बिंदू दालमिया
निती आयोगातील ‘नॅशनल कमिटी फॉर फायनान्शिअल इन्क्लूजन’च्या अध्यक्ष
तीन कृषी कायदे रद्द केल्यामुळे बाकीच्या आर्थिक सुधारणांचे काय, असा सूर टीकाकार कितीही लावोत, मोदीजींनी आधीही सुधारणा केलेल्या आहेत आणि यापुढे २०२४ पर्यंत ते इतक्या सुधारणा करतील की ते, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वाधिक सुधारणा करणारे नेते ठरतील…
कृषी कायद्यांवरून घूमजाव करणे आणि अन्य प्रस्तावित आर्थिक सुधारणा यांच्या संबंधांवर सध्या चर्चा सुरू आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारची गेल्या साडेसात वर्षांतील कामगिरी पाहता, इतिहास काय मोदींना केवळ शेतकरी कायदे मागे घेणारे- स्थितीवादी ठरवणार की प्रगतीवादी, सुधारक? सुधारणा झाल्याच आणि वेगाने होतच आहेत, म्हणूनच तर आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढदर यंदाच्या आव्हानात्मक वर्षात वाढून ८.३ टक्क्यांवर गेलेला आहे.
राजकीय समंजसपणाची ताकीद असते की, सुधारणा जरी प्रगतीवादीच असल्या तरी जर त्या करताना बहुसंख्य सहभागींना विचारात घेतले नसल्याची धारणा पसरवली जात असेल, तर त्या बाजूला ठेवणे बरे- हाच समंजसपणा भूसंपादन वटहुकुमाबाबत २०१५ मध्ये, बिहारच्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने दाखवलेला होता. अर्थात, कोणतीही मोठी सुधारणा करताना जाहिरातकौशल्य आणि संवादकौशल्य यांचा प्रभावी वापर करून सर्व संबंधित घटकांना लाभांबद्दल जाणीव देणे महत्त्वाचे ठरते.
भारतीय शेतीक्षेत्र ही सर्वांत मोठी मतपेढी (व्होट बँक) आहे. शेतकऱ्यांना आयकरसुद्धा भरावा लागत नाही. यापैकी काही बलाढ्य आणि धनाढ्य लोकांमुळे असे लोक वेठीला धरले गेले, ज्यांच्याकडील शेती अवघ्या एक हेक्टरहून कमी आहे. या धनाढ्य शेतकऱ्यांच्या फळीमुळे, त्यांच्याच गरीब बांधवांच्या व्यापक हिताचे मोठे नुकसान झाले आहे.
तरीदेखील विरोध वा टीका करणाऱ्यांपैकी काही जण आता, तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाला ‘आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया ऐन मध्यावर आलेली असताना केलेले घूमजाव’ असे म्हणत आहेत. याच लोकांनी याआधी २०१५चा ‘भूमिसुधार’ कायदा संमत झाला नव्हता तेव्हाही, भविष्यातील साऱ्या सुधारणांना खीळ बसल्याची टीका केलेली होती.
खाली काही तथ्ये देत आहे, ती वाचून वाचकांनीच ठरवावे की जरी भूसंपादन (भूमिसुधार) आणि कृषी कायदे (कृषिसुधार)सारख्या कायद्यांवर राजकीय सहमतीचा अभाव दिसला तरीदेखील मोदीजींचा सुधारणावादी कृतीकार्यक्रम खरोखरच मागे गेला आहे काय. सन २०२० पूर्वीच ज्या संरचनात्मक आणि सामाजिक क्षेत्रीय सुधारणा अमलात आलेल्या आहेत, नंतरसुद्धा ऐन करोनाकाळात ज्या सुधारणा झालेल्या आहेत, ती सारी एका सुधारणा-पर्वाची दमदार सुरुवातच होती, असे म्हणावे लागेल. अशाच सुधारणा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत होतच राहणार आहेत. त्यांचे परिणाम तेवढेच परिवर्तनकारी ठरतील, जेवढे १९९१च्या सुधारणांचे ठरले होते.
