उगाच बोलले..

मनमोहन सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत आर्थिक आणि प्रशासनविषयक प्रश्नांना अजब, हास्यास्पद उत्तरे दिल्याने दोन्ही प्रश्नांतही ते अनुत्तीर्ण ठरले.. आणि गेल्या दहा वर्षांत राजीनामा द्यावा असे आपल्याला एकदाही वाटले नाही, असे त्यांनी सांगितल्याने ते अर्थतज्ज्ञ म्हणून अधिक वाईट की राजकारणी म्हणून अधिक वाईट, हे ठरवणेही सोपे होऊन गेले.
मनमोहन सिंग हे अलीकडच्या काळातील सर्वात चतुर राजकारणी आहेत असे आमचे पूर्वीही मत होते आणि कालच्या पत्रकार परिषदेनंतर ते अधिकच दृढ झाले. बिचारे मनमोहन सिंग हे राजकारणी नाहीत असा प्रचार आणि प्रसार करणारे लबाड वा अज्ञ यांपैकी एक होते ही बाबदेखील शुक्रवारच्या पत्रकार परिषदेमुळे सिद्ध होईल. ज्यांना याबाबत अजूनही शंका आहे त्यांच्यासाठी मनमोहन सिंग यांची कालची कामगिरी उलगडून दाखवावयास हवी. सिंग यांच्या निवेदनाचे तीन भाग करता येतील. एक आर्थिक, ज्यासाठी ते ओळखले जातात. दुसरा प्रशासकीय आणि तिसरा राजकीय. प्रथम सिंग यांच्या अर्थकारणाचा विचार करणे गरजेचे आहे. चलनवाढ हे देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. त्याबाबत सिंग यांना या पत्रकार परिषदेत विचारले गेले असता त्यांनी जे तर्कट मांडले त्याचे वर्णन अजब या एका शब्दात करता यावे. सिंग यांनी चलनवाढीचा संबंध वाढत्या उत्पन्नाशी जोडला आणि मनरेगा आदी योजनांमुळे ग्रामीण भागात क्रयशक्ती वाढल्याने किमती वाढत गेल्या असे विधान केले. चलनवाढीवर यापेक्षा अधिक विनोदी भाष्य करणे भल्याभल्यांना शक्य होणार नाही. उत्पन्न वाढते म्हणून महागाई वाढते असे म्हणणे म्हणजे नखे वाढत असल्यामुळे खाज वाढते असे म्हणण्याइतके अतार्किक आहे. पंतप्रधान एका बाजूला चलनवाढ ही गंभीर समस्या आहे असे मान्य करतात पण दुसरीकडे त्यावर हे असे उत्तर देतात. गेल्या वर्षी या विषयावर भाष्य करताना सिंग यांनी या संदर्भातील आपल्या विनोदबुद्धीची चुणूक दाखवली होती. त्यावेळी त्यांनी अन्नधान्याच्या वाढत्या दरांवर भाष्य करताना त्याची जबाबदारी वाढत्या उत्पन्नावर टाकली होती आणि चांगले पैसे मिळत असल्याने जनता चांगले खाऊपिऊ लागली आहे, त्यामुळे अन्नधान्याचे भाव वाढत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्या विधानालाच त्यांनी आणखी एक पाऊल पुढे नेले. त्यांचे हे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना ठाऊक नसावे. कारण तसे असते तर राजन यांनी वाढत्या चलनवाढीवर हे राम म्हणत डोक्यास हात लावला नसता. पंतप्रधानांच्या विधानाचे अशास्त्रीयत्व असे की ही अर्निबध चलनवाढ सर्व समस्यांच्या मुळाशी आहे याकडे ते दुर्लक्ष करतात. चलनवाढीवर नियंत्रण नसल्याने सर्वच खर्चात अमाप वाढ होत जाते आणि त्याचा फटका सरकारी तिजोरीसदेखील बसतो. कारण एखाद्या प्रकल्पाचा सुरुवातीचा खर्च आणि प्रत्यक्षातील खर्च यांत अमाप चलनवाढीमुळे मोठा फरक पडतो आणि प्रकल्पाचे अर्थकारण उलटेपालटे        होते. तेव्हा चलनवाढीची व्याधी तुम्हाआम्हालाच बाधित करते असे नव्हे. आता या प्रकल्पांच्या वाढत्या खर्चाचा ताळमेळ पंतप्रधान आपल्या वाढत्या वेतनमानाशी कसा काय जोडणार? दुसरे असे की सरकारला आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात येत असलेल्या अपयशामुळे चलनवाढ होत आहे, हे पंतप्रधान नाकारतात, हे अधिक दुर्दैवी. सोनिया गांधी यांच्या आग्रहापोटी वा दबावास बळी पडून या सरकारने विविध सामाजिक योजना जाहीर केल्या. त्यांचा वाढता खर्च हा सरकारला झेपेनासा झाला आहे, या सत्याकडेही ते दुर्लक्ष करतात. या खर्चाच्या तोंडमिळवणीसाठी जी अनुदान कपात करावी लागते त्यासही सोनियाराहुल या मायलेकांचा विरोध. या सोयीस्कर सत्यापलापामुळे मनमोहन सिंग यांच्यातील अर्थतज्ज्ञावर राजकारण्याने मात केल्याचे स्वच्छ दिसते.    
