पक्षपाती तामिळ संघटना

हा तर सरकारी तिजोरीवर डल्ला!
‘भुक्कडांची भरवी!’ या अग्रलेखातून (२० फेब्रु.) रंगदेवतेची सेवा बजावण्याचे ढोंग घेतलेल्या तथाकथित कलावंतांचे मुखवटे आपण चांगलेच ओरबाडून काढले आहेत. प्रयोगापूर्वी नटराजाला आणि रसिक वगरे प्रेक्षकांना वंदन करणारी ही मंडळी नाटय़प्रयोगानंतर जी नाटकं करतात ती एरवी पडदा पडल्यामुळे  बघायला मिळत नाहीत; हे आम्हा नाटय़वेडय़ा रसिकांचे नशीब. परंतु निवडणुकांमधील आणि त्यामागच्या गोंधळाची ओळख आपण करून दिल्याबद्दल आणि त्यामागची कारणमीमांसा यथार्थपणे अग्रलेखातून मांडली गेली आहे.
 अखिल भारतीय स्तरावरचे म्हटले गेलेले हे संघटन मूळ उद्देशांपासून फार दुरावले आहे. त्यांना रंगभूमीचे प्राण असलेल्या हौशी कलावंतांशी काही घेणंदेणं नाही, निवडणूक प्रक्रियेची हत्त्या करणेच केवळ ठाऊक आहे. त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच! सरकारच्या तिजोरीवर डाका घालणारे हे नाटय़ रसिकांचे  शत्रू आहेत. निवडणुकीतील राजकारण्यांना लाजविणारे हे टोळके, ज्याची ओळख रीतसर तपास/चौकशी झाल्यास उघडकीस येईलच, रंगभूमीला काळिमा आहे. त्या गटाची मान्यता काढून त्यातील सत्तापिपासूंना कायमचे बाद करावे. त्याऐवजी पाच कोटींचा हा हडप होऊ पाहणारा निधी दुष्काळग्रस्त भागासाठी वळते करावेत किंवा भंडारा-गोंदिया-चंद्रपूरकडील झापडपट्टीच्या रंगभूमीच्या विकासासाठी अथवा कोकणातील पारंपरिक रंगभूमीच्या जोपासनेसाठी किंवा एकंदर लोककलांच्या पुनरुत्थानासाठी वापरावा, असे वाटते. कारण हा पसा सामान्यजन झेलत असलेल्या करबोजातून उभारला गेलेला आहे.
 – गजानन उखलकर, अकोला.

साऱ्याच नाटय़प्रेमींचा हा अपमान
‘भुक्कडांची भरवी!’ या अग्रलेखात (२० फेब्रु.) आमच्यासारख्या सामान्य नाटय़प्रेमींच्या मनातील  खदखद पूर्णपणे व्यक्त झाली आहे. खरेतर अतिशय आशेनेच मोहन जोशींकडे नाटय़ परिषदेचा कारभार चारपाच वर्षांपूर्वी सोपविला होता. पण त्यांची कारकीर्द म्हणजे ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असे म्हणण्याची पाळी होती. दामू केंकरे, विजय तेंडुलकरांना एखाद्या मागणीसाठी मोर्चा काढावा लागावा यामुळे मान खाली घालण्याची वेळ आली होती. चांदवड प्रकरण म्हणजे तर अकार्यक्षमता, बेदरकारीचा कळस होता. या सगळ्या गोष्टींचा नाटय परिषदेच्या कारभाऱ्यांना काडीचाही ना खेद होता ना खंत! निवडणूक जाहीर झाल्यावर अंधुकशी आशा निर्माण झाली खरी, पण गेल्या काही दिवसांतल्या घडामोडींनी पूर्ण बोळा फिरवला. या सगळ्या घटना नुसत्याच खेदजनकच नव्हत्या तर अत्यंत संतापजनक होत्या.
एक नाटक खिशाला खार लावून कसे उभे राहते, याचा अनुभव गेली अनेक वष्रे आम्ही घेत आहोत. राज्य नाटय़स्पध्रेसाठी नाटक उभे करायचे तर ७० ते ८० हजार रुपयांचा खर्च कमीतकमी येतो. आम्ही मंडळी आमच्या वेळा सांभाळून, खिशातून पसे उभे करून, रात्रीचा दिवस करून स्पध्रेसाठी नाटक उभे करतो.. स्पध्रेचे गरसोयीचे वेळापत्रक, निकालांचे राजकारण सहन करीत असतो. अशी अनेक गावागावांतील मंडळे केवळ नाटकासाठी सगळे सहन करीत असतील याची मला जाणीव आहे. अशा आम्हा सगळ्या नाटय़प्रेमींचा, रसिकांचा, प्रेक्षकांचा अपमान या ‘भुक्कड’ लोकांनी केला आहे. ही सर्व मंडळी आमच्या क्षमेस मुळीच पात्र नाहीत, असेच मला शेवटी म्हणावेसे वाटते.
– डॉ. शशांक कुलकर्णी, नाशिक.

