एमआयएम हा मुस्लिमांचे हितरक्षण करणारा पक्ष, दलितांच्या साथीने औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत उतरला आणि आधीच या शहरात हिंदू आणि मुस्लिम संघटनांनी चालविलेले धृवीकरण नव्या टोकाला गेले. दलित-मुस्लिमांच्या एकत्रित राजकारणाचे पडसाद राज्यात उमटतील की नाही, या प्रश्नापेक्षा येथील धार्मिक विभागणी प्रबळ ठरली. वास्तविक औरंगाबादमध्ये पिण्याच्या पाण्यापासून विकासापर्यंतचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यांची चर्चा प्रचारात कमीच झाली. आजही शिवसेना आणि भाजपमध्ये सारेच आलबेल आहे असे नाही, परंतु त्यांच्या गोंधळात विकास बाजूलाच राहिला, तर पुन्हा धृवीकरणच कामास येईल..
औरंगाबाद महापालिकेचा आणि आखाती देशाचा काय संबंध? मात्र, महापालिकेत मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) या पक्षाचे २५ नगरसेवक निवडून आले आणि त्याचा ‘जश्न’ तिकडे साजरा झाला. तसे फोटो आता आमदार इम्तियाज जलील आवर्जून दाखवित आहेत. औरंगाबादच्या या विजयाचा आणि आखाती देशात राहणाऱ्यांचा संबंध काय? धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या धुव्रीकरणाला आमचा पािठबा आहे, असा संदेश त्यातून व्यक्त होतो. धार्मिक विभागणी पद्धतशीरपणे व्हावी आणि तशी ती दिसावी, असा एमआयएमचा प्रयत्न आज तरी यशस्वी होताना दिसतो आहे. या पक्षाचे संदेश जातीयवाद दृश्य स्वरूपात दिसावा असेच आहेत. औरंगाबाद महापालिकेत पहिल्या दिवशी जेव्हा नगरसेवक जातील, तेव्हा सर्वजण शेरवानी घालतील, असे पूर्वीच जाहीर करण्यात आले. शेरवानी हा पोशाख निजामी वृत्ती अधोरेखित करण्यासाठी दिलेला संदेश आहे. धर्माच्या नावावर झालेल्या ध्रुवीकरणाचे ते दर्शक म्हणता येईल.
औरंगाबाद शहरात हिंदू-मुस्लीम या दोन्ही समाजात झालेले ध्रुवीकरण समाजमन अधोगतीला नेणारे आहे. मात्र, असे वाटणाऱ्यांची संख्या एवढी कमी आहे की, त्यातून हतबलतेशिवाय काही हाती लागत नाही. ज्यांची संख्या कमी ते राजकीयदृष्टय़ासुद्धा मूर्खच अशी लोकशाहीतील व्यवस्था आहे. त्यामुळे पडलेल्या मतांपकी सर्वाधिक मते मिळविणारा पक्ष एमआयएम असल्याने त्यांनी राजकीय पटलावर केलेली खेळी अनेक अंगांनी तपासली जायला हवी. हा पक्ष जातीयवादी आहे, असे त्यांचे नेतेच मान्य करतात. मात्र, मुस्लिमांना एकत्रित बांधताना ११ दलित व्यक्तींना उमेदवारी देण्यात आली. विशेष म्हणजे एमआयएमला मिळालेल्या ८६ हजार मतांपकी १४ हजार ८८६ मते दलित उमेदवारांना मिळाली. ११ पकी ५ दलित उमेदवार निवडून आले. दलित-मुस्लीम मतदारांच्या युतीचे हे सूत्र अन्य निवडणुकांमध्येही लागू होऊ शकते, या भीतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी, समाजवादी आणि अगदी बसपमध्येही विचारमंथन सुरू झाले आहे. मात्र, अशी दलित-मुस्लीम युती झालीच कशी, याचे विश्लेषण आंबेडकरी चळवळीतील नेते मोठय़ा मार्मिकतेने करतात. दलित राजकारणी व्यक्तींना बाबासाहेबांचे तत्त्वज्ञान नीटपणे समजलेच नाही. जी काही मंडळी निवडून आली त्यांनी कधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी काढलेल्या पक्षांचे जाहीरनामे तरी कधी अभ्यासले असतील का? उत्तर नकारार्थीच असल्याने या पक्षात जाणारी मंडळी संधीसाधू श्रेणीतील असल्याचे सांगितले जाते. हाजी मस्तान आणि जोगेंद्र कवाडे यांनी केलेला प्रयोग जसा फसला तसाच हा प्रयोगही एका कालखंडानंतर नराश्येच्या गत्रेत जाईल आणि तो फसेलच, असे आतापासूनच छातीठोकपणे सांगितले जात आहे.
