ऊर्जा विभागाला नवसंजीवनी…

महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री

गेले वर्षभर करोनाच्या कठीण परिस्थितीचा मुकाबला राज्यातील जनता करीत आहे. महाविकास आघाडी सरकार करोना आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. यात ऊर्जा विभागाने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि आजही ती बजावत आहे.

५ जून २००५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे त्रिभाजन होऊन महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तीन स्वतंत्र कंपन्या अस्तित्वात आल्या. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे भांडवल व मालमत्तांचे या तीन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. शिवाय या तिन्ही कंपन्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सूत्रधार कंपनी निर्माण करण्यात आली. वास्तविक होल्डिंग म्हणजे सूत्रधार कंपनीकडून इतर तीन कंपन्यांचे नियोजन, संचालन व नियंत्रण होणे अभिप्रेत आहे. सुरुवातीची काही वर्षे सोडली, तर सूत्रधार कंपनीकडील मार्गदर्शन व सहभाग हळूहळू कमी होऊन इतर तीन कंपन्या -विशेषत: महावितरण- स्वतंत्रपणे काम करू लागल्या. अमर्याद स्वायत्तता व अधिकार मिळाल्यास त्याचा वापर कंपनीच्या उत्कर्षाबरोबरच जनतेच्या कल्याणासाठी होणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने महावितरणबाबत तसे झाले नाही. ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणचे स्थान अव्वल आहे. महावितरण जशी सरकारी, परंतु स्वायत्त कंपनी आहे, तशाच महापारेषण व महानिर्मिती यादेखील सरकारच्या स्वायत्त कंपन्या आहेत. त्यांच्या उत्कर्षात जनतेचाही उत्कर्ष सामावलेला आहे. महावितरण जशी व्यापार करणारी कंपनी आहे, तशी महापारेषण कंपनी ही विजेचे वहन करणारी आणि महानिर्मिती ही ऊर्जानिर्मिती करणारी कंपनी आहे. या कंपनीमार्फत निर्माण होणारी ऊर्जा प्राधान्याने विकत घेऊन त्याची देयकेदेखील प्राधान्याने देणे आवश्यक आहे. खासगी कंपन्यांची व केंद्र सरकारच्या एनटीपीसीची वीज प्राधान्याने विकत घेणे आणि त्यांची देयके प्राधान्याने देण्यात आल्यामुळे महावितरण कंपनी सरकारी स्वायत्त कंपनी न राहता खासगी कंपन्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणारी खासगी कंपनी आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील पाच वर्षांत या कंपन्यांचा कारभार पाहिला म्हणजे याची प्रचीती येते.

उत्पन्न आणि खर्चात ताळमेळ न घातल्याने महावितरणने वारेमाप व अवाच्या सवा दराने कर्ज घेऊन कर्जाचा डोंगर उभा केला. आज महावितरणवर रु. ३९ हजार कोटी इतके कर्ज आहे. दर महिन्याला सुमारे दोन हजार कोटी इतका निधी कर्जापोटी द्यावा लागतो. थकबाकी वसुलीबाबतही तशीच परिस्थिती आहे. महावितरणची आज रोजी ७१ हजार कोटी रुपये इतकी वसुली शिल्लक आहे. वसुलीमध्ये सातत्य नसल्यामुळे त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत मागील सरकारच्या कारभारामुळे महावितरण दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. महावितरण आज ज्या आर्थिक संकटात सापडली आहे, त्यास प्रामुख्याने मागील सरकारचा ढिसाळ कारभार कारणीभूत आहे. पाच वर्षांत कर्ज दुपटीने आणि थकबाकी तिपटीने वाढविणाऱ्या भाजप सरकारच्या काळात नफा मात्र एकतृतीयांश कमी करून महावितरणचे कंबरडेच मोडले.

याच काळात महावितरण कर्जबाजारी झाली. मार्च २०१४ मध्ये महावितरणने घेतलेले कर्ज रु. १७,७८८ कोटी होते. भाजप सरकारच्या काळात यात २०० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होऊन ते रु. ३९,१५२ कोटींवर पोहोचले. तर मार्च २०१४ मध्ये महावितरणची थकबाकी ही १४,१५४ कोटी होती. भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात या थकबाकीत ४०० टक्क्यांपेक्षा अधिकने वाढ होऊन ती ५९,८२४ कोटींवर पोहोचली.

खासगीकरणाच्या उंबरठ्यावर; पण…

संपूर्ण भारतातील ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा भाजपचा डाव लपून राहिलेला नाही. यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने सहा-सात वर्षांत तब्बल चार वेळा दुरुस्ती विधेयक आणून आपला मनोदय उघड केला आहे. एकापेक्षा अनेक वितरण कंपन्या करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पावले उचलावीत, अशा सूचनाच केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. महावितरणला दिवाळखोर करणे म्हणजे खासगीकरणाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडणे होय. सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सरकार आले नसते, तर महावितरणचे काय झाले असते याची कल्पनाच न केलेली बरी.

भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलचे दर शंभरीवर नेऊन ठेवले आहेत. गॅस दरांतही प्रचंड दरवाढ केली आहे. परिणामी महागाईत प्रचंड वाढ होत आहे. याविरुद्ध भाजपचे नेते सोयीस्कररीत्या मौन बाळगतात. पेट्रोल, डिझेल असो की गॅस, ही इंधने आधी पैसे भरल्याशिवाय ग्राहकांना मिळत नाहीत. याउलट वीज मात्र आधी पुरवली जाते आणि नंतर बिल मागितले जाते. या पार्श्वभूमीवर महावितरण आणि राज्याचा ऊर्जा विभाग हा सक्षम असणे गरजेचे आहे.