गेल्या साडेसात वर्षांत वित्तीय क्षेत्रामधील सुधारणांची जी नवी वाट शोधली गेली त्यांपैकी अगदी थोड्या सुधारणांचा उल्लेख इथे करते : ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’मुळे (ज्याला ‘आयबीसी’ म्हणून ओळखले जाते), सदोष बँकिंग व्यवस्थेच्या सफाईचा तसेच वाढती बुडीत कर्जे कमी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या आयबीसीमुळे २०१६ पासून कर्जबुडव्या कंपन्यांकडून २.५ ट्रिलियन रुपये (२,५०,००० कोटी रुपये) इतक्या रकमेची वसुली झाली असून त्यामुळे, जून २०२१ मध्ये वसुलीचा दर ३६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यानंतर सरकारने बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाचा निर्णय घेतला तसेच कर्जवसुली न्यायाधिकरणांचेही अधिकार वाढवले. याहीपुढे, बुडीत कर्जांच्या व्यवस्थापनासाठी एक विशेष रचना (बॅड बँक) स्थापन करण्यात आली.
करोनाकाळ संपल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘मालमत्ता रोखीकरण कार्यक्रम’ जोमाने सुरू केलेला आहे, त्याद्वारे सरकारी मालकीच्या पायाभूत मालमत्ता आता खुल्या झाल्या आहेत. उद्योजकांसाठी एकंदर १४ क्षेत्रांमध्ये आता ‘प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम’ किंवा उत्पादकताधारित प्रोत्साहन योजना सुरू आहे. हल्लीच उत्तर प्रदेशात, आशियातील सर्वांत मोठ्या विमानतळाचे भूमिपूजनही झाले आहे. एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर आता भारत पेट्रोलियम तसेच रेल्वेडब्यांपासून खाणकाम सामग्रीपर्यंत अनेकपरींचे उत्पादन करणाऱ्या ‘बीईएमएल’ (भारत अर्थ मूव्हर्स लि.) यांचे खासगीकरण मार्च २०२२च्या आधीच होण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळ’- अर्थात ‘एलआयसी’सुद्धा आपले समभाग विक्रीला काढेल!
भारतातील ‘राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन’वर (‘एनआयपी’वर) एकंदर दीड ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरचा खर्च प्रस्तावित असल्यामुळे, तो प्रकल्प तर अमेरिकेत सुरू असलेल्या अशाच प्रकारच्या प्रकल्पापेक्षाही जास्त महत्त्वाकांक्षी ठरणार आहे. या ‘एनआयपी’च्या एकंदर प्रस्तावित खर्चापैकी १११ लाख कोटी रुपये हे २०२० ते २०२५ यांदरम्यानच्या आर्थिक वर्षांमध्ये खर्च केले जातील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील वित्तपुरवठा पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी करायचा तर नवनवीन पर्याय शोधणारा नवा विचार आवश्यकच ठरणार आहे.
त्या खर्चापैकी सरासरी १५ ते १७ टक्के तजवीज ही ‘मालमत्ता पुनर्जीवीकरण’ (अ‍ॅसेट रीसायकलिंग), ‘मालमत्ता रोखीकरण’ तसेच दीर्घकाळाच्या दृष्टीने नव्या विकासवित्त संस्थेची स्थापना यांमधून केली जाईल. वित्तपुरवठ्याची कमतरता असूनसुद्धा पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढवण्याविषयी सरकारने दाखवलेली वचनबद्धता, ही पायाभूत सुविधांना सरकार किती प्राधान्य देते हे दाखवून देणारी आहे. हे क्षेत्रच पुढे आर्थिक वाढीला चालना देते आणि त्याचा विकास होताना गाभाक्षेत्रातील (लोखंड, सिमेंट आदी) मागणीदेखील वाढते. त्यामुळे रोजगारक्षमताही वाढण्याची सर्वाधिक शक्यता असते.
याशिवाय दोन निराळीच वाढ-क्षेत्रे आहेत : डिजिटल अर्थकारणात प्रचंड गतीने होणारी वाढ आणि पर्यावरणनिष्ठ अर्थव्यवस्था. या दोहोंतील वाढ पुढल्या दशकभरात ‘भारत उदया’ला चालना देऊ शकेल.