खरे तर मुस्लीम मानसिकतेचा अभ्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप पूर्वीच मांडून ठेवला आहे. निजामाच्या राजवटीत तर त्यांना भाषणबंदीच होती. ब्रिटिश राजवट असणाऱ्या भागात त्यांनी निजामावर कमालीची टीका केली होती. या पाश्र्वभूमीवर ज्या औरंगाबाद शहराला बाबासाहेबांचा सहवास मिळाला, ज्यांनी या शहरात शिक्षणाची संधी मोठय़ा स्वरूपात उपलब्ध करून दिली, तेथे ही दलित-मुस्लीम युती कशी, या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. नामांतराच्या चळवळीनंतर आणि इंदू मिल जमिनीचा प्रश्न येईपर्यंत दलित चळवळीतील नेत्यांकडे आणि कार्यकर्त्यांकडे समाज एकत्रित ठेवण्यासाठी कोणताही भावनिक कार्यक्रम राहिला नाही. अपवाद कदाचित ‘रिडल्स’चा. तसा कार्यक्रम उभा राहू नये, असे प्रयत्न काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केले. आता तर दलित समाजाला एकत्रित बांधून ठेवता येईल असा एकही नेता शिल्लक राहिलेला नाही. महापालिका निवडणुकीत शाल पांघरून जोगेंद्र कवाडे फिरले खरे; पण त्याचा उपयोग झाला नाही. भाजपकडून खासदार अमर साबळे यांचाही प्रचारप्रयोग झाला. पण म्हणावे तसे यश या नेत्यांना मिळाले नाही. सत्तासोपानात कधी तरी जागा देऊ असे कोपऱ्याला गूळ लावून दिलेली आश्वासने पाळली जात नाहीत, हे वारंवार सिद्ध होते आहे. रामदास आठवले यांच्यावर आता त्यावरून विनोद केले जातात. दलित नेत्यांची अन्य पक्षात होणारी फरपट आणि निर्माण झालेल्या पोकळीत एमआयएमने शिरकाव केला आहे. तो आंबेडकरी चळवळीला तारक की मारक याची चर्चा होण्यापूर्वीच पाच नगरसेवक निवडून आले आहेत. ही घटना संधीसाधू राजकीय गणिताचा भाग असल्याचे ठरविले जात आहे. २००४च्या विधानसभा निवडणुकीत दहाहून अधिक आमदार येऊनही मनसेच्या राज ठाकरे यांची जशी अवस्था झाली, तसेच पुढे एमआयएम व त्यातील दलित मतांच्या ध्रुवीकरणाचे होईल, असेही सांगणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.
