दंड कंपन्यांना; भरुदंड ग्राहकांनाच

राज्य विजेच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण बनावे यासाठी ऊर्जाखात्याने हाती घेतलेला उत्पादन विस्ताराचा कार्यक्रम चिंता वाटावी एवढा विस्कळीत झाला आहे. चंद्रपूर वीज प्रकल्पाच्या विस्ताराचे कंत्राट मिळालेल्या भेल व बीजेआर या दोन कंपन्यांना महाराष्ट्र वीजनिर्मिती कंपनीने (महाजनको) नुकताच ४२० कोटींचा दंड ठोठावला. मात्र वीज-विस्ताराचे विस्कळीत वेळापत्रक अशा कारवाईतून जागेवर येईल, अशी आशा बाळगणेही चुकीचे ठरेल, एवढी परिस्थिती वाईट आहे. राज्याला रोज १४ हजार मेगावॉट वीज लागते. त्यातील केवळ ४५ टक्के वीज महाजनको पुरवू शकते, अशी सध्याची स्थिती आहे. उर्वरित ५५ टक्के वीज केंद्रीय कोटय़ातून तसेच खासगी कंपन्यांकडून घ्यावी लागते. चढय़ा दराने खरेदी होणाऱ्या या विजेचा बोजा ग्राहकांना विनाकारण सहन करावा लागतो. २००७ पासून महाजनकोने ४२३० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांची उभारणी राज्यात सुरू केली. हे प्रकल्प यंदा सप्टेंबरात पूर्ण होणार होते. प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांत या प्रयत्नातून केवळ ५०० मेगावॉट वीज मिळू शकली. आता महाजनकोने हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुढील वर्षी सप्टेंबरचा मुहूर्त निश्चित केला आहे. सध्याची स्थिती बघता हाही मुहूर्त टळेल, असेच जाणकार सांगतात. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचा वाढदिवस व १२ डिसेंबर २०१२ या तारखेचे महत्त्व (१२-१२-१२) अधोरेखित करून, ऊर्जाखात्याचा कारभार सांभाळणारे अजित पवार यांनी येत्या डिसेंबरमध्ये राज्यात शून्य भारनियमनाची घोषणा केली होती. ते नियोजन करताना महाजनकोने सध्या निर्मिती अवस्थेत असलेल्या प्रकल्पांतील वीज गृहीत धरली नव्हती. यामुळे महाजनकोचे नवे प्रकल्प जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवायचे सरकारचे धोरण आहे की काय, अशी शंका येते. सध्या राज्यासाठी बाहेरून वीज खरेदी करूनसुद्धा रोज एक ते दीड हजार मेगावॉटची तूट शिल्लक राहते. याच रीतीने राज्याला वीज उपलब्ध करून द्यायची असेल तर नव्या प्रकल्पाचा घाट महाजनको कशासाठी घालत आहे? कोणत्याही प्रकल्पाचा खर्च वेळापत्रक बिघडले की वाढतो. महाजनकोचे रेंगाळलेले प्रकल्पही प्रामुख्याने कर्जाची उचल करून उभारले जात आहेत. किंमत वाढल्यामुळे शेवटी आर्थिक भार राज्यातील जनतेलाच सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा कोणत्याही अंगाने विचार केला तरी भरडला जाणार ग्राहकच, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सध्या वीज कंपन्यांवर नियामक आयोगाची देखरेख आहे. या आयोगासमोर फजिती होऊ नये म्हणून हा दंडाचा फार्स उभा करण्यात आला, असेही महाजनकोच्या वर्तुळात बोलले जाते. हा दंड या कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेतून वसूल केला जाईल, असे अधिकारी सांगत असले तरी या कंपन्यांना लवादाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा राहणार आहे. त्यामुळे केवळ दंड आकारणीचा फार्स उभा करून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नाही, हे वास्तव साऱ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विस्ताराचा हा कार्यक्रम चोखपणे पार पाडण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वीज खरेदीच्या मुद्दय़ावरून अजित पवारांची चांगलीच कोंडी केली होती. तोच कणखरपणा आता त्यांनी या विस्तार कार्यक्रमाच्या बाबतीतसुद्धा दाखवण्याची गरज आहे.