राज्यात आघाडी शासनाच्या अपयशी कारभारामुळे महायुती, विशाल युती यांना सत्ता जवळ आल्याचा भास होऊ लागला आहे. आणि म्हणून परवाच्या त्यांच्या बठकीत महायुतीची सत्ता आल्यास जनतेला विजेच्या दरात पन्नास टक्के कपात करण्याचे, आणि टोल बंद करण्याचे आश्वासन त्यांनी जनतेला दिले आहे.
आम आदमी पक्षाने ज्याप्रमाणे दिल्लीत अशी आश्वासने देऊन सत्तेपर्यंत मजल मारली तसे आपले होईल, असे युतीच्या नेत्यांना वाटत असावे. तथापि अशी आश्वासने किती व्यवहार्य आहेत याचा आभ्यास या पक्षांनी केला असेल असे वाटत नाही. लोकांची फसवणूक करून सत्ता काबीज करायची हा धंदा गेली अनेक वर्षे राजकीय पक्ष करीत आहेत.
निवडणूक आयोगाने यात लक्ष घातले पाहिजे. निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षांनी आपला जाहीरनामा स्टॅम्प पेपरवर निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर केला पाहिजे. त्यात कोणते धोरणात्मक निर्णय किती कालावधीत घेतले जातील याची स्पष्ट वाच्यता असली पाहिजे. आणि सत्तेत येणाऱ्या पक्षाने त्याची अंमलबजावणी योग्य कालावधीत केली नाही तर जनतेला अशा राजकीय पक्षाविरुद्ध फसवणुकीचा, जनतेच्या विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल करायची मुभा मिळायला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यकता असल्यास कायद्यात तरतूद करणे आवश्यक आहे. परंतु यापुढे जनतेची होणारी फसवणूक थांबली पाहिजे.
उमेश मुंडले, वसई.
हा सुटला, बाकी अडकलेलेच
विठू-रखुमाईची बडव्या-उत्पातांच्या कचाटय़ातून सुटका जशी आनंद देणारी आहे, त्याप्रमाणे आणखी अनेक बदल भारतातील मंदिरांत होणे अपेक्षित आहे.
देवदेवतांना सोने, चांदी, हिरे-माणिकाने सजविणे खरे तर बंद करावयास हवे. आपला देव किती श्रीमंत आहे याचं प्रदर्शन करण्याऐवजी तो आपल्याला त्याच्या साध्या रूपातच कसा भावतो व साधेपणा जपून दुसऱ्या माणसावर प्रेम करायला शिकवतो असा संदेश त्यातून मिळावयास हवा. देवाचं देवत्व आपण अलंकार, आभूषणे अर्पण केल्याने वाढणार आहे का? अशा अलंकृत मूर्तीमध्ये मन:शांती कोठे शोधायची? मंदिरांचे प्रयोजन नेमके काय? का असेच अलंकार माझ्याही अंगावर असावेत अशी आसक्ती त्यातून निर्माण होत असेल? देवाला माझ्या भल्या-बुऱ्या संपत्तीत वाटेकरी करून अंतरीची बोच कमी होते का? गुप्तदान हे खरोखर आपण केलेल्या दानाची वाच्यता होऊ नये म्हणून असते कि बभ्रा होऊ नये म्हणून? मंदिरांचे विश्वस्त मंडळ नेमकी कोणत्या प्रेरणेने स्वत:ला वाहून घेतात? व्हीआयपींची बडदास्त देवाच्या दारी देखील का ठेवली जाते? मन्दिरांतून जमणार्या निधीचे समाजोपयोगी कार्य पारदर्शक असल्यास अधिक प्रेरणादायी व मनशांती देणारे ठरेल.
सतीश पाठक, कल्याण</strong>
प्रश्नपत्रिका एवढी?
