राष्ट्रजन्माच्या प्रसवकळा

गेल्या आठवडय़ात २९ नोव्हेंबर २०१२ या दिवशी इतिहास घडला. ६५ वर्षांपूर्वी, १९४७ साली, २९ नोव्हेंबर या दिवशी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सभेत लाखोंच्या आक्रंदनाकडे दुर्लक्ष करीत एक ठराव मंजूर झाला आणि एका राष्ट्राला अधिकृत ओळख मिळाली. ते राष्ट्र म्हणजे इस्रायल. काव्यगत न्याय असा की २०१२ सालातील २९ नोव्हेंबर याच दिवशी इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या विरोधास भीक न घालता आणखी एका राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. ते म्हणजे पॅलेस्टिन. १९४७ साली इस्रायलला मान्यता मिळाल्यावर लाखो पॅलेस्टिनींनी निषेध केला होता. आज निषेधाची वेळ इस्रायलवर आली. दुसऱ्या महायुद्धात झालेले नृशंस शिरकाण आणि त्यातून निर्माण झालेली मातृभूमीची ओढ यामुळे समस्त यहुदींनी पॅलेस्टाइनच्या खोऱ्याला आपले घर मानले आणि तेथील अरबांना हुसकावत स्वत:चा देश निर्माण केला. त्याआधी पश्चिम आशियाच्या आखातातील पॅलेस्टाइन परिसरात जगभरातील यहुदींनी आपली वस्ती थाटावी अशी हाक बेन गुरियन आदींनी दिली होती. तिला प्रतिसाद देत लक्षावधी यहुदी मोझेसने नमूद केलेल्या पवित्र भूमीकडे रवाना झाले आणि स्वत:चा देश त्यांनी निर्माण केला. आज ६५ वर्षांनंतर, संयुक्त राष्ट्रांनी त्याच परिसराची फाळणी करीत पॅलेस्टिनींच्या देशनिर्मिती हक्कास मान्यता दिली. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते ती अशी. १९४७ साली संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावानंतर या परिसरात प्रचंड दंगली पेटल्या, युद्ध झाले आणि १९४८ साली इस्रायलचा जन्म झाला. आजही तो परिसर अशाच हिंसक उद्रेकात होरपळत असून पॅलेस्टाइन देशाच्या प्रत्यक्ष निर्मितीचा क्षण येईल तेव्हाही वाळवंटावरील रक्तशिंपण चुकणार नाही, अशीच लक्षणे आहेत. याचे कारण असे की संयुक्त राष्ट्रात जेव्हा पॅलेस्टिनी राष्ट्रनिर्मितीस मान्यता देणारा ठराव मंजूर झाला तेव्हा त्याची दखल घेण्यास इस्रायलने नकार दर्शविला आणि अमेरिकेनेही गर्भित धमकी देत यातून फार काही साध्य होणार नाही, झाले तर नुकसानच होईल असा इशारा दिला.
अमेरिकेच्या हातून जेवणारे मूठभर देश सोडले तर १९३ देश सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्रांत अन्य सर्व देशांनी पॅलेस्टाइनच्या भूमीस मान्यता देण्याचा ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर केला. त्याची दखल घ्यायला हवी. कॅनडा आणि पनामा, झेक रिपब्लिक असे फुटकळ देश सोडले तर अमेरिका आणि इस्रायलच्या बाजूला कोणीही उभे राहिले नाही आणि या दोन देशांना बाजूला सारत जगाने पॅलेस्टिनी देशनिर्मितीचा कौल दिला. अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या अनेक युरोपीय देशांनी या महासत्तेचे दडपण झुगारून पॅलेस्टिनींच्या बाजूने मतदान केले. आणखी एक लक्षणीय बाब अशी की अमेरिकेबरोबरचे आर्थिक सहकार्य आणि इस्रायलकडून होत असलेली शस्त्रखरेदी यांचा विचार न करता भारतही पॅलेस्टाइनच्याच बाजूने उभा राहिला. या ठरावाचा अर्थ असा की संयुक्त राष्ट्रात आता पॅलेस्टिनींना वेगळा दर्जा दिला जाईल आणि इटलीतील रोममधील पोपचे मुख्यालय असलेल्या व्हॅटिकन सिटीप्रमाणे पॅलेस्टाइन भूमीची दखल घेतली जाईल. हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. याचे कारण असे की गेली ६५ वर्षे पॅलेस्टिनी जनता मातृभूमीसाठी लढत आहे. या काळात अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर मग्रूर आणि उद्दाम झालेल्या इस्रायलने अरबांची कोणतीही फिकीर केली नाही आणि त्यांना मिळेल तेथून हुसकावून लावून आपल्याच भूमीत निर्वासिताप्रमाणे जगायला लावले. मग ते १९४८ चे युद्ध असो वा १९६७ चे वा १९७३ चे. प्रचंड लष्करी ताकद आणि विजिगीषू वृत्ती यांच्या जोरावर इस्रायलने आपल्या विरोधातील प्रत्येक आवाज यशस्वीपणे चिरडला. अरबांतील निर्बुद्ध मतभेदांचाही त्या देशाने यशस्वी फायदा घेत जागतिक पातळीवर स्वत:ची प्रतिमा अरबांच्या हिंसाचाराचा बळी अशी तयार केली. इस्रायल बळी होताच. म्युनिक येथील खेळाडूंचे शिरकाण असो वा इजिप्तचे