डॉ. नीलम गोऱ्हे (शिवसेना उपनेत्या )
महिलांच्या सक्षमीकरणाऐवजी त्यांना निव्वळ ‘लाभार्थी’ बनवणं हीच केंद्र सरकारची नियत असेल, तर आकडेवारी काय कामाची?
महिलाविषयक केंद्रीय धोरणांविषयी केंद्रीय महिला-बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांची पहिली बाजू वाचली. लेखात नमूद केलेल्या मुद्दय़ांबाबत एक चांगली बाब की, जगभर, १९७५ पासून, स्त्रीविषयक धोरणं, कायदे यांच्यातल्या बदलांना चालना मिळाली. आंतरराष्ट्रीय महिला दशकाची पार्श्वभूमी आहे. भारतातही ‘टोवर्डस इक्वॅलिटी’ नावाचा अहवाल केंद्र सरकारने प्रकाशित केला. नंतर विविध केंद्र सरकारांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात काही जागतिक करार केले. उदाहरणार्थ, महिलाविषयक भेदभावाच्या उच्चाटनाला स्वीकृती देणाऱ्या करारावर भारताने सही केली. १९८० साली, इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना ‘सीडॉ’ म्हणजे, Convention of the Elimination of all types of Discrimination Against Women, महिलाविषयक सर्व प्रकारच्या भेदभावाचं उच्चाटन करणाऱ्या जागतिक करारावर भारताने स्वाक्षरी केली. जगभरच, स्त्रीविषयक कायद्यांत बदल आणि सुधारणा यांचा पाया हा ‘सीडॉ करार’ आहे.
भारतासह अन्य देशांनी या सुधारणांचे अहवाल संयुक्त राष्ट्रांकडे वेळोवेळी सादर केले आहेत. या बदलांना चालना देण्याचं ऐतिहासिक कार्य भारतातल्या स्त्री चळवळींनी केलं. स्त्रियांच्या अदृश्य श्रमांची मोजणी, भारतीय स्त्रियांचे वैशिष्टय़पूर्ण प्रश्न, कौटुंबिक हिंसाचाराचा मुद्दा यावर १९९० मध्ये केंद्र सरकारने अनेक बैठका, परिषदा घेतल्या. त्यातून राष्ट्रीय आणि राज्य महिला आयोगांची निर्मिती आणि कौटुंबिक न्यायालयांची देशभर सुरुवात झाली. या चैतन्यदायी घडामोडी म्हणजे ‘इव्हेंट्स’ किंवा लाभधारकांसाठीच्या योजना नव्हत्या. नागरिक म्हणून स्त्रियांचा प्रगतीचा अधिकार स्वीकारणं, स्त्रीसमानतेचा दृष्टिकोन व्यापक ध्येयधोरणांत आणणं हे मध्यवर्ती होतं. म्हणून शांतता, समानता, विकास आणि मैत्री ही चार सूत्रं स्वीकारली गेली.
१९९० ते २०१४
जगभर झालेल्या विचारमंथनातून, करारांतून, तयार झालेल्या दस्तऐवजांतून प्रत्येक देशाने स्वत:चे कृती-आराखडे तयार केले. १९९५ मध्ये भारत सरकारने अशा कृती आराखडय़ाची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली होती. त्यातून जिल्हा पातळीवरच्या यंत्रणांना चालना मिळाली. इराणी यांच्या लेखातल्या मोजमापन सूत्राच्या मुळाशीदेखील हा स्त्री-पुरुष समानतेच्या जागतिक विचारांचा पाया आहे आणि हे त्यांनी अजिबातच नमूद केलेलं नाही. किंबहुना त्यांच्या दृष्टीने हा मूलाधार अस्तित्वातच नाही, हा माझा या लेखावरचा पहिला आक्षेप आहे.