अपघात टाळण्यासाठीच हा अट्टहास
‘अंनिस’चे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या महामार्गावरील अपघाताच्या संदर्भातील विधानावरील माझ्या पत्रावर युक्तिवाद करणारे शाब्दिक अपघात टाळा हे सूर्यकांत भोसले यांचे पत्र (लोकसत्ता, २० फेब्रु.) वाचले. मी त्यांच्या मताचा आदर करते. भोसले यांच्या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे महामार्गाच्या कडेला असलेली दारूची दुकाने हलवली तर अपघाताचे प्रमाण कमी होईल असे दाभोलकर म्हणालेले नाहीत तर ‘दुकाने हलवली तर अपघात होणार नाहीत’ असे विधान केले होते असे स्पष्ट वृत्त ११ फेब्रुवारीच्या पुणे आवृत्तीत आहे आणि माझ्या पत्रातही असाच उल्लेख आहे. सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या मंडळींनी नेमके आणि शास्त्रीय कसोटीवर उतरेल असे बोलावे अशी अपेक्षा आहे, भोंगळ विधाने केली की त्यांच्या वैचारिक स्पष्टतेविषयी शंका निर्माण होते आणि असे झाले तर चळवळीचेच नुकसान होते. डॉ. दाभोलकर यांच्या कार्याबद्दल मला आदर असल्यामुळेच त्यांच्याकडून झालेल्या अशा वक्तव्याने खेद वाटला म्हणून लिहिले. हा कोणताही शाब्दिक अपघात नसून वैचारिक महामार्गावरील सुसाट वेगाने धावणाऱ्या या गाडीमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी पत्ररूपाने वापरलेली ही छोटीशी स्पीडगन आहे, याची नम्र जाणीव यानिमित्ताने करून देते.
– शुभा परांजपे, पुणे.

संघात घ्याच!
जम्मू-काश्मीरचा क्रिकेटपटू परवेझ रसूल याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सात बळी घेतल्याची बातमी (लोकसत्ता, १३ फेब्रु. ) आली, तेव्हा काश्मिरात अफजल गुरूच्या फाशीनंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे संचारबंदी लागू करावी लागली होती. परवेझ रसूलने आपली चमक भारतीय अ संघातही दाखवली आहे.
त्याचा आपल्या देशाच्या (बीसीसीआयच्या) संघात समावेश व्हायला हवा, असे वाटते. उद्या पाकिस्तानशी आपला क्रिकेट सामना असेल तर काश्मीरचे खोरे अर्थातच भारताच्या संघासोबत असेल. काश्मीर कुणाचे, हा वाद आपल्यासाठी नाहीच, हे आपण जगाला दाखवून देऊ शकू.
– प्रकाश शि. पेडणेकर, दादर.

निर्णय आणि टीका यांचा सीमा-तंटा!
मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांना साबण पुरवण्यासाठीचे कंत्राट मुंबईत शिवसेनेचे राज्य असूनही कर्नाटक सरकारच्या कंपनीला दिले गेल्याची बातमी (लोकसत्ता, १९ फेब्रु.) वाचली. मात्र निविदा सर्वात कमी होती म्हणून तिला कंत्राट मिळाले आहे. कदाचित गोदरेज, हिंदुस्थान लीव्हर वगैरे बडय़ा साबण कंपन्यांच्या निविदा अधिक असतील.. जास्त किमतीची निविदा स्वीकारली असती तरीही उधळपट्टी म्हणून माध्यमांनी बोंबाबोंब केली असती!
– शंकर रा. पेंडसे, मुलुंड.