पोपट पाळणे आणि त्याला बोलायला शिकविणे हा माणसाचा फार जुना छंद आहे. धन्याने पढविलेले बोलणे एवढेच त्याचे काम असते. अशी पढविलेली पोपटपंची धन्याला कधी कधी अडचणीतही आणते, तरीही पोपट पाळण्याचा आणि त्याच्या तोंडून आपल्याला पाहिजे ते वदविण्याचा माणसाचा छंद बंद झाला नाही. आजकाल तर, अनेक राजकीय पक्षांकडेही ‘बोलके पोपट’ आहेत. या पोपटाच्या मुखातून बाहेर पडणारे शब्द त्याच्या धन्याचेच आहेत याची खात्री असूनही, ती ‘पोपटपंची’ असल्याने फारशी गांभीर्याने घेतली जाऊ नये, असा दुहेरी हेतू अशा पाळीव पोपटांमुळे साध्य होत असतो. त्याच्या पोपटपंचीमुळे, मूळ मुद्दय़ाचे गांभीर्य नष्ट होऊन मुद्दय़ालाच वेगळे वळण मिळते, असे अनेकदा घडले आहे. पण राजकीय पक्षांच्या पदरी असलेले पाळीव पोपट हा मुद्दा येथे नाही. ‘सीबीआय’ नावाच्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला सरकारने पिंजऱ्यातला पोपट करून टाकले आहे, अशी चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने मारल्यानंतर, खुद्द सीबीआयलादेखील, आपण खरोखरीच पिंजऱ्यातले पोपट आहोत, याची जाणीव झाली होती. ज्या कोळसाकांड प्रकरणातील सीबीआयच्या अहवालात बदल केल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय कायदामंत्र्यांना अखेर आपली खुर्ची गमवावी लागली, त्याच प्रकरणात न्यायालयाने मारलेल्या या ताशेऱ्यामुळे काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह मात्र, व्यथित झाले. स्वायत्त तपास यंत्रणांना पिंजऱ्यातले पोपट, गुप्तचर यंत्रणांना कोंबडीचे पिल्लू अशा उपरोधिक उपमा देऊन न्यायालये या यंत्रणांचा अवमान करत असल्याच्या जाणिवेने दिग्विजय सिंह अस्वस्थ झाले आणि आपली ही व्यथा व्यक्त करून ते मोकळे झाले. दिग्विजय सिंह यांची आजवरची अनेक विधाने वादग्रस्त ठरली असली, तरी जेव्हा ती फारच गैरसोयीची होतात, तेव्हाच त्यांचा पक्ष त्यांच्या वक्तव्यापासून स्वत:ला अलग करून घेतो. या वेळीही अशा ‘पोपट’पंचीमुळे, वाद वाढणार असे दिसताच काँग्रेसची हीच नीती दिसू लागली आहे. पण हा मुद्दाही महत्त्वाचा नाही. न्यायालयाने सीबीआय किंवा गुप्तचर यंत्रणांबाबत व्यक्त केलेल्या मतप्रदर्शनावर उलटसुलट चर्चा व प्रतिक्रियांचा घोळ घालण्यापेक्षा, खरोखरीच या यंत्रणांचा मतलबी वापर करून घेतला जातो का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. अलीकडे, ज्या मुद्दय़ांवर सरकारकडून ठोस निर्णय व कृती अपेक्षित असते, त्यावर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय आणि आदेशाशिवाय निर्णयच होत नाही, ही वस्तुस्थिती स्पष्ट दिसते. सार्वजनिक क्षेत्रांतील भ्रष्टाचाराच्या असंख्य प्रकरणांच्या तपासातील सरकारी शैथिल्य आणि नंतर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणांना मिळणारा न्याय व उघड होणारे सत्य पाहता, आता जनतेच्या अपेक्षा तर न्यायालयांवरच एकवटल्या आहेत. अनेक अंगांनी तपास केल्यानंतरच न्यायालये निष्कर्षांप्रत येत असतात. सीबीआय हा सरकारच्या पिंजऱ्यातला पोपट आहे, हा निष्कर्षदेखील कोळसाकांडाच्या तपासानंतरच निघालेला असताना, या निष्कर्षांमुळे या यंत्रणेचा अवमान झाल्याची दिग्विजय सिंहांची पोपटपंची पटणारी नाही. पण पोपटाने केव्हा आणि काय बोलावे, हे त्याच्या धन्यानेच ठरवायचे असते!
