सध्या पश्चिम महाराष्ट्रावर मोठय़ा प्रमाणात दुष्काळाचे सावट आहे. याकरिता केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपये मदत निधी दिला आहे, तरीही जनतेचा त्रास कमी झालेला नाही. याकरिता प्रभावी उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. म्हणजेच दुष्काळी भागातच मोठय़ा प्रमाणात वृक्षलागवडीचे कार्यक्रम व तेथील जनतेला वृक्षांचे महत्त्व पटवून देणे गरजेचे आहे. यातूनच दुष्काळापासून जनतेला दिलासा मिळेल, पण सरकार मात्र वरवर उपाय करते. यामुळे दुष्काळी स्थिती दरवर्षी तयार होते. सरकार फक्त दुष्काळी भागातच निधी देऊन टाकते. नंतर काही उपायोजना करीत नाही. कोणतेही संकट निर्माण होण्याआधी त्यावर उपाययोजना करण्याचा कोणी प्रयत्नच करत नाही. आज राज्यात १,५८६ गावांमधील ४,३०५ वाडय़ांना पाण्याकरिता २०२० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो, मात्र तेथे वृक्षारोपण, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग इत्यादी उपाययोजना राबवल्या तर दुष्काळ निर्माण होणार नाही आणि म्हणून सरकारने दुष्काळाकरिता दीर्घकालीन उपाययोजना करायला हव्यात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गुणग्राहक पत्रकार स्व. मुकुंदराव किलरेस्कर
कै. श्री. मुकुंदराव किलरेस्कर यांच्या दु:खद निधनाचे वृत्त ‘लोकसत्ता’त वाचले आणि त्यांच्या विषयीची एक आठवण आठवली. साधारण ५५ वर्षांपूर्वी कै. श्री. मुकुंदराव हे कै. श्री. भानू शिरधनकर यांना घेऊन आमच्या घरी खोपोली येथे आले होते. त्यावेळी मी १८ वर्षे वयाचा होतो. येण्याचे कारण होते, माझे वडील कै. श्री. विश्वनाथ बेद्रे यांनी एका पिसाळलेल्या, रक्ताची चटक लागलेल्या वाघाला (बिबटय़ाला) मारले होते. कर्जत – खालापूर तालुक्यात त्याने अनेक गाई, बैलांना मारले होते तसेच अनेक माणसांना जखमी केले होते. त्याला मारण्यासाठी कुलाब्याचे (रायगडचे) जिल्हा अधिकारी यांनी माझ्या वडिलांना परवानगी दिली होती. एके दिवशी भर दुपारी १२ वाजता तो वाघ खोपोलीजवळील विहारी गावात आला. अनेक गाई, बैलांना जखमी करून दोन-तीन माणसांना जखमी करून तो वाघ कादंबरीकार कै. श्री. र. वा. दिघे यांच्या माडीवर जाऊन बसला. त्याला मारण्यासाठी गेले असताना माझ्या वडिलांना त्या वाघाने जबर जखमी केले. तशा जखमी अवस्थेत माझ्या वडिलांनी त्या वाघास मारले. त्याची संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी कै. श्री. मुकुंदराव, कै. श्री. भानू शिरधनकर-प्रसिद्ध शिकारकथा लेखक यांना घेऊन आले होते. त्यावर त्यांनी फोटो-नकाशासहित एक लेख लिहून ‘किलरेस्कर’च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध केला. त्या लेखामुळे माझ्या वडिलांचे नाव केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर लोकांना कळले. दिल्ली व कोलकाता येथील महाराष्ट्र्र मंडळाने बक्षीस व पत्र दिले. नाशिक येथील वीर गायधनी पारितोषिक दिले. जिल्हाधिकारी कुलाबा (रायगड) यांनी बक्षीस दिले. केवळ कै. श्री. मुकुंदरावांनी आपल्या प्रसिद्ध किलरेस्कर मासिकात छापल्यामुळे माझ्या वडिलांचे नाव सर्वाना माहीत झाले. आम्ही सर्व बेद्रे कुटुंबीय त्यांचे नाव काढतो, त्यांची सतत आठवण काढतो. आपला आभारी आहे.
