रवींद्र द. वैद्य (अध्यक्ष, ‘महाराष्ट्र प्रदेश लघुउद्योग भारती’, व सदस्य, राष्ट्रीय बोर्ड – सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
केंद्र सरकारने २०१५ पासून सुरू केलेले ‘ट्रेड्स’ हे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या भल्याचेच, म्हणून ते अधिक व्यापक व्हायला हवे..
मध्यम. लघु व सूक्ष्म उद्योगांपुढील मोठा अडथळा म्हणजे आपल्या ग्राहकाकडून असलेली येणी वक्तशीर न मिळणे. हा अडथळा दूर किंवा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने लघुउद्योगासाठी ळफएऊर (ट्रेड रिसीव्हेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टिम) म्हणजेच ‘ट्रेड्स’ ही नवीन कार्यप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. लघुउद्योजकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे, जे की मालाचा पुरवठा केल्यानंतर प्रचलित कायद्यानुसार ४५ दिवसांच्या आत मिळायला हवेत ते, न देण्यात किंवा ‘लटकविण्यात’ भ्रष्टाचार हेही एक प्रमुख कारण आहे. त्याचबरोबर काही मोठे उद्योग लघुउद्योजकांच्या पैशांवर आपला धंदा चालविण्याचा कार्यक्रम राबवीत असतात. असे हे लघुउद्योजकांचे पैसे उशिरा दिल्याने त्या मोठय़ा उद्योगाची खेळत्या भांडवलाची गरज कमी होऊन त्यावर व्याज देण्याचे वाचते व स्वत:चा नफा वाढविता येतो.
या साठमारीमध्ये बिचाऱ्या लघुउद्योगाचे मरण ओढवते. कारण त्या लघुउद्योजकानेसुद्धा त्याला लागणारा कच्चा माल, कामगारांचा पगार, शासकीय कर व देणी, विजेचा व इतर खर्च हा त्याने बँकेकडून घेतलेल्या खेळत्या भांडवलरूपी कर्जातून (सीसी लिमिट) भागवलेला असतो व त्यावर तो व्याज भरत असतो. आता त्याला जर ग्राहकाकडून येणारे पैसे वेळेत मिळाले नाही तर त्यावर वाढणारे व्याज, दंड आदींचा बोजा वाढत राहतो.
यावर उपाय म्हणून विविध केंद्र सरकारांनी कासव गतीने का होईना पण काही योजनांची सुरुवात केली. त्यात खरी गती आली ती अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने लघुउद्योगांसाठी स्वतंत्र लघुउद्योग मंत्रालयाची स्थापना केली. लघुउद्योगांना अनेक सवलती व बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली पण मोठय़ा उद्योगांनी या सवलतीचा फायदा लघुउद्योगांकडून स्वत:साठी करून घेतला व लघुउद्योग परत आहे त्याच परिस्थितीत मार्गक्रमण करीत राहिला.
‘यूपीए’च्या काळात २००६ साली ‘एमएसएमई अ‍ॅक्ट’ लागू करण्यात आला व त्याअंतर्गत सर्व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची देणी ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन सर्व मोठे खासगी वा सार्वजनिक उद्योग तसेच शासकीय खात्यांवर आले. दिरंगाई झाल्यास प्रचलित बँक व्याजदराच्या तिप्पट दराने व्याज देणेसुद्धा बंधनकारक करण्यात आले. असे देय असलेले व्याज त्या मोठय़ा उद्योगांना त्यांच्या ताळेबंदा त खर्च म्हणून दाखवण्यासही मनाई करण्यात आली. पण या कायद्याची अंमलबजावणी तितक्या प्रभावीपणे झाली नाही कारण मोठय़ा उद्योगांनी या ना त्या कारणाने पैसे उशिराच देत राहिले त्याचप्रमाणे छोटे उद्योगसुद्धा आपला धंदा टिकविण्यासाठी कुठल्याही न्यायिक हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही राहिले नाहीत. त्यानंतर या प्रश्नावर तोडगा म्हणून सुकरता परिषदेची स्थापना झाली. परंतु म्हणजे कायदा व प्रशासन यांनी प्रयत्न करूनही मोठय़ा उद्योजकांच्या ताकदीपुढे व छोटय़ा उद्योगांच्या मर्यादा व अनास्थेमुळे हा प्रश्न सुटू शकला नाही.
