पोलिसांनाच न्यायाधिकार?

खऱ्याखोटय़ा चकमकी घडवून गुन्हेगारांना जिथल्या तिथे मारून टाकणे हे पोलिसांचे जणू कर्तव्यच असल्याचे राजकीय पक्षांना वाटत आहे, अशी ग्वाही लखनभय्या प्रकरणाच्या चर्चेतून मिळते आहे. या राजकीय भूमिकांना काही अर्थ आहे का, असलाच तर तो घातक कसा, याची चर्चा करणारा लेख..
ही घटना जर्मनीतील आहे. २००२ मध्ये जर्मनीतील एका प्रसिद्ध बँकर कुटुंबातील जॅकोब मेझलर नावाच्या ११ वर्षांच्या मुलाचे खंडणीसाठी अपहरण झाले. पोलिसांनी संशयावरून मॅग्स कॉफम या तरुणास अटक केली. त्याच्याकडून त्यांनी खंडणीची रक्कम हस्तगत केली. त्याने अर्थातच काहीही बोलण्यास कार दिला. मात्र पोलिसांनी त्यास आपला हिसका दाखविल्यावर त्याने आपण या मुलाचा खून केल्याचे कबूल केले व त्याचे प्रेतही काढून दिले. खटला दाखल झाला. त्या गुन्हेगार तरुणास कठोर शिक्षाही झाली. मात्र त्याच वेळी गुन्ह्य़ाची माहिती काढण्यासाठी पोलिसांनी वापरलेल्या छळतंत्राविषयी गुन्हेगाराच्या वकिलाने हरकत घेतली. त्यावरून सदर प्रकरणी पोलिसांनी अवलंबिलेल्या पद्धतीने, गुन्हेगार तरुणाच्या मानवी हक्कांचा भंग झाला की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला. तपास अधिकारी पोलीस प्रमुखाविरुद्ध त्याबद्दलचा गुन्हा दाखल झाला. या खटल्यात दोषी ठरल्यावर त्या पोलीस प्रमुखास न्याायालयाने शिक्षा ठोठावली. अगदी सद्हेतूनेसुद्धा कुणाचा छळ करण्याचा अधिकार राज्याला नाही असा न्यायालयाचा निर्णय होता.
 जास्त मोठय़ा समूहाच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी थोडय़ा लोकांच्या हक्कांवर आक्रमण केले तर हरकत नाही, असा उपयुक्ततावादी (युटिलिटेरियन) तत्त्वज्ञ जॉन स्टुअर्ट मिलप्रमाणे दृष्टिकोन असणाऱ्यांनी पोलिसांना पाठिंबा दिला, तर हा दृष्टिकोन माणसाला साधन म्हणून वापरतो व त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारतो, असा आक्षेप घेत कान्टवाद्यांनी (इमॅन्युएल कान्ट या तत्त्वज्ञाचा, नैसर्गिक हक्कांची हमी सरकारांनी दिली पाहिजे हा विचार मानणाऱ्यांनी) गुन्हेगाराच्या छळाला आक्षेप घेतला. यावर अर्थातच खूप चर्चा झाली.
आज महाराष्ट्रातही लखनभय्या बनावट चकमक प्रकरणाची खूप चर्चा सुरू आहे. अर्थात तिची पातळी जर्मनीतील चच्रेइतकी उच्च नाही, किंबहुना यातील सर्वच लोक या प्रकरणाकडे ‘निवडणुकीच्या दृष्टीने उपयुक्त’ अशा दृष्टिकोनातून पाहात असले व म्हणून उपयुक्ततावादी ठरत असले, तरी त्या बिचाऱ्यांना मिल वा कान्टचे नावही माहीत असण्याची शक्यता नाही. एके काळी ज्यू जमातीचे शिरकाण करणाऱ्या जर्मनीत मानवी अधिकारांची जपणूक हा गुन्हेगारीच्या निर्मूलनापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात असताना, महान संस्कृतीचा वारसा मिरवणाऱ्या भारतात मात्र पोलिसांचे गुन्हेगारीकरण करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढे सरसावत आहेत, असे दिसते आहे.