मोहन वि. बेद्रे
‘सण साजरे करा’ पण पाण्याचे महत्त्व जाणा
राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. महागाईने सर्वसामान्य माणसाचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे, अशा परिस्थितीचे भान ठेवून सण साजरे केले पाहिजेत पण चंगळवादी, रेव्ह पटर्य़ा, जिल्लरपाटर्य़ा या संस्कृतीने भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासला आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पण भारतीय संस्कृतीचे विस्मरण करून सणांचे पावित्र्य राखतो का? होळी, धुलिवंदन, रंगपंचमी या सणाच्या दिवशी दुसऱ्यांना त्रास होणार असे वर्तन करणे, होळीसाठी ठिकठिकाणी रस्ते खोदणे, झाडांची कत्तल करणे, सण झाल्यानंतर आपण खोदलेले खड्डे बुजवतो का? धुलिवंदन, रंगपंचमी, होळी या दिवशी धांगडधिंगा करायचा. आतोनात पाण्याचा वापर करायचा. पाण्याची नासाडी करायची हा उद्देश आहे का या सणांच्या पाठीमागे? तर मग प्रशासनाने या सणांच्या दिवशी पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी पूर्णपणे पाणीपुरवठा बंद ठेवावा, म्हणजे पाण्याचा गैरवापर होणार नाही. हे समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्यच ठरणार आहे. सणांवर लाखो रुपयांची उधळण करण्यापेक्षा राज्यातील दुष्काळग्रस्त नागरिकांना मदत केल्यास देशहिताच्या, राष्ट्रहिताच्या, समाजहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल यासाठी ‘पाण्याचे महत्त्व जाणा’ प्रत्येक थेंब थेंब महत्त्वाचा आहे. पाणी हेच जीवन आहे. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे तिचे जतन करा, नाहीतर आपल्यालाही भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागेल याचे स्मरण ठेवा. – अनिल बाळासाहेब अगावणे
नांदेड आयुक्तालयाबाबतची वस्तुस्थिती
‘नव्या आयुक्तालयाबाबत लातूरकरांचीच मागणी रास्त’ अशी भूमिका मांडणारे धनश्री कुलकर्णी यांचे पत्र (लोकमानस, १४ मार्च) वाचले. याबाबत नांदेडकरांचे काय म्हणणे आहे त्यालाही प्रसिद्धी द्यावी, ही विनंती.
मराठवाडय़ात औरंगाबादनंतर नांदेडचे स्थान सर्वानाच मान्य आहे (मुंबई-पुणेप्रमाणे). त्या वेळी लातूर तालुक्याचे ठिकाण होते. हैदराबाद राज्यात आणि नंतर महाराष्ट्रात बरीच विभागीय कार्यालये औरंगाबादला असत आणि कामाचा व्याप वाढला की त्याचे विभाजन करून दुसरे कार्यालय नांदेडला येत असे. ही क्रिया शासकीय पातळीवरच होत असे. निजाम राज्यात असताना फक्त औरंगाबाद आणि नांदेड येथेच वीज, पाणीपुरवठा याची सोय होती. अशा प्रकारे १० ते १२ विभागीय कार्यालये नांदेडला आली. पुढे अंतुले यांच्या काळात कोकण, नाशिक, अमरावती ही नवी आयुक्तालये व जालना, लातूर येथे जिल्हा मुख्यालये स्थापली. त्याच वेळी सात जिल्ह्य़ांच्या मराठवाडय़ाचेही विभाजन करून नांदेडला विभागीय कार्यालय सुरू करण्याच्या हालचाली शासकीय पातळीवरूनच सुरू झाल्या. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्याला वेग मिळाला, पण ‘थोडी सबुरी धरावी लागेल’ असे तेच म्हणाले, ही त्यांची चूक झाली असे म्हणावे लागेल. इथपर्यंत सर्व नैसर्गिकरीत्या झाले. चव्हाण यांनी घाई केली नाही, पण विलासरावांनी मुख्यमंत्री होताच एकामागून एक अशी विभागीय कार्यालये लातूरला सुरू करण्याचा सपाटा लावला. एवढेच नव्हे तर विभागीय कार्यालयांसाठी प्रचंड इमारतही बांधून काढली; परंतु त्याला कॅबिनेटची मंजुरी नसल्यामुळे सेंट्रल बिल्डिंग असे फसवे नाव दिले. इथे नांदेडमध्ये गेल्या ३०-३५ वर्षांत स्थापन झालेली विभागीय कार्यालयांची संख्या आणि विलासरावांनी आपल्या पाच वर्षांच्या काळात स्थापन केलेल्या कार्यालयांची संख्या पाहता हा मुख्यमंत्रीपदाचा सरळ सरळ दुरुपयोग होता, हे कुणालाही दिसून येईल. आता लातूर येथील विभागीय कार्यालयांची संख्या नांदेडपेक्षा एक-दोन ते अधिक होताच विलासरावांनी विभागीय आयुक्तालयाची तयारी सुरू केली, पण त्यांना ‘रामू’ प्रकरणात पायउतार व्हावे लागले. आयुक्तालय स्थापण्याचा कॅबिनेटचा निर्णय राहूनच गेला.
नंतर मुख्यमंत्री झालेल्या अशोकरावांनी मात्र कॅबिनेटमध्ये नांदेडला आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय रीतसरपणे मंजूर करवून घेतला. तरीही लातूरची मंडळी ‘लातूरला घोषित झालेले’ वगैरे कशाच्या आधारावर म्हणतात? कॅबिनेटचा पहिला ठराव (असल्यास) तो रद्द करून दुसरा ठराव घेता आला असता काय? लातूरकर कशाच्या आधारावर न्यायालयात गेले आहेत? त्यांनी एकच करावे, ‘लातूरला मुख्यालय स्थापन करावे’ अशी कॅबिनेटच्या ठरावाची प्रत न्यायालयात दाखल करावी. पहिल्याच सुनावणीत निकाल लागून जाईल. आम्हाला तो मान्य असेल. लातूर आणि नांदेड ही दोन्ही आयुक्तालाये करावीत हा अशोकरावांचा समंजसपणाचा तोडगा आता आपोआप बाद झाला आहे. उगाच गोबेल्स टाइप आक्रस्ताळेपणाने आपली बाजू कमजोर असल्याचेच लातूरकर दाखवून देत आहेत.
– डॉ. पी. डी. जोशी पाटोदेकर
संयोजक, शहर विकास समिती, नांदेड.
गुणग्राहक पत्रकार स्व. मुकुंदराव किलरेस्कर
कै. श्री. मुकुंदराव किलरेस्कर यांच्या दु:खद निधनाचे वृत्त ‘लोकसत्ता’त वाचले आणि त्यांच्या विषयीची एक आठवण आठवली. साधारण ५५ वर्षांपूर्वी कै. श्री. मुकुंदराव हे कै. श्री. भानू शिरधनकर यांना घेऊन आमच्या घरी खोपोली येथे आले होते. त्यावेळी मी १८ वर्षे वयाचा होतो. येण्याचे कारण होते, माझे वडील कै. श्री. विश्वनाथ बेद्रे यांनी एका पिसाळलेल्या, रक्ताची चटक लागलेल्या वाघाला (बिबटय़ाला) मारले होते. कर्जत – खालापूर तालुक्यात त्याने अनेक गाई, बैलांना मारले होते तसेच अनेक माणसांना जखमी केले होते. त्याला मारण्यासाठी कुलाब्याचे (रायगडचे) जिल्हा अधिकारी यांनी माझ्या वडिलांना परवानगी दिली होती. एके दिवशी भर दुपारी १२ वाजता तो वाघ खोपोलीजवळील विहारी गावात आला. अनेक गाई, बैलांना जखमी करून दोन-तीन माणसांना जखमी करून तो वाघ कादंबरीकार कै. श्री. र. वा. दिघे यांच्या माडीवर जाऊन बसला. त्याला मारण्यासाठी गेले असताना माझ्या वडिलांना त्या वाघाने जबर जखमी