पीएच.डी. या पदवीशी अनेक व्यावहारिक फायदे जोडले गेल्यामुळे बाजारपेठेचे नियम या पदवीच्या व्यवहारात घुसले आहेत. या पदवीसाठी होणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत. ती दूर करण्यासाठीच्या उपायांचा ऊहापोह..
कला, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे या ज्ञानशाखांतर्गत पीएच.डी. पदवीसाठी होणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाबाबत सतत एक निराशेचा सूर जनमानसात उमटताना दिसतो. पीएच.डी. पदवी व्याख्याता पदासाठी, प्राचार्य पदासाठी जेव्हा अनिवार्य केली जाते; तेव्हा तर या चर्चेत आणखीनच भर पडते. विविध विद्यापीठांमध्ये विविध शाखांतर्गत या पदवीसाठी आज संशोधन केले जाते आहे. असे असूनही संशोधनाच्या क्षेत्रात आमची म्हणावी तशी प्रगती दिसून येत नाही, असे का व्हावे? या संशोधनाचा दर्जा काय? या संशोधनाचा समाजाला कितपत उपयोग होतो? मुळात या संशोधनाच्या प्रेरणा कोणत्या? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
आजपर्यंत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाने, विद्यापीठांनी, कुलगुरूंनी, कुलपतींनी या संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी वेळोवेळी अनेक प्रकारचे उपाय सुचविलेले आहेत व अमलातही आणले आहेत. तरीही परिस्थिती जैसे थेच असल्याचे दिसून येते. पदवी परीक्षेत ६० टक्के, ७० टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच पीएच.डी. पदवीसाठी प्रवेश द्यावा, नोंदणीपूर्व व प्रबंध सादर करण्यापूर्वी मौखिक परीक्षा घ्यावी, स्पर्धात्मक परीक्षांच्या धरतीवर प्रवेश परीक्षा घ्यावी, विद्यापीठबाह्य़ परीक्षक नेमावा, खुली मौखिक परीक्षा घ्यावी, प्रवेश परीक्षा घ्यावी इत्यादी इत्यादी. पण या सर्व उपायांपुढे ‘गुणवत्ता सुधार योजने’ने हात टेकले आहेत, असेच दृश्य दिसते आहे. यात नेमका दोष कोणाचा? हाच संशोधनाचा विषय होऊन बसला आहे.
हैदराबाद येथे १९४७ मध्ये भरलेल्या ‘मराठी साहित्य संमेलना’च्या अध्यक्षपदावरून बोलताना न. र. फाटक यांनी अमेरिकन शिक्षक संघाने पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांबाबत तयार केलेल्या अहवालातील एक अभिप्राय नोंदवला आहे. ‘अव्वल दर्जाचे लोक इंग्रजी भाषेतील पदवीच्या परीक्षेकडे मुळीच वळत नाहीत; त्यांचा खालच्या योग्यतेचे एका वर्षांने रामराम ठोकतात; मध्यम प्रतीची माणसं दोन वर्षांनी पळ काढतात; शेवटी अगदी गळाठा मात्र शिल्लक राहून तो ‘डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी’ ही पदवी पटकावतो. एवढेच नव्हे तर तो आपल्या योग्यतेची संतती वाढवतो.’ न. र. फाटक यांनी इंग्रजी भाषेसंदर्भात उल्लेखिलेला हा ‘अभिप्राय’ मराठी वा तत्सम इतर भाषांसंदर्भात तंतोतंत लागू पडावा असाच आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्याला या पदवीच्या गुणवत्तावाढीबाबत विचार करावा लागणार आहे.