लखनभय्या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेऊच नये, असे माझे म्हणणे नाही, पण असा आक्षेप घेताना त्यात काही नैतिक तत्त्व गुंतलेले आहे असे वरकरणी तरी वाटायला हवे होते! १८९४ साली फ्रेंच लष्करातील ड्रेफस या ज्यू धर्मीय अधिकाऱ्यावर हेरगिरीचा खोटा आरोप करून त्यास सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्या वेळी प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यिक एमिल झोला यांनी ड्रेफसची बाजू हिरिरीने लढविली व त्यास सोडविले. लखनभय्याप्रकरणी मराठी अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाल्याची ओरड केली जात आहे. याच पक्षाने यापूर्वी मालेगाव बॉबस्फोटांचा तपास पुढे गेला, त्या वेळी मराठी तपास अधिकाऱ्यांना धमक्या देण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्या वेळी आरोपीचे जात-धर्म पाहून हे अधिकारी दोषी ठरविले गेले. पुढे हे अधिकारी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात मारले गेले, तेव्हा ते एकाएकी देशभक्त ठरले. त्या वेळी काँग्रेसच्या नेत्यांना, या पोलिसांना मारणारे िहदू दहशतवादी असल्याची पक्की खबर मिळाली. एकूण पोलिसांपेक्षा राजकीय पक्षच तपासकार्य अधिक कार्यक्षमतेने करताना दिसू लागले, ते तेव्हापासून!
अशा वेळी पोलिसांनाच न्यायाधिकारी म्हणून नेमले तर भारतात न्यायाचे राज्य येईल असे खरेच या पक्षांना वाटते आहे का? जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करायचे असेल तर सत्तेचे विभाजन किंवा विकेंद्रीकरण केले पाहिजे, असे प्रबोधनकाळातील विचारवंत माँटेस्क्यू याने ३०० वर्षांपूर्वी सांगितले होते. आज भारतात सर्वच पक्ष ३०० वर्षे मागे जाऊन अधिकारांचे केंद्रीकरण करू इच्छित आहेत का? लखनभय्या प्रकरणात मारला तो गुन्हेगार होता; पण यानिमित्ताने ही पद्धत रुजली तर पोलीस कुणाचाही ‘गेम’ करून मग त्यास गुन्हेगार ठरवतील. अलीकडेच नाशिकला एका दत्ता वाघ नावाच्या गुन्हेगाराची हत्या करण्यात आली. त्यालाही आधी पोलिसांनी पकडून नेले व मग मारले असे नंतर पुढे आले. आता तर सदर गुन्हेगाराने दरोडय़ात भागीदारी देण्यास नकार दिल्याने त्याला मारले अशी चक्रावून टाकणारी माहिती पुढे येते आहे. पोलिसांवर न्यायालयाचे नियंत्रण नसले तर काय होईल, याची ही एक चुणूक आहे. आजच अनेक चकमकी या परस्परविरोधी टोळ्यांकडून सुपारी घेऊन घडविल्या जातात, असे आरोप होत आहेत. हे अधिकारी, ‘आम्ही ज्याला मारले तो गुन्हेगार होता, म्हणून आम्हाला निर्दोष ठरवा,’ असे म्हणत आहेत. म्हणजे या देशात कायद्याचे राज्य ही कल्पनाच निकालात निघावी, अशी ही मागणी आहे. या मागणीला पाठिंबा देऊन आपले संकुचित राजकारण साधू पाहाणारे पक्ष मोठय़ा अराजकाला निमंत्रण देत आहेत.