२००८ साली वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक संसदीय समितीने ‘हंड्रेड स्मॉल स्टेप्स’ नावाचा रिपोर्ट सरकारला सादर केला, त्यात ‘लघुउद्योजकांची येणी’ हा प्रश्न सोडवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक बिल फॅक्टिरग एक्सचेंज सुरू करण्याची शिफारस केली.पण प्रत्यक्षात काही वर्षांनंतर ‘सिडबी’ व ‘एनएसई’च्या सहयोगाने ‘ ठळफएएर’ ( ट्रेड रिसीव्हेबल्स इंजिन फॉर ई-डिटस्काउंटिंग ) प्लॅटफॉर्म नावापुरताच सुरू झाला.
त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात लघुउद्योजकांचा हा प्रश्न ऐरणीवर घेतला गेला आणि डिसेंबर २०१४ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांसह ‘ट्रेड्स’ची निर्मिती झाली.
२ डिसेंबर २०१५ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘सिडबी’ व ‘एनएसआयसीएल’ला ट्रेड्स’अंतर्गत व्यवहार करण्याची तत्त्वत: मंजुरी दिली व त्यानुसार ‘रिसीव्हेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.’ (आरएक्सआयएल) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ही कंपनी ‘सिडबी’ व ‘एनएसई’ यांच्या संयुक्त मालकीची आहे. सध्या भारतात ‘ट्रेड्स’चे तीन प्लॅटफॉर्म कार्यरत आहेत. या तीनपैकी कुठल्याही एका प्लॅटफॉर्मवर (१) विक्रेता – फक्त लघु, मध्यम वा सूक्ष्म उद्योग, (२) खरेदीदार – मोठय़ा औद्योगिक कंपन्या, पब्लिक सेक्टर युनिट्स व शासकीय खाती त्याचबरोबर आरबीआयने प्रमाणित केलेल्या संस्था आणि (३) वित्तपुरवठादार – बँका किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रमाणित केलेल्या आर्थिक संस्था. या तिन्ही श्रेणींतील व्यावसायिकांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. लघुउद्योजकांसाठी नोंदणीच्या कागदपत्रांची यादी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे ही सर्व कार्यवाही सोपी, सरळ आणि पारदर्शी आहे.
‘ट्रेड्स’ची कार्यपद्धती अशी : ( १) ‘फॅक्टिरग युनिट’ (एफयू) तयार करणे- म्हणजे लघुउद्योगाने केलेल्या बिलाची, पुरवठा केलेल्या मालाची सर्व माहिती भरणे. (२) खरेदीदाराने असे ‘एफयू’ स्वीकृत करणे (३) या उभयपक्षी मान्य ‘एफयू’वर वित्त पुरवठादारांनी व्याजदराची बोली लावणे (४) या लघुउद्योजक विक्रेता सर्वोत्कृष्ट व्याजदराची बोली निवडतो (५) त्यानंतर तो वित्तपुरवठादार विक्रेत्याला म्हणजे लघुउद्योजकाला त्या बिलाचे किंवा एफयूचे पैसे ठरलेल्या व्याजदराने देतो. ( हा व्याजदर खरेदीदार कंपनीच्या पतमानांकनानुसार साधारणपणे ५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत जातो) (६) आता खरेदीदार म्हणजे मोठी औद्योगिक कंपनी त्या बिलाचे पेमेंट ठरल्या तारखेला वित्तपुरवठादाराला देते.
वरील क्रमांक एक ते पाच टप्पे साधारणपणे मालाचा पुरवठा केल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण केले जातात म्हणजेच लघुउद्योजकाला त्याच्या मालाच्या पुरवठय़ाबाबत इ चे पैसे सात दिवसांच्या आत मिळतात.
३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या शासनाद्वारे प्रकाशित आकडेवारीनुसार : (१) सध्या तिन्ही ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’वर २३०० मोठय़ा कंपन्यांची नोंदणी असली तरी, त्यापैकी २० टक्केहून कमी कंपन्या लघुउद्योजकांची बिले किंवा ‘एफयू’ स्वीकारून व्यवहारात सहभागी होत आहेत. (२) एकूण २५५ सार्वजनिक उद्योगांपैकी १७५च ‘ट्रेड्स‘वर खरेदीदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत. (३) या १७५ पैकी फक्त जवळपास ३० टक्के कंपन्यांनी ‘ट्रेड्स’वर व्यवहार करून लघुउद्योजकांची देणी दिलेली आहेत.