राजकारणातल्या महिलांना दुय्यम स्थानच असावं, ते स्वीकारल्याशिवाय पदं मिळत नाहीत किंवा स्त्रीला स्वतंत्र वा मुक्त सोडणं योग्य नाही किंवा हिंदू स्त्रियांनी भरपूर मुलं जन्माला घालावी, यासारखी विधानं करणारे, सती प्रथेचं समर्थन करणारे नेते असलेल्या पक्षाचं सरकार केंद्रात असल्याने, त्यांची ध्येयधोरणं स्त्रीला पुढे नेणारी कशी असतील? लेखात स्वत:कडे श्रेय घेण्याच्या प्रयत्नात १९९० ते ९९ आणि २००५ ते २०१४ या काळातल्या धोरण-निर्णयांची अजिबात दखल घेतलेली नाही. १९९० ते २००० या दशकामध्ये अनेक लक्षवेधी घटनांमुळे आपल्या संपूर्ण राजकारणाचा पट बदलत गेला. उदाहरणादाखल, १९९३ मधल्या ७३ आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्त्रियांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागाची संधी मिळाली. याचे देशभर दूरगामी परिणाम झाले. महिला सरपंचांची संख्या वाढल्यावर अनेक राज्यांनी महिला सरपंचांना अधिक अधिकार देणाऱ्या सुधारणा पंचायत राज व्यवस्थेत केल्या.
लिंगसमभावाचं धोरण
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी आणि सुमित्रा महाजन महिला-बालविकास मंत्री असताना, त्यांनी २००२ मध्ये आणलेल्या राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरणाचा उल्लेखही या लेखात नाही. या धोरणात स्त्रियांच्या आरोग्य-शिक्षण-पोषणाबद्दलच्या योजना आखल्या होत्या. आणि अर्थसंकल्पात लिंगसमभाव केंद्रस्थानी असावा हा मुद्दाही मांडला होता. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २००५ ला पहिला लिंगसमभावी अर्थसंकल्प आणला. तेव्हापासून प्रत्येक अर्थसंकल्पासोबत लिंगसमभावी अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रथा सुरू झाली.
लिंगसमभावी अर्थसंकल्प, लिंगभावाधारित विकास हे काही नवं आहे आणि २०१४ नंतर सुरू झालंय, असं नाही. या आणि स्त्रीच्या शरीरावर तिचा अधिकार, मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर तिचं नाव अशा मुद्दय़ांवर १९९० पासून युनोच्या महिला संमेलनांमध्ये ठराव केले गेले आहेत, दस्तावेज लिहिले गेले आहेत. आणि १९९५ च्या बीजिंग जाहीरनाम्यात तर स्त्रियांचा िहसामुक्त जगण्याच्या, शालेय शिक्षण घेण्याच्या, निर्णय/धोरणप्रक्रियेतल्या सहभागाच्या आणि समान कामाला समान दाम मिळण्याच्या अधिकाराची घोषणा केली गेली होती.
‘सक्षमीकरण’ कुठे आहे?
२०१५ नंतर आणखी एक मोठा बदल झाला. या सगळय़ा विचाराला संयुक्त राष्ट्रांची ‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टं’ आणि त्या आधारे महिला सक्षमीकरण हे नवं परिमाण दिलं गेलं. त्याचा मागमूसही स्मृती इराणी यांच्या लेखात नाही. वास्तविक, शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या संदर्भात महिला सक्षमीकरण आणि विशेषत: त्यातील उद्दिष्ट क्रमांक पाच, स्त्री पुरुष समानता या बाबत आम्ही काय करू इच्छितो, हे केंद्र सरकारने अनेक अहवालांद्वारे युनोच्या प्रत्येक अधिवेशनात सादर केलं आहे. पण शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांबाबत आपण काय बांधिलकी स्वीकारतो, यावर एखादं वाक्यसुद्धा त्यांना लिहावंसं वाटत नाही. केवळ एखादी योजना आखली म्हणजे शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य झालं अशा पद्धतीची इराणींची भूमिका दिसते.
महिला लाभधारकांसाठीच्या योजना आणि त्याचं मोजमाप इतक्या संकुचित दृष्टिकोनातून स्त्रीविकासाचा विचार होऊच शकत नाही, हे जगभरात मान्य झालेलं तत्त्व असल्याने स्मृती इराणींच्या लेखाचा सूर खटकतो. उदाहरणार्थ, लेखात एलपीजीचा उल्लेख महिलांची मालमत्ता असा आहे. गॅस जोडणी आणि सिलिंडर ही स्त्रीची मालमत्ता असं भासवून केंद्र सरकार महिलांना सक्षम नाही, तर फक्त लाभार्थी करत आहे. गवगवा केलेली उज्ज्वला योजना पुरती फसल्याने, गॅसही महाग आणि केरोसीनही नाही अशा स्थितीत महिला अडकल्या आहेत. २०१६ मध्ये अचानक केलेल्या नोटबंदीपायी स्त्रियांनी राखून ठेवलेला पैसा क्षणात नाहीसा झाला. नोटबंदीच्या निर्णयात स्त्रियांचं कोणतं हित विचारात घेतलं गेलं होतं?