एसएससी बोर्डाच्या पूर्णाक प्रश्नपत्रिका ९ ते १० पानांच्या असतात. तशाच ह्या पूर्णाक प्रश्नपत्रिका विद्यालयात मात्र ३-४पानांच्या असतात. विद्यालयांना त्या ३-४ पानांत बसवणे शक्य आहे तर बोर्डाला नऊ-दहा पाने कशाला लागतात? एवढी पाने वाचून कुठला प्रश्न आधी सोडवायचा, कुठला प्रश्न नंतर सोडवायचा याचा विद्यार्थ्यांना विचार करावा लागतो. प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी पाने उलटवत बसण्यातच विद्यार्थ्यांचा वेळ अधिक जातो. एका प्रशानाचे उत्तर आधी किंवा नंतर लिहायचे असेल तर ह्यासाठी सातआठ पाने उलटवावी लागतात. मी बरीच वष्रे विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात आहे. त्यामुळे त्यांची ही अडचण माझ्या लक्षात आली. तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचार करून योग्य तो बदल घडवून आणावा.
पुष्पा बल्दवा, ठाणे</strong>
अर्थक्रांतीची केवळ विध्यर्थी विधाने व विचित्र आशावाद!
‘लोकसत्ता’च्या वेबसाइटवर ‘अर्थवांती’ हा अग्रलेख (१४ जाने.) वाचनात आला. त्यावर तेथेच आलेल्या प्रतिक्रियाही वाचल्या आणि त्यात काहींनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे ‘अर्थक्रांती’च्या वेबसाइटलादेखील भेट दिली. प्रतिक्रिया देणाऱ्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे तेथील माहिती वाचून प्रबोधन होईल असे वाटले होते. परंतु, फक्त हास्यास्पद कल्पना वाचनात आल्या. त्यांच्या ‘प्रपोजल’ या सदरात मांडले गेलेले प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे- १) प्रचलित सर्व करप्रणाल्या रद्द करणे. २) बँकांद्वारे होणाऱ्या विनिमयावर कर लागू करणे. येथे किती कर ते स्पष्टपणे मांडलेले नाही. (उदाहरणादाखल त्यंनी दिलेले आकडे, केंद्र सरकारला ०.७ टक्के, राज्य सरकारला ०.६ टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ०.३५ टक्के, याशिवाय ०.३५ बँकेला- असे आहेत.) ३) अधिक किमतीच्या नोटा रद्द करणे. उदा. ५० रुपयांवरील नोटा रद्द करणे. ४) रोख विनिमयावर कर लागू नसतील. ५) सरकारने एका विशिष्ट किमतीवरील रोख विनिमय बेकायदा ठरवावेत. उदा. २००० रुपये.
वास्तविक, सरकारचा ८.८५ लाख कोटींचा २०११-१२ सालचा महसूल आणि जनतेची ६० लाख कोटींची उलाढाल विचारात घेतली तर फक्त केंद्र सरकारसाठी उलाढालीवर १४.७५ टक्क्यांहून अधिक कर लावावा लागेल. अर्थक्रांतिकारकांनी राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अतिरिक्त कराची शिफारस केली आहे. म्हणजे महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्रातील उलाढालीवर गरजेप्रमाणे कर लावणार आणि मुंबई पालिका मुंबईतल्या उलाढालीवर. या तीन संस्थांचे अर्थसंकल्प आणि मुंबईचे राहणीमान लक्षात घेता मुंबईत राहणाऱ्या चाकरमान्याने गळफास लावून घेतला तरी नवल वाटावयास नको.
