बदमाशांचे अड्डे

क्रिकेट नियामक मंडळ ही भारताची म्हणून अशी राष्ट्रीय क्रिकेट संघटना नाही. तिच्या खांद्यावर राष्ट्रवादाची झूल चढवणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक करण्यासारखे आहे. गेली कित्येक वर्षे आपण ही फसवणूक करून घेत आहोत आणि त्यामुळे या मंडळींचे अधिकच फावत आहे.
क्रिकेटच्या खेळात खिलाडू म्हणता येईल असे काहीही राहिलेले नाही, यात काही नवीन नाही. मक्तेदारी प्रतिबंधक आयोगाने गेल्या आठवडय़ात क्रिकेट नियामक मंडळास ५२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावल्याने हे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले असून त्याचे आकलन आपणास होणे गरजेचे आहे. हाताबाहेर गेलेले बाजारीकरण आणि त्यातून आलेला अफाट पैसा यामुळे, एके काळी सभ्य मंडळींचा खेळ असे ज्याचे वर्णन केले जात होते त्या क्रिकेट सामन्यांची तुलना पूर्वीच्या काळातील जमीनदारांकडील कोंबडय़ा वा बैलांच्या झुंजींशीच करता येईल. क्रिकेट नियामक मंडळाकडून ही क्रिकेटची सर्कस चालवली जाते आणि त्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकास मंडळास योग्य वाटेल त्या अटींवर सह्य़ा कराव्या लागतात. त्या एकदा केल्या की मग पळवाट नाही. त्यानंतर हे क्रिकेटपटू संस्थेच्या हातचे गुलाम होतात आणि कोणत्याही बाबतीत त्यांना नकाराधिकार राहत नाही. एका अर्थाने याबाबत क्रिकेटपटूंनाही दोष देता येणार नाही. जोपर्यंत खेळता येत आहे तोपर्यंतच कमावून ठेवावयाचे असल्याने त्यांना हे सहन करावे लागते आणि क्रिकेट मंडळ म्हणेल त्याप्रमाणे नाचावे लागते. भाबडय़ा जनतेस हे सर्व खेळाडू देशासाठी खेळतात असे वाटत असते. एकदा का देशप्रेम आणि राष्ट्रवाद आला की तर्कशुद्ध विचार मागे पडतो. आपल्यासारख्या क्रिकेटवेडय़ा देशात तर तो अधिकच मागे पडला आणि विचारशून्य समाजाने क्रिकेटपटूंना देवत्व बहाल करायला सुरुवात केली. देशाच्या इभ्रतीचा प्रश्न मैदानावरच्या २२ यार्डात काय चालले आहे याच्याशीच जोडला गेल्याने त्यामुळे सगळ्यांच्याच उन्मादात हवा भरणे सगळ्यांसाठीच सोयीचे झाले. अजूनही आपल्याकडे अनेकांना माहीत नसेल की, हे क्रिकेटपटू देशासाठी वगैरे खेळत नाहीत आणि क्रिकेट नियामक मंडळ ही भारताची म्हणून अशी राष्ट्रीय क्रिकेट संघटना नाही. तामिळनाडू राज्यात संस्था कायद्यानुसार नोंदली गेलेली ही एक खासगी संस्था आहे आणि तिच्या खांद्यावर राष्ट्रवादाची झूल चढवणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक करण्यासारखे आहे. गेली कित्येक वर्षे आपण ही फसवणूक करून घेत आहोत आणि त्यामुळे या मंडळींचे अधिकच फावत आहे. एखाद्या अन्य कोणत्याही संस्थेने आपले व्यापार उद्योग करावेत तसेच हे व्यापार उद्योग क्रिकेट नियामक मंडळाकडून सुरू असतात. परंतु त्यांचे यश हे की या उद्योगास देशप्रेमाचा मुलामा देण्यात हे मंडळ यशस्वी झाले. क्रिकेट नियामक मंडळाची याबाबतची लबाडी ही की, ते बेमालूमपणे नियामक मंडळ असल्याचा आव आणते; परंतु प्रत्यक्षात केवळ फायद्याकडे डोळे ठेवून असणाऱ्या दुकानदारापेक्षा हे मंडळ मोठे नाही. वस्तुत: दुकानदार असणे काही गैर आहे असे नाही, परंतु क्रिकेटच्या या दुकानदाराची दादागिरी ही की अन्य कोणाही दुकानदाराने क्रिकेटचे दुकान मांडायचे नाही असा त्यांचा आग्रह असतो आणि वागणेही तसेच असते. मंडळास आता दंड झाला आहे तो याच क्रिकेटवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याच्या मानसिकतेमुळे. अन्य कोणत्याही संस्थेने क्रिकेटचे सामने भरवायचे नाहीत, भरवले तरी कोणत्याही क्रीडा वाहिनीने ते टीव्हीवरून दाखवायचे नाहीत आणि तसे ते दाखवण्यास मनाई असल्याने प्रेक्षकांनी बघायचेही नाहीत. एखाद्या झोपडपट्टीत स्थानिक गुंडपुंडाने सर्व व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा तसे क्रिकेट नियामक मंडळाचे वर्तन राहिलेले आहे.