लोकांना जोपर्यंत स्वत:ला खोटय़ा आरोपाखाली पोलीस पकडत नाहीत तोपर्यंत ही झटपट न्यायाची कल्पना आकर्षक वाटते. आज आपल्या पूर्व सीमा भागातील अनेक राज्यांत लष्कराला अमर्याद अधिकार दिल्याने किती भयानक परिस्थिती उद्भवली आहे याची आपल्याला कल्पनादेखील नसते. गेली २० वर्षे याविरुद्ध उपोषण करणाऱ्या शर्मिला इरोमला सरकार मरू देत नाही, पण तिने उपस्थित केलेल्या एकाही प्रश्नाला सरकार सामोरेही जात नाही.
एकूणच मराठी लोक व त्यांचे पक्ष सुरक्षित अंतरावरून समरगीते गात शूरपणाचा आव आणण्यात मग्न असतात. त्यांना कुठल्याही मूलभूत प्रश्नाची वा तत्त्वचच्रेची ओळख नसते. त्यामुळेच असे चमत्कारिक पवित्रे ते घेतात.    
एकीकडे आपल्या पक्षाचे वेगाने गुन्हेगारीकरण करायचे (होऊ द्यायचे) व दुसरीकडे पोलिसांना अर्निबध, निरंकुश अधिकार देण्याची मागणी करून आपण गुन्हेगारीच्या विरुद्ध आहोत असे भासवायचे हा साराच मतलबीपणाचा खेळ आहे. या पक्षांना खरेच गुन्हेगारीबद्दल इतकी चीड आली असेल तर त्यांनी आपापल्या पक्षाचे शुद्धीकरण करायची मोहीम हाती घ्यावी. म्हणजे या गुन्हेगारांना जिवे मारण्याचीही गरज उरणार नाही! सर्वच पक्षांचे पदाधिकारी कसे नामांकित आहेत हे देशातील सर्वानाच माहीत आहे. आपल्या हाती असलेली गोष्ट करायची नाही व उलट जनतेच्या हक्कांसाठी निर्माण केलेली व्यवस्था मोडायची असा हा दुटप्पी कारभार आहे.  
इथे कायदे करणारेच विधिमंडळात एका पोलिसाला मार देतात व पुन्हा त्याच्याविरुद्धच हक्कभंगाचा ठराव मांडतात. स्वत:विरुद्धचे गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित ठेवीत तहहयात विशेषाधिकार भोगण्याचे तंत्रच लोकप्रतिनिधींनी विकसित केले आहे. त्याविरुद्ध न्यायालयाने आता लोकप्रतिनिधित्वच रद्द करण्याचा बडगा उचलल्यावर त्यातून सुटका कशी करून घेता येईल याचा विचार सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने गुन्हेगारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अशीच उपाययोजना सुचविली होती. त्या वेळीही सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ती हाणून पाडली. या वेळीही ‘गुन्हेगार पवित्रीकरणा’साठी सर्व पक्ष काही ना काही मार्ग काढतीलच. आता या गुन्हेगारीकरणात ते पोलिसांनाही सामील करून घेत आहेत, याची पूर्वचिन्हे दिसू लागलेली आहेत.
वास्तविक गुन्हेगारांचा राजकीय आश्रय नष्ट झाला, मोडीत निघाला व पोलिसांच्या नि:पक्षपाती कार्यक्षमतेवर लोकांचा विश्वास बसला तर पोलिसांना कायदा हाती घेण्याची गरजच राहणार नाही.
लोकांनी पक्षांच्या फसव्या पवित्र्यास बळी पडू नये. आज न्यायालयाचे नियंत्रण असूनही पोलीस बेमुर्वतखोरपणे वागत आहेत. एकदा पोलिसांना अर्निबध अधिकार मिळाले तर जनजीवन पांगळेच होऊन बसेल. जनहक्कांची चर्चा केवळ तांत्रिक वा तात्त्विक नाही तर सर्वसामान्यांच्या जीवनमरणाशी निगडित आहे. हे राजकीय पक्ष विसरले तरी आपण विसरू नये. आपल्याला- सामान्य नागरिकांना- कोठलेही विशेष अधिकार नाहीत; मग आहेत ते अधिकारही गमावले, तर आपले काय होईल याचा सर्वानीच विचार केलेला बरा!