करोना आता महासाथ न उरता साधा साथरोग ठरावा, इतका अटकाव आपण करीत असल्यामुळे, उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील आकांक्षा मागणीसह वाढत आहेत, कंपन्यांनी आता अनेक क्षेत्रांमध्ये भांडवली खर्चाला सुरुवात केलेली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, पोलाद, सिमेंट, स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा यांसारखी क्षेत्रे गुंतवणुकीत आघाडी घेऊ लागलेली आहेत. शिवाय नवउद्यमांना (स्टार्टअप) सोयीची ठरतील अशा धोरणांमुळे गेल्याच वर्षात ३६ नवउद्यमाग्रणी (युनिकॉर्न स्टार्टअप) निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना ‘आणखी खरेदी करा’ असे सातत्याने सुचवत आहेत, त्यामुळे मागणी-पुरवठ्याचे चक्र सुरू होऊन वाढतच राहणार आहे.
व्याजदर बराच काळ कमी असणे, मौद्रिक धोरण खुले असणे, कंपनीकराचे दर कमीच असणे, विविध परवानग्या आणि परवाने यांची गरज कमी करून उद्योजकांवरील अनुपालनाचे ओझे सरकारने कमी करणे, तसेच उद्योग-व्यापारातील कज्जेखटले न्यायालयापुढे येण्याआधीच मध्यस्थीच्या मार्गाने त्यांची सोडवणूक करण्यास सरकारने प्राधान्य देऊन न्यायालयीन विलंबाला फाटा देणे अशा कारणांमुळे भारतीय उद्योगक्षेत्रातील सावध आशावादाला इंधनच मिळाले आहे.
२०२१ मध्ये आर्थिक उंचीकडे नेणाऱ्या या सुधारणांची एकंदर ‘गती शक्ती’ पाहता, मोदीजी २०२४ पर्यंत आणखी सुधारणांची पराकाष्ठाच करतील आणि त्यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत ते स्वत:ला स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक सुधारणा करणारा, सर्वाधिक उंचीचा भारतीय नेता म्हणून सिद्ध करतील. राजकीय पाठबळ तर त्यांच्याकडे आहेच, शिवाय अतिशय कठीण सुधारणा राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही नक्कीच आहे. करोनानंतरच्या काळात वैश्विक ‘अ‍ॅप्रूव्हल रेटिंग’मध्ये ७० टक्के मिळवून मोदीजींचा क्रमांक पहिला असणे, ‘एकविसावे शतक हे भारताचे शतक’ ठरवण्यास पुरेशी गती देणारे आहे.
निती आयोगातील ‘नॅशनल कमिटी फॉर फायनान्शिअल इन्क्लूजन’च्या अध्यक्ष
तीन कृषी कायदे रद्द केल्यामुळे बाकीच्या आर्थिक सुधारणांचे काय, असा सूर टीकाकार कितीही लावोत, मोदीजींनी आधीही सुधारणा केलेल्या आहेत आणि यापुढे २०२४ पर्यंत ते इतक्या सुधारणा करतील की ते, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वाधिक सुधारणा करणारे नेते ठरतील…
कृषी कायद्यांवरून घूमजाव करणे आणि अन्य प्रस्तावित आर्थिक सुधारणा यांच्या संबंधांवर सध्या चर्चा सुरू आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारची गेल्या साडेसात वर्षांतील कामगिरी पाहता, इतिहास काय मोदींना केवळ शेतकरी कायदे मागे घेणारे- स्थितीवादी ठरवणार की प्रगतीवादी, सुधारक? सुधारणा झाल्याच आणि वेगाने होतच आहेत, म्हणूनच तर आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढदर यंदाच्या आव्हानात्मक वर्षात वाढून ८.३ टक्क्यांवर गेलेला आहे.
राजकीय समंजसपणाची ताकीद असते की, सुधारणा जरी प्रगतीवादीच असल्या तरी जर त्या करताना बहुसंख्य सहभागींना विचारात घेतले नसल्याची धारणा पसरवली जात असेल, तर त्या बाजूला ठेवणे बरे- हाच समंजसपणा भूसंपादन वटहुकुमाबाबत २०१५ मध्ये, बिहारच्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने दाखवलेला होता. अर्थात, कोणतीही मोठी सुधारणा करताना जाहिरातकौशल्य आणि संवादकौशल्य यांचा प्रभावी वापर करून सर्व संबंधित घटकांना लाभांबद्दल जाणीव देणे महत्त्वाचे ठरते.