(४) ३१डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण डिस्काउंट झालेल्या बिले वा ’एफयू’ची रक्कम ६० हजार कोटी इतकी असून त्यातील सार्वजनिक उद्योगांचा वाटा ४२०० कोटी म्हणजे सात टक्केच आहे.
वास्तविक, लघुउद्योगांच्या उधारी वसुलीसाठी ही योजना सर्वाना लाभदायी ठरणारी आहे. त्याचबरोबर सरकारी कंपन्या व खात्यातील पारदर्शी कारभारात वाढ होते म्हणजेच भ्रष्टाचार कमी होतो. तरीही आज तिची गती संथ दिसते, कारण बरेचसे मोठे उद्योग कायद्याची पूर्तता करण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करतात पण कुठलाही व्यवहार करत नाहीत. बहुसंख्य लघु/ सूक्ष्म उद्योग नोंदणीकृत असूनही आपली विक्री बिले काही अदृश्य दबावामुळे किंवा व्यवसायसंधी हातून जाण्याच्या भीतीमुळे ‘ट्रेड्स’वर अपलोड करीत नाहीत. मोठे उद्योगही, ही विक्री बिले स्वीकृत करण्यास टाळाटाळ करतात आणि त्यामुळे वित्तीय संस्था अशा बिलांचे पेमेंट करू शकत नाहीत. मग काय करावे?
‘जीएसटी’ नंबर असलेल्या लघुउद्योगांनी विक्री केलेले प्रत्येक बिल हे आपोआप (ऑटोमॅटिकली) तो उद्योग ज्या ‘ट्रेड्स’ प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत आहे तेथे अपलोड किंवा प्रकाशित झाले पाहिजे. मोठय़ा उद्योगांवर, माल किंवा सेवा घेतल्यानंतर ठरावीक अवधीतच हे बिल स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्याचे बंधन ठेवावे. नपेक्षा असे हे प्रकाशित झालेले बिल ‘डीम्ड टु बी अ‍ॅक्सेप्टेड’(अपातत: स्वीकृत) असे समजण्यात यावे त्यामुळे वित्तीय संस्थांना लघुउद्योगांना निधी उपलब्ध करून देण्यास अडचण येणार नाही.
जर तांत्रिक कारणांमुळे सार्वजनिक वा मोठय़ा उद्योगांनी एखाद्या माल/सेवेचे बिल अस्वीकृत केले तर त्याची योग्य ती कारणमीमांसा ‘ट्रेड्स’वरच देण्याचे बंधन घातल्यास उत्तरदायित्वाची जाणीव वाढीस लागेल. २५० कोटी रु.च्या वर उलाढाल असलेल्या मोठय़ा कंपन्या व सर्व सार्वजनिक उद्योगांना विशिष्ट कालावधीत ‘ट्रेड्स’वर खरेदीदार म्हणून नोंदणीस भाग पाडण्याबरोबरच त्यावर व्यवहार करणेही बंधनकारक करावे व अशा व्यवहारांचे ऑडिट/ मॉनिटिरग करावे. खरेदीदार कंपन्यांनी लघु/ सूक्ष्म उद्योगांकडून केलेली खरेदी आणि त्यातून ‘ट्रेड्स’वरून डिस्काउंट केलेल्या बिलांची रक्कम यांचे एकमेकांशी प्रमाण तपासले जावे. याखेरीज, विविध औद्योगिक संघटनांनी त्यांच्या लघुउद्योजक सभासदांसाठी ‘ट्रेड्स’चे महत्त्व, त्याचा वापर व त्यापासून होणारे फायदे यासंबंधी समुपदेशन व मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.
उद्योगविश्वाशी संबंधित सर्व घटक- सरकार व प्रशासन, वित्तीय संस्था, मोठय़ा व शासकीय कंपन्या आणि अर्थात लघुउद्योग – एकत्रितपणे ‘ट्रेड्स’ प्लॅटफॉर्मच्या सुसूत्र अंमलबजावणीत सहभागी झाल्यास, लघुउद्योजकांचा वित्तीय प्रश्न बऱ्याच अंशी मार्गी लागेल. त्यामुळे लघुउद्योजकाला त्याच्या उद्योगवाढीकडे व कार्यक्षमतेकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळेल याचा सर्वंकष परिणाम ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगां’च्या क्षेत्राचे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात योगदान वाढेल व आपली अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होईल!
