संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गेल्या अधिवेशनाच्या मार्गानेच जाईल की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानिमित्त कामकाज तहकूब करावे, असा प्रस्ताव भाजपच्या सुषमा स्वराज यांनी दिला. भाजपस सध्या विवेकाचे वावडे आहे आणि जे जे लोकप्रिय ते ते सर्व काही करण्याचा त्या पक्षाचा प्रयत्न आहे. ठाकरे यांच्या संदर्भातील ठराव याचेच निदर्शक आहे. या पक्षाला महाराष्ट्रात खूप काही स्थान आहे असे नाही. पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यातील मतभेदांत पक्ष पुरता पोखरला गेला आहे. एके काळी मुंबईत या पक्षाची थोडी फार ताकद होती, परंतु राज पुरोहित आणि तत्सम उपटसुंभांच्या हाती पक्ष देऊन तीही ताकद भाजपने घालवून टाकली. त्यामुळे शिवसेनेच्या मागे फरफटत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय भाजपसमोर नाही. त्या पक्षाचे दुर्दैव हे की, ज्या पक्षाच्या बरोबर त्याने मोट बांधली, त्या शिवसेनेचीच पावले मुंबई आणि महाराष्ट्रात अडखळू लागली. त्यामुळे दोघेही आपटले. तेव्हा या दोन अपंगांना मदत म्हणून रिपब्लिकन पार्टीचे रामदास आठवले यांनाही या युतीत घेण्यात आले. त्यामुळे झाले ते इतकेच की, इतके  दिवस दोन पायांची असणारी ही शर्यत आता तीन पायांची बनली. या परिस्थितीत बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्याने शिवसेना पोरकी झाली. त्यात स्थानिक  पातळीवर भाजप आणि सेना यांचे संबंध काही आता पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. शिवसेनेचे जोखड मानेवरून उतरवावे अशी भूमिका भाजपतील एका गटाने घेतली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सुषमा स्वराज यांच्या भूमिकेमागील राजकारण समजून घ्यायला हवे. बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली म्हणून संसदेचे कामकाज एका दिवसासाठी तहकूब करावे, अशी मागणी भाजपच्या राज्यातील नेतृत्वाकडून आली असती, तर ते समजण्यासारखे होते. परंतु या संदर्भात गोपीनाथ मुंडे वा अन्य भाजप नेता काहीच बोललेला नाही आणि तरी भाजप हे आपले स्वराज असल्यासारख्या वागणाऱ्या सुषमाताईंनी ही मागणी रेटली. श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दिवसभराचे काम तहकूब करा, ही मागणी वा शिवाजी पार्कमध्येच बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक व्हावे, ही सूचना यावर भूमिका घेणे अनेकांना जड जाते. कारण प्रश्न भावनिक असतो आणि भावनिक गुंता बुद्धी वापरत सोडवण्याचे सामाजिक कसब आपल्याकडे नाही. तेव्हा अशा प्रश्नांवर केवळ लोकप्रियतेच्या आहारी जाऊन मत मांडणे हे ज्येष्ठ म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांना शोभणारे नाही. संसदेची परंपरा अशी की, तेथील दोन्ही सदनांपैकी सदस्य असलेल्या कोणाचे निधन झाले तर कामकाज तहकूब केले जाते. ठाकरे हे संसदेचे सभासद कधीच नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या निधनाबद्दल श्रद्धांजली वाहायला हवी, पण सभागृह तहकूब नको, असा सामंजस्याचा मार्ग काहींनी सुचवला आहे. प्रश्न भावनेचा असल्याने तो कितपत मान्य होईल, याबद्दल शंका घेण्यास जागा आहे.
