिसाद यांचे अवलोकन ज्यांनी गेल्या दोन वर्षांत वस्तुनिष्ठपणे केले आहे, त्यांच्यासाठी निवडणुकीचे हे निकाल आश्चर्यकारक नाहीत. हे निकाल भारतातील जनसामान्य व केंद्रीय नेतृत्व यांच्यातील ‘परस्पर सामंजस्य’ या नव्यानेच दिसणाऱ्या शासकता-प्रारूपाचा परिपाक आहेत. हे असे प्रारूप आहे जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांच्या गरजा आणि जमिनीवरील वास्तव समजून घेतले जसे तर कोणीही आजवर केले नव्हते. लोकांनी अभूतपूर्व विश्वास दाखवून त्यांना प्रतिसाद दिला.
मार्च २०२० मध्ये जेव्हा करोनाची महासाथ भारतामध्ये येऊन थडकली, तेव्हा टाळेबंदीचा (लॉकडाऊन) परिणाम आणि त्यासोबत येणारी आर्थिक संकटे कमी करण्यासाठी देशाने आपल्या धोरणात्मक उपाययोजना कसकशा केल्या पाहिजेत यावरील असंख्य सूचना आणि कल्पना आम्हाला अशाच तज्ज्ञांकडून दिल्या गेल्या होत्या. या सूचनांमध्ये ‘थेट हातात (बँक खात्यांत) पैसे द्या’ इथपासून ते कर्जे स्वस्त करा आणि वीज- पाणी- स्वयंपाकाचा गॅस आदींची बिले माफच करा, अशा अनेक सूचनांचा समावेश होता. उद्योगक्षेत्राकडून तर ‘बेलआऊट पॅकेज’ म्हणून मोठमोठय़ा सवलती देण्यासाठी जोरदार गदारोळ झाला. खरे सांगायचे तर, जगभरातील धोरणकर्त्यांवर या अशाच शिफारशी वा सूचनांचा मारा त्या वेळी होत होता. फरक हा होता की जगभरातील बहुतेक सरकारांनी त्या समोर आलेल्या सूचनाच स्वीकारण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला, तर भारत हा चाकोरी मोडून नवी मळवाट काढणारा असल्याचे आता सिद्ध होते आहे. आज जवळपास दोन वर्षांनंतर, विविध धोरणात्मक उपाययोजनांच्या परिणामांचे विश्लेषण करण्यासाठी पुरेसा तपशील आपल्याकडे आहे.
जागतिक स्तरावर, अनेक प्रगत देशांनी केलेल्या उपाययोजनाही आज अदूरदर्शी, अपुऱ्या किंवा सदोष ठरल्या आहेत. परिणामी, विकसित अर्थव्यवस्था चलनवाढ – चलनाचे अवमूल्यन आणि चढे व्याजदर या समस्यांशी झुंजत आहेत. त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही. दुसरीकडे, भारत हा समष्टी-अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने पाहता, आर्थिक स्थिरतेच्या बेटासारखा दिसतो आहे! आपली आर्थिक वाढ निरोगी म्हणावी अशी आहे आणि चलनवाढदेखील सुसह्यच आहे. भारताची निर्यात आणि देशात येणारी गुंतवणूक तर विक्रमी उच्चांकावर आहे.
भारताने उधळपट्टी केली नाही, तर सावध आणि तोलूनमापून पावले उचलण्याचा दृष्टिकोन ठेवला. भारतानेही ‘पॅकेज’ जाहीर केले हे खरे, पण ‘सर्वात असुरक्षित लोकांचे संरक्षण’ हे उद्दिष्ट प्राधान्याचे आणि सर्वात महत्त्वाचे मानले गेले. पहिल्या लॉकडाऊनपासून पंतप्रधान मोदींनी गोरगरिबांचा हा अधिकार सुनिश्चित केला; लोकांना गॅस सििलडर, मोफत रेशन आणि तत्सम लक्ष्यित लाभ मिळाले. मोफत रेशनच्या बदलत्या प्रभावामुळे आता तर टीकाकारांचेही मतपरिवर्तन झाले असेल, परंतु जेव्हा ही योजना आणली गेली तेव्हा क्वचितच त्याची पावती किंवा प्रशंसा झाली होती. या अशा योजनांच्या अंमलबजावणी पूर्वग्रह दिसल्याची टीका होते, परंतु या योजना म्हणजे केवळ पक्षपातीपणा असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
अशा योजना सरकारने आखण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदींची लोकांबद्दलची सखोल समज. मोदीजींना समाज आणि लोकांचे वर्तन समजते, तसेच गरिबीचे बहुआयामी पैलू आणि गरिबांची मानसिकतासुद्धा त्यांना उमजते. ‘आधी मागणी वाढवा’ अशा सूचनांचा धोषाच तज्ज्ञांनी लावलेला असूनही तसे न करता पंतप्रधान मोदींनी गरीब, असुरक्षित आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांचे (एमएसएमईचे) रक्षण करून लवचीक पुनप्र्राप्तीचा पर्याय निवडला. कारण त्यांना हे समजले होते की जेव्हा संकट येते तेव्हा सरकारने कोटय़वधी रुपयांचे धनादेश लिहून दिले तरी लोक त्यांच्या आहेत त्याच संसाधनांचे जतन करण्याचा पर्याय निवडतात. समाजाविषयी आणि लोकांविषयीची ही समज, हेच मोदींची धोरणे ठळकपणे निराळी आणि तरीही जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देणारी असल्याचे कारण!