या दुकानाची एक शाखा आयपीएल नावाने सुरू झाली आणि त्याचा गल्ला अधिकच भरू लागला. इतके दिवस या मंडळाचा म्हणून स्वत:चा असा संघ असायचा. आयपीएलच्या निमित्ताने देशभरातील सधनांना आपापले संघ उभारण्याची मुभा क्रिकेट मंडळाने दिली. एखाद्या धनाढय़ाने आपल्या पदरी गवई, नाचे ठेवावेत तसे आता आपले उद्योगपती क्रिकेटपटू ठेवू लागले. क्रिकेटपासून होणाऱ्या मनोरंजनास अधिक बाजार मिळावा या हेतूने मग या उद्योगपतींच्या संघांत परस्पर झुंजी लावून देण्याची टूम निघाली. थेट मनोरंजनासाठी हपापलेल्या टीव्ही वाहिन्यांनाही हे हवेच होते. एक्स्प्रेस समूह वा असा एखादा सन्माननीय अपवाद वगळता अन्य वर्तमानपत्रांनीही या आयपीएलच्या सर्कशीचे स्वागत केले आणि वृत्तांकनास जाहिरातीचे दर लावून या क्रिकेटकुंभात हात मारून घेतले. परंतु क्रिकेट मंडळाच्या धर्तीवर इतरांनीही असाच प्रयत्न करून आयपीएलप्रमाणे वेगळ्या सर्कशीचे आयोजन करण्याचे प्रयत्न केल्यावर मात्र मंडळातील धुरिणांचे पित्त खवळले. क्रिकेटच्या पिंडास आपण सोडून कोणत्याही कावळ्याने चोच लावायची नाही, अशी या मंडळाची वृत्ती. नवी दिल्ली येथील सुरिंदर सिंग बरमी नामक व्यक्तीने मंडळाच्या या मक्तेदारी वागणुकीस आव्हान दिले आणि त्यात मंडळाची माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे, ही वृत्ती दिसून आली. मक्तेदारी प्रतिबंधक आयोगाने या वागण्याबद्दल क्रिकेट नियामक मंडळावर कठोर टीका केली आणि ५२ कोटींचा खणखणीत दंड लगावला. अर्थात मंडळासाठी ५२ कोटी रुपयांची रक्कम अगदीच चिरीमिरी म्हणायला हवी. ती तर ते काय अनेकांवर वाटत असते. परंतु यामुळे मुद्दा समोर आला तो क्रिकेट या खेळावरील मंडळाच्या मक्तेदारीचा. ही खेळावरची मक्तेदारी अत्यंत गंभीर आहे आणि ती मोडून काढायला हवी, अशा प्रकारचे मत आयोगाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे, ते त्यामुळेच महत्त्वाचे आहे. याचे कारण असे की आपण नक्की कोण आहोत, या प्रश्नावर मंडळाची भूमिका कायम स्वत:स सोयीची अशीच राहिलेली आहे. हे मंडळ कधी क्रिकेटची नियामक यंत्रणा म्हणवते तर कधी खासगी क्लब. सरकारने अथवा अन्य कोणी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत कोणतीही माहिती मागितली तर ती देणे बंधनकारक नाही अशी मंडळाची भूमिका असते आणि अशा वेळी ते स्वत:स खासगी क्लब जाहीर करते. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या परिघात येणे या मंडळास मान्य नसते. याही उपर अन्य कोणा आयोजकाने क्रिकेट स्पर्धा भरवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यालाही मान्यता न देण्याचा मस्तवालपणा या मंडळाने दाखवलेला आहे. ‘क्रिकेट मंडळाच्या या हम करें सो कायदा या वृत्तीमुळे अनेक क्रिकेटपटूंचे नुकसान होत असून त्यांना खेळण्यासाठी, कौशल्य सिद्ध करण्यासाठी पर्यायच तयार होऊ दिला जात नाही,’ इतक्या कडक शब्दांत आयोगाने मंडळाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. आयपीएलच्या धर्तीवर अन्य कोणास तशाच स्पर्धा भरवण्याचा अधिकार असायला हवा, अशा स्वरूपाची मागणी सुरिंदर सिंग यांनी केली होती. खेळातून आलेल्या धनसंपत्तीमुळे मंडळास अमर्याद अधिकार हाती आले आहेत, त्यामुळे कोण काय करणार हे ते स्वत:च ठरवते याबद्दलही आयोगाने नाराजी व्यक्त केली.
 त्यामुळे अर्थातच यात काही सुधारणा होईल असा भाबडेपणा बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. क्रिकेट संघटना.. किंबहुना ज्यात पैसा आहे त्या सर्वच खेळांच्या संघटना.. या आता राजकीय धेंडांची कुरणे बनलेल्या आहेत. अशा छोटय़ा-मोठय़ा निर्णयाने त्यांच्यात ढिम्म फरक पडणार नाही. या सर्व संघटनांना उत्तरदायी बनवणे, माहिती अधिकाराखाली आणणे हाच यावरील मार्ग असू शकतो. आम्ही कोणाचेच ऐकणार नाही, इतके सर्वाधिकार लोकशाहीत कोणालाच असता नयेत. या आणि अशा क्रीडा संघटनांना तर ते मुळीच नकोत. कारण इतके दिवस राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा असे मानले जायचे. आता क्रीडा संस्था या असे अड्डे बनल्या आहेत.