केंद्र सरकारने २०१५ पासून सुरू केलेले ‘ट्रेड्स’ हे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या भल्याचेच, म्हणून ते अधिक व्यापक व्हायला हवे..
मध्यम. लघु व सूक्ष्म उद्योगांपुढील मोठा अडथळा म्हणजे आपल्या ग्राहकाकडून असलेली येणी वक्तशीर न मिळणे. हा अडथळा दूर किंवा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने लघुउद्योगासाठी ळफएऊर (ट्रेड रिसीव्हेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टिम) म्हणजेच ‘ट्रेड्स’ ही नवीन कार्यप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. लघुउद्योजकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे, जे की मालाचा पुरवठा केल्यानंतर प्रचलित कायद्यानुसार ४५ दिवसांच्या आत मिळायला हवेत ते, न देण्यात किंवा ‘लटकविण्यात’ भ्रष्टाचार हेही एक प्रमुख कारण आहे. त्याचबरोबर काही मोठे उद्योग लघुउद्योजकांच्या पैशांवर आपला धंदा चालविण्याचा कार्यक्रम राबवीत असतात. असे हे लघुउद्योजकांचे पैसे उशिरा दिल्याने त्या मोठय़ा उद्योगाची खेळत्या भांडवलाची गरज कमी होऊन त्यावर व्याज देण्याचे वाचते व स्वत:चा नफा वाढविता येतो.
या साठमारीमध्ये बिचाऱ्या लघुउद्योगाचे मरण ओढवते. कारण त्या लघुउद्योजकानेसुद्धा त्याला लागणारा कच्चा माल, कामगारांचा पगार, शासकीय कर व देणी, विजेचा व इतर खर्च हा त्याने बँकेकडून घेतलेल्या खेळत्या भांडवलरूपी कर्जातून (सीसी लिमिट) भागवलेला असतो व त्यावर तो व्याज भरत असतो. आता त्याला जर ग्राहकाकडून येणारे पैसे वेळेत मिळाले नाही तर त्यावर वाढणारे व्याज, दंड आदींचा बोजा वाढत राहतो.
यावर उपाय म्हणून विविध केंद्र सरकारांनी कासव गतीने का होईना पण काही योजनांची सुरुवात केली. त्यात खरी गती आली ती अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने लघुउद्योगांसाठी स्वतंत्र लघुउद्योग मंत्रालयाची स्थापना केली. लघुउद्योगांना अनेक सवलती व बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली पण मोठय़ा उद्योगांनी या सवलतीचा फायदा लघुउद्योगांकडून स्वत:साठी करून घेतला व लघुउद्योग परत आहे त्याच परिस्थितीत मार्गक्रमण करीत राहिला.
‘यूपीए’च्या काळात २००६ साली ‘एमएसएमई अ‍ॅक्ट’ लागू करण्यात आला व त्याअंतर्गत सर्व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची देणी ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन सर्व मोठे खासगी वा सार्वजनिक उद्योग तसेच शासकीय खात्यांवर आले. दिरंगाई झाल्यास प्रचलित बँक व्याजदराच्या तिप्पट दराने व्याज देणेसुद्धा बंधनकारक करण्यात आले. असे देय असलेले व्याज त्या मोठय़ा उद्योगांना त्यांच्या ताळेबंदा त खर्च म्हणून दाखवण्यासही मनाई करण्यात आली. पण या कायद्याची अंमलबजावणी तितक्या प्रभावीपणे झाली नाही कारण मोठय़ा उद्योगांनी या ना त्या कारणाने पैसे उशिराच देत राहिले त्याचप्रमाणे छोटे उद्योगसुद्धा आपला धंदा टिकविण्यासाठी कुठल्याही न्यायिक हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही राहिले नाहीत. त्यानंतर या प्रश्नावर तोडगा म्हणून सुकरता परिषदेची स्थापना झाली. परंतु म्हणजे कायदा व प्रशासन यांनी प्रयत्न करूनही मोठय़ा उद्योजकांच्या ताकदीपुढे व छोटय़ा उद्योगांच्या मर्यादा व अनास्थेमुळे हा प्रश्न सुटू शकला नाही.