वास्तविक संसदेचे हे अधिवेशन देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या अधिवेशनातील खडाजंगीत संसदेसमोर असलेल्या ३० पैकी फक्त ४ विधेयके चर्चेला आली. ते अधिवेशन महालेखापालांच्या अहवालावरून कोळशाच्या खाणीतच अडकले. विरोधकांनी थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत सत्ताधारी पक्षास मागे जाण्यास जागाच सोडली नाही. त्यामुळे उडालेल्या गोंधळात सारे अधिवेशनच वाहून गेले. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार किमान १२० तासांचे कामकाज त्या अधिवेशनात होणे अपेक्षित होते. परंतु या कोळसा खाणीत संसद अडकल्याने जेमतेम २४ तासांचे काम झाले. त्यामुळे आज सुरू झालेल्या अधिवेशनात काही महत्त्वाचे कामकाज होणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी त्यासाठी सहकार्य करावे म्हणून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी विरोधकांकडे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मदतीचा हात पुढे केला. विरोधक आणि सत्ताधारी यांची बैठकही झाली. सर्वानी कामकाजात अडथळा न आणण्याच्या आणाभाकाही घेतल्या. हे तसे नेहमीचेच. त्यामुळे नेहमीच्याच प्रथेप्रमाणे आपल्याच शपथांना स्वहस्ते मूठमाती देण्याचे काम विरोधक करणार नाहीत, अशी आशा करायला हवी. याचे कारण असे की, गेल्या अधिवेशनावर महालेखापालांच्या अहवालाची छाया होती. या अधिवेशनावर आहे किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयाची. माथेफिरू ममताबाईंनी या प्रश्नावर थेट सरकारच्या विरोधात थेट अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचाच निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे या गुंतवणुकीस विरोध असलेल्या सर्वाचीच कोंडी झाली आहे. एरवी राजकीयदृष्टय़ा अस्पृश्य असलेल्या ममताबाईंच्या हाताला या प्रश्नावर हात लावावा किंवा नाही, हे डाव्यांना कळलेले नाही. भाजपही नेहमीप्रमाणेच गोंधळलेला आहे. तेव्हा सर्वाच्या गोंधळाचा परिणाम म्हणून सामुदायिक गोंधळ घालून हे अधिवेशनही वाया घालवण्याचा प्रयत्न होणारच नाही असे नाही. हे असे कामकाज वाया घालवणे सर्वाच्याच सोयीचे आहे. याचे कारण असे की, भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चर्चेला घ्यावा तर नितीन गडकरींच्या प्रकरणांचा धोंडा गळ्यात वाहणाऱ्या भाजपला नैतिक टेंभा मिरवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे रॉबर्ट वढेरा याचे खोंड काँग्रेसच्याही गळ्यात असल्याने त्या पक्षालाही काही बोलता येणार नाही. त्यामुळे दोघांचीही पंचाईत आणि तसेही किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस मान्यता देण्याचा निर्णय प्रशासकीय निर्णय आहे, त्यास संसदेच्या मान्यतेची गरज नाही. त्यामुळे संसदेत गोंधळ झाला म्हणून या निर्णयाची अंमलबजावणी रोखली जाणार आहे, असे नाही.
या प्रश्नावर चर्चा करण्यास काँग्रेस तयार आहे, परंतु विरोधकांचे म्हणणे असे की, या संदर्भातील ठरावावर मतदान घ्यावे. हे आक्रीतच. तसा जर पायंडा पडला तर प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय मंजुरीसाठी संसदेत मांडण्याची नवीच प्रथा सुरू व्हायची. हे यांना मंजूर आहे काय? डावे काहीही बोलू शकतात. कारण त्यांना कोठेही सरकार चालवायचे नाही, परंतु भाजपस हे मान्य आहे काय? तेव्हा किराणा गुंतवणुकीच्या निर्णयावर चर्चा जरूर करावी, परंतु त्यावर मतदानाचा हट्ट अनाठायी आणि घातक आहे. मतदानच घ्यावे असा आग्रह असेल तर या मंडळींनी अविश्वासाचा ठराव चर्चेला घ्यावा. या ठरावाचा फायदा हा की सर्व पक्षांनाच त्यावर बोलायची संधी मिळेल आणि या सगळ्यांच्याच भूमिका समोर येतील. शिवाय यावर मतदानही घेता येते. त्यामुळे सरकारलाही त्यावर उत्तर देता येऊ शकेल. त्याचा निकाल काय लागेल हेही स्पष्ट असल्याने ममताबाईंनाही आपण कोठे आहोत, हे कळू शकेल. नुसताच गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्यापेक्षा हा ठराव मांडून त्यानिमित्ताने त्यावर चर्चा घडवून आणण्यात सगळ्यांचेच हित आहे.
आज संसदेसमोर किमान २६ महत्त्वाची विधेयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील काही अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अतिमहत्त्वाची आहेत. कंपनी कायदा सुधारणा, जमीन हस्तांतरण कायदा, बँकिंग, निवृत्तिवेतन, अन्न सुरक्षा असे अत्यंत महत्त्वाचे विषय प्रलंबित आहेत. शिवाय राजकीयदृष्टय़ा नाजूक असलेले लोकपाल विधेयकही या मंडळींकडून चर्चेची वाट पाहत आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत कामकाज बंद पाडण्यापेक्षा या मुद्दय़ावर चर्चा घडवून सर्वच साधकबाधक बाबी समोर आणण्यात प्रगल्भता आहे. अर्थातच त्यात राजकीय सोय नाही. ती गोंधळ घालण्यात असू शकते. तसा तो घालून कामकाज बंद पाडण्यात सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचेही हितसंबंध असू शकतात. दुष्काळ जसा जाहीर करणे अनेकांसाठी सोयीचे असते, तसेच हेही. त्यामुळे दुष्काळाप्रमाणेच संसदेबाबतही ‘गोंधळ आवडे सर्वाना’ असे म्हणता येईल, पण तसे होणे शहाणपणाचे नाही. हा विवेक सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही दाखवावा.