केले. तशा जखमी अवस्थेत माझ्या वडिलांनी त्या वाघास मारले. त्याची संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी कै. श्री. मुकुंदराव, कै. श्री. भानू शिरधनकर-प्रसिद्ध शिकारकथा लेखक यांना घेऊन आले होते. त्यावर त्यांनी फोटो-नकाशासहित एक लेख लिहून ‘किलरेस्कर’च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध केला. त्या लेखामुळे माझ्या वडिलांचे नाव केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर लोकांना कळले. दिल्ली व कोलकाता येथील महाराष्ट्र्र मंडळाने बक्षीस व पत्र दिले. नाशिक येथील वीर गायधनी पारितोषिक दिले. जिल्हाधिकारी कुलाबा (रायगड) यांनी बक्षीस दिले. केवळ कै. श्री. मुकुंदरावांनी आपल्या प्रसिद्ध किलरेस्कर मासिकात छापल्यामुळे माझ्या वडिलांचे नाव सर्वाना माहीत झाले. आम्ही सर्व बेद्रे कुटुंबीय त्यांचे नाव काढतो, त्यांची सतत आठवण काढतो. आपला आभारी आहे.
मोहन वि. बेद्रे
‘सण साजरे करा’ पण पाण्याचे महत्त्व जाणा
राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. महागाईने सर्वसामान्य माणसाचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे, अशा परिस्थितीचे भान ठेवून सण साजरे केले पाहिजेत पण चंगळवादी, रेव्ह पटर्य़ा, जिल्लरपाटर्य़ा या संस्कृतीने भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासला आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पण भारतीय संस्कृतीचे विस्मरण करून सणांचे पावित्र्य राखतो का? होळी, धुलिवंदन, रंगपंचमी या सणाच्या दिवशी दुसऱ्यांना त्रास होणार असे वर्तन करणे, होळीसाठी ठिकठिकाणी रस्ते खोदणे, झाडांची कत्तल करणे, सण झाल्यानंतर आपण खोदलेले खड्डे बुजवतो का? धुलिवंदन, रंगपंचमी, होळी या दिवशी धांगडधिंगा करायचा. आतोनात पाण्याचा वापर करायचा. पाण्याची नासाडी करायची हा उद्देश आहे का या सणांच्या पाठीमागे? तर मग प्रशासनाने या सणांच्या दिवशी पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी पूर्णपणे पाणीपुरवठा बंद ठेवावा, म्हणजे पाण्याचा गैरवापर होणार नाही. हे समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्यच ठरणार आहे. सणांवर लाखो रुपयांची उधळण करण्यापेक्षा राज्यातील दुष्काळग्रस्त नागरिकांना मदत केल्यास देशहिताच्या, राष्ट्रहिताच्या, समाजहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल यासाठी ‘पाण्याचे महत्त्व जाणा’ प्रत्येक थेंब थेंब महत्त्वाचा आहे. पाणी हेच जीवन आहे. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे तिचे जतन करा, नाहीतर आपल्यालाही भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागेल याचे स्मरण ठेवा. – अनिल बाळासाहेब अगावणे
नांदेड आयुक्तालयाबाबतची वस्तुस्थिती
‘नव्या आयुक्तालयाबाबत लातूरकरांचीच मागणी रास्त’ अशी भूमिका मांडणारे धनश्री कुलकर्णी यांचे पत्र (लोकमानस, १४ मार्च) वाचले. याबाबत नांदेडकरांचे काय म्हणणे आहे त्यालाही प्रसिद्धी द्यावी, ही विनंती.