स्थलांतरित, असंघटित महिलांचं काय?
कोणतंही धोरण मोजमापावरच ठरवता येतं. श्रमशक्ती सर्वेक्षणात महिला कामगारांची मोजदाद होते, असा लेखात उल्लेख आहे. पण असंघटित महिला कामगारांची मोजणी केंद्राने केली आहे का? कोविडमधल्या स्थलांतरितांची संख्या केंद्राकडे नाही. या स्थलांतरितांमध्ये स्त्रिया किती होत्या, हे मोजलं गेलं का? मोजणी नीट होणं आणि त्यानुसार धोरण आखणं महत्त्वाचं असल्याचं लेखात म्हटलं आहे. तर, पुढे दिलेली मोजणी बघावी. देशात महिला बलात्काराच्या / अत्याचाराच्या प्रकरणांत वाढ होत आहे. खुद्द स्मृती इराणींचा मतदारसंघ ज्या राज्यात आहे, त्या उत्तर प्रदेशातली स्थिती भयावह आहे. हाथरस बलात्कार प्रकरणापासून उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी चर्चेत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या जानेवारी २०२० च्या अहवालानुसार, भारतात उत्तर प्रदेश हे राज्य स्त्रियांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित आहे. या राज्यात २०१९ या एका वर्षांत महिला आणि दलितांवर झालेल्या अत्याचाराचे गुन्हे सर्वाधिक होते. महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यंचं इथलं प्रमाण देशातही सर्वाधिक, सुमारे २० टक्के राहिलं.
इराणी यांनी याही आकडय़ांचीही जरूर नोंद घ्यावी. महिलांवरील अत्याचारांचे गुन्हे दाखल असलेल्या एकूण लोकप्रतिनिधींमध्ये सर्वाधिक खासदार आणि आमदार भाजपचे आहेत. २०१४ ते १९ या पाच वर्षांत भाजपने महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या ६६ उमेदवारांना लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी तिकिटं दिली. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स या संस्थेच्या २०१९ च्या अहवालात हे नोंदलं आहे.
योजना व प्रगतीच्या मोजमापाच्या संख्येसोबतच सामान्य महिलांबाबत होणाऱ्या दुजाभावाविरोधात शासनाने स्वत:ची इच्छाशक्ती उभी करायला हवी. सध्या महाराष्ट्रात विधवा भगिनींचा सन्मान आणि अधिकारांबाबतच्या सामाजिक प्रयत्नांना राज्य सरकार पाठबळ देत आहे. अशीच सुस्पष्ट, रोखठोक भूमिका केंद्राकडूनही अपेक्षित आहे. उलटपक्षी, बालविवाहाची संख्या देशभर वाढत असताना केंद्र सरकारने मुलींच्या विवाहाचं वय २१ करण्याचा प्रस्ताव आणि त्यावर समिती जाहीर करून देशभर संभ्रम तयार केला. प्रागतिक आणि मानवी अधिकारांशी संबंधित मुद्दय़ांवर गोंधळ उडवून बुद्धिभेद करणं हे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचं आवडतं कार्य असावं की काय, अशी शंका येते.
शेवटचा मुद्दा आहे तो ‘एनएफएचएस’ बद्दल. या सर्वेक्षणात ‘सर्व जिल्ह्यंचा लेखाजोखा मांडला गेला,’ असं लेखात कौतुकाने लिहिलंय. पण, यातही नवं काय? ही माहिती जिल्ह्यतूनच गोळा केली जाते. ही विदा जमा करण्याचं कामही १९९२-९३ साली सुरू झालं होतं. आणखी महत्त्वाचं म्हणजे, २००२ साली सुरू झालेल्या ‘स्त्रीकेंद्री जनगणने’नुसार ही मोजदाद प्रत्येक सरकारने चालूच ठेवली आहे.
शासकीय आकडेवारी अद्ययावत असायला हवी. स्त्री जीवनाचं, सर्व समाजघटकांच्या परिस्थितीचं अचूक निदान त्यातूनच होऊ शकतं. परंतु ते निव्वळ साधन आहे. मूळ ध्येय स्त्रियांना समान संधी आणि विकासमार्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी धोरणं, निधी आणि अंमलबजावणीचं आहे. त्यासाठीच स्त्रीविषयक दुजाभावाची विचारांवरची झापड निघणं हे पहिलं पाऊल आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणाऐवजी त्यांना निव्वळ ‘लाभार्थी’ बनवणं हीच केंद्र सरकारची नियत असेल, तर आकडेवारी काय कामाची?