बँकेला विनिमयावर ०.३५ टक्के देऊ करणारे अर्थक्रांतिकारक हे विसरलेले दिसतात की ठेवीदारांना बँकेने व्याज देणे अपेक्षित आहे. प्रस्तावित करप्रणालीत अतिरिक्त असे काहीही न करता बँकांना २१००० कोटी रुपये मिळणार. म्हणजेच जर मासिक उत्पन्नाच्या कमीत कमी ८.७५ टक्के जर ठेवीदाराने जबरदस्तीने वाचविले नाहीत तर तो त्याच्या ठेवीसाठी बँकेला पसे देत असेल. प्रपोजल मथळ्याखाली देण्यात आलेली उदाहरणे निव्वळ चक्रावून टाकणारी आहेत. सोशल सिक्युरिटी सदरात सरकारी दानधर्मावर पाच लाख चाळीस हजार कोटींचा खर्च अपेक्षिला आहे; त्याच सदरात पुढे केंद्र सरकारचा खासदारांच्या मानधनावरील खर्च ९४२ कोटी अपेक्षिला आहे. या सदरात केंद्र सरकारचा महसूल साडेपाच लाख कोटी अपेक्षिला आहे. म्हणजेच जवळपास ९०५८ कोटींत केंद्र सरकारने लष्कर, न्यायालये आणि प्रशासनाचा खर्च चालवावा असे दिसते.
अर्थक्रांतिकारकांनी त्यांच्या वेबसाइटवर कोठेही ठोस आकडेवारी दिलेली नाही. सर्व ठिकाणी फक्त उदाहरणे दिली आहेत; त्यांतही सुसूत्रता नाही. अर्थशास्त्र कोठेही चíचलेले दिसत नाही. एकुणात सरकारच्या चालू कर आकारणीला ही व्यवस्था कुठे आणि कशी पुरी पडणार याचा उल्लेख येत नाही. सध्या तेथे फक्त विध्यर्थी विधाने, भंपक उपमा, आणि विचित्र आशावादाची रेलचेल दिसून येते.
श्रीनिधी घाटपांडे
सुरांची शक्ती
लतादीदी रेसकोर्सवर गाणार , शहीदांसाठी पुन्हा ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’चे सूर आळवणार असल्याच्या बातम्या सध्या सर्वत्र आहेत. त्या गाणार ते अमर शहिदांसाठी नव्हे,तर नरेंद्र मोदींच्या राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठीच हे कुणीही सूज्ञ ओळखेल. लतादीदींच्या सुरांचासुद्धा राजकारणात सहभाग असावा यासारखे दुर्दैव नाही.
-अभिलाषा अरुण, मुंबई
आठवणी जाग्या झाल्या खऱ्या, पण..
राजेंद्र बर्वे यांच्या ‘मनमोराचा पिसारा’ या सदरातील ‘भिरभिरणारा भोवरा’ हा लेख (१४ जाने.) सपक वाटला. त्यामुळे माझ्या मनातल्या भोवऱ्या विषयी मजेदार आणि थरारक आठवणी जाग्या झाल्या हे मात्र खरं. निम्न मध्यम वर्गात ज्यांचं बालपण गेलं त्यांना हे नक्कीच आठवत असेल की भोवर्यचे दोन खेळ तेव्हा खूप खेळले जायचे. (१) भोवरापाणी आणि (२)कोपचापणी पहिल्या खेळत राज्य आलेला भिडू पिदवाला जायचा आणि दुसऱ्या खेळाचा शेवट बहुदा हरणार्याचा भोवरा फोडण्यात व्हायचा. भोवरा फिरवण्याच्या कसबात ‘लाँग जाळी’ , ‘हातजाळी’ हे प्रकार (हातावर किंवा जाळीवरच भोवरा फिरवणे) असायचे. भोवरा जमिनीवर फिरवून त्याच्याकडे टक लावून पाहणे हा प्रकार तेव्हा पुचाट / फदी मुलं करत असत.
एकूणच डॉ बर्वेच्या सदरातला मुलगा – पेलाभर दूध प्यायल्यावर ओठांच्या कडांचं दूध आईच्या पदराने पुसलेला . आईने केसांचा भांग पाडून, शर्टाची बटणे लावून खेळायला पाठवलेला वाटतो. .. असलीच मुलं पुढील आयुष्यात मानसोपचार तज्ज्ञाचे उंबरठे शिजवत असावीत.
