पीएच. डी. पदवीची सध्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रात सध्या कशी अस्ताव्यस्त, जटिल आणि संशोधनाऐवजी अन्य कारणांसाठी वेळ खाणारी आहे, याची ही तपशीलवार यादी.. ‘पीएच. डी. सर्वात सोपी’ या टीकेपेक्षा निराळी भूमिका मांडणाऱ्या या टिपणामागे, विद्यापीठागणिक निरनिराळी असलेली सध्याची प्रक्रिया तरी सुसूत्र करा, असा आग्रह आहे..
संशोधनाच्या क्षेत्रात एम. फिल., पीएच. डी., डी. लिट.सारख्या पदव्यांना एके काळी खूप मानाचे स्थान होते. सहजासहजी या पदव्या प्राप्त करणे कठीण होते. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिव्याख्यातापदासाठी पीएच. डी.चा पर्याय दिल्यानंतर मात्र ही परिस्थिती राहिली नाही. त्यातल्या त्यात डी. लिट. मिळवणे अद्यापही सोपे नाही अथवा डी. लिटच्या आधारे नोकऱ्या मिळवता येत नाहीत म्हणून की काय, डी. लिट.चे स्थान टिकून आहे. हा विषय डॉ. सुधाकर शेलार यांनी ‘पीएच. डी. सर्वात सोपी’ या लेखाद्वारे ऐरणीवर आणला व ‘लोकसत्ता’ने त्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले, या बाबीचे समाधान वाटले. डॉ. शेलार यांनी मांडलेले मुद्दे योग्य आहेत आणि भारतातील निवडक अपवाद वगळता यातील तपशील वास्तवच आहेत. महाराष्ट्रातील एका विद्यापीठात पीएच. डी. मौखिक परीक्षेच्या वेळी संशोधन मार्गदर्शकाच्या (गाइड) ओळखीतील अनेक जणांना पार्टीसाठी बोलावले जाते आणि प्रबंधातील संशोधनाच्या दर्जापेक्षा त्याच्या पार्टीतील मेनूकार्डाचा दर्जा गुणवत्ता ठरवताना अधिक विचारात घेतला जातो, अशीदेखील उदाहरणे आहेत. तरीही महाराष्ट्रातील पीएच. डी.चा दर्जा अन्य राज्यांतील पीएच. डी. पेक्षा बरा म्हणावा लागेल. त्यामुळे डॉ. शेलार यांच्या मतांशी बहुश: सहमत होतानाच, काही निराळे मुद्दे मांडण्यासाठी हा लेखनप्रपंच.
सुसूत्रता नाही
१) पीएच. डी.करिता पूर्वपरीक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अनिवार्य ठरवली असल्याने महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे अशी परीक्षा घेतात, परंतु प्रत्येक विद्यापीठाची परीक्षापद्धती निरनिराळी आहे. काही विद्यापीठांत एकच पेपर, काहींमध्ये एक अनिवार्य पेपर व दुसरा पदव्युत्तर परीक्षेवर आधारित पेपर.. फक्त पुणे विद्यापीठातच पूर्वपरीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया (अर्ज करण्यापासून पेपर सोडवेपर्यंत) ऑनलाइन आहे. तशी ती अन्यत्र नाही. काही विद्यापीठांमध्ये पूर्वपरीक्षा लेखी (डिस्क्रिप्टिव्ह) स्वरूपात तर काहींमध्ये बहुपर्यायी प्रश्नांच्या स्वरूपात घेतली जाते. काही ठिकाणी एक (बहुतेकदा अनिवार्य) पेपर बहुपर्यायी व दुसरा लेखी स्वरूपाचा असतो.
२) पूर्वपरीक्षेतून सूट देण्याचे अधिकार यूजीसीने विद्यापीठांकडे दिले आहेत. काही विद्यापीठे पाच वर्षे पूर्णवेळ (अनुदानित) वरिष्ठ महाविद्यालयांत सेवारत असलेल्या प्राध्यापकांना सूट देतात. काही विद्यापीठांमध्ये मात्र यासाठी दहा वर्षांच्या सेवाकाळचे बंधन आहे. म्हणजे येथेही सुसूत्रता अजिबात नाही.