भारतीय शेतीक्षेत्र ही सर्वांत मोठी मतपेढी (व्होट बँक) आहे. शेतकऱ्यांना आयकरसुद्धा भरावा लागत नाही. यापैकी काही बलाढ्य आणि धनाढ्य लोकांमुळे असे लोक वेठीला धरले गेले, ज्यांच्याकडील शेती अवघ्या एक हेक्टरहून कमी आहे. या धनाढ्य शेतकऱ्यांच्या फळीमुळे, त्यांच्याच गरीब बांधवांच्या व्यापक हिताचे मोठे नुकसान झाले आहे.
तरीदेखील विरोध वा टीका करणाऱ्यांपैकी काही जण आता, तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाला ‘आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया ऐन मध्यावर आलेली असताना केलेले घूमजाव’ असे म्हणत आहेत. याच लोकांनी याआधी २०१५चा ‘भूमिसुधार’ कायदा संमत झाला नव्हता तेव्हाही, भविष्यातील साऱ्या सुधारणांना खीळ बसल्याची टीका केलेली होती.
खाली काही तथ्ये देत आहे, ती वाचून वाचकांनीच ठरवावे की जरी भूसंपादन (भूमिसुधार) आणि कृषी कायदे (कृषिसुधार)सारख्या कायद्यांवर राजकीय सहमतीचा अभाव दिसला तरीदेखील मोदीजींचा सुधारणावादी कृतीकार्यक्रम खरोखरच मागे गेला आहे काय. सन २०२० पूर्वीच ज्या संरचनात्मक आणि सामाजिक क्षेत्रीय सुधारणा अमलात आलेल्या आहेत, नंतरसुद्धा ऐन करोनाकाळात ज्या सुधारणा झालेल्या आहेत, ती सारी एका सुधारणा-पर्वाची दमदार सुरुवातच होती, असे म्हणावे लागेल. अशाच सुधारणा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत होतच राहणार आहेत. त्यांचे परिणाम तेवढेच परिवर्तनकारी ठरतील, जेवढे १९९१च्या सुधारणांचे ठरले होते.
गेल्या साडेसात वर्षांत वित्तीय क्षेत्रामधील सुधारणांची जी नवी वाट शोधली गेली त्यांपैकी अगदी थोड्या सुधारणांचा उल्लेख इथे करते : ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’मुळे (ज्याला ‘आयबीसी’ म्हणून ओळखले जाते), सदोष बँकिंग व्यवस्थेच्या सफाईचा तसेच वाढती बुडीत कर्जे कमी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या आयबीसीमुळे २०१६ पासून कर्जबुडव्या कंपन्यांकडून २.५ ट्रिलियन रुपये (२,५०,००० कोटी रुपये) इतक्या रकमेची वसुली झाली असून त्यामुळे, जून २०२१ मध्ये वसुलीचा दर ३६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यानंतर सरकारने बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाचा निर्णय घेतला तसेच कर्जवसुली न्यायाधिकरणांचेही अधिकार वाढवले. याहीपुढे, बुडीत कर्जांच्या व्यवस्थापनासाठी एक विशेष रचना (बॅड बँक) स्थापन करण्यात आली.
करोनाकाळ संपल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘मालमत्ता रोखीकरण कार्यक्रम’ जोमाने सुरू केलेला आहे, त्याद्वारे सरकारी मालकीच्या पायाभूत मालमत्ता आता खुल्या झाल्या आहेत. उद्योजकांसाठी एकंदर १४ क्षेत्रांमध्ये आता ‘प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम’ किंवा उत्पादकताधारित प्रोत्साहन योजना सुरू आहे. हल्लीच उत्तर प्रदेशात, आशियातील सर्वांत मोठ्या विमानतळाचे भूमिपूजनही झाले आहे. एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर आता भारत पेट्रोलियम तसेच रेल्वेडब्यांपासून खाणकाम सामग्रीपर्यंत अनेकपरींचे उत्पादन करणाऱ्या ‘बीईएमएल’ (भारत अर्थ मूव्हर्स लि.) यांचे खासगीकरण मार्च २०२२च्या आधीच होण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळ’- अर्थात ‘एलआयसी’सुद्धा आपले समभाग विक्रीला काढेल!