भोवरा खेळण्याचा संबंध निरीक्षण , एकाग्रता इत्यादीशी लावणं हे ‘बादरायण’ संबंधाचं उत्तम उदाहरण ठरू शकेल. एका निखळ खेळाचा इतका वाईट विपर्यास ‘पहा मी कसा छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींतून (बाळांनो) तुम्हाला न समजलेले अर्थ उकलून दाखवतो’ असा समज असलेली व्यक्तीच करू शकते. वरती पुन्हा ‘मित्रा’ , ‘दोस्ता ’ , ‘यार’ असे परवलीचे शब्द वापरून (ते या लेखात नाहीत) आपण कसे ‘तुमच्यातलेच’ असं दाखवणं हे सारं कृत्रिम वाटतं.
– प्रमोद लिमये
हा सुटला, बाकी अडकलेलेच
विठू-रखुमाईची बडव्या-उत्पातांच्या कचाटय़ातून सुटका जशी आनंद देणारी आहे, त्याप्रमाणे आणखी अनेक बदल भारतातील मंदिरांत होणे अपेक्षित आहे.
देवदेवतांना सोने, चांदी, हिरे-माणिकाने सजविणे खरे तर बंद करावयास हवे. आपला देव किती श्रीमंत आहे याचं प्रदर्शन करण्याऐवजी तो आपल्याला त्याच्या साध्या रूपातच कसा भावतो व साधेपणा जपून दुसऱ्या माणसावर प्रेम करायला शिकवतो असा संदेश त्यातून मिळावयास हवा. देवाचं देवत्व आपण अलंकार, आभूषणे अर्पण केल्याने वाढणार आहे का? अशा अलंकृत मूर्तीमध्ये मन:शांती कोठे शोधायची? मंदिरांचे प्रयोजन नेमके काय? का असेच अलंकार माझ्याही अंगावर असावेत अशी आसक्ती त्यातून निर्माण होत असेल? देवाला माझ्या भल्या-बुऱ्या संपत्तीत वाटेकरी करून अंतरीची बोच कमी होते का? गुप्तदान हे खरोखर आपण केलेल्या दानाची वाच्यता होऊ नये म्हणून असते कि बभ्रा होऊ नये म्हणून? मंदिरांचे विश्वस्त मंडळ नेमकी कोणत्या प्रेरणेने स्वत:ला वाहून घेतात? व्हीआयपींची बडदास्त देवाच्या दारी देखील का ठेवली जाते? मन्दिरांतून जमणार्या निधीचे समाजोपयोगी कार्य पारदर्शक असल्यास अधिक प्रेरणादायी व मनशांती देणारे ठरेल.
सतीश पाठक, कल्याण</strong>
प्रश्नपत्रिका एवढी?
एसएससी बोर्डाच्या पूर्णाक प्रश्नपत्रिका ९ ते १० पानांच्या असतात. तशाच ह्या पूर्णाक प्रश्नपत्रिका विद्यालयात मात्र ३-४पानांच्या असतात. विद्यालयांना त्या ३-४ पानांत बसवणे शक्य आहे तर बोर्डाला नऊ-दहा पाने कशाला लागतात? एवढी पाने वाचून कुठला प्रश्न आधी सोडवायचा, कुठला प्रश्न नंतर सोडवायचा याचा विद्यार्थ्यांना विचार करावा लागतो. प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी पाने उलटवत बसण्यातच विद्यार्थ्यांचा वेळ अधिक जातो. एका प्रशानाचे उत्तर आधी किंवा नंतर लिहायचे असेल तर ह्यासाठी सातआठ पाने उलटवावी लागतात. मी बरीच वष्रे विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात आहे. त्यामुळे त्यांची ही अडचण माझ्या लक्षात आली. तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचार करून योग्य तो बदल घडवून आणावा.