३) नेट/ सेट/ गेट किंवा वाणिज्य विषयांसंदर्भात सीए (सनदी लेखापाल) सीएस (कंपनी सचिव), सीडब्ल्यूए (कॉस्ट अ‍ॅण्ड वर्क्‍स अकाउंटंट या राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षांच्या दर्जाबाबत कुठलीही शंका नसल्याने, त्या उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास मिळणारी सूट सार्वत्रिकच असायला हवी. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही.
४) पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण होण्याकरिता विविध विद्यापीठांमध्ये कुठे ४० टक्के, तर कुठे ४५ वा कुठे ५० टक्के अशी तफावत आहे! राखीव प्रवर्गासाठी सुद्धा उत्तीर्णतेचे नियम भिन्न आहेत.
अनास्थेचा कारभार
५) पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर रिसर्च अ‍ॅलोकेशन कमिटी (आरएसी) समोर जावे लागते. तेथे संशोधन मार्गदर्शक दिला जातो. पूर्वी संशोधक विद्यार्थी व संशोधन मार्गदर्शक मिळून परस्परांच्या संमतीने विद्यापीठाकडे पीएच. डी.चा अर्ज दिला जाई. ती पद्धत यूजीसीने बदलल्यामुळे विद्यार्थ्यांस मार्गदर्शक देण्याचे काम विद्यापीठ करते. संबंधित विद्यार्थ्यांचे निवासस्थान, त्याच्या जिल्हय़ात उपलब्ध संशोधन मार्गदर्शक, त्याचा विशेषाभ्यास, निवडलेला विषय आदींविषयी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून मार्गदर्शक दिले जावेत, ही अपेक्षा अनेकदा पूर्ण होत नाही. काही वेळा समिती सदस्यांच्या लहरीनुसार अथवा कोणत्याही तर्काशिवाय मार्गदर्शक दिले जातात. ही प्रक्रिया सुकर करण्याचा भाग म्हणून विद्यापीठ मान्यताप्राप्त संशोधन मार्गदर्शकांची यादी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळांवर देणे, हे काही फार खर्चिक वा कठीण नाही. मात्र, बहुतांश विद्यापीठे या बाबतीत का उदासीन आहेत, हे कळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांला पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होऊनही वा काही वेळा मार्गदर्शक निश्चित होऊनही मार्गदर्शकाचा दूरध्वनी क्रमांक मिळवणे कठीण जाते.
६) पीएच. डी.साठी संशोधन-विषय ठरवताना पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी काही प्रक्रिया आहे. संशोधन मार्गदर्शकाशी चर्चा करून संभाव्य विषय निश्चित करावा, मग त्या विषयाचा संशोधन आराखडा तयार करून विद्यापीठात द्यावा आणि तेथे ‘संशोधन मान्यता समिती’ (आरआरसी) विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेऊन, आवश्यक वाटल्यास बदल सुचवते. मात्र काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांला समितीसमोर न बोलावता, त्याचे मत विचारात न घेता विषयाला मान्यता देणे वा नाकारणे या दोन्ही घटना होतात. आरआरसीची मान्यता मिळाल्याचे पत्रही वेळेवर पोस्टाने न पाठवता, संबंधित विभागात येऊन विद्यार्थ्यांने घेऊन जावे लागते.
७) पात्रता क्रमांक घेणे, ही पुढली पायरी. त्यासाठी विद्यापीठाकडे स्वतंत्र आवेदनपत्र द्यावे लागते. त्यासोबत वेगळे शुल्क, विषय संमत झाल्याची कागदपत्रे द्यावी लागतात. याचे उत्तर एका महिन्यात विद्यार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. पण त्याहीसाठी खेटे घालावे लागतात. याखेरीज, मान्यतापत्र व पात्रता क्रमांक मिळाल्यानंतर विद्यार्थाला पुन्हा वेगळे शुल्क भरावे लागते. त्यासाठीच्या फेऱ्या निराळय़ा. ही सारी प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण झाली तरी त्यात किमान सहा महिने ते एक वर्षांचा काळ जातो. हे सारे व्यवहार ऑनलाइन करता येतील.
८) पूर्वपरीक्षेच्या निकालाची तारीख, आरएसीची तारीख, आरआरसीची तारीख, मान्यतापत्र दिल्याची तारीख यांपैकी कोणत्या तारखेपासूनची नाव-नोंदणी पीएच. डी.साठी गृहीत धरावी, याबाबत मतभिन्नता आहे. नोंदणीपासून किती कालावधीत प्रबंध सादर करावा, याहीविषयी दीड वर्ष ते चार वर्षे अशी तफावत आहेच.
