आधी समस्या उभी राहू द्यायची आणि मग उपाय शोधत फिरायचे, हा जणू आपल्या व्यवस्थापनाचा अविभाज्य भागच बनला आहे. विशेषत: पर्यावरणीय समस्यांमध्ये तर ही बाब प्रकर्षांने दिसते. मग त्या आपल्या नद्या असोत, बिघडलेल्या परिसंस्था असोत, विरळ होत चाललेली जंगले असोत, नाही तर अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलेला कचऱ्याचा प्रश्न! कचरा निर्माण होण्याचा वेग आणि त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावण्याचा वेग याच्यामध्ये फार मोठी तफावत असल्याने कचऱ्याच्या प्रश्नाने हे स्वरूप धारण केले आहे. दरुगधी पसरवणारा जैविक कचरा, घातक रासायनिक कचरा, नद्या-ओढे प्रदूषित करणारे सांडपाणी किंवा ठिकठिकाणी साचून राहणारे प्लास्टिक या सर्वच गोष्टींची पुरेशी उत्तरे आपण मिळवलेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेच्या निमित्ताने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टिकच्या कचऱ्याबाबत सादर केलेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. देशात दररोज तब्बल १५ हजार ३४२ टन इतका प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होतो, त्यापैकी ४० टक्के प्लास्टिक कुठेही संकलित न होता निसर्गात पडून राहते. याचे प्रमाण आहे- रोज सुमारे ६१३७ टन. अर्थातच त्यात सर्वाधिक भर घालतात दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई यांसारखी महानगरे. देशात २००० सालचा घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन व हाताळणी कायदा आणि २०११ सालचा प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी कायदा अस्तित्वात आहे. त्यात कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ठरवून देण्यात आली आहे, तरीसुद्धा ही स्थिती आहे. या कचऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘ही आकडेवारी भीतीदायक आहे. याबाबत पावले टाकली नाहीत तर केवळ आपल्या पिढीलाच नव्हे तर पुढील कित्येक पिढय़ांना त्याचा उपद्रव सहन करावा लागेल.’ आता न्यायालयाने केंद्राला व सर्वच राज्यांना प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, याबाबत माहिती देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याबाबत माहिती पुढे येईल तेव्हा आणखी धक्के बसले तरी आश्चर्य वाटायला नको. मुळात आपल्याकडे कचऱ्याचा- विल्हेवाटीचा- प्रश्न गांभीर्याने हाताळला जात नाही. बाजारात कोणतेही उत्पादन येताना त्याच्या कचऱ्याचे काय, याचा विचार होत नाही. याबाबतचे एक उदाहरण म्हणजे सीएफएल दिवे. हे दिवे विजेची बचत करतात, पण त्यात पारा हा घातक धातू असतो. त्यामुळे या दिव्यांची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नसेल तर तो निसर्गात मिसळून गंभीर समस्या निर्माण करू शकतो. परिणामी वीजबचतीचा फायदा लक्षात घेऊनही हे दिवे हानिकारक ठरू शकतात. देशात या दिव्यांचा वापर काही कोटींच्या घरात गेला तरी अजूनही त्यांचे संकलन करण्याची जबाबदारी कोणाची, हे ठरवता आलेले नाही. या दृष्टिकोनामुळे कचरा आणि त्यापासून समस्यांची निर्मिती होणे सुरू आहे. प्लास्टिकचा कचरा हे याचेच एक उदाहरण. त्याचे लवकर विघटन न होता तो वर्षांनुवर्षे निसर्गात साचून राहत असल्याने त्याचा उपद्रव अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या आताच्या खटल्याच्या निमित्ताने तरी हा दृष्टिकोन बदलायला हवा. कोणतेही उत्पादन वापरण्यापूर्वी त्यापासून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे नियोजन तयार हवे!