पुष्पा बल्दवा, ठाणे</strong>
अर्थक्रांतीची केवळ विध्यर्थी विधाने व विचित्र आशावाद!
‘लोकसत्ता’च्या वेबसाइटवर ‘अर्थवांती’ हा अग्रलेख (१४ जाने.) वाचनात आला. त्यावर तेथेच आलेल्या प्रतिक्रियाही वाचल्या आणि त्यात काहींनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे ‘अर्थक्रांती’च्या वेबसाइटलादेखील भेट दिली. प्रतिक्रिया देणाऱ्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे तेथील माहिती वाचून प्रबोधन होईल असे वाटले होते. परंतु, फक्त हास्यास्पद कल्पना वाचनात आल्या. त्यांच्या ‘प्रपोजल’ या सदरात मांडले गेलेले प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे- १) प्रचलित सर्व करप्रणाल्या रद्द करणे. २) बँकांद्वारे होणाऱ्या विनिमयावर कर लागू करणे. येथे किती कर ते स्पष्टपणे मांडलेले नाही. (उदाहरणादाखल त्यंनी दिलेले आकडे, केंद्र सरकारला ०.७ टक्के, राज्य सरकारला ०.६ टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ०.३५ टक्के, याशिवाय ०.३५ बँकेला- असे आहेत.) ३) अधिक किमतीच्या नोटा रद्द करणे. उदा. ५० रुपयांवरील नोटा रद्द करणे. ४) रोख विनिमयावर कर लागू नसतील. ५) सरकारने एका विशिष्ट किमतीवरील रोख विनिमय बेकायदा ठरवावेत. उदा. २००० रुपये.
वास्तविक, सरकारचा ८.८५ लाख कोटींचा २०११-१२ सालचा महसूल आणि जनतेची ६० लाख कोटींची उलाढाल विचारात घेतली तर फक्त केंद्र सरकारसाठी उलाढालीवर १४.७५ टक्क्यांहून अधिक कर लावावा लागेल. अर्थक्रांतिकारकांनी राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अतिरिक्त कराची शिफारस केली आहे. म्हणजे महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्रातील उलाढालीवर गरजेप्रमाणे कर लावणार आणि मुंबई पालिका मुंबईतल्या उलाढालीवर. या तीन संस्थांचे अर्थसंकल्प आणि मुंबईचे राहणीमान लक्षात घेता मुंबईत राहणाऱ्या चाकरमान्याने गळफास लावून घेतला तरी नवल वाटावयास नको.
बँकेला विनिमयावर ०.३५ टक्के देऊ करणारे अर्थक्रांतिकारक हे विसरलेले दिसतात की ठेवीदारांना बँकेने व्याज देणे अपेक्षित आहे. प्रस्तावित करप्रणालीत अतिरिक्त असे काहीही न करता बँकांना २१००० कोटी रुपये मिळणार. म्हणजेच जर मासिक उत्पन्नाच्या कमीत कमी ८.७५ टक्के जर ठेवीदाराने जबरदस्तीने वाचविले नाहीत तर तो त्याच्या ठेवीसाठी बँकेला पसे देत असेल. प्रपोजल मथळ्याखाली देण्यात आलेली उदाहरणे निव्वळ चक्रावून टाकणारी आहेत. सोशल सिक्युरिटी सदरात सरकारी दानधर्मावर पाच लाख चाळीस हजार कोटींचा खर्च अपेक्षिला आहे; त्याच सदरात पुढे केंद्र सरकारचा खासदारांच्या मानधनावरील खर्च ९४२ कोटी अपेक्षिला आहे. या सदरात केंद्र सरकारचा महसूल साडेपाच लाख कोटी अपेक्षिला आहे. म्हणजेच जवळपास ९०५८ कोटींत केंद्र सरकारने लष्कर, न्यायालये आणि प्रशासनाचा खर्च चालवावा असे दिसते.