२००८ साली वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक संसदीय समितीने ‘हंड्रेड स्मॉल स्टेप्स’ नावाचा रिपोर्ट सरकारला सादर केला, त्यात ‘लघुउद्योजकांची येणी’ हा प्रश्न सोडवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक बिल फॅक्टिरग एक्सचेंज सुरू करण्याची शिफारस केली.पण प्रत्यक्षात काही वर्षांनंतर ‘सिडबी’ व ‘एनएसई’च्या सहयोगाने ‘ ठळफएएर’ ( ट्रेड रिसीव्हेबल्स इंजिन फॉर ई-डिटस्काउंटिंग ) प्लॅटफॉर्म नावापुरताच सुरू झाला.
त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात लघुउद्योजकांचा हा प्रश्न ऐरणीवर घेतला गेला आणि डिसेंबर २०१४ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांसह ‘ट्रेड्स’ची निर्मिती झाली.
२ डिसेंबर २०१५ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘सिडबी’ व ‘एनएसआयसीएल’ला ट्रेड्स’अंतर्गत व्यवहार करण्याची तत्त्वत: मंजुरी दिली व त्यानुसार ‘रिसीव्हेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.’ (आरएक्सआयएल) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ही कंपनी ‘सिडबी’ व ‘एनएसई’ यांच्या संयुक्त मालकीची आहे. सध्या भारतात ‘ट्रेड्स’चे तीन प्लॅटफॉर्म कार्यरत आहेत. या तीनपैकी कुठल्याही एका प्लॅटफॉर्मवर (१) विक्रेता – फक्त लघु, मध्यम वा सूक्ष्म उद्योग, (२) खरेदीदार – मोठय़ा औद्योगिक कंपन्या, पब्लिक सेक्टर युनिट्स व शासकीय खाती त्याचबरोबर आरबीआयने प्रमाणित केलेल्या संस्था आणि (३) वित्तपुरवठादार – बँका किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रमाणित केलेल्या आर्थिक संस्था. या तिन्ही श्रेणींतील व्यावसायिकांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. लघुउद्योजकांसाठी नोंदणीच्या कागदपत्रांची यादी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे ही सर्व कार्यवाही सोपी, सरळ आणि पारदर्शी आहे.
‘ट्रेड्स’ची कार्यपद्धती अशी : ( १) ‘फॅक्टिरग युनिट’ (एफयू) तयार करणे- म्हणजे लघुउद्योगाने केलेल्या बिलाची, पुरवठा केलेल्या मालाची सर्व माहिती भरणे. (२) खरेदीदाराने असे ‘एफयू’ स्वीकृत करणे (३) या उभयपक्षी मान्य ‘एफयू’वर वित्त पुरवठादारांनी व्याजदराची बोली लावणे (४) या लघुउद्योजक विक्रेता सर्वोत्कृष्ट व्याजदराची बोली निवडतो (५) त्यानंतर तो वित्तपुरवठादार विक्रेत्याला म्हणजे लघुउद्योजकाला त्या बिलाचे किंवा एफयूचे पैसे ठरलेल्या व्याजदराने देतो. ( हा व्याजदर खरेदीदार कंपनीच्या पतमानांकनानुसार साधारणपणे ५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत जातो) (६) आता खरेदीदार म्हणजे मोठी औद्योगिक कंपनी त्या बिलाचे पेमेंट ठरल्या तारखेला वित्तपुरवठादाराला देते.
वरील क्रमांक एक ते पाच टप्पे साधारणपणे मालाचा पुरवठा केल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण केले जातात म्हणजेच लघुउद्योजकाला त्याच्या मालाच्या पुरवठय़ाबाबत इ चे पैसे सात दिवसांच्या आत मिळतात.
३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या शासनाद्वारे प्रकाशित आकडेवारीनुसार : (१) सध्या तिन्ही ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’वर २३०० मोठय़ा कंपन्यांची नोंदणी असली तरी, त्यापैकी २० टक्केहून कमी कंपन्या लघुउद्योजकांची बिले किंवा ‘एफयू’ स्वीकारून व्यवहारात सहभागी होत आहेत. (२) एकूण २५५ सार्वजनिक उद्योगांपैकी १७५च ‘ट्रेड्स‘वर खरेदीदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत. (३) या १७५ पैकी फक्त जवळपास ३० टक्के कंपन्यांनी ‘ट्रेड्स’वर व्यवहार करून लघुउद्योजकांची देणी दिलेली आहेत.