महिलाविषयक केंद्रीय धोरणांविषयी केंद्रीय महिला-बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांची पहिली बाजू वाचली. लेखात नमूद केलेल्या मुद्दय़ांबाबत एक चांगली बाब की, जगभर, १९७५ पासून, स्त्रीविषयक धोरणं, कायदे यांच्यातल्या बदलांना चालना मिळाली. आंतरराष्ट्रीय महिला दशकाची पार्श्वभूमी आहे. भारतातही ‘टोवर्डस इक्वॅलिटी’ नावाचा अहवाल केंद्र सरकारने प्रकाशित केला. नंतर विविध केंद्र सरकारांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात काही जागतिक करार केले. उदाहरणार्थ, महिलाविषयक भेदभावाच्या उच्चाटनाला स्वीकृती देणाऱ्या करारावर भारताने सही केली. १९८० साली, इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना ‘सीडॉ’ म्हणजे, Convention of the Elimination of all types of Discrimination Against Women, महिलाविषयक सर्व प्रकारच्या भेदभावाचं उच्चाटन करणाऱ्या जागतिक करारावर भारताने स्वाक्षरी केली. जगभरच, स्त्रीविषयक कायद्यांत बदल आणि सुधारणा यांचा पाया हा ‘सीडॉ करार’ आहे.
भारतासह अन्य देशांनी या सुधारणांचे अहवाल संयुक्त राष्ट्रांकडे वेळोवेळी सादर केले आहेत. या बदलांना चालना देण्याचं ऐतिहासिक कार्य भारतातल्या स्त्री चळवळींनी केलं. स्त्रियांच्या अदृश्य श्रमांची मोजणी, भारतीय स्त्रियांचे वैशिष्टय़पूर्ण प्रश्न, कौटुंबिक हिंसाचाराचा मुद्दा यावर १९९० मध्ये केंद्र सरकारने अनेक बैठका, परिषदा घेतल्या. त्यातून राष्ट्रीय आणि राज्य महिला आयोगांची निर्मिती आणि कौटुंबिक न्यायालयांची देशभर सुरुवात झाली. या चैतन्यदायी घडामोडी म्हणजे ‘इव्हेंट्स’ किंवा लाभधारकांसाठीच्या योजना नव्हत्या. नागरिक म्हणून स्त्रियांचा प्रगतीचा अधिकार स्वीकारणं, स्त्रीसमानतेचा दृष्टिकोन व्यापक ध्येयधोरणांत आणणं हे मध्यवर्ती होतं. म्हणून शांतता, समानता, विकास आणि मैत्री ही चार सूत्रं स्वीकारली गेली.
१९९० ते २०१४
जगभर झालेल्या विचारमंथनातून, करारांतून, तयार झालेल्या दस्तऐवजांतून प्रत्येक देशाने स्वत:चे कृती-आराखडे तयार केले. १९९५ मध्ये भारत सरकारने अशा कृती आराखडय़ाची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली होती. त्यातून जिल्हा पातळीवरच्या यंत्रणांना चालना मिळाली. इराणी यांच्या लेखातल्या मोजमापन सूत्राच्या मुळाशीदेखील हा स्त्री-पुरुष समानतेच्या जागतिक विचारांचा पाया आहे आणि हे त्यांनी अजिबातच नमूद केलेलं नाही. किंबहुना त्यांच्या दृष्टीने हा मूलाधार अस्तित्वातच नाही, हा माझा या लेखावरचा पहिला आक्षेप आहे.
राजकारणातल्या महिलांना दुय्यम स्थानच असावं, ते स्वीकारल्याशिवाय पदं मिळत नाहीत किंवा स्त्रीला स्वतंत्र वा मुक्त सोडणं योग्य नाही किंवा हिंदू स्त्रियांनी भरपूर मुलं जन्माला घालावी, यासारखी विधानं करणारे, सती प्रथेचं समर्थन करणारे नेते असलेल्या पक्षाचं सरकार केंद्रात असल्याने, त्यांची ध्येयधोरणं स्त्रीला पुढे नेणारी कशी असतील? लेखात स्वत:कडे श्रेय घेण्याच्या प्रयत्नात १९९० ते ९९ आणि २००५ ते २०१४ या काळातल्या धोरण-निर्णयांची अजिबात दखल घेतलेली नाही. १९९० ते २००० या दशकामध्ये अनेक लक्षवेधी घटनांमुळे आपल्या संपूर्ण राजकारणाचा पट बदलत गेला. उदाहरणादाखल, १९९३ मधल्या ७३ आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्त्रियांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागाची संधी मिळाली. याचे देशभर दूरगामी परिणाम झाले. महिला सरपंचांची संख्या वाढल्यावर अनेक राज्यांनी महिला सरपंचांना अधिक अधिकार देणाऱ्या सुधारणा पंचायत राज व्यवस्थेत केल्या.