पीएच.डी. पदवीकडे आजकाल एक कोर्सवर्क म्हणून पाहिले गेल्यामुळे या पदवीची प्रतिष्ठा लयाला गेली. त्याचबरोबर या पदवीशी अनेक व्यावहारिक फायदे जोडले गेल्यामुळे बाजारपेठेचे नियम या पदवीच्या व्यवहारात घुसले. हे लक्षात आल्यानंतर यू.जी.सी.ने विद्यापीठांकरवी प्रवेश परीक्षा घेऊन पीएच.डी.साठी प्रवेश द्यायला सुरुवात केली. ही प्रवेश परीक्षा कशी घ्यायची? तिचे स्वरूप कसे असावे? त्यासाठीचा अभ्यासक्रम कोणता? याची सर्व जबाबदारी त्या त्या विद्यापीठांवर टाकण्यात आली. प्रत्येक विद्यापीठाने आपापल्या मगदुराप्रमाणे मग या परीक्षांची आखणी केली. त्यामुळे त्यात एकवाक्यता राहिली नाही. प्रवेश परीक्षेचा पहिला पेपर, मग दुसरा पेपर, मग मुलाखत, मग मार्गदर्शकाची निवड, आणि मग संशोधन विषयाचे सहा महिन्याचे कोर्सवर्क. सेट, नेट झालेल्यांसाठी प्रवेश परीक्षा नाही; पण कोर्सवर्क आहे. एम.फिल झालेल्यांसाठी प्रवेश परीक्षा नाही; आणि कोर्सवर्कही नाही. अशी ही भव्य-दिव्य प्रवेश प्रक्रिया निर्माण करण्यात विद्यापीठाने दोन वर्षांचा कालावधी घालवला आणि एवढे होऊनही मार्गदर्शकाची निवड कशी करायची हे गुलदस्त्यातच आहे.
या पदवीच्या प्रवेश परीक्षेपासून मूल्यमापन पद्धतीमध्ये गैरप्रकार होऊ शकतील अशा अनेक जागा राहून गेलेल्या आहेत. उदा. एका विद्यापीठात मार्गदर्शक असणारा तज्ज्ञ दुसऱ्या विद्यापीठातील तज्ज्ञाकडे आपल्या विद्यार्थ्यांचा प्रबंध पाठवतो, त्याचप्रमाणे तो तज्ज्ञ त्याच्या विद्यार्थ्यांचा प्रबंध याच्याकडे पाठवतो. दोघेही एकमेकांच्या विद्यार्थ्यांचे प्रबंध मान्य करून टाकतात. अगदी अलीकडे सुरू झालेल्या विषयमान्यतेसाठीच्या बैठकीबाबतही हेच घडू शकते. मार्गदर्शक त्याच्या मित्रांनाच तज्ज्ञ म्हणून बैठकीसाठी बोलावून, कोणताही विषय, कशाही आराखाडय़ात मंजूर करून घेऊन संशोधन व मान्यता समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवू शकतो. मूल्यमापनाच्या पद्धतीत असे दोष असल्यावर पीएच.डी.चा दर्जा न घसरला तरच नवल. फक्त प्रवेश परीक्षा ठेवली म्हणजे या बाबी किंवा हे दोष दूर होणार आहेत असे विद्यापीठाला वा यूजीसीला वाटते काय?
