‘मिस्ड कॉल’ ठरू नये..

विश्वास आणि श्रद्धेचा भाव जनतेत निर्माण करणे हे कोणत्याही सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेची घोषणा करताना असे विधान करून त्या संदर्भात नैतिक बांधीलकीचा प्रत्यय दिला. भारताला जागतिक निर्मितीचे केंद्र बनवावे; ते परकीय कंपन्यांच्या कारखानदारीचे आगार बनावे आणि त्यातून देशांतर्गत रोजगाराचे वारे निर्माण व्हावे, अशी मनीषा बाळगणाऱ्या मोदी यांनी अशीच  बांधीलकी देशात गुंतवणूक घेऊन येणाऱ्या उद्योजकांबाबतही व्यक्त करणे निश्चितच अभिप्रेत होते. कारण याच आघाडीवर भारतात पुरती बोंब असल्याचे दिल्लीत या सोहळ्यासाठी एकत्र आलेल्या उद्योगधुरीणांनी कदाचित मनोमनी म्हटलेही असेल. कारखानदारीचे म्हणायचे तर रस्ते, वीज, पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा सर्वत्र पुरेशा प्रमाणात नाहीत, जमीन मिळविली तर पर्यावरणीय मंजुरी मिळविता येणे अवघड बनते आणि सर्व परवाने-मंजुऱ्या मिळवून उद्योगगाडा सुरू झाला तर कर-प्रशासनाकडून पाठलाग सुरू होतो. खुल्या-उदार म्हटल्या गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हा परिपाठ आहे आणि त्याचा जाच डझनावारी विदेशी कंपन्या सध्याच्या घडीला सोसत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे या कर-विषयक तंटय़ांची टांगती तलवार कायम राहील, असाच नरो वा कुंजरो वा पवित्रा नरेंद्र मोदी सरकारने कायम ठेवलेला दिसतो. म्हणूनच मग, ‘चांगला हेतू प्रत्यक्ष कृतीतही उतरलेला दिसावा’ असा अनाहूत सल्ला गेल्या सात वर्षांपासून करविषयक संघर्ष सुरू असलेल्या व्होडाफोनसारख्या ब्रिटिश कंपनीकडून मोदी सरकारला  दिला गेल्यास नवलाचे ठरत नाही. सध्या देशात पुरते बस्तान बसविलेल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाची दूरसंचार सेवा बनलेल्या या ब्रिटिश कंपनीने भारतात आजवर ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. पण २००७ साली देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेशाच्या वेळी झालेल्या व्यवहारावरील कराचा तिढा अद्याप काही केल्या सुटू नये, हे तिच्या लेखी अनाकलनीय कोडेच ठरले आहे. भारताच्या संथ न्यायप्रणालीनेही व्होडाफोनची बाजू उचलून धरणारा निकाल दिला आहे. तरी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर फुली मारत, राष्ट्रीय कर लवादाने व्होडाफोनकडून करवसुलीचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने तर या कर लवादालाच घटनाबाह्य आणि अवैध ठरविणारा निकाल दिला आहे. गुरुवारीच तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिला. कंपन्यांच्या कर-बखेडय़ांबाबत न्यायालयाबाहेर सामंजस्याने तोडग्याचे भिजत घोंगडे मागील काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या ताठरतेने वाळण्याची शक्यता मिटवून टाकली. सत्ताबदल झाला आणि केंद्रात आलेल्या गुंतवणूकप्रिय मोदी सरकारबाबत काही आशा बाळगायची म्हटले तर, जुलैमधील अर्थसंकल्पात या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या गेल्या. नव्या सरकारचा नवा भारत पाहण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकतेची भावना निश्चितच आहे. गुरुवारी विज्ञान भवनातील त्यांच्या मांदियाळीने याचा प्रत्ययही दिला. पण परकीय गुंतवणुकीच्या सकारात्मकतेला मुरड घालणाऱ्या या विसंगतीवरही त्यांनी जाहीरपणे बोट ठेवले आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला त्यांनी प्रतिसाद द्यायचा तर त्यांच्या मनातील घालमेलही ऐकली जायला हवी, अन्यथा हे आवाहनच त्यांच्यासाठी ‘मिस्ड कॉल’ ठरेल अशी भीती आहे. गुरुवारचा दिल्लीतील हा दिमाखदार सोहळा म्हणजे परकीय गुंतवणुकीला भारतात मेहेरनजर नव्हे तर किमान समर्पक आदर-सन्मान दिला जाईल, असा सरकारच्या दृष्टिकोनातील बदलाचे प्रतीक तरच ठरू शकेल.