लिंगसमभावाचं धोरण
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी आणि सुमित्रा महाजन महिला-बालविकास मंत्री असताना, त्यांनी २००२ मध्ये आणलेल्या राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरणाचा उल्लेखही या लेखात नाही. या धोरणात स्त्रियांच्या आरोग्य-शिक्षण-पोषणाबद्दलच्या योजना आखल्या होत्या. आणि अर्थसंकल्पात लिंगसमभाव केंद्रस्थानी असावा हा मुद्दाही मांडला होता. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २००५ ला पहिला लिंगसमभावी अर्थसंकल्प आणला. तेव्हापासून प्रत्येक अर्थसंकल्पासोबत लिंगसमभावी अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रथा सुरू झाली.
लिंगसमभावी अर्थसंकल्प, लिंगभावाधारित विकास हे काही नवं आहे आणि २०१४ नंतर सुरू झालंय, असं नाही. या आणि स्त्रीच्या शरीरावर तिचा अधिकार, मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर तिचं नाव अशा मुद्दय़ांवर १९९० पासून युनोच्या महिला संमेलनांमध्ये ठराव केले गेले आहेत, दस्तावेज लिहिले गेले आहेत. आणि १९९५ च्या बीजिंग जाहीरनाम्यात तर स्त्रियांचा िहसामुक्त जगण्याच्या, शालेय शिक्षण घेण्याच्या, निर्णय/धोरणप्रक्रियेतल्या सहभागाच्या आणि समान कामाला समान दाम मिळण्याच्या अधिकाराची घोषणा केली गेली होती.
‘सक्षमीकरण’ कुठे आहे?
२०१५ नंतर आणखी एक मोठा बदल झाला. या सगळय़ा विचाराला संयुक्त राष्ट्रांची ‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टं’ आणि त्या आधारे महिला सक्षमीकरण हे नवं परिमाण दिलं गेलं. त्याचा मागमूसही स्मृती इराणी यांच्या लेखात नाही. वास्तविक, शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या संदर्भात महिला सक्षमीकरण आणि विशेषत: त्यातील उद्दिष्ट क्रमांक पाच, स्त्री पुरुष समानता या बाबत आम्ही काय करू इच्छितो, हे केंद्र सरकारने अनेक अहवालांद्वारे युनोच्या प्रत्येक अधिवेशनात सादर केलं आहे. पण शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांबाबत आपण काय बांधिलकी स्वीकारतो, यावर एखादं वाक्यसुद्धा त्यांना लिहावंसं वाटत नाही. केवळ एखादी योजना आखली म्हणजे शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य झालं अशा पद्धतीची इराणींची भूमिका दिसते.
महिला लाभधारकांसाठीच्या योजना आणि त्याचं मोजमाप इतक्या संकुचित दृष्टिकोनातून स्त्रीविकासाचा विचार होऊच शकत नाही, हे जगभरात मान्य झालेलं तत्त्व असल्याने स्मृती इराणींच्या लेखाचा सूर खटकतो. उदाहरणार्थ, लेखात एलपीजीचा उल्लेख महिलांची मालमत्ता असा आहे. गॅस जोडणी आणि सिलिंडर ही स्त्रीची मालमत्ता असं भासवून केंद्र सरकार महिलांना सक्षम नाही, तर फक्त लाभार्थी करत आहे. गवगवा केलेली उज्ज्वला योजना पुरती फसल्याने, गॅसही महाग आणि केरोसीनही नाही अशा स्थितीत महिला अडकल्या आहेत. २०१६ मध्ये अचानक केलेल्या नोटबंदीपायी स्त्रियांनी राखून ठेवलेला पैसा क्षणात नाहीसा झाला. नोटबंदीच्या निर्णयात स्त्रियांचं कोणतं हित विचारात घेतलं गेलं होतं?