पीएच.डी.चा दर्जा खरोखरच सगळ्या हितसंबंधांना बाजूला ठेवून सुधारावयाचा असेल; तर मूल्यमापनाच्या या पद्धतीतील दोष दूर करायला हवेत. यासाठी मूल्यमापनाच्या पद्धतीत आपणाला पुढीलप्रमाणे बदल करता येतील. १) पदवी व पदव्युत्तर परीक्षेचे पेपर (उत्तरपत्रिका) मूल्यमापनासाठी देताना ज्याप्रमाणे मास्किंग करून (नंबर व केंद्र दिसणार नाही यासाठी उत्तरपत्रिकेचे पहिले पान अर्धे फाडून चिटकवले जाते.) परीक्षकाकडे दिले जातात, त्याप्रमाणे प्रबंधाचे मास्किंग करून तो परीक्षकाकडे पाठवला जावा. जेणेकरून परीक्षकाला संशोधक विद्यार्थ्यांचे नाव, मार्गदर्शकाचे नाव, पत्ता कळू शकणार नाही. फक्त विषय शीर्षक कळावे. परीक्षणासाठी फक्त संहिता पाठवावी. २) संशोधन व मान्यता समितीने परीक्षकतज्ज्ञांची नावे सुचवू नयेत. विद्यापीठ पातळीवर त्या त्या विषयाच्या विभागाने तज्ज्ञांची एक विषयनिहाय सूची बनवावी. कुलगुरूंनी वा तत्सम समितीने (या समितीतील सदस्यांनाही प्रबंधाचा फक्त विषयच पाहता येईल व या सदस्यांची नावे गुप्त व बदलती राहतील. अभ्यास मंडळांना या समितीपासून कटाक्षाने दूर ठेवावे.) प्रबंध विषय पाहून सूचीतील तज्ज्ञांची निवड करावी व मगच प्रबंध त्या परीक्षकांकडे पाठविला जावा. सर्व विद्यापीठांचे प्रतिनिधी असलेली राष्ट्रीय पातळीवरील एक केंद्रीय समितीही (विषयनिहाय) यासाठी तयार करता येईल. अशा समितीकडून सर्व विद्यापीठांनी परीक्षकांची नावे मिळवावीत. ३) मौखिक परीक्षा विद्यापीठाने आयोजित करावी (विषय विभागाने नव्हे). मौखिक परीक्षेपूर्वी संशोधक विद्यार्थ्यांला व संबंधित मार्गदर्शकाला एक आठवडा अगोदर ‘परीक्षकांचा लेखी अहवाल’ पाठवावा. या अहवालावर तज्ज्ञाचे नाव नसावे, मगच मौखिक परीक्षा घेतली जावी. मौखिक परीक्षा असमाधानकारक झाल्यास पुन्हा एकदा संधी देण्यात यावी. मौखिक परीक्षेच्या पातळीवर पदवी नाकारली जाण्याची किमान शक्यता निर्माण करावी, की जेणेकरून ही मौखिक परीक्षा गांभीर्याने घेतली जाईल.
४) परीक्षकांनी प्रबंध नाकारल्यास अगर दुरुस्त्या सुचविल्यास विद्यार्थ्यांने प्रबंध पुन्हा दुरुस्त करून विद्यापीठास सादर करावा. पूर्वीच्या तीन परीक्षकांपैकी एक कायम ठेवून या पायरीवर दोन परीक्षक बदलता येतील (अर्थात हा बदल कुलगुरूंनी गरज वाटल्यास करावा.) ५) इंटरनेटद्वारे सर्व विद्यापीठे एकमेकांना जोडावी. पीएच.डी.साठी स्वतंत्र वेबसाइट सुरू केल्यास विषयांच्या होणाऱ्या पुनरावृत्तीला सहजी आळा बसेल. मूल्यमापनाच्या या पद्धतीमुळे अनेक गैरप्रकारांना आळा बसेल. पीएच.डी.चा दर्जा निश्चितपणे सुधारण्यास मदत होईल.