भारतातील ‘राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन’वर (‘एनआयपी’वर) एकंदर दीड ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरचा खर्च प्रस्तावित असल्यामुळे, तो प्रकल्प तर अमेरिकेत सुरू असलेल्या अशाच प्रकारच्या प्रकल्पापेक्षाही जास्त महत्त्वाकांक्षी ठरणार आहे. या ‘एनआयपी’च्या एकंदर प्रस्तावित खर्चापैकी १११ लाख कोटी रुपये हे २०२० ते २०२५ यांदरम्यानच्या आर्थिक वर्षांमध्ये खर्च केले जातील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील वित्तपुरवठा पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी करायचा तर नवनवीन पर्याय शोधणारा नवा विचार आवश्यकच ठरणार आहे.
त्या खर्चापैकी सरासरी १५ ते १७ टक्के तजवीज ही ‘मालमत्ता पुनर्जीवीकरण’ (अ‍ॅसेट रीसायकलिंग), ‘मालमत्ता रोखीकरण’ तसेच दीर्घकाळाच्या दृष्टीने नव्या विकासवित्त संस्थेची स्थापना यांमधून केली जाईल. वित्तपुरवठ्याची कमतरता असूनसुद्धा पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढवण्याविषयी सरकारने दाखवलेली वचनबद्धता, ही पायाभूत सुविधांना सरकार किती प्राधान्य देते हे दाखवून देणारी आहे. हे क्षेत्रच पुढे आर्थिक वाढीला चालना देते आणि त्याचा विकास होताना गाभाक्षेत्रातील (लोखंड, सिमेंट आदी) मागणीदेखील वाढते. त्यामुळे रोजगारक्षमताही वाढण्याची सर्वाधिक शक्यता असते.
याशिवाय दोन निराळीच वाढ-क्षेत्रे आहेत : डिजिटल अर्थकारणात प्रचंड गतीने होणारी वाढ आणि पर्यावरणनिष्ठ अर्थव्यवस्था. या दोहोंतील वाढ पुढल्या दशकभरात ‘भारत उदया’ला चालना देऊ शकेल.
करोना आता महासाथ न उरता साधा साथरोग ठरावा, इतका अटकाव आपण करीत असल्यामुळे, उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील आकांक्षा मागणीसह वाढत आहेत, कंपन्यांनी आता अनेक क्षेत्रांमध्ये भांडवली खर्चाला सुरुवात केलेली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, पोलाद, सिमेंट, स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा यांसारखी क्षेत्रे गुंतवणुकीत आघाडी घेऊ लागलेली आहेत. शिवाय नवउद्यमांना (स्टार्टअप) सोयीची ठरतील अशा धोरणांमुळे गेल्याच वर्षात ३६ नवउद्यमाग्रणी (युनिकॉर्न स्टार्टअप) निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना ‘आणखी खरेदी करा’ असे सातत्याने सुचवत आहेत, त्यामुळे मागणी-पुरवठ्याचे चक्र सुरू होऊन वाढतच राहणार आहे.
व्याजदर बराच काळ कमी असणे, मौद्रिक धोरण खुले असणे, कंपनीकराचे दर कमीच असणे, विविध परवानग्या आणि परवाने यांची गरज कमी करून उद्योजकांवरील अनुपालनाचे ओझे सरकारने कमी करणे, तसेच उद्योग-व्यापारातील कज्जेखटले न्यायालयापुढे येण्याआधीच मध्यस्थीच्या मार्गाने त्यांची सोडवणूक करण्यास सरकारने प्राधान्य देऊन न्यायालयीन विलंबाला फाटा देणे अशा कारणांमुळे भारतीय उद्योगक्षेत्रातील सावध आशावादाला इंधनच मिळाले आहे.
२०२१ मध्ये आर्थिक उंचीकडे नेणाऱ्या या सुधारणांची एकंदर ‘गती शक्ती’ पाहता, मोदीजी २०२४ पर्यंत आणखी सुधारणांची पराकाष्ठाच करतील आणि त्यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत ते स्वत:ला स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक सुधारणा करणारा, सर्वाधिक उंचीचा भारतीय नेता म्हणून सिद्ध करतील. राजकीय पाठबळ तर त्यांच्याकडे आहेच, शिवाय अतिशय कठीण सुधारणा राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही नक्कीच आहे. करोनानंतरच्या काळात वैश्विक ‘अ‍ॅप्रूव्हल रेटिंग’मध्ये ७० टक्के मिळवून मोदीजींचा क्रमांक पहिला असणे, ‘एकविसावे शतक हे भारताचे शतक’ ठरवण्यास पुरेशी गती देणारे आहे.