९) दर सहा महिन्यांनी विद्यार्थ्यांने संशोधन मार्गदर्शकाच्या स्वाक्षरीसह प्रगती अहवाल विद्यापीठास द्यावा लागतो. पण बहुतांश विद्यार्थी ही प्रगती सहा महिन्यांनी न करता तीन-चार वर्षांच्या शेवटी एकत्रच सहा-आठ प्रगती अहवाल देतात. अशा विद्यार्थ्यांना दंड करून विद्यापीठ मोकळे होते. परिणामी, प्रगती अहवालाचा मूळ हेतू बाजूला राहतो.
१०) यूजीसीने पीएच. डी.साठी कोर्स वर्क अनिवार्य केले आहे. मात्र, कोर्स वर्कच्या अभ्यासक्रमात तफावत आहेच आणि काही विद्यापीठांत तो कमालीचा तकलादू आहे. त्यातून सूट मिळवण्याचे नाना मार्ग खुले आहेत. कोर्स वर्क उत्तीर्णतेचे निकषही विद्यापीठागणिक निरनिराळे आहेत. हीच गोष्ट ‘सेमिनार’च्या बंधनाबाबत. विद्यापीठागणिक एक ते तीन सेमिनार देण्याचे हे बंधन आहे. तेवढय़ाही न देताच संशोधन मार्गदर्शक आणि संशोधन केंद्रप्रमुख विद्यार्थ्यांला तसे प्रमाणपत्र देतात, त्यामुळे यापुढे सेमिनारचे फोटो, उपस्थितीपत्रक आदी पाहिले जाणे आवश्यक आहे.
११) संशोधन विषयाशी संबंधित किमान दोन पेपर (संशोधन लेख) मान्यताप्राप्त जर्नलमध्ये प्रकाशित करावे लागतात. पण परिस्थिती अशी आहे की, हजार रुपयांत एक लेख प्रकाशित करण्याचे काम होऊन जाते! जर्नल ‘मान्यताप्राप्त’, ‘ख्यातनाम’ म्हणजे काय हे ठरवण्याचे निकष खूपच सौम्य आहेत.
१२) इंग्रजी भाषेच्या तुलनेत मातृभाषेमध्ये (महाराष्ट्रात मराठी) प्रबंध सादर करणाऱ्यांकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. प्रबंधाचा दर्जा हा माध्यमापेक्षा महत्त्वाचा मानावा, ही अपेक्षा बाजूलाच राहते.
याखेरीज अनेक बाबी आहेत. पीएच. डी.चा प्रबंध परीक्षकाकडे गेल्यानंतर होणारे प्रकार डॉ. शेलार यांच्या लेखातही आलेच आहेत आणि ओळखीपाळखीचे परीक्षक, विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक वा अन्य लाभांची अपेक्षा यांची कुजबुज लेखांनंतरही सुरूच राहील, असे दिसते.
मात्र, ज्या प्रक्रियात्मक बाबींवर उपाय सुचू शकतात, ते सुचवणे आवश्यक आहे.
ते असे :
अ) महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांत पीएच. डी. पूर्वपरीक्षा केंद्रीय पातळीवर घ्यावी. त्यामुळे अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती, दर्जा, नियम आदींबाबत एकवाक्यता येईल. कोर्स वर्कबाबतही अभ्यासक्रम / उत्तीर्णतेचे निकष आणि सूट देण्याबद्दलचे नियम यांमध्ये एकवाक्यता आणता येईल.
आ) विद्यापीठातील संशोधन मार्गदर्शकांची यादी, तसेच त्या-त्या विद्यापीठातून पीएच. डी. मिळालेल्यांची नावे, संशोधन मार्गदर्शक, पीएच. डी.चा विषय, नोंदणी व उत्तीर्णतेची तारीख आदी तपशील (वर्ड/एक्सेल फाइल) विद्यापीठांनी आपापल्या संकेतस्थळावर द्यावा. पीएच. डी. सुरू असणाऱ्यांची यादी विषयवार दिल्यास अधिक चांगले. मान्यताप्राप्त जर्नलची यादीही विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरच जाहीर करता येईल.
इ) संशोधन मार्गदर्शकांनी अथवा अभ्यास मंडळ सदस्यांनी परस्परांच्या विद्यार्थ्यांचे प्रबंध एकमेकांकडे पाठविणे (क्रॉस सबमिशन) टाळावे.