संशोधनाची सध्या विद्यापीठाची सगळ्यात सोपी पदवी कोणती? तर पीएच.डी. अशी या पदवीची अवस्था झाली आहे. मार्गदर्शकांची व अभ्यास मंडळांची एक लॉबीच तयार झालेली आहे. विद्यापीठ पातळीवरील राजकारणासाठी अशा लॉबीची गरज असते. ही लॉबी वाढविण्यासाठी आपल्याकडे जास्तीत जास्त विद्यार्थी पीएच.डी. कसे होतील हे पाहिले जाते; कारण त्यांचाच पुढे अभ्यास मंडळाच्या निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी उपयोग होणार असतो. आपला मित्र, उपकारकर्ता असा अगदी सामान्य कुवतीचा लेखकही मग पीएच.डी.साठी विषय म्हणून दिला जातो. तो लेखक ‘संशोधन व मान्यता समिती’शी संबंधित असेल; तर विषय मान्यही होतो. एखाद्या संशोधकावरती, त्याच्या संशोधनाच्या एका क्षेत्रावरती एक पीएच.डी. झाल्यानंतर दुसऱ्या क्षेत्राचा विषय दुसऱ्या विद्यार्थ्यांला दिला जातो. एक दोन प्रकरणे वगळता मजकूर तोच ठेवून एकाच विषयावर दोनदा, तीनदा पीएच.डी. पदवी पदरात पाडून घेतली जाते. एखाद्या परीक्षकाने प्रबंध नाकारला तर त्याची बदनामी केली जाते. कधी कधी त्याला खूश केले जाते. विद्यापीठातील सन्मानाच्या जागा मिळाव्यात, प्रोफेसरपद मिळावे, गौरवग्रंथ निघावा या लालसेपायी मार्गदर्शकांनाच आपल्याकडे अधिकाधिक पीएच.डी. कसे होतील याची चिंता पडलेली दिसते. आपल्या पीएच.डी. विद्यार्थ्यांचा हात धरून अभ्यास मंडळात प्रवेश करणारे मार्गदर्शक इथे जसे आहेत; तसे आपल्या पीएच.डी. विद्यार्थ्यांकडून गुरुदक्षिणा म्हणून नोकऱ्यांत नातेवाईकांची वर्णी लावून घेणारे मार्गदर्शकही आहेत. विद्यार्थ्यांपेक्षा मार्गदर्शकच या बाबतीत अधिक हळवे झाले आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. राजकारणाने सगळी क्षेत्रे ग्रासली आहेत, हे ध्यानी घेतले तरी पुरेसे आहे.
आज या पदवी संदर्भात कोणकोणते अनिष्ट प्रकार शिरले आहेत ते पाहू जाता, त्याची एक भलीमोठी यादीच तयार होईल. ‘पूर्व व्हायवा’ व ‘अंतिम व्हायवा’ या दोन्ही वेळेस विद्यापीठाकडून प्रवासखर्च व दैनिक भत्ता मिळत असताना पुन्हा विद्यार्थ्यांकडून गाडी भाडे व जेवणावळी घेतल्या जातात. अर्थात याला काही सन्माननीय अपवाद जरूर आहेत, नाही असे नाही. काही परीक्षकांकडून रिपोर्ट पाठवताना विलंब केला जातो व अवास्तव मागण्याही केल्या जातात; तेव्हा संबंधित परीक्षकांवर कालावधीची मर्यादा असावी. असा प्रकार निदर्शनास आल्यास त्या परीक्षकावर कायमची बंदी घालता येईल. मार्गदर्शकांसाठीही आचारसंहिता तयार करण्याची गरज आहे; जेणेकरून त्यांना पीएच.डी.चा विद्यार्थी हा तत्त्वशोधन करू पाहणारा संशोधक आहे, आपला घरगडी नव्हे, याचे भान येईल. हे भान आले तरच या पदवीला चिकटलेल्या या सर्व व्यावहारिक बाबी बाजूला पडतील व निखळ संशोधनाला महत्त्व येईल.
या वास्तव परिस्थितीला काही सन्माननीय अपवाद असतीलही, नाही असे नाही; पण त्यांचे प्रमाण अतिशय तुरळक आहे. तेव्हा केवळ पदव्युत्तर पातळीवर साठ टक्के गुण असल्याची अट घालून, प्रवेश परीक्षेचे गौडबंगाल निर्माण करून ही परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही. पीएच.डी.चा दर्जा खरोखरच सुधारावयाचा असेल, तर त्यासाठी काही मूलगामी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. पीएच.डी.कडे पाहण्याचा सर्वाचाच दृष्टिकोन बदलायला हवा. पीएच.डी. करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या पदवीकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. ही पदवी कोणत्याही पदासाठी अनिवार्य करता कामा नये. तसे केल्यास चोरवाटा शोधल्या जातात! विद्यापीठाला व्यापक पातळीवर चर्चा घडवून आणून या एकंदर दु:स्थितीवर काही उपाय करता येणे शक्य आहे.