करोनाकाळात- एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ असे दहा महिने वीज बिले न भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला. या दहा महिन्यांत एक रुपयाही देयक न भरणारे घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिपंप आदी विविध गटांत मिळून राज्यात तब्बल ८० लाख ३२ हजार २८३ ग्राहक होते. त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कम ही ७१ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली होती. राज्यातील वीज ग्राहकांची संख्या दोन कोटी ७३ लाख असून जवळपास एकतृतीयांश ग्राहकांनी या दहा महिन्यांत एक रुपयाही भरला नाही. त्यामुळे महावितरणचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला वीज बिल वसुलीसाठी नाइलाजाने थकबाकीदारांच्या वीजजोडण्या खंडित करण्याचे पाऊल उचलावे लागले आहे.

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी…

महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त करण्यासाठी आम्ही नवीन ‘महाकृषी ऊर्जा धोरण-२०२०’ आणले. ४५ हजार कोटी रुपये थकबाकी असलेल्या कृषी ग्राहकांना आम्ही या धोरणांतर्गत १५ हजार कोटींची थकबाकी माफ केली. याचा अर्थ करोनाने आर्थिक स्थिती ढासळली असली तरी आम्ही महाकृषी ऊर्जा अभियानांतर्गत ग्राहकांना जवळपास ३० हजार कोटींची घसघशीत सवलत दिली आहे. सन २०१८ पासून पैसे भरूनही शेतकऱ्यांना नवीन वीजजोडणी देण्यात आली नव्हती. तसेच शेतकऱ्यांकडील थकबाकी वसुलीही केली गेली नाही. परिणामी शेतकरी व महावितरण या दोहोंचेही नुकसान होत होते. नव्या धोरणात जवळपास मागेल त्याला विविध पर्यायांच्या माध्यमातून कृषिपंप वीजजोडणी देणे सुरू केले आहे. नवे कृषिपंप वीजजोडणी धोरण, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आणून शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास वीज देण्यासाठी आम्ही पावले उचलली आहेत.

शेतकऱ्यांच्या शेतात उभे राहात असलेले सौर कृषिपंप आणि त्यामुळे समाधानी होत असलेल्या शेतकऱ्यांचे चित्र हे आमचे स्वप्न आहे. आमची यंत्रणा यादृष्टीने कामाला लागली आहे. याचा सकारात्मक परिणाम झाला असून राज्यातील शेतकऱ्यांनी थकबाकीपोटी मागील काही महिन्यांत १,१३५ कोटींची थकबाकी जमा केली आहे. ग्राहक राजानेही असेच सहकार्य केले तर आगामी पाच-सहा महिन्यांत किमान पाच हजार कोटींची थकबाकी जमा करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवले आहे. असे झाल्यास महावितरण वीज ग्राहकांना काही सवलती देण्याचा निश्चित प्रयत्न करेल.

उद्योगांना उभारी…

राज्याच्या एकूण वीज ग्राहकांपैकी केवळ १५ टक्के ग्राहक हे औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहक आहेत, मात्र सुमारे ८५ टक्के विजेचा वापर ते करतात. त्यामुळे उद्योग आणि व्यावसायिक ग्राहकांना आणखी काही सवलती देणे गरजेचे आहे. राज्यातील औद्योगिक वीजवापराचे दर अधिक असल्याने तसेच शेतकऱ्यांसाठी द्यावयाच्या क्रॉस सबसिडीचा भार याच वर्गावर पडत असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात नवीन उद्योग येणे बंद झाले आहे. त्यादृष्टीने ऊर्जा क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा घडवून आणण्यासही आम्ही प्रारंभ केला आहे. त्याचा दृश्य परिणाम लवकरच दिसेल. स्वस्त व पर्यावरणानुकूल अशा अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीला प्राधान्य देण्याचे धोरणही आम्ही आणले आहे.

घरगुती आणि अन्य छोट्या-मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांनाही करोनाकाळातील बिलांमध्ये सवलत देण्याची आमची मनोमन इच्छा आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळातले काही ज्येष्ठ सदस्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत करोनाकाळातील वीज बिलांत सवलती देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्याअनुषंगाने ऊर्जा विभागाने विविध पर्याय देऊन सात मंत्रिमंडळ प्रस्तावही वित्त विभागाला सादर केले आहेत. तथापि, या काळात राज्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेता हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. वीज बिलांत सवलत द्यायची झाल्यास, सवलतीचा निधी राज्य शासनाकडून महावितरणला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. कारण महावितरण स्वत:च्या उत्पन्नातून इतका मोठा निधी देऊ शकत नाही. करोनामुळे उत्पन्न घटले आहे. केंद्र सरकारने जीएसटी व अन्य देण्यांपोटी एक लाख कोटी रुपये थकवले आहेत. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने इच्छा असूनही करोनाकाळातील बिलांमध्ये सवलत देता येत नाहीये.

धोरणलकव्यामुळे मागील सरकारच्या काळात ऊर्जा विभागाचे कंबरडे मोडले. महाविकास आघाडी सरकारची नवीन धोरणे ऊर्जा विभागाला बलवान केल्याशिवाय राहणार नाहीत.