त्याचप्रमाणे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी पत-संबद्ध हमी (क्रेडिट-िलक्ड गॅरंटी) योजना गेल्या दोन वर्षांत सहा कोटी लोकांना संरक्षित करण्यात सक्षम ठरली. ज्यांचा ‘समृद्ध अनुभव’ केवळ पुस्तके व टीव्ही स्टुडिओंपुरताच मर्यादित असतो, अशा तज्ज्ञ मंडळींना या धोरणामध्ये खोट दिसणारच यात नवल नाही. परंतु सामान्य लोकांना मात्र असे स्पष्ट आणि स्वच्छपणे दिसते की जेव्हा लोक संकटात असतात तेव्हा पंतप्रधान लोकांची मने जाणतात आणि या अभूतपूर्व काळात त्यांना आधार देण्यासाठी उभे असतात. पंतप्रधान लोकांना समजून घेत असल्यामुळेच मग लोकांनादेखील हे समजते की, ही यापूर्वी कधीही न पाहिलेली महामारी आहे आणि त्यामुळे काही ना काही त्रास तर होणारच आहे. विरोधी पक्षीय किंवा चित्रवाणी वाहिन्यांवर चर्च करणारे, वृत्तपत्रांत लंबेचवडे लेख लिहिणारे अशांपेक्षा नक्कीच निराळा विचार लोक करत असतात. शतकातून एखाद्याच वेळी धडकणाऱ्या संकटात, सर्वत्र अडथळे दिसत असूनसुद्धा आपल्याला मदत करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांकडे सामान्य लोक डोळसपणे पाहतात.
अनेक विश्लेषकांनी या निवडणुकांच्या निकालात या योजनांचे महत्त्व निर्विकारपणे स्वीकारले आहे. मात्र, याकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहणे अपूर्ण ठरेल. आज जगभरात, साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर, नेत्यांना असंतोष आणि सत्ताविरोधी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. हा असंतोष विविध प्रकारच्या निषेधाचे रूप घेत आहे, तसेच या नेत्यांच्या लोकप्रियतेमध्ये मोठी घसरण होत आहे. या परिस्थितीतही, पंतप्रधान मोदी यांनी ‘प्यू’ आणि ‘मॉर्निग कन्सल्ट’ने केलेल्या अनेक सर्वेक्षणांमध्ये लोकप्रियता राखली आहे.
भूतकाळातून शिकायचे आणि भविष्याचा अंदाज घ्यायचा हे नेतृत्वाचे गमक असते. पंतप्रधान मोदी यांच्या कारभारातून शिकण्यासारखी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘आभाळाला हात टेकले तरी पाय जमिनीवरच’ ठेवणारा त्यांचा दृष्टिकोन, ज्याने त्यांना कुणा मध्यस्थांच्या विपर्यस्त विश्लेषणांवर विश्वास न ठेवता लोकांच्या आकांक्षा आणि अपेक्षांचे अचूक आकलन करण्यास सक्षम केले.
अर्थात, इथे नुसता दृष्टिकोन असून चालत नाही तर त्या दृष्टिकोनाचे लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी निर्दोष प्रशासन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या क्षमतेचा आधारही लागतो, तोही मोदीजींमुळे देशाला मिळाला आहे. जर एखाद्या नेत्याला हे साध्य करता आले तर, लोकांचा अविचल विश्वास आणि पािठबा ही निव्वळ पोटउपज (बायप्रॉडक्ट) म्हणायला हवी.