अर्थक्रांतिकारकांनी त्यांच्या वेबसाइटवर कोठेही ठोस आकडेवारी दिलेली नाही. सर्व ठिकाणी फक्त उदाहरणे दिली आहेत; त्यांतही सुसूत्रता नाही. अर्थशास्त्र कोठेही चíचलेले दिसत नाही. एकुणात सरकारच्या चालू कर आकारणीला ही व्यवस्था कुठे आणि कशी पुरी पडणार याचा उल्लेख येत नाही. सध्या तेथे फक्त विध्यर्थी विधाने, भंपक उपमा, आणि विचित्र आशावादाची रेलचेल दिसून येते.
श्रीनिधी घाटपांडे
सुरांची शक्ती
लतादीदी रेसकोर्सवर गाणार , शहीदांसाठी पुन्हा ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’चे सूर आळवणार असल्याच्या बातम्या सध्या सर्वत्र आहेत. त्या गाणार ते अमर शहिदांसाठी नव्हे,तर नरेंद्र मोदींच्या राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठीच हे कुणीही सूज्ञ ओळखेल. लतादीदींच्या सुरांचासुद्धा राजकारणात सहभाग असावा यासारखे दुर्दैव नाही.
-अभिलाषा अरुण, मुंबई
आठवणी जाग्या झाल्या खऱ्या, पण..
राजेंद्र बर्वे यांच्या ‘मनमोराचा पिसारा’ या सदरातील ‘भिरभिरणारा भोवरा’ हा लेख (१४ जाने.) सपक वाटला. त्यामुळे माझ्या मनातल्या भोवऱ्या विषयी मजेदार आणि थरारक आठवणी जाग्या झाल्या हे मात्र खरं. निम्न मध्यम वर्गात ज्यांचं बालपण गेलं त्यांना हे नक्कीच आठवत असेल की भोवर्यचे दोन खेळ तेव्हा खूप खेळले जायचे. (१) भोवरापाणी आणि (२)कोपचापणी पहिल्या खेळत राज्य आलेला भिडू पिदवाला जायचा आणि दुसऱ्या खेळाचा शेवट बहुदा हरणार्याचा भोवरा फोडण्यात व्हायचा. भोवरा फिरवण्याच्या कसबात ‘लाँग जाळी’ , ‘हातजाळी’ हे प्रकार (हातावर किंवा जाळीवरच भोवरा फिरवणे) असायचे. भोवरा जमिनीवर फिरवून त्याच्याकडे टक लावून पाहणे हा प्रकार तेव्हा पुचाट / फदी मुलं करत असत.
एकूणच डॉ बर्वेच्या सदरातला मुलगा – पेलाभर दूध प्यायल्यावर ओठांच्या कडांचं दूध आईच्या पदराने पुसलेला . आईने केसांचा भांग पाडून, शर्टाची बटणे लावून खेळायला पाठवलेला वाटतो. .. असलीच मुलं पुढील आयुष्यात मानसोपचार तज्ज्ञाचे उंबरठे शिजवत असावीत.
भोवरा खेळण्याचा संबंध निरीक्षण , एकाग्रता इत्यादीशी लावणं हे ‘बादरायण’ संबंधाचं उत्तम उदाहरण ठरू शकेल. एका निखळ खेळाचा इतका वाईट विपर्यास ‘पहा मी कसा छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींतून (बाळांनो) तुम्हाला न समजलेले अर्थ उकलून दाखवतो’ असा समज असलेली व्यक्तीच करू शकते. वरती पुन्हा ‘मित्रा’ , ‘दोस्ता ’ , ‘यार’ असे परवलीचे शब्द वापरून (ते या लेखात नाहीत) आपण कसे ‘तुमच्यातलेच’ असं दाखवणं हे सारं कृत्रिम वाटतं.
– प्रमोद लिमये