माजी अध्यक्ष गमाल नासर यांच्या अरब राष्ट्रवादाचे भूत असो. इस्रायल होरपळून निघत होता. म्हणून त्या देशाने केलेल्या दंडेलीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इस्रायलनेही प्रचंड रक्तपात घडवून आणला. परंतु इस्रालयचे वैशिष्टय़ हे की बळी म्हणून त्या देशाचे चित्रीकरण जेवढे प्रसारमाध्यमांत झाले तेवढे त्या देशाने घेतलेल्या बळींचे झाले नाही. जेव्हा तसा प्रयत्न झाला तेव्हा इस्रायलने अमेरिकास्थित माध्यमसम्राटांच्या आणि वित्तसंस्थांच्या जोरावर तो चिरडून टाकला. त्यामुळे इस्रायलला जेवढी सहानुभूती मिळाली त्याच्या दशांश सहानुभूतीही इस्रायलने घेतलेल्या बळींना मिळाली नाही.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बराक हुसेन ओबामा यांची निवड झाल्यावर हे चित्र काहीसे पालटायला सुरुवात झाली. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी एकदा नव्हे तर दोन वेळा निवड झाल्यावर अजूनही इस्रायलला भेट न देणारा हा एकमेव अध्यक्ष. त्यांच्या काळात इस्रायलला त्याची जागा दाखवण्यास अमेरिकेत सुरुवात झाली. याबाबत ओबामा इतके ठाम होते की इस्रायलचे युद्धखोर पंतप्रधान बिन्यामिन नेत्यानाहू हे वॉश्िंाग्टनला आले असता ओबामा त्यांना भेटलेही नाहीत. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जो बिडेन इस्रायली भूमीत असताना नेत्यानाहू यांच्या सरकारने त्यांचा जाहीर उपमर्द केला होता. संयुक्त राष्ट्रांचे ठराव, सर्व देशांचे आवाहन यांना केराची टोपली दाखवत पॅलेस्टिनी भूमी बळकावण्याचा उद्योग इस्रालयने थांबवावा, असे आवाहन बिडेन यांनी इस्रायलमध्ये असतानाच केले होते. त्यांच्या देखतच ते धुडकावण्याचा मस्तवालपणा नेत्यानाहू सरकारने केला आणि नंतर हिलरी क्लिंटन यांनाही अशीच वागणूक दिली. इस्रायलचा हा उद्योग आजही सुरू आहे. वेस्ट बँक परिसरातील जी भूमी पॅलेस्टिनी जनतेसाठी दिली जाईल अशी कबुली इस्रायलने करारात दिली आहे त्याच भूमीत इस्रायल आपल्या नागरिकांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर घरबांधणी करीत असून ते थोपवण्याचे सर्व मार्ग त्या देशाने निष्फळ ठरविलेले आहेत. माझे ते माझेच, शिवाय तुझे तेही माझेच अशीच इस्रायलची वृत्ती असून त्या विरोधात आता जगभर जनमत संघटित होऊ लागले आहे. संयुक्त राष्ट्रांत गेल्या आठवडय़ात जे काही घडले ती याची चुणूक होती. महासत्तेची तळी उचलत राहण्याची परंपरा या वेळी प्रथमच खंडित झाली. इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या विरोधातील हे वातावरण इतके तीव्र होते की अमेरिकेच्या मदतीवर जगणाऱ्या फिलिपाइन्ससारख्या देशानेही या महासत्तेची पत्रास ठेवली नाही आणि एरवी अमेरिकेची उपशाखा असल्यासारखे वागणाऱ्या ऑस्ट्रेलियानेही अमेरिकेस साथ दिली नाही.
अर्थात संयुक्त राष्ट्रातील ठराव मंजूर झाला म्हणून लगेचच पॅलेस्टाइन हा स्वतंत्र देश तयार होईल असे नाही. पण त्या दिशेने जग एक पाऊल पुढे गेले आहे हे नक्की. ज्या भूभागास अजूनही आपल्या सीमारेषा माहीत नाहीत, स्वत:ची अर्थव्यवस्था नाही की स्वत:चे हवाई दल नाही त्या प्रदेशास देशाचा दर्जा मिळवण्यासाठी बरीच मजल मारावयाची आहे, हे उघडच आहे. परंतु प. आशियातील अनेक देशांत निर्वासिताचे केविलवाणे जिणे जगणाऱ्या लाखो पॅलेस्टिनींचे मायभूमीचे स्वप्न वास्तवात उतरण्याची ही सुरुवात आहे. हा ठराव मंजूर झाल्याने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात इस्रायलकडून होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात पॅलेस्टिनी आता दाद मागू शकतील आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अनेक संस्थांकडून मदत मिळवू शकतील. आम्ही जन्माला आलेलो आहोत, आमची दखल घ्या आणि आमच्या जन्माचा दाखला तरी द्या अशी याचना या ठराव मंजुरीसाठी प्रयत्न करणारे पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी आपल्या भाषणात केली होती. तो जन्मदाखला त्यांना अद्याप मिळायचा आहे, पण तो दिला जाईल अशी हमी मात्र पहिल्यांदाच देण्यात आली आहे. एका नव्या राष्ट्राचा जन्म समीप आला आहे आणि त्याआधीच्या प्रसवकळा साऱ्या जगास भोगाव्या लागणार आहेत.