स्थलांतरित, असंघटित महिलांचं काय?
कोणतंही धोरण मोजमापावरच ठरवता येतं. श्रमशक्ती सर्वेक्षणात महिला कामगारांची मोजदाद होते, असा लेखात उल्लेख आहे. पण असंघटित महिला कामगारांची मोजणी केंद्राने केली आहे का? कोविडमधल्या स्थलांतरितांची संख्या केंद्राकडे नाही. या स्थलांतरितांमध्ये स्त्रिया किती होत्या, हे मोजलं गेलं का? मोजणी नीट होणं आणि त्यानुसार धोरण आखणं महत्त्वाचं असल्याचं लेखात म्हटलं आहे. तर, पुढे दिलेली मोजणी बघावी. देशात महिला बलात्काराच्या / अत्याचाराच्या प्रकरणांत वाढ होत आहे. खुद्द स्मृती इराणींचा मतदारसंघ ज्या राज्यात आहे, त्या उत्तर प्रदेशातली स्थिती भयावह आहे. हाथरस बलात्कार प्रकरणापासून उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी चर्चेत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या जानेवारी २०२० च्या अहवालानुसार, भारतात उत्तर प्रदेश हे राज्य स्त्रियांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित आहे. या राज्यात २०१९ या एका वर्षांत महिला आणि दलितांवर झालेल्या अत्याचाराचे गुन्हे सर्वाधिक होते. महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यंचं इथलं प्रमाण देशातही सर्वाधिक, सुमारे २० टक्के राहिलं.
इराणी यांनी याही आकडय़ांचीही जरूर नोंद घ्यावी. महिलांवरील अत्याचारांचे गुन्हे दाखल असलेल्या एकूण लोकप्रतिनिधींमध्ये सर्वाधिक खासदार आणि आमदार भाजपचे आहेत. २०१४ ते १९ या पाच वर्षांत भाजपने महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या ६६ उमेदवारांना लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी तिकिटं दिली. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स या संस्थेच्या २०१९ च्या अहवालात हे नोंदलं आहे.
योजना व प्रगतीच्या मोजमापाच्या संख्येसोबतच सामान्य महिलांबाबत होणाऱ्या दुजाभावाविरोधात शासनाने स्वत:ची इच्छाशक्ती उभी करायला हवी. सध्या महाराष्ट्रात विधवा भगिनींचा सन्मान आणि अधिकारांबाबतच्या सामाजिक प्रयत्नांना राज्य सरकार पाठबळ देत आहे. अशीच सुस्पष्ट, रोखठोक भूमिका केंद्राकडूनही अपेक्षित आहे. उलटपक्षी, बालविवाहाची संख्या देशभर वाढत असताना केंद्र सरकारने मुलींच्या विवाहाचं वय २१ करण्याचा प्रस्ताव आणि त्यावर समिती जाहीर करून देशभर संभ्रम तयार केला. प्रागतिक आणि मानवी अधिकारांशी संबंधित मुद्दय़ांवर गोंधळ उडवून बुद्धिभेद करणं हे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचं आवडतं कार्य असावं की काय, अशी शंका येते.
शेवटचा मुद्दा आहे तो ‘एनएफएचएस’ बद्दल. या सर्वेक्षणात ‘सर्व जिल्ह्यंचा लेखाजोखा मांडला गेला,’ असं लेखात कौतुकाने लिहिलंय. पण, यातही नवं काय? ही माहिती जिल्ह्यतूनच गोळा केली जाते. ही विदा जमा करण्याचं कामही १९९२-९३ साली सुरू झालं होतं. आणखी महत्त्वाचं म्हणजे, २००२ साली सुरू झालेल्या ‘स्त्रीकेंद्री जनगणने’नुसार ही मोजदाद प्रत्येक सरकारने चालूच ठेवली आहे.
शासकीय आकडेवारी अद्ययावत असायला हवी. स्त्री जीवनाचं, सर्व समाजघटकांच्या परिस्थितीचं अचूक निदान त्यातूनच होऊ शकतं. परंतु ते निव्वळ साधन आहे. मूळ ध्येय स्त्रियांना समान संधी आणि विकासमार्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी धोरणं, निधी आणि अंमलबजावणीचं आहे. त्यासाठीच स्त्रीविषयक दुजाभावाची विचारांवरची झापड निघणं हे पहिलं पाऊल आहे.