या पत्रकार परिषदेत आणखी एक गोष्ट पुन्हा सिद्ध झाली. ती म्हणजे सिंग यांचा स्वच्छपणा हा फक्त त्यांच्यापुरता वैयक्तिक आहे. न पेक्षा दूरसंचार वा अन्य घोटाळय़ांसदर्भात त्यांनी जी उत्तरे दिली ती दिली नसती. हे सर्व घोटाळे यूपीए-१च्या कालखंडात घडले आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला पुन्हा बहुमत दिले आहे, तेव्हा ते प्रश्न गैरलागू ठरतात, असा खुलासा सिंग यांनी केला. हे भयंकरच. म्हणजे राजकीय विजय-पराजय हेच जर भ्रष्ट-अभ्रष्टावरील उत्तर असेल तर त्यावर काही करण्याची गरजच नाही. आपल्याकडे अनेक गुंडपुंड ऐन तुरुंगात असतानादेखील निवडून येतात. तेव्हा त्यांच्यावरील आरोप रद्दबातल ठरतात असे मानायचे काय? या घोटाळ्यामुळे काही गैरव्यवहार उघडकीस आले, हे सिंग मान्य करतात. परंतु लगेच या घोटाळय़ांचा गवगवा महालेखापाल आणि माध्यमे यांनी वाजवीपेक्षा जरा अधिकच केला असेही ते नमूद करतात. म्हणजे आम्ही शेण खाल्ले हे मान्य, पण तुम्ही जरा त्या विरोधात आरडाओरडा कमी करा, असे त्यांचे म्हणणे. आपल्या नाकाखाली जे काही घोटाळे घडले त्याबाबत सिंग यांची भूमिका अशी असेल तर मग त्यांच्या त्या भव्यदिव्य साधनशुचितेचे काय झाले? मी स्वच्छ आहे, पण माझ्या हाताखालच्यांनी काही उद्योग केले असतील तर त्याला मी काय करणार, असेच त्यांचे म्हणणे. हे जर तत्त्व असेल तर सर्वच भ्रष्टाचारांना लागू करावयास हवे. कारण आपल्याकडे उच्चपदस्थ हे कनिष्ठांकडून आपल्याला हवे ते उद्योग करवून घेत असतात. तेव्हा पकडले गेल्यावर त्यांनीही सिंग यांच्यासारख्याच काखा वर केल्या तर तो बचाव ग्राहय़ धरायचा का? तेव्हा अर्थकारणाबरोबरच पंतप्रधान प्रशासनाच्या प्रश्नातही अनुत्तीर्ण ठरले असेच म्हणावयास हवे.
राहिला मुद्दा राजकारणाचा. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान म्हणून अत्यंत धोकादायक ठरतील, या त्यांच्या मताचा आदर करावयास हरकत नाही. परंतु मनमोहन सिंग ती संधीही आपणास देत नाहीत, कारण पुढे ते लगेच म्हणतात राहुल गांधी या पदासाठी आदर्श आहेत. हे त्यांनी कशावरून जोखले? मोदी यांना विरोध करण्यामागे काही तार्किक आणि तात्त्विक कारण असू शकते. त्याचवेळी राहुल गांधी यांच्याविषयी त्यांना एवढी आशा का वाटते यामागील तार्किकता काय? राहुल गांधी यांच्या कोणत्या दिव्यगुणांचे दर्शन मनमोहन यांना एकटय़ालाच झाले आणि जे जनतेला दिसू शकलेले नाही, हे त्यांनी सांगावयास हवे. अहमदाबादच्या रस्त्यांवर खून पडत असताना काहीही न करणारा पंतप्रधान होणे हे योग्य नव्हे, हे सिंग यांचे मतही मान्य. परंतु मग दिल्लीतील रस्त्यांवर शिखांच्या दंगलीस जबाबदार असणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणे हे कसे योग्य? मुसलमानांची हत्या ही शिखांच्या शिरकाणापेक्षा जास्त पापकारी आहे, असे सिंग यांना वाटते काय? त्याचप्रमाणे शीख शिरकाणाच्या पापक्षालनासाठी राजीव गांधी यांनी कोणते प्रायश्चित्त घेतले, हेही सरदार मनमोहन यांनी एकदा सांगावे. ते न सांगितल्यामुळे सिंग हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून अधिक वाईट की राजकारणी म्हणून अधिक वाईट हे ठरवणे आव्हानात्मक ठरू शकते. परंतु हे आव्हान स्वत: सिंग यांनी एक विधान करून आपल्यासाठी सोपे करून ठेवले आहे. गेल्या दहा वर्षांत राजीनामा द्यावा असे आपल्याला एकदाही वाटले नाही, हे ते विधान. इतके विविध घोटाळे, थेट स्वत:च्या अखत्यारीतील खात्यात गैरव्यवहार, आर्थिक आघाडीवर सपशेल अपयश आणि वर राहुलबाबाच्या खाव्या लागलेल्या दुगाण्या एवढय़ा साऱ्यानंतरही राजीनामा द्यावा असे मनातल्या मनातसुद्धा त्यांना कधी वाटले नसेल तर एक राजकारणी म्हणून ते किती तयारीचे आहेत, हेच दिसून येते.     
बाकीची कामगिरी जेमतेमच असलेल्या विद्यार्थ्यांस स्वच्छता आणि टापटिपीचे दोन गुण मिळावेत तसे दोन गुण सिंग यांना रोजगारनिर्मितीत आलेल्या अपयशाची त्यांनी कबुली दिली यासाठी देता येतील. बाकी सारी पत्रकार परिषद म्हणजे काहीही झाले तरी आपल्या खुर्चीस निष्ठेने टिकून राहण्याचे कौशल्य कमावलेल्या राजकारण्याचे निवेदनच होते. ते केले नसते तर निदान झाकली मूठ.. असे तरी मानता आले असते. इतक्या दिवसांच्या मौनानंतर ते जे काही बोलले, त्यावरून कोणाही सुज्ञाची प्रतिक्रिया उगाच बोलले.. अशीच असेल.