मराठवाडय़ात औरंगाबादनंतर नांदेडचे स्थान सर्वानाच मान्य आहे (मुंबई-पुणेप्रमाणे). त्या वेळी लातूर तालुक्याचे ठिकाण होते. हैदराबाद राज्यात आणि नंतर महाराष्ट्रात बरीच विभागीय कार्यालये औरंगाबादला असत आणि कामाचा व्याप वाढला की त्याचे विभाजन करून दुसरे कार्यालय नांदेडला येत असे. ही क्रिया शासकीय पातळीवरच होत असे. निजाम राज्यात असताना फक्त औरंगाबाद आणि नांदेड येथेच वीज, पाणीपुरवठा याची सोय होती. अशा प्रकारे १० ते १२ विभागीय कार्यालये नांदेडला आली. पुढे अंतुले यांच्या काळात कोकण, नाशिक, अमरावती ही नवी आयुक्तालये व जालना, लातूर येथे जिल्हा मुख्यालये स्थापली. त्याच वेळी सात जिल्ह्य़ांच्या मराठवाडय़ाचेही विभाजन करून नांदेडला विभागीय कार्यालय सुरू करण्याच्या हालचाली शासकीय पातळीवरूनच सुरू झाल्या. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्याला वेग मिळाला, पण ‘थोडी सबुरी धरावी लागेल’ असे तेच म्हणाले, ही त्यांची चूक झाली असे म्हणावे लागेल. इथपर्यंत सर्व नैसर्गिकरीत्या झाले. चव्हाण यांनी घाई केली नाही, पण विलासरावांनी मुख्यमंत्री होताच एकामागून एक अशी विभागीय कार्यालये लातूरला सुरू करण्याचा सपाटा लावला. एवढेच नव्हे तर विभागीय कार्यालयांसाठी प्रचंड इमारतही बांधून काढली; परंतु त्याला कॅबिनेटची मंजुरी नसल्यामुळे सेंट्रल बिल्डिंग असे फसवे नाव दिले. इथे नांदेडमध्ये गेल्या ३०-३५ वर्षांत स्थापन झालेली विभागीय कार्यालयांची संख्या आणि विलासरावांनी आपल्या पाच वर्षांच्या काळात स्थापन केलेल्या कार्यालयांची संख्या पाहता हा मुख्यमंत्रीपदाचा सरळ सरळ दुरुपयोग होता, हे कुणालाही दिसून येईल. आता लातूर येथील विभागीय कार्यालयांची संख्या नांदेडपेक्षा एक-दोन ते अधिक होताच विलासरावांनी विभागीय आयुक्तालयाची तयारी सुरू केली, पण त्यांना ‘रामू’ प्रकरणात पायउतार व्हावे लागले. आयुक्तालय स्थापण्याचा कॅबिनेटचा निर्णय राहूनच गेला.
नंतर मुख्यमंत्री झालेल्या अशोकरावांनी मात्र कॅबिनेटमध्ये नांदेडला आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय रीतसरपणे मंजूर करवून घेतला. तरीही लातूरची मंडळी ‘लातूरला घोषित झालेले’ वगैरे कशाच्या आधारावर म्हणतात? कॅबिनेटचा पहिला ठराव (असल्यास) तो रद्द करून दुसरा ठराव घेता आला असता काय? लातूरकर कशाच्या आधारावर न्यायालयात गेले आहेत? त्यांनी एकच करावे, ‘लातूरला मुख्यालय स्थापन करावे’ अशी कॅबिनेटच्या ठरावाची प्रत न्यायालयात दाखल करावी. पहिल्याच सुनावणीत निकाल लागून जाईल. आम्हाला तो मान्य असेल. लातूर आणि नांदेड ही दोन्ही आयुक्तालाये करावीत हा अशोकरावांचा समंजसपणाचा तोडगा आता आपोआप बाद झाला आहे. उगाच गोबेल्स टाइप आक्रस्ताळेपणाने आपली बाजू कमजोर असल्याचेच लातूरकर दाखवून देत आहेत.
– डॉ. पी. डी. जोशी पाटोदेकर
संयोजक, शहर विकास समिती, नांदेड.