(४) ३१डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण डिस्काउंट झालेल्या बिले वा ’एफयू’ची रक्कम ६० हजार कोटी इतकी असून त्यातील सार्वजनिक उद्योगांचा वाटा ४२०० कोटी म्हणजे सात टक्केच आहे.
वास्तविक, लघुउद्योगांच्या उधारी वसुलीसाठी ही योजना सर्वाना लाभदायी ठरणारी आहे. त्याचबरोबर सरकारी कंपन्या व खात्यातील पारदर्शी कारभारात वाढ होते म्हणजेच भ्रष्टाचार कमी होतो. तरीही आज तिची गती संथ दिसते, कारण बरेचसे मोठे उद्योग कायद्याची पूर्तता करण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करतात पण कुठलाही व्यवहार करत नाहीत. बहुसंख्य लघु/ सूक्ष्म उद्योग नोंदणीकृत असूनही आपली विक्री बिले काही अदृश्य दबावामुळे किंवा व्यवसायसंधी हातून जाण्याच्या भीतीमुळे ‘ट्रेड्स’वर अपलोड करीत नाहीत. मोठे उद्योगही, ही विक्री बिले स्वीकृत करण्यास टाळाटाळ करतात आणि त्यामुळे वित्तीय संस्था अशा बिलांचे पेमेंट करू शकत नाहीत. मग काय करावे?
‘जीएसटी’ नंबर असलेल्या लघुउद्योगांनी विक्री केलेले प्रत्येक बिल हे आपोआप (ऑटोमॅटिकली) तो उद्योग ज्या ‘ट्रेड्स’ प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत आहे तेथे अपलोड किंवा प्रकाशित झाले पाहिजे. मोठय़ा उद्योगांवर, माल किंवा सेवा घेतल्यानंतर ठरावीक अवधीतच हे बिल स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्याचे बंधन ठेवावे. नपेक्षा असे हे प्रकाशित झालेले बिल ‘डीम्ड टु बी अ‍ॅक्सेप्टेड’(अपातत: स्वीकृत) असे समजण्यात यावे त्यामुळे वित्तीय संस्थांना लघुउद्योगांना निधी उपलब्ध करून देण्यास अडचण येणार नाही.
जर तांत्रिक कारणांमुळे सार्वजनिक वा मोठय़ा उद्योगांनी एखाद्या माल/सेवेचे बिल अस्वीकृत केले तर त्याची योग्य ती कारणमीमांसा ‘ट्रेड्स’वरच देण्याचे बंधन घातल्यास उत्तरदायित्वाची जाणीव वाढीस लागेल. २५० कोटी रु.च्या वर उलाढाल असलेल्या मोठय़ा कंपन्या व सर्व सार्वजनिक उद्योगांना विशिष्ट कालावधीत ‘ट्रेड्स’वर खरेदीदार म्हणून नोंदणीस भाग पाडण्याबरोबरच त्यावर व्यवहार करणेही बंधनकारक करावे व अशा व्यवहारांचे ऑडिट/ मॉनिटिरग करावे. खरेदीदार कंपन्यांनी लघु/ सूक्ष्म उद्योगांकडून केलेली खरेदी आणि त्यातून ‘ट्रेड्स’वरून डिस्काउंट केलेल्या बिलांची रक्कम यांचे एकमेकांशी प्रमाण तपासले जावे. याखेरीज, विविध औद्योगिक संघटनांनी त्यांच्या लघुउद्योजक सभासदांसाठी ‘ट्रेड्स’चे महत्त्व, त्याचा वापर व त्यापासून होणारे फायदे यासंबंधी समुपदेशन व मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.
उद्योगविश्वाशी संबंधित सर्व घटक- सरकार व प्रशासन, वित्तीय संस्था, मोठय़ा व शासकीय कंपन्या आणि अर्थात लघुउद्योग – एकत्रितपणे ‘ट्रेड्स’ प्लॅटफॉर्मच्या सुसूत्र अंमलबजावणीत सहभागी झाल्यास, लघुउद्योजकांचा वित्तीय प्रश्न बऱ्याच अंशी मार्गी लागेल. त्यामुळे लघुउद्योजकाला त्याच्या उद्योगवाढीकडे व कार्यक्षमतेकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळेल याचा सर्वंकष परिणाम ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगां’च्या क्षेत्राचे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात योगदान वाढेल व आपली अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होईल!