एका बाजूला हे ध्रुवीकरण होत असताना िहदुबहुल भागातही ध्रुवीकरण होतेच. मात्र, ते भीती दाखवून. त्यात धार्मिक कट्टरतेचा भाग अगदीच नव्हता असे म्हणता येणार नाही. पण त्याचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. शिवसेनेला सत्ता देऊनही विकास करता येत नाही, हे औरंगाबादमध्ये सर्वाना मान्य आहे. त्यामुळे भविष्यात धार्मिक तेढ निर्माण होणारच आहे, असे गृहित धरून दुसरा पर्याय नाही म्हणून शिवसेना-भाजपला मतदान झाले. या ध्रुवीकरणासाठी सेना-भाजपच्या नेत्यांनी अधून-मधून दाखवलेली भीतीच कारणीभूत होती. याशिवाय नेता म्हणून कोणाचेही काहीही कर्तृत्व नाही. जुन्या दंगलीचे भांडवल घेऊन मैदानात उतरलेल्या भाजप-सेनेतील युतीच्या नेत्यांना मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिले नाही. मात्र, सत्ताकारणाच्या तडजोडीत मश्गुल नेत्यांना त्याचे काही देणे-घेणे नाही. त्यांनी घोडेबाजार थाटला आहे. ओवेसी यांनी कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य या निवडणुकीत केले नाही. मात्र, त्यांच्या सभांना होणाऱ्या गर्दीची चर्चा िहदू मतदारांमध्ये असे. ते ध्रुवीकरणाचे मुख्य कारण बनत होते. भाजप-सेनेच्या नेत्यांनी एमआयएमची भीती दाखवायची आणि ‘नेते तेवढे गट’ चालवत राजकारण करायचे, असे निवडणुकीतील एकूण चित्र होते. त्यातही भाजपचे नेतृत्व आणि त्यांची गटबाजी खुजेपणाची होती, तर शिवसेनेत अक्षरश पोरखेळ चालू होता. खासदार चंद्रकांत खैरे आणि पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यातील सख्य आणि प्रचाराची पातळी मनोरंजनीकरणाचा नवा अंक होता, असे म्हणता येईल. ‘विकासासाठी दिले की पसे वाजवा आता टाळ्या’ असे म्हणत पालकमंत्री कदम बाजू मांडत होते. खैरे आपल्या नातलगांना निवडून आणण्यात मग्न होते. रावसाहेब दानवेंना जुने हिशेब चुकते करायचे होते. त्यामुळे राजकीय गणिते मांडून काही नवीन धोरण आखावे लागते, हे विसरूनच सर्व नेते वावरत होते. अगदी युतीची घोषणासुद्धा ऐनवेळी झाली हे त्यातील एक उदाहरण. मात्र, मतांचे ध्रुवीकरण करायचे असे ठरलेले असल्याने नेहमीप्रमाणे शहरातील पाणी, रस्ते, गटारी, उद्याने या विषयांवरची चर्चाही केवळ तोंडी लावण्यापुरती झाली. एकगठ्ठा मतांचे राजकारण या पुढेही चालूच राहणार असे सांगणारी निवडणूक पुढील काळातही परिणामकारक ठरू शकते. कारण मराठवाडय़ात नांदेडनंतर बीड, जालना, परभणी, उस्मानाबाद या शहरांवर एमआयएमची नजर आहे. मुंबईसह मोठय़ा शहरातील मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण राजकीय घडी विसकटून टाकणारे ठरू शकेल. दलित नेतृत्वाची पोकळी बाबासाहेबांच्या विचारांनी भरून निघाली नाही, तर अनेक ठिकाणी सत्तासोपनावर वेगळेच चित्र दिसू लागेल.
ध्रुवीकरण टाळता येऊ शकेल का, सध्या तरी शक्य नाही, असेच कोणीही म्हणेल. मात्र, विकासाचे प्रश्न मांडणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली की, अस्मितांचा टोकदारपणा कमी होऊ शकेल. पिण्याच्या पाण्याची साधी गरज पूर्ण करण्यासाठी लागणारी रक्कम न उभारता येणे, हे सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचे अपयश आणि कोणत्या दिशेने विकास प्रक्रिया न्यायची आहे, हेच न ठरल्याने अल्पसंख्याक समाजातून टोकदार प्रश्न निर्माण होतात. त्याची उत्तरे दिली गेली नाहीत. दृश्य स्वरूपात विकास दिसला नाही, तर ध्रुवीकरण आणि त्याचे साद-पडसाद सुरू राहतील.
सुहास सरदेशमुख -suhas.sardeshmukh@